दलाल पुँजीवादी संसदीय गणतन्त्र र चुनाव – बम

भरत बम
अहिलेको योजनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तुरुन्तै झडपमा ल्याएर सिध्याउने वा यो केही पनि होइन भनेर सावित गर्ने शासक वर्गको रणनीतिलाई असफल पार्दै कार्यकर्ता र जनतालाई सङ्घर्षमा खार्दै परिपक्व बनाउँदै लगेको छ । किनकि पार्टीले नेपाली अधुरो क्रान्ति पूरा गर्न एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा तय गरेको छ र त्यसलाई चुनावको खारेजी अभियान मार्फत व्यवहारिक रूप दिएको छ ।

राज्यद्वारा प्रायोजित चुनाव दलाल संसदीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संस्थागत गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो, त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो चुनावलाई अस्वीकार गर्दै खारेज गरेको हो । अहिले एकातिर राज्यले चुनाव सम्पन्न गर्दै सफल भएको दावि गरिरहेको छ भने अर्कोतीर नेकपाले चुनाव खारेज अभियान पनि सफल भएको दावि गरिरहेको छ । यसरी हाम्रो देशमा मुलभूत रूपमा दुईवटा राजनैतिक विचारधाराको प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैले यी दुई राजनैतिक विचारधाराको प्रभाव र सफलता वारे सामान्य चर्चा गरौं ।

१) चुनावको प्रभाव र सफलता

चुनाव नै हुन सक्दैन,गर्न सक्दैन भन्ने पृष्ठभुमीमा घोषित चुनाव सम्पन्न हुनुलाई राज्यले आफ्नो ठुलो सफलताको रूपमा ग्रहण गर्नु र प्रचार गर्नुलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । यसले पुरानो राज्यको भत्केको जगलाई पुनस्थापित गरेको छ । यो राज्यको एकहदसम्मको सफलता पनि हो । तर एकातीर अहिले सम्पन्न चुनावले नयाँ राज्यको नभई पुरानै संसदीय चुनावको प्रभाव छोडेको छ भने अर्कोतीर नेकपाले यस्लाई अस्विकार गरीदिएकोछ । वास्तवमा यो चुनावको देखावटी सफलता भित्रका असफलता र नकरात्मक प्रभावहरू छन । जस्को कारण यो व्यवस्थाको दिर्घजीवन असम्भव छ ।

क) चुनाव र असन्तुष्टि

अहिलेको चुनावमा सच्चा माओवादी भन्नाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसले आजको परिवर्तनको लागी वलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष ग¥यो । राजावादी, जसले अहिलेको परिवर्तन सहजै संम्भव बनाई दियो र मधेशवादी भन्नाले संसदवादी, जसले विद्यमान सत्तासीनले जे गरे त्यही ग¥यो – यी तीन वटै शक्तिको अहिलेको राज्य व्यवस्था र चुनावबारे आ–आफ्नै असन्तुष्टि थिए र छन् । यी राजनैतिक असन्तुष्टिलाई राज्यले दमन गर्ने नीति लिएर चुनाव सम्पन्न गरायो । परिणामतः शाषकसँग नयाँ राष्ट्रिय एकता र राज्यको गर्वानुभूति र उच्च नैतिक मनोवल भएन र यही अनुकूल समयमा वैदेसिक शक्तिकेन्द्रले आफ्नो परम्परागत हस्तक्षेपकारी नीतिलाई झन् तीव्र पारे । त्यसैले देशभित्रको राजनैतिक असन्तुष्टिलाई दमन गर्नु र वैदेसिक शक्तिको हस्तक्षेपलाई थप आमन्त्रण गर्नु अहिलेको राज्य व्यवस्था र चुनावको असफलता तथा कमजोर र नकरात्मक पक्ष हुन् ।

ख) चुनाव र आर्थिक परिचालन

अहिलेको कथित स्थानीय चुनाव र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भएको आर्थिक परिचालन र चलखेलको मात्रा धेरै ठूलो भएको सत्य स्वयम् सहभागी पार्टीका नेताहरू स्वीकार गर्छन् । यसले के प्रष्टाउँछ भने “जनतालाई फुटाउ र शासन गर, पैसाको खोला बगाऊ र मानिसहरूको खरिद बिक्री गर, जसरी पनि बहुमत पुष्टि गरेर जित र दमन गर” भन्ने पुरानै संसदीय व्यवस्था र चुनावी मान्यतालाई अहिले झन नाङ्गो र भद्दा रूपमा व्यक्त गरिएको छ । यसले जनतामा कथित नयाँ राज्य व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णालाई झन् बढाइदिएको छ र राजनीति एक फस्टाउँदो व्यवसायमा परिणत भएको छ, राजनैतिक मूल्य मान्यता र आर्दशप्रतिको आस्था र विश्वास टुट्दै गएको छ । राजनीति व्यवसायमा परिणत हुनुको कारण नै कांग्रेस र माकेले चुनावी सहकार्य गरे, यी र यस्तै विचित्र गठवन्धन र सहकार्य चुनावमा देखिए । यद्यपि अहिलेका राजनैतिक पार्टीहरूमा एजेण्डाको हिसाबले तात्विक भिन्नता पनि छैन । सबैले आर्थिक क्रान्ति, विकास, शान्ति र सम्वृद्धि भन्छन् । संविधानको कार्यान्वयन मुख्य अभिभारा निश्चित गर्छन् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सबैले भन्छन, कार्यशैली पनि एउटै छ । नातावाद, परिवारवाद, कृपावाद, झुट्टा आश्वासन, कमिसन र भ्रष्टाचार, कसैले बोल्दैन हाम्रा विदेसिन बाध्य हजारौं युवाहरू र तिनका भित्रिएका शवलाई रोक्ने बारे । मात्रै विभिन्न पार्टीको नाममा जनतालाई फुटाउँछन्, लडाउँछन्, कमजोर पार्छन् र शासन गर्छन् ।

अहिलेको चुनावमा एक भोटको मूल्य १० देखि १०००० सम्म पर्न गएको देखिन्छ । एक जना कथित जनप्रतिनिधिले लाखौ करोडौ आर्थिक परिचालन गरेको देखिन्छ । हाम्रो बजेटको मुख्य हिस्सा वैदेसिक अनुदानमा निर्भर भएजस्तै चुनावमा परिचालित पुँजीको मुख्य हिस्सा पनि विश्व वित्तीय तथा दलाल पुँजी नै हो । यो प्रत्यक्ष रूपमा चुनावी सहयोगको नाममा र अप्रत्यक्ष कमिसन र भ्रष्टाचारको माध्यमबाट नेताहरूसँग केन्द्रित हुन आउँछ जो चुनावमा मानिसको खरिदबिक्रीमा प्रयोग हुन्छ यसरी दलाल पुँजीको प्रभाव र लगानीमा कथित जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् । जनताको आशा हुन्छ जनप्रतिनिधिले जनताको काम गर्ला तर उनीहरूको काम जसले लगानी गरेको छ उसको सेवा गर्नु हुन्छ भने लगानीकर्ताले नाफासहित लगानी उठाउँछ त्यसैले त महङ्गी बढ्छ, कर बढ्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यपारीकरण बढ्छ, देशको प्राकृतिक साधनस्रोत लीलामी हुन्छ र नेताहरू नै बेचिन बाध्य हुनुपर्छ । अहिले चुनावमा पैसा र रक्सीको खोला बगेको देखेर जनताले भने कि यो पनि उस्तै रैछ, हामीले विगतमा लडेर के पायौ ? उही सिमित पँुजीपति वर्गको पहँुच भएको राज्य– जहाँ जनमत र जनताको शासन हात्तीका देखाउने दाँत मात्र । यसरी चुनावले राज्यव्यवस्थाको असलियत स्पष्ट पारेको छ । यो राज्य व्यवस्था र चुनावको अर्को असफलता तथा कमजोर र नकारात्मक पक्ष हो ।

ग) चुनाव र बम

यसपालीको स्थानिय चुनाव र दोस्रो संम्विधानसभाको चुनावको एक अभिन्न हिस्सा वम पनि बनेको छ र सामान्यकरण भएको छ वा गरिएको छ । सबैलाई थाहा नै हुनुपर्छ कि बम पड्केपछि मानिसहरू पनि मर्छन् । मननिय कुरा के छ भने जुन चुनावले आफैसँग बम बोकेर ल्याउँछ त्यो चुनावद्धारा स्थापित राज्यप्रणाली कति जनपक्षीय र टिकाउ होला ? विचारणीय कुरा छ । सायद यही तथ्यलाई स्वीकार्दै सेना परिचालन गरेर पनि एकै चरण चुनाव गर्न सकेनन् । यसपटक चुनावमा भाग नलिनेसगै लिनेले पनि फिल्डमा बमको माग गरे, प्रयोग गरे र मानिसहरू पनि मारे । यो राज्य व्यवस्थाको चुनावको असफलता तथा तेस्रो नकारात्मक र कमजोर पक्ष हो ।

घ) चुनाव र राज्य व्यवस्था

चुनावको निरपेक्ष विरोध गरिएको छैन त्यो सही होइन । कुन राज्य व्यवस्था अन्तर्गतको कुन चरणको कुन उदेश्यले गरिएको चुनाव हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ र हो । त्यसैले अहिलेको चुनाव नयाँ संविधान २०७२ अन्तर्गतको हो, तर संविधानमा जे जस्तो लेखियता पनि यो संविधानले देशको अर्ध–औपनिवेसिक अवस्थाको अन्त्य गरेन बरु नव–उपनिवेश बनायो । पुरानो असफल संसदीय व्यवस्थालाई बदलेन बरु प्रकान्तरले त्यही संसदीय राज्य प्रणालीलाई नै पुर्नस्थापित ग¥यो । यसले जनयुद्धको स्वामित्व लिएन जसको कारण यो संम्धिान जन्म्यो, यसरी आफ्नो जन्म दिने आमालाई न्याय नदिने सन्तानले कसरी छिमेकीलाई न्याय दिन सक्छ ? यो माक्र्सको भाषामा माथिबाट २÷४ जनाले जुन तालको संगीत बजाउँछन् बाँकी तल बसेकाले त्यसैमा नाच्ने संसदीय लोकतन्त्र हो । जुन लोकतन्त्र अन्र्तगत हुने चुनावले निश्चित समयसम्म कुन फटाहालाई लुटन दिने भनेर छनौट गर्छ । नेपालको सन्र्दभमा जनताको सङ्घर्षद्वारा कोमामा पु¥याइएको पुरानो व्यवस्थालाई विदेशीको आडमा पुनः व्युँताएर ल्याइयो । त्यसैले यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको भत्केको जग हाल्ने चुनाव खारेज अनिवार्य बनेको हो ।

वास्तवमा अहिलेको चुनावले जनतामा नयाँ राज्यको हैन पुरानै संसदीय राज्यप्रणालीको प्रभाव दियो, वैदेशीक वित्तिय तथा दलाल पुँजीको विस्तारलाई तिव्रता दिएर विदेशी प्रभुत्वलाई झन् बलियो बनायो यसरी यो दलाल असफल संसदीय व्यवस्था २१ शताव्दीका सचेत र स्वाभिमानी नेपाली जनतामाथि अनावश्यक बोझ बनेर बज्रियो । परिणामतः यसले आफ्नो जन्मसँगै बम बोकेर आयो, साथमा मलामी पनि । तर राज्य यी आफ्ना नकारात्मक पक्षलाई संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको आवरणले छोप्दै चुनावको सफलतापछि आफ्ना कदमहरू सकेसम्म निर्भय र निर्धक्क अगाडी बढाउने कोसिस गर्नेछ र विरोधीलाई दमन गरेर नयाँ द्वन्द्वको शुरुवात गर्दै देशलाई झन कंगाल बनाउँदै अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको कठपुतली बन्नेछ ।

२) चुनाव खारेज अभियानको प्रभाव र सफलता

देश तिव्रतर ढंगले नवउपनिवेसिकरण भैरहेको, प्रतिक्रान्तिकारी हावा हुरी वेगले चलिरहेको, देशका ठूला साना सबै पार्टीहरू चुनावमा होमिएको र संसदवादको पिरो धुवाँ उडिरहेको यो बेला हाम्रो एक मात्रै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसको विरुद्ध खडा भएर दृढतापूर्वक चुनाव खारेज अभियानलाई अगाडी बढाउन सफल भयो । यसको के कति प्रभाव पर्यो यसबारे पनि चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

क) चुनाव खारेज र विकल्प

चुनाव खारेज गर्ने नीतिसँगै पार्टीले लगाएको पहिलो आरोप र अगाडी सारेको विकल्प के हो भने अहिलेको संविधानले नेपालको शान्ति प्रकृया र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रताको प्रकृयालाई अधुरो छोडिदिएको छ, अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा नयाँ द्वन्द्धको बिउ रोप्दै देशलाई नव उपनिवेश बनाएको छ त्यसैले पहिलो विकल्प शान्ति प्रकृयाको पुन समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता गर्नु हो । दोस्रो र महत्वपूर्ण विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको हो, किनभने यो बाहेक वर्तमान सङ्कटग्रस्त संसदीय दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन । तेस्रो, तत्काल जनसत्ताको विकल्प दिनु हो यद्यपि अहिले सबैले स्वीकार नगर्न सक्छन् तर पार्टीको सामु समानान्तर सत्ता अभ्यासको वैकल्पिक स्वतन्त्र बाटोमा हिड्नुको विकल्प छैन । तत्काल अप्रिय र चुनौतीपूर्ण भएपनि चुनाव खारेज अभियानले स्वाधीनता, शान्ति र समाजवादी वैकल्पिक राजनैतिक विचारधारालाई राम्रोसँग स्थापित गर्न सफल भएको छ ।

ख) चुनाव खारेज र पार्टी कार्यदिशा

चुनाव खारेज अभियानमा पार्टी देशव्यापी सकृयतापूर्वक खटेको छ, केन्द्रीय नेतासहित सयौं कार्यकर्ताले गिरफ्तारी दिएका छन्, कानुनी अनि मानवअधिकारको मोर्चाको सङ्घर्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । क्रान्तिको वलिदानीपूर्ण यात्रामा क्रान्तिकारी योद्धाको सहादत भएको छ । सङ्कटकाल सम्झाउने राज्य आतंक र दमनको डटेर सामाना गरिएको छ यसरी सिङ्गो पार्टी वर्गसङ्घर्षमा प्रवेश गरेको छ र यसको उत्कर्ष कर्णालीमा व्यक्त भएको छ । यद्यपि दोस्रो संविधानसभामा पनि कर्णालीमै व्यक्त भएको हो । आज सबै जिल्लामा चुनाव खारेज अभियान पुगेको छ । वास्तवमा देशभरि दशौं हजार कारवाहीहरू भएका छन् । न्यूनतम फोनदेखि अधिकतम बम हान्नेसम्मका कारवाही भएका छन् । हुन त बमको वास्ता नगरिरहेको बेला फोनको कारवाही हास्यास्पद लाग्न सक्छ तर यी सबै प्रतिक्रान्तिको विरुद्धका क्रान्तिकारी कारवाहीहरू हुन किनकि यहाँ के कस्ता कारवाही भए र कति मान्छे चुनावमा सहभागी भए भएनन् त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन जति महत्वपूर्ण कुन विचारसहित यी काम कारवाही भए भन्ने हुन्छ किनकि जनतालाई बुझाएर नेतृत्व दिन सकिन्छ ।

अहिलेको योजनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तुरुन्तै झडपमा ल्याएर सिध्याउने वा यो केही पनि होइन भनेर सावित गर्ने शासक वर्गको रणनीतिलाई असफल पार्दै कार्यकर्ता र जनतालाई सङ्घर्षमा खार्दै परिपक्व बनाउँदै लगेको छ । किनकि पार्टीले नेपाली अधुरो क्रान्ति पूरा गर्न एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा तय गरेको छ र त्यसलाई चुनावको खारेजी अभियान मार्फत व्यवहारिक रूप दिएको छ । यसरी पार्टीले आफूलाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद, संसदवाद र प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्रान्ति र समाजवादको पक्षमा खडा गरेको छ । पार्टीले अगाडि सारेको राजनैतिक विचार र क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशाको सकारात्मक प्रभाव चौतर्फी विस्तार भएको छ । यो पार्टीको विचार कार्यदिशाको सफलता हो । यसरी नेपालमा एक सशक्त वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको उदय हुन पुगेको छ ।

ग) चुनाव खारेज र सिमाहरू

पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्यप्रति र प्रश्न खडा गर्नु जत्तिकै खराब कुरा आत्मसन्तुष्टि लिनु पनि हो । त्यसैले योजनाको समीक्षा जरुरी हुन्छ । चुनाव खारेजको पार्टी योजना वर्गसङ्घर्षको निरन्तरताको योजना थियो । यो एकीकृत जनक्रान्तिको थालनी हैन कि तयारीको योजना थियो । यहि बुझाईको एकरूपतासहित पार्टीलाई सङ्घर्षको कार्ययोजनामा व्यक्त गर्न सकिएन यहाँनेर एकीकृत जनक्रान्तिको कार्ययोजना र दिर्घकालीन जनयुद्धको अनुभव विचको अन्तरविरोध देखियो परिणामतः परिणाममुखी काम भएन । शाषकले थवाङको विषयलाई लिएर पार्टीको नीति र नेतृत्वमाथि हमला गरे, त्यसको आवश्यक प्रतिवाद भएन । चुनाव खारेजीको पक्षमा देशव्यापी जनपरिचालन गर्न सकेनौँ । त्यसैले नयाँ कार्यदिशाबारेको व्यवस्थित स्कुलको आवश्यक्ता रहेको स्पष्ट भयो । त्यस्तै पार्टीको राजनैतिक प्रभावलाई संगठनमा बदल्न नसक्नु, राष्ट्रिय प्रभाव र संगठनलाई स्थानीय र जनस्तरमा पु¥याउन नसक्नु अनि राजनैतिक प्रभाव र विद्यमान संगठनलाई सङ्घर्षमा व्यक्त गर्न नसक्नु जस्ता सिमा र समस्या पनि रहे ।

यो योजनामा औपचारिकता, उदासिनता, निस्कृयता र आत्मसुरक्षा जस्ता सिमा र समस्या पनि देखा परे । यदि नेपालको राजनैतिक सङ्कट जुन रूपमा छ त्यो रूपमा महशुस गरिएन र प्रतिक्रान्तिको चुनौती अनि क्रान्तिको अभिभाराको सघनता आत्मसात गरिएन र आत्मगत अवस्था बुझिएन भने असफलता हात लाग्छ त्यसकारण अहिलेको योजनाले चुनौती र दायित्ववोध गर्ने अवसर दिएको छ । यसबाट गम्भीर शिक्षा लिएर अगाडि जानुको विकल्प छैन किनकि पार्टीले आफ्नो योजना अझ प्रभावकारी ढंगले जनतामा लैजानु नै पर्छ ।

अन्तिममा, नेपाली राजनीतिको सङ्कट समाधान भैसकेको छैन, यो सङ्कट राजनैतिक प्रणाली र नेतृत्वको हो, दलाल पुँजीवादी राज्यले जति चुनाव गर्छ त्यति नै सङ्कटको समाधान दिएको वा भएको दाबी गर्दै जानेछ तर यही सङ्कटग्रस्त संसदीय राज्य प्रणाली र नेतृत्वको निरन्तरतामा विश्व साम्राज्यवाद हाम्रो देशलाई आफ्नो रणनैतिक क्रिडास्थल बनाउने उदेश्य पूरा गर्न लागिपर्नेछ । त्यसैले यही सत्यलाई पार्टीले चुनाव खारेज अभियान मार्फत् स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय जागरण तथा एकताको अपिल गरेको हो साथै, यो सङ्कटग्रस्त दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादको स्थापना एकीकृत जनक्रान्तिबाट सम्भव भएको सत्यलाई पनि स्पष्ट गरेको छ ।

२०७४ असोज २९ गते अपरान्ह ४ :१५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!