रमाकान्त बास्तोला / पोखरा : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका १५, स्थित मजुवा (खराबारी) मा नागरिकलाई गुमराहमा पारी राज्यले दिएको जग्गामा बनेको घरमाथि प्रमाणको कुनै औचित्य नै नराखी प्रशासनले अमानवीय गुण्डागर्दी शैलीमा डोजर लगाएर वस्ती उजाड बनाएको छ ।
२०३३ जेठ २२ गते तत्कालीन भगवतीटार गाविसमा आएको बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएका पीडितहरूलाई उचित वासस्थानअन्तर्गत भएको निर्णय बमोजिम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता नहुने भन्दै अन्तिम निर्णय भई हजारौं घरवारविहीन हुँदा तत्कालीन श्री ५ को सरकारदेखि पीडित परिवारहरूलाई उचित बासस्थानअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका १५ को मजुवास्थित आवश्यक कागजात दिएर सुरक्षित राखिएको थियो ।
यस्तै बाढीपीडित परिवारको घरवास उठिबास गराउने निर्णय वडाको साथ केही भू–माफियाहरूको आडमा गरिएको हुदाँ उक्त कार्य अमानवीय सोचका साथ गरिएको भन्दै पीडितहरूले उजुरीमा उक्त निर्णय बदर गरी वास्तविक पीडित र अवैध रूपमा अतिक्रमण गर्नेबीच छानबिन गरियोस् भनी निवेदनसमेत दिएका थिए ।
पीडितहरूले आफूले राज्यलाई तिर्ने करसमेत तिरेर बसिरहेको बताउँछन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका भू–माफियाका कुरा सुनेर प्रशासनले डोजर लगाइनु निन्दनीय भएको उनीहरू बताउँछन्। यस्तै अस्थायी घर–टहरा बनाई बसोबास गर्न पाउने अधिकारअनुरूप बसोबास गर्दा केही व्यक्तिहरूले दिएको गलत निवेदनलाई साँची मानी उचित छानबिनबिना नै बस्ती उजाड पार्नु अनाधिकृत रूपमा जग्गा बेचबिखन गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिनु गलत रहेको पीडितहरू बताउँछन् ।
घरटहरा प्रशासन लगाएर अमानवीय तरिकाले हटाएपछि उनीहरू अहिले चिल्लीबिल्ली भएका छन्। पीडितमध्ये एकले भने ‘हामी असहाय पीडित परिवारको दोष के हो ? हामीले आफूलाई राज्यले पुनर्वास गराएको ठाउँमा बसोबास गर्न नपाउने ? के हामी नागरिकको कुनै मूल्यांकन छैन ? छ भने नागरिकको जिउन पाउने अधिकार किन खोसियो ?’
पोले नपाले उक्त घरटहरामाथि डोजर लगाउँदा करिब ३ करोड बराबरको क्षतिसमेत भएको पीडितहरूमध्येकै एक पीडित रामकाजी गुरुङले बताए । प्रहरी प्रशासनको घेराउमा महिलामाथि समेत हातपात गरी घरदेखि थुत्नेजस्ता क्रियाकालाप गरी घरको सामानसमेत बाहिर निकाल्न नदिइएको उनीहरू बताउँछन् ।
आँखाअगाडि नै आफ्नो घर उजाडियो, अहिले पो हामी वास्तविक सुकुमबासी जस्तो भएका छौँ, पीडित रामकाजीले भने । पीडितहरूले सत्यतथ्य छानबिन गरी घटनाबाट भएको क्षतिपूर्तिसहित वास्तविक पीडित र जालीहरू पहिचान गर्न सरकारसमक्ष अपिलसमेत गरेका छन् ।
२०७४ असोज २९ गते ११ : ४८ मा प्रकाशित