कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको २ वर्षपछि नेपालमा मजदुर संगठन निर्माण भएको हो । उद्देश्य–लक्ष्य एउटै थियो, मजदुर वर्गीय सत्ता स्थापना गर्ने । श्रमजीवी मजदुर आन्दोलन क्रमशः उठ्दै गयो । कम्युनिस्ट पार्टीको आलोकमा खडा भएको मजदुर संगठनले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा आन्दोलन तथा संघर्षहरू उठान गरे । तर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमासमेत अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जस्तै एकातिर क्रान्तिकारी आशावादी देखा प¥यो भने अर्कोतिर पार्टीभित्र सामन्तवाद तथा पुँजीवादका दलालहरूको घुसपैठले मजदुर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टीबाट पृथक राख्ने र केवल अर्थवादी दलदलमा फसाउने षड्यन्त्रको पनि शुरुवात भयो । यसका बावजुद पनि संघर्ष अगाडि बढी नै रह्यो । पञ्चायती एकदलीय तानाशाही व्यवस्थामा पनि खुल्ला र भूमिगत शैलीमा मजदुर संगठनले आप्mनो गतिविधिहरू बढाइ नै रहे । यसैक्रममा नेपाली श्रमजीवी मजदुर वर्गले २०४६ सालमा एकदलीय व्यवस्थाको अन्त्य र प्रतिस्पर्धात्मक बुहदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि जनआन्दोलनमा भाग लिए, बलिदान गरे । तत्पश्चात बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । राजनीति स्वतन्त्रता, जनतन्त्र, जनजीविका र जनताको शासन प्रणालीको सुत्रपात गर्ने उद्देश्यले जनताले गरेको त्याग, श्रमिक मजदुरले गरेको समर्पण र बलिदानको धज्जी उडाउँदै संसदवादीहरूले साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको गुरुयोजनामा जनताले अस्वीकृत गरेको राजासँग साँठगाँठ गरी संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रको शासन व्यवस्था लागू गरे । नोकरशाही पुँजीवादी प्रणालीलाई प्रश्रय दिए । फलस्वरुप श्रमिक मजदुर वर्गको दैनिक जीवनमा ठूलो बज्रपात हुन पुग्यो । जनघाती सरकारले खुल्ला उदारीकरणको नीति लिन पुग्यो भने राज्य मातहतका उद्योग, कारखानाहरू एकपछि अर्को बन्द हुँदै गए । नेपालमा ख्याति कमाएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, विराटनगर जुटमिल, भृकुटी कागज कारखाना बन्द भए भने हजारौं मजदुरहरू रोजगारीबाट विमुख हुन पुगे । फलस्वरुप दलालहरूको अधिनमा रहेका उद्योग कलकारखानाहरू संचालनमा आए । यिनै अस्थिरता र अराजकताको कारण दिनानुदिन बेरोजगारी, भोकमरी बढ्दै गयो । आधारभूत वर्गले स्वतन्त्रता र मुक्ति पाएनन् बरु जातीय उत्पीडन, महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार, अन्याय–अत्याचारले चरम रुप लिंदै र सीमा नाघ्दै गयो । यिनै उत्पीडित जनताको पूर्णमुक्तिको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध शुरु ग¥यो । जनयुद्धको आँधिमय भीषण संघर्षहरूमा श्रमिक मजदुर वर्गले आप्mनो संगठनको बलबाट मातृ पार्टीको योजना र निर्देशनमा मजदुरमारा दलाल उद्योगहरूमाथि क्रान्तिकारी धावा बोले, फौजी हमला गरे । प्रतिक्रियावादी शासकको निन्द्रा हराउन पुग्यो । जनयुद्ध प्रत्याकरणको चरणमा पुग्यो । राज्यले संकटकाल लगायो । आतङ्ककारीको अध्यादेश जारी ग¥यो । निर्दोष श्रमिक मजदुरमाथि धरपकड, दमन र हत्याको बर्वरपूर्ण श्रृङ्खलालाई अगाडि बढायो । त्यसक्रममा सयौँ श्रमिक मजदुरहरू जेल परे, हिरासतमा यातनाको सिकार बने, कैयौँ बेपत्ता छन्, दर्जनौँले सहादत प्राप्त गरे । यिनै संघर्षको बलबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आयो तर महान जनयुद्धको स्वर्णीम सपनाहरू त्यत्ति कै थाति रहेका छन् । श्रमजीवी मजदुरको पक्षमा नीति बनेको छैन । एकथान संविधान त बन्यो तर जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । दलीय भागबण्डामा फेरि पनि जनतामाथि असफल संसदीय व्यवस्था लाद्न शासकहरू कम्मर कसेर लागेका छन् । मजदुर युनियनहरूले आंशिक सफलताबाहेक पूर्ण सफलता पाउन सकेनन् । जुन व्यवस्थाको विरुद्ध संघर्ष ग¥यौं, त्यही राज्यव्यवस्थामा आत्मसमर्पण गर्न नवसंशोधनवादी टे«ड युनियनहरू लागिरहेका छन् । संसदवादी र नवसंशोधनवादीको गठजोडमा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्धक बनाइराख्ने दुस्साहस गर्दै छन् । यि व्यवस्थाका पक्षपाति दलालहरू अझै श्रमिक मजदुरको ताकतलाई बेवास्ता गर्दै छन् । भविष्यमा क्रान्तिकारी मसाल बाली यिनीहरूको शिविरमा भूकम्पको त्रायमान कम्पन दिन जरुरी छ । किनभने यिनीहरूले मजदुर विरोधी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित गरेका छन् । यसले श्रमिक मजदुर वर्गलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याएको छ । ‘हायर एण्ड फायर’, ‘नो वर्क नो पे’ जस्ता मजदुरविरोधी नीति लागू गरी न्यूनतम मानवीय अधिकार कथित लोकतन्त्रसम्मको उपहास गरेको छ । तसर्थ यो कथित संसदीय लोकतन्त्रले कसको हितमा काम गरेको छ ? सोझा मेहनती श्रमिक मजदुरलाई प्रष्ट आभास दिलाएको छ, यो व्यवस्थाको विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि ल्याएको एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशालाई आत्मसात गर्दै पार्टीको आलोकमा खडा रहेको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ र यसको घटक पेशागत संघहरूमा आजैदेखि आबद्ध भइ अधुरो मजदुर क्रान्तिलाई थप व्यवस्थित गर्न क्रान्तिकारी हस्तक्षेपद्वारा मजदुरमारा दलाल तत्वलाई परास्त गर्न श्रमिक विरोधी श्रमऐन नियम, खारेजी गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको लागि लामबद्ध होऔँ, मुक्ति सम्भव छ ।
२०७४ असोज २ गते साँझ ११ : ०५ मा प्रकाशित