नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतीय शासकको हैकम बन्द गर : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी

‘भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर, नेपालको भू-भाग कालापानी क्षेत्रबाट तुरुन्तै भारतीय सेना फिर्ता गर’

नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतीय शासकको हैकम बन्द गर : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी

काठमाडौँ : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले भारतीय शासक हैकमवादी नीतिको तीब्र विरोध गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता कञ्चनले शनिबार प्रेस वक्तव्यमार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कूटनीतिक मूल्य र मान्यता विपरीत नेपालको लिपुलेक, कालापानी, नाभी, गुन्जी क्षेत्रको भ्रमण गरेको र वर्षौंदेखि सैन्य अखडा बनाइराखेको नेपालको भू-भाग कालापानी क्षेत्रबाट तुरुन्तै आफ्ना सेना फिर्ता गर्न जोडदार माग गरेका छन् । साथै उनले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैन्य अखडा हटाउन र भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब पहल गरोस् भन्ने मागसमेत गरेका छन् ।

पार्टी प्रवक्ता कञ्चनले प्रेस वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कूटनीतिक मूल्य र मान्यता विपरीत नेपालको लिपुलेक, कालापानी, नाभी, गुन्जी क्षेत्रको भ्रमण गरेको समाचार नेपाली र भारतीय संचार माध्यममा प्रकाशित भएका छन् । तिर्थाटनको बहाना बनाई एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको भू-भागमा बिना जानकारी, बिना अनुमति भ्रमण गर्नु कूटनीतिक मान्यताको उल्लंघन मात्र होइन, यो हैकमवादी प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति पनि हो । हाम्रो पार्टी भारतीय शासक वर्गको यस प्रकारको हैकमवादी नीतिको तीब्र विरोध गर्दछ ।’

प्रवक्ताले प्रेस वक्तव्यमा अगाडि भनेका छन्, ‘भारत सरकारले वर्षौंदेखि सैन्य अखडा बनाइराखेको नेपालको भू-भाग कालापानी क्षेत्रबाट तुरुन्तै आफ्ना सेना फिर्ता गरोस् भत्रे जोडदार माग गर्दछ । साथै, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गरिएको मोदीको भ्रमणबारे एक शब्द नबोल्नु, अतिक्रमित आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन पहल नगर्नु, नक्सांकन गरिएका क्षेत्रहरुमा जनगणना नगर्नु र संसदबाट एकमतले अनुमोदित नक्सांकित क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पत्राचार समेत नगर्नु भारतीय शासक वर्गप्रति नेपाल सरकारको लाचारीपन तथा भारत भक्तिको अभिव्यक्ति हो ।’

प्रवक्ता कञ्चनले प्रेस वक्तव्यको अन्त्यमा भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी यसको तीव्र विरोध गर्दछ । साथै, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैन्य अखडा हटाउन र भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब पहल गरोस् भन्ने माग गर्दछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :