सप्तकोसी उच्चबाँध भारतको बिहार जोगाउने र नेपाल डुबाउने योजना हो : रतन भण्डारी, जलस्रोत एवम् सीमा अभियन्ता

(नेपालको जलस्रोत र सीमा समस्याका बारेमा सशक्त रूपमा कलम चलाइरहेका अभियन्ता रतन भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमण र नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा रातो खबर साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

»» पञ्चेश्वर परियोजनाबाट कुल उत्पादन क्षमताभन्दा कम मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा सहमति भएको भन्ने चर्चा छ । वास्तविकता के हो ?

पञ्चेश्वर परियोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताबारे भारतीय दाबी गलत कुरा हो । भारतीय सरकारी कम्पनी वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (वाप्कोस) ले तयार गरेको पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा आयोजनाको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट देखाएको छ । तर यसभन्दा अगाडि नेपालले तयार गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) मा पञ्चेश्वरको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ६ सय मेगावाट रहने भनिएको छ ।

»» नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धिका आधारमा बन्ने पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको हितमा हुन सक्ला ? महाकाली सन्धिको औचित्यमाथि प्रकाश पारिदिनुस् न ?

नेपालको हितविपरीत भएको महाकाली सन्धिको जगमा बन्ने पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको हितमा हुनै सक्दैन । कारण महाकाली सन्धिमै नेपालीको हित खोसिएको छ । सन्धिको धारा ३ मा ‘महाकाली नदीको पानीमा आआफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरूको समान हक रहेको कुरामा दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन्’ भनिएको छ । यसको अर्थ हो भारतले महाकालीबाट उपयोग गरिहेको पानी ९३ प्रतिशत र नेपालले उपयोग गरिरहेको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम पानी कटाएर बाँकी रहने पानीमा दुवै देशको बराबर भाग लाग्नेछ । त्यसो भनेपछि भारतले अहिले खाइपाई आएको ९३ प्रतिशत पानीमा भाग नलाग्ने भयो । सबै हिसाब गर्दा बाँकी रहने ६ प्रतिशत पानी दुवै देशको भाग लगाउँदा नेपालको भागमा ३ प्रतिशत पानी पर्ने भयो । पञ्चेश्वर बनिसकेपछि पनि शारदा र तल्लो शारदाबाट भारतले उपयोग गरिरहेको पानी कटाएर बाँकीमा दुवै देशको भाग लाग्ने भनिएको छ । अर्को कुरा महाकाली सन्धिको वैधता नै समाप्त भएको छ । नेपाल–भारतबीच २०५२ माघ २९ गते नयाँ दिल्लीमा महाकाली सन्धिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभीनरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानअनुसार महाकाली सन्धि संसद्को दुइतिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । त्यही भएर २०५३ असोज ४ गते नेपालको संसद्को संयुक्त बैठकमा महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि पेस भयो । सत्तारूढ दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले पक्षमा मतदान गर्दै महाकाली सन्धि दुईतिहाइले अनुमोदन गरे । काङ्ग्रेस–पूर्वपञ्चमण्डली र तराईवादी दलहरू लम्पसार परे पनि एमालेले सन्धि पारित हुँदा प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेन । देउवा गठबन्धन सरकार विघटन भई लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नेकपा–राप्रपासहित एमालेको गठबन्धन सरकारका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमण भयो । गुजरालको भ्रमणको बेला राष्ट्रिय कलङ्कका रूपमा रहेको महाकाली सन्धि २०५४ जेठ १९ गते दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले कार्यान्वयनमा आएको विधिवत् घोषणा गरे । सबैभन्दा अचम्म त के भने देउवा सरकार विघटनपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठित राप्रपा–एमाले सरकारका तर्फबाट सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको घोषणासभामा उपस्थित थिए । पछि गौतमले महाकाली सन्धिमा एमालेले घात गरेको भन्दै माले गठन गरेका थिए ।  मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको हो भने महाकाली सन्धिको धारा १(२) मा भारतले नदी पर्यावरणीय पद्धति कायम राख्न शारदा बाँधभन्दा नदीमा ३५० क्युसेक पानी छोड्ने, धारा २(२) मा सन्धि कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट वर्षायाममा १ हजार क्युसेक र हिउँदमा ३ सय क्युसेक पानी पाउने, धारा ४ मा दोधारा–चाँदनीको सिँचाइका लागि ३ सय ५० क्युसेक पानी नेपालले पाउने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी सन्धिको अभिन्न अङ्ग सन्धिसँगै आदान–प्रदान भएको पत्राचारको बुँदा १ मा टनकपुर–महेन्द्रनगरसम्मको सम्पर्क सडक सन्धि कार्यान्वयनमा आएको वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने, बुँदा ३(क) मा पञ्चेश्वरको डीपीआर सन्धि कार्यान्वयनमा आएको मितिले ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने, ३(ग) मा पञ्चेश्वरका लागि आवश्यक लगानी १ वर्षभित्र जुटाइसक्ने र ३(ङ) मा पञ्चेश्वरलाई सन्धि कार्यान्वयनमा आएको मितिले ८ वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको थियो । आज महाकाली सन्धि विधिवत् रूपमा कार्यान्वयनमा आएको २० वर्ष बितिसकेको छ । तर सन्धिमा उल्लिखित कुनै कुराहरू कार्यान्वयनमा नआएकाले महाकाली सन्धिको औचित्य नै समाप्त भइसकेको छ । महाकाली सन्धिको कुनै वैधता छैन । त्यसैले वैधता नभएको महाकाली सन्धिको जगमा बन्ने पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको हितमा हुनै सक्दैन । यो कुरा लेखेर राख्नुभए हुन्छ, पञ्चेश्वरका नाममा देश र जनतामाथि अर्को ठूलो राष्ट्रघात हुँदैछ । 

»»महाकालीको पानी र पञ्चेश्वरको बिजुलीको बाँडफाँट कसरी हुनुपर्छ ? भारतले पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउन तदारुकता नदेखाउनुको कारण के होला ?

महाकालीको पानी उपयोगका सम्बन्धमा महाकाली सन्धि खारेज गरेर समानताका आधारमा नयाँ सन्धि हुनुपर्दछ । सन्धिका नाममा गुमेको महाकालीमाथिको नेपालको हक पुनस्र्थापित गरिनुपर्दछ । महाकाली सन्धिमा नेपालले पाउने पानीको मात्रा उल्लेख गरे पनि भारतले उपभोग गरिरहेको र उसको भाग परेको भनिएको मात्रा कति हो किटान गरिएको छैन । त्यसैले महाकाली नदीको पानी दुवै देशले बराबर हिस्सा लाग्ने गरी भाग लगाइनु पर्दछ । अग्राधिकार र वर्तमान उपभोगलाई असर नपार्ने गरी बचेको पानीमा दुवै देशको समान हक लाग्ने प्रावधान कुनै पनि हालतमा स्वीकारिनु हुन्न । नेपालको भागको पानी नेपालले उपभोग गर्न नसक्दा भारतले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए सो पानीको मूल्य भारतबाट लिनुपर्दछ । भारतलाई नेपालको भागको पानी सित्तैँमा दिइनु हुन्न ।  पञ्चेश्वरको बिजुलीको प्रश्नमा नेपालले बराबर बिजुली पाउनुपर्दछ । तर पत्राचारको ३(क) मा लगानीमा हुने बचतका आधारमा खुद विद्युत् लाभको मूल्याकङ्न गरिने जस्तो घुमाउरो अस्पस्ट भाषा प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी महाकाली सन्धिको धारा २ को ३(ख) पञ्चेश्वर आयोजनाका कारण महाकालीको पानीमा वृद्धि भएको मितिदेखि टनकपुर विद्युत्गृहबाट उत्पादन हुने थप बिजुली नेपालले आधा पाउने भनिए पनि थप बिजुली उत्पादनका लागि टनकपुर विद्युत् गृहको अतिरिक्त सञ्चालन खर्च आधा र थप पुँजी लगानीको आधा हिस्सा बेहोर्ने भनिएको छ ।  जहाँसम्म पञ्चेश्वरको डीपीआरको प्रश्न छ, भारतले मातहतको कम्पनी वाप्कोसमार्फत डीपीआर तयार गरिसकेको छ र नेपाल सरकारलाई सो डीपीआर अनुमोदनका लागि भारतले दबाब दिइरहेको छ । स्वतन्त्र निकायले बनाउनु पर्ने पञ्चेश्वरको डीपीआर भारतीय सरकारी कम्पनी वाप्कोसले बनाएको छ । डीपीआरमा वाप्कोसले नियतवस भारतको हात माथि पारेको छ । वाप्कोसले तयार गरेको डीपीआर मेरो हातमा पनि परेको छ र म पढिरहेको छु । त्यसमा मैले नियतवस भारतीय स्वार्थलाई पक्षपोषण गरेको भेटेको छु । पञ्चेश्वरबाट भारतले हात पार्ने तल्लो तटीय लाभलाई लुकाइएको छ । नेपालले पाउने लाभ भनेर बढाइचढाइ गरिएको छ । वाप्कोसले तयार गरेको डीपीआरमा महाकालीको मुहान कालापानीमा देखाइएको छ । त्यसैले म त वाप्कोसले तयार गरेको डीपीआरलाई खुलेर नक्कली दस्तावेज (फेक डकुमेन्ट) हो भन्छु । जबकि पञ्चेश्वरमा हाम्रो मुद्दा भनेको तल्लो तटीय लाभको कुरा हो । बिजुलीभन्दा पनि पञ्चेश्वरमा सञ्चित गरिने पानी र बाढीको नियन्त्रणको मुद्दा प्रमुख हो । हाम्रो भूमि डुबाएर जम्मा गरिने पानी भारतले उपयोग गर्ने र भारतको ठूलो भूभागमा बाढी नियन्त्रण हुने हुँदा भारतले हात पार्ने त्यो लाभको मूल्य नेपालले पाउनुपर्छ । वाप्कोस भारतमा निक्कै बदनाम एवम् विवादास्पद कम्पनी भएकाले यसले तयार गरेका अरु परियोजनाहरूका प्रतिवेदनहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । वाप्कोसले भुटानमा भारतीय लगानीका परियोजनाहरूको ईआईए निर्माणमा चर्को शुल्क लिएर भारतीय सहयोग फिर्ता लाने गरेको भुटानका जलस्रोतविद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोलेको खुद मैले सुनेको छु ।

»»पञ्चेश्वर निर्माणअघि महाकाली सन्धिका विद्यमान त्रुटिहरू सच्चिनुपर्ने होइन र ? त्यसमा पनि महाकालीको मुहानको अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन ? सन्धिमा भएका त्रुटि सच्याउने भनेर संसद्बाट सङ्कल्प प्रस्तावसमेत पारित भएको थियो । सङ्कल्प प्रस्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको कारण के हो ? 

हो, यो महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । महाकाली नदीको उपयोगअघि मुहानको मुद्दा किनारा लगाइनुपर्ने हो । महाकालीको मुहान किटान नगरिँदा आज लिम्पियाधुरादेखि कालापानी–लिपुलेकसम्मको ३ सय ८५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । महाकालीको मुहान यकिन नगरिँदा सीमा मिचेर भारतीय सुरक्षा फौजले अहिले पनि नेपाली भूमि कालापानीमा बुट बजारिरहेको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौता हुनुको कारण पनि महाकालीको मुहानसम्बन्धी विवाद समयमै नटुङ्ग्याउनुले हो । जब कि ऐतिहासिक तथ्य–तथ्याङ्क, नापनक्सा, जलविज्ञानका आधारमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, यो निर्विवाद तथ्य हो । तर महाकाली सन्धिले त महाकालीलाई सीमा नदीसमेत नभनी अधिकांश ठाउँमा मात्र सीमा नदी हुने भनेको छ । यो सरासर नेपालमाथि ठूलो धोका हो । अर्को कुरा महाकाली सन्धिसँगै २०५३ असोज ४ गते ४ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । सन्धि दुईतिहाइले पारित भएको अवस्थामा सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सङ्कल्प प्रस्तावमा महाकाली सन्धिमा भएका त्रुटि सच्याउने, महाकालीलाई अधिकांश भागमा मात्र नभई पूर्णतयाः सीमा नदी भनिनुपर्ने, महाकालीको मुहानको टुङ्गो लगाइनुपर्ने प्रावधान छन् । तर आजका मितिसम्म नेपालले सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि १९९६ नोभेम्बर २२ का दिन यसबारे भारतीय दूतावासलाई पत्र लेख्नेभन्दा अरू कुनै काम अघि बढाएन । त्यसमा पनि सूर्यनाथ उपाध्यायजस्ता महाकाली सन्धिका वकालतकर्ताहरू यतिबेला आएर नेपालको संसद्बाट महाकाली सन्धिसँगै कुनै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित नभएको भन्दै हिँडेका छन् । यो मुद्दा ओझेलमा पर्नुमा भारतपरस्त सरकार, कर्मचारीतन्त्र र महाकाली सन्धि पक्षधर बुद्धिजीवी मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् । 

»»तपाईंहरूले हालसालै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो । भारत–चीन दोक्लाम तनावसँग यसको साइनो त छैन ? 

भुटान र चीनबीचको सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष भारत जसरी गैरकानुनी रूपमा घुस्यो पछि उसलाई लाज जोगाउनै गाह्रो भयो । जब कि चीनले दोक्लाममा आफ्नो भूमिमा सडक बनाउँदै थियो । त्यहाँ सीमा समस्या नै रहेछ भने पनि त्यो चीन र भुटानको मामिला हो । तर भुटानको सुरक्षा र विदेश नीति अझै आफूमा छ भन्ने देखाउन दोक्लाममा भारत अघि स¥यो । अन्ततः चिनियाँ धम्कीपछि निर्लज्ज भएर भारतीय सेना त्यहाँबाट पछि हट्यो । जहाँसम्म कालापानीको प्रश्न छ भारतले हाम्रो भूमिमा गैरकानुनी रूपमा बर्सौंअघिदेखि सुरक्षाफौज राखेको छ । भारतले दोक्लाममा जसरी हस्तक्षेपकारी नीति लिन पुग्यो त्यसको विरुद्धमा चीनले लिपुलेक–कालापानीमा सेना पठाए के हुन्छ भन्ने समाचार बाहिर आएको थियो । तर कालापानी नेपाली भूमि भएकोले त्यहाँ कुनै पनि देशका सैन्य उपस्थिति हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्न । भारतीय सेना जसरी दोक्लामबाट बाहिरियो त्यसैगरी कालापानीबाट बाहिरिनुपर्छ । कालापानीबाट भारतीय फौज हट्नुको विकल्प छैन । यसमा मित्रराष्ट्र चीनको नैतिक सर्मथन छ । दोक्लामबाट जसरी भारतीय सेना पछि हट्यो कालापानीबाट पनि हट्नुपर्छ भन्ने मागसहित हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ । 

»»ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै समय छनोट गर्नुको कारण के हो ?

भारतीय नाङ्गो सैन्य हस्तक्षेपका कारण अतिक्रमणमा परेको कालापानी र भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक दुवै नेपाली भूमि भएकाले यी दुवै मुद्दा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रस्ताव बनोस् र भारतीय समकक्षीसँग कुरा होस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ । 

»» लिपुलेक र कालापानी मुद्दा उच्चस्तरीय भ्रमणमा उठेनन् । ती मुद्दा सरकारी तहबाट नउठ्दा नेपालले छोडेको अर्थ लाग्न सक्ला ? सरकारले नउठाए पनि यी मुद्दाहरू जनस्तरमा हामीले उठाइरहेका छौँ । यी मुद्दाहरू स्थापित भएका छन् । भारतले कालापानीमा मात्र होइन, ७२ स्थानमा सीमा मिचेको छ । सरकारले यी कुरालाई सरकारी तहबाट औपचारिक रूपमा उठाउन सकेको छैन । जनस्तरमा आवाज उठिरहेको छ । विरोध भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीचको सीमा बैठकमा भारतीयहरूले समेत ७२ स्थानमा सीमा विवाद रहेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । त्यसैगरी यो कालापानी–लिपुलेक सीमा विवाद पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रस्तावमा नपर्दैमा ओझेलमा पर्छ भन्ने हुन्न । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा थुप्रै मुद्दा छुटेका छन् । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि नेपाली ट्याङ्करहरूले पाउनुपर्ने सुविधा, भैरहवाबाट हवाइ रुटका कुरा, नेपालले फूलबारी–बङ्ग्लाबन्धबाट पारवहन सुविधा पाउने कुरा, नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा पाउने सुविधा, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका गैरकानूनी संरचनाले तराई क्षेत्रमा सिर्जित डुबान–कटान समस्यालगायत धेरै मुद्दाहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रस्तावमा समावेश भएनन् । यसको अर्थ नेपालले यी मुद्दा छोडेको अर्थ लाग्दैन । यी मुद्दा उठिरहन्छन् र उठाई नै रहनुपर्छ । 

»»कालापानीमा चिनियाँ सेना पस्ला भनेर भारत त्रसित भैरहेको चर्चा भारतीय सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । त्यसको सङ्केत के होला ?

कालापानी रणनीतिक र सामरिक हिसाबले अति महत्वपूर्ण स्थानमा छ, जुन भारतको राजधानी दिल्लीबाट करिब ९ सय किलोमिटरको दूरीमा छ । लिपुलेक र कालापानी बाह्रै महिना बस्न र आवतजावत गर्न सकिने नाका र स्थान हुन् । भारतले त्यहाँ गैरकानुनी रूपमा सैन्य अखडा जमाउनुको कारण पनि चीनबाट हुन सक्ने सैन्य चुनौतीको प्रतिरोधका लागि हो । खासमा कालापानीमा चिनियाँ सेना आए के हुने भन्ने समाचार चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट आधिकारिक रूपमा आएको होइन । भारतीय सञ्चारमाध्यम खासगरी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले यो समाचार बाहिर ल्याएको हो । दोक्लाम विवाद विषयान्तर गर्न भारतले कालापानीमा चिनियाँ सेना पस्ने हल्ला गरेको हुनसक्छ ।

»»कोसी उच्चबाँधसम्बन्धी देउवा–मोदी सम्झौतालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बँुदा नं. २८ मा सप्तकोसी उच्चबाँध, सुनकोसी जलाशय र डाइभर्सन स्किमको डीपीआर निर्माणलाई गति दिन दुवै प्रधानमन्त्री सहमत छन् भन्ने सहमति भएको छ । सप्तकोसी उच्चबाँध नेपालको आवश्यकता र प्रथमिकताको परियोजना होइन । नेपालको प्राथमिकताको आयोजना सुनकोसी–कमला डाइभर्सन हो । जाइकाले सन् १९८५ मा तयार गरेको कोसी बेसीनको गुरुयोजनामा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजनाको पहिचान भएको थियो । नेपालले यो आयोजना अघि बढाए बारा, पर्सासम्म सिँचाइ हुन्छ । तर नेपाल सरकार आफ्नो प्राथमिकताको आयोजना छोडेर भारतीय स्वार्थ गाँसिएको सप्तकोसी उच्चबाँधमा लतारिएको छ । जहाँसम्म सप्तकोसी उच्चबाँधको कुरा छ यो बिहारलाई बाढीबाट जोगाउने र नेपाललाई डुबाउने परियोजना हो । २ सय ६९ मिटर उचाइ रहने सप्तकोसी उच्चबाँधले १ सय ९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि डुबानमा पार्नेछ । पूर्वी पहाडका १० जिल्लाका १ लाख बढी मानिसलाई विस्थापित गर्नेछ । त्यसैले यस परियोजनाविरुद्ध विस्थापित प्रभावित समुदाय आन्दोलनरत छन् । खासमा सप्तकोसी उच्चबाँध नेपालको हितविपरीतको परियोजना हो ।

»» भारतीय सेना र नेपाली सेनाबीचमा सहकार्य गर्ने भन्ने सहमतिको अर्थ के हुन सक्छ ? त्यो सहमति नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिकूल भएन र ?

भारतीय र नेपाली सेनाबीच सहकार्यका विषयमा प्रवेशअघि म यसको ऐतिहासिक पाटोलाई केलाउन चाहन्छु । भारत स्वतन्त्र भएपछि तल्कालीन गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले भारतको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाबारे रक्षाउपमन्त्री आनन्द सिंहजी र ब्रिगेडियर जनरल थोराटको संयोजकत्वमा दुईवटा समिति गठन गरिेएका थिए । त्यसमध्ये थोराट समितिको प्रतिवेदनले नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेनाका जाँचचौकी राख्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । पटेलले ७ नोभेम्बर १९५० मा प्रधानमन्त्री नेहरूलाई पत्र लेख्दै नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भनेका थिए । नेपालको सौभाग्य मान्नुपर्ला, नेहरूलाई पत्र लेखेको ३९ दिनमै अर्थात् १५ डिसेम्बर १९५० मा पटेलको निधन भयो । पटेलको मृत्युले उनको नेपालप्रतिको बक्रदृष्टिले साकार रूप लिन पाएन ।  भारतसँगै स्वतन्त्रतापछि भारतका तर्फबाट ब्रिटिस इन्डियाले नेपालसँग सन्धिसम्झौतालाई यथास्थिति सन्धिका नाममा मान्यता दिएको थियो । तर चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले १९४९ मा सत्ता हातमा लिएपछि र सन् १९५० मा तिब्बत विधिवत् रूपमा चीनमा गाभिएपछि भारत अताल्लियो । त्यसपछि भारतले हिमाली राष्ट्रहरू सिक्मिम, भुटान र नेपालसँग नयाँ सन्धिसम्झौता गर्दै ब्रिटिस–इन्डियाको समयमा भारतसँग भएका सन्धिसम्झौता विस्थापित ग¥यो । भारत–सिक्किमबीच १९४९ र भुटान–भारतबीच १९५० मा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल–भारतबीच १९५० जुलाई ३१ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । यी सन्धिसम्झौतामा भारतले सिक्मिलाई संरक्षित राष्ट्र, भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षा घोषित रूपमा आफूमा राख्यो भने नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा सन्धिमा हस्ताक्षर ग¥यो । तर भारतबाट मात्रै हतियार किन्नुपर्ने, कुनै अर्को राष्ट्रसँग युद्ध भए एकअर्को देशलाई जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता नेपालको सार्वभौमिकताविरोधी प्रावधान सन्धिमा राखेर भारतले नेपालको सुरक्षा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो । त्यसपछि विसं. २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारका पालामा नेपाली सेनालाई तालिम दिने नाममा भारतीय मिलेट्री मिशन नेपाल आयो । मातृका सरकारले त्यसपछि नेपालमा उत्तरी सीमामा भारतलाई १८ स्थानमा जाँचचौकी राख्न दियो । ती जाँचचौकी पछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टको पालामा हटाइए । २०१० सालमा मातृका सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीले त नेहरूसँग नेपालको परराष्ट्र नीति पनि भारतसँग सहकार्य गरिने, नेपालको आफ्नो कूटनीतिक नियोग नभएका देशहरूमा भारतीय नियोगले नेपाल आउने विदेशीका लागि भिसा जारी गराउनेजस्ता घातक प्रावधानमा छलफल गरेका थिए । देउवा–मोदी सहमतिमा नेपालको विदेश नीतिमा भारतसँग सहकार्य गर्ने भनिएको छ । यो कुरा नेहरूको टिपोटमा छ । मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने भारत सन् १९५० यता नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सम्बन्धित छ भनेर देखाउँदै आएको छ । भारतले अघोषितरूपमा नेपालसँग साझा सुरक्षा र साझा परराष्ट्र नीतिको जालोमा जेल्दै आएको छ । ‘म्यचुअल सेक्युरिटी एण्ड कोअर्डीनेशन’ शब्दावली प्रयोग गर्न छुटाएका छैनन् । यसैका उपज हुन् भारतीय सेनापतिलाई नेपालमा र नेपाली सेनापतिलाई एकअर्को देशको मानार्थ सेनापतिको दर्जा दिनु । भारतीय सेना र नेपाली सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, नेपाल–भारत संयुक्त सीमा जाँचचौकी आदि । हुँदाहुँदा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आउँदा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको ६ बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल–भारत समान धारणा राख्नेछन् भन्ने नेपालको सार्वभौमिकता विरोधी गम्भीर बुँदामा हस्ताक्षर गरेर नेपालको परराष्ट्र नीति भारतलाई बुझाएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको सोही बुँदालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेला जारी २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा ११ मा समेटेर भारतले नेपालको परराष्ट्र नीति फुत्काइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा नेपालको विदेशनीति भारतलाई बुझाउने गरी भएका यी सहमति अक्षम्य राष्ट्रघात हुन् । तर यस गम्भीर विषयमा अहिले कोही बोलेका छैनन् ।  भारत र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान धारणा राख्दछन् भनेपछि के अब नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम देश रह्यो ? नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो भने भारतसँग कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान धारणा राख्न सक्छ ? यसको अर्थ के हुन्छ ? चीन–भुटानबीचको दोक्लाम समस्यामा भारत घुसेको छ, अनि के दोक्लाममा पनि नेपालले भारतीय धारणा राख्ने ? भारत नेटोको सदस्य बन्ला रे । के हामी पनि नेटोको सदस्य बन्ने ? भारतले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, भुटान, पाकिस्तानलाई हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो होला के नेपालले त्यसमा भारतकै दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने ? नेपालले तिब्बत र ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै एक चीन नीति अवलम्बन गरेको छ । के भोलि तिब्बत र ताइवानबारे नेपालले भारतीय धारणा अवलम्बन गर्ने ? हाम्रो परराष्ट्र नीति छ, जुन पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हामी स्वतन्त्र छौँ र त्यसमा हाम्रा धारणा भारतसँग मिल्दैनन् । तर भारत बिगतदेखि नै नेपालको परराष्ट्रनीति र सुरक्षामा जहिल्यै हस्तक्षेप गर्दैआएको छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ११ र १२ मा सुरक्षा सहकार्यको अवधारणा पनि भारतीय सुरक्षा हस्तक्षेपकै निरन्तरता हो ।

»» माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका लागि जीएमआरले दोस्रोपटक म्याद थपेर पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेन । फेरि म्याद थप्न माग गरिरहेको छ । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के होला ? 

जीएमआर भारतको बदनाम कम्पनी हो । जीएमआरले सन् २०१० मा माल्दिभ्समा माले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मा लिएर अकूतरूपमा कमाउन खोजेको थियो । राष्ट्रपति मुहम्मद नासीदको सरकारले जीएमआरलाई २५ वर्षका लागि माले विमानस्थल जिम्मा लगाएको थियो । तर जीमआरलाई विमानस्थल जिम्मा लगाउँदा सार्वभौमिकतामा आँच आउने भन्दै २०१२ मा नयाँ राष्ट्रपति मुहम्मद वाहिदले सम्झौता खारेज गरेका थिए । त्यसपछि जीएमआर माल्दिभ्सबाट भागेको थियो । जीएमआर खासमा आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर अरु लगानीकर्तालाई बेचेर बीचमा अर्बाैं ‘कमिसन’ आर्जन गर्ने कम्पनी हो । माथिल्लो कर्णालीमा पनि जीएमआरले त्यही नीति लिएको छ । ७० अर्ब लगानी रहने माथिल्लो कर्णालीको लागत जीएमआरले ठीक दोब्बर अर्थात् १ खर्ब ३९ अर्ब देखाएको छ । गत महिना त जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको लागत अरु २५ अर्ब बढाएर कूल १ खर्ब ७४ अर्ब पु¥याएको छ । यसबाट पनि जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा बिनाकाम १ खर्ब ४ अर्ब कमाउन खोजेको छ । जीएमआरको यही कार्यशैलीका कारण उसलाई विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता साहूहरूले पत्याएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!