काठमाडौँ : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुख्यमन्त्रीलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकालगायत विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रदेश इन्चार्ज गुणराज लोहनी र संयोजक रामबहादुर थारूद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सीमा अतिक्रमण बन्द गर्न, भारतको कब्जामा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालको अधिकार कायम गर्न माग गरिएको छ । दार्चुलाको भूभागमा दिनको कैयौँपटक भारतीय हेलिकोप्टरले नेपाली भूभागमा उडान भरी जासुसी गरिरहेको, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुलाका कैयौँ भूभागमा भारतीय अतिक्रमण तीव्र बनेकाले नेपाल–भारत सिमानामा अनुगमन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ :
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश
धनगढी, कैलाली
विषय : ज्ञापनपत्र
हाम्रो पार्टीले नेपाली जनता र राष्ट्रका पक्षमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । भर्खरै भएको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले देश, प्रदेश र स्थानीय समस्याहरूलाई लिएर ज्ञापनपत्र दिने, प्रचारात्मक र क्रियात्मक आन्दोलन गर्ने निर्णयअनुसार माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यो ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । आर्थिक विकास, मानव संसाधनको उपयोग, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक साधन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचका हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेश धेरै नै पछाडि रहेको छ । परम्परागत सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा विशेष भूमिका खेलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको अवस्था असाध्यै पीडादायक छ । मूलतः जनजीविका, जनतन्त्र र राष्ट्रियता एकदमै कमजोर रहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीज्यू
हाम्रो पार्टी यो पनि सूचित गर्न चाहन्छ कि सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने ध्येय राखेको भए पनि नाम मात्रको भए पनि गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता महान् जनयुद्धको जगमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको हो । तर वर्तमान राज्यप्रणालीबाट जनताका सामान्यभन्दा सामान्य समस्याहरू पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । त्यसैले हामी राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ ।
यो प्रदेश विविध जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समूदाय र गरिब किसानहरूको बाहुल्य भएको प्रदेश हो । त्यसैले यहाँका जनता र क्षेत्रमा विविधखाले समस्या रहेका छन् ।
सबैखाले जनताले बेहोर्नु परेको समस्या जनजीविकाको हो । कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा उब्जाउयोग्य भूमि छ । कर्णाली र महाकालीजस्ता अटुट अविरल हिमालबाट बग्ने नदीहरू छन् । तर सिँचाइको प्रबन्ध नभएकाले किसानले आकासे पानीको भर पर्नु पर्दछ । समयमा मलबिउको व्यवस्था हुँदैन । त्यसैले उब्जाउ कम हुन्छ । उब्जाउ भएको उत्पादनले उचित बजार पाएको छैन । कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण नहुने भएकाले किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन गर्न बैङ्क, वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिनु पर्दछ । बैङ्कले ब्याजमाथि स्याज लगाउने गरेकाले ऋण र ब्याज तिर्नका लागि जमिन नै बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।
पहाडी भूभागको अवस्था झनै नाजुक रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सिँचाइ नभएकाले पहाडी भूभाग छोडेर तराई सर्नेको लर्को छ । यहाँ उत्पादित फलफूल, जडीबुटीको भण्डारीकरण, संरक्षण र बजार छैन । पहाड र तराई दुवै ठाउँमा पहिरो र अनियन्त्रित खोला–नदीले खेतीयोग्य जमिनलाई मरुभूमीकरण गरिराखेको छ । योजनाबद्ध तटबन्धन, बाँध बनाइएको छैन । पहाडी भूभागमा रहेका पश्चिम सेती, चमेलिया, नलगाडजस्ता बाह्रै मास अटुट पानी बग्ने खोला–नदीबाट सिँचाइको प्रबन्ध छैन । बझाङको कालुङ्गा सानीगाढ, बैतडी–दार्चुलाको सिमानामा रहेको चमेलिया, टनकपुरलगायत स्थानमा विद्युत् उत्पादन भए पनि र केन्द्रबाट लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको भए पनि यस प्रदेशमा अघोषित लोडसेडिङ हुनुभएकाले उद्योग, कृषिलाई चाहिने भूमिगत पानीबाट हुने सिँचाइमा ठूलो समस्या रहेको छ । महँगोमा बिजुली शुल्क वा डिजेल प्रयोग गरी सिँचाइ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा यहाँ वित्तीय लुटले सर्वसाधारण मात्र नभए राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँग भएको सीमित पुँजी निगम पुँजीवादीको हातमा पुगेको छ । सर्वसाधारण जनता मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त संस्थाबाट लुटिएका छन् । बैङ्कको चर्को ब्याजका कारण सडकमा रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । सीमित दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा अकुत सम्पत्ति सञ्चित हुन पुगेको छ । जीर्ण सडक त्यसमा पनि छाडा छोडिएका पशुचौपायाका कारण एकातिर दुर्घटना बढेर गएको छ भने अर्कोतिर ती पशुको सुरक्षामा चुनौती, दुरुपयोग भैराखेको छ ।
विकासको आधार शिक्षा र स्वास्थ्य हो । २०७२ सालको संविधानको धारा ३० मा जे लेखिएको भए पनि यहाँ शिक्षा, अनिवार्य, निःशुल्क र स्तरीय छैन । एउटा राम्रो अनुसन्धान केन्द्र छैन । प्राविधिक शिक्षाको नाममा खोलिएका शिक्षण संस्थानहरू महँगा छन्, यहाँ उत्पादित जनशक्ति यस प्रदेशमा त कुरै नगरौँ देशमा पनि बस्दैनन् । स्वास्थ्य शिक्षामा राज्यको गलत नीतिका कारण बर्सेनि हजारौँहजार विद्यार्थी विदेश पढ्न जान्छन् । कृषि क्याम्पसको पाठ्यक्रममा यहाँको जडीबुटी, खाद्यान्नमा अनुसन्धान गर्ने सामग्री राखिएको छैन । त्यसैले यहाँका बिउबिजन लोप हुँदै गइराखेका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वद्यिालयका सम्बन्धन प्राप्त वा अनुमति प्राप्त कलेजमा कार्यरत शिक्षकको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार टिठलाग्दो छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि अङ्ग्रेजी, कम्प्युटर विषय विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा शुल्क लिने गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी÷शिक्षक अनुपात मिलेको छैन जसका कारण राहत, निजी स्रोत, करार, बालविकास, स्थानीय स्रोतजस्ता विभिन्न नामका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले राम्रो सुविधा नपाएका कारण शैक्षिक स्तरमा बढोत्तरी हुनसकेको छैन । निजी विद्यालयमा अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको राम्रो व्यवस्था नभएकाले विभिन्न नाममा शुल्क लगाउने तर त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीमाथि शोषण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य झनै नाजुक छ । प्रत्येक वर्ष उपचारकालागि यहाँका जनताले आफ्नो सम्पत्ति सक्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यहाँ स्वास्थ्य सुविधा सर्वसुलभ र सस्तो नभएकाले ठूलो संख्या या त अन्धविश्वासमा लाग्दछन् या त भारतीय सहरहरूमा उपचार गर्न जाने भएकाले नेपाली पैसा भारत पलायन हुन पुगेको छ ।
पहाडि क्षेत्रका बाटो एकदमै जीर्ण, कठिन भएकाले यहाँ यात्रा गर्नेले मुटु हातमा हिड्नु पर्ने अवस्था छ । भाडा एकदमै महंगो छ । पहिरोबाट हप्तौँसम्म बाटो रोकिएको छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना नभएकाले वर्षैं हजारौँ बिगाह जमिन पानीको डुबानमा पर्दछ । केही वर्षअघि दार्चुला बगाउने गरी भारतले भौली गंगाको बाँध खोलिदिएर बगाएको १ सय १४ घरको क्षितपूर्ति अहिलेसम्म दिइएको छैन । दार्चुला बजार अहिले पनि असुरक्षित छ । बझाङको सदरमुकाम चैनपुर सेती र बाउलीगाढले कतिखेर बगाउने हो थाहा छैन ।
यो प्रदेशको असाध्यै समवेदशिन विषय भनेको सीमा अतिक्रमण हो । कालापानी, लिपुलेक र लिमपियाधुरा अहिले पनि भारतको कब्जामा रहेको छ । दार्चुलाको भूभागमा दिनको कैयौँ पटक भारतीय हेलिकप्टरले नेपाली भूभागमा उडान भरी जासुसी गर्दछ । कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुलाका कैयौँ भूभागमा भारतीय अतिक्रमण तीब्र रहेको छ । नेपाल भारत सीमानामा अनुगमन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
यिनै माथिका बुँदाहरूलाई माननीय मुख्यमन्त्री र यहाँको सरकारले तदारुपताका साथ कार्यान्वयन गर्न तत्कालै पहल गरोस् । हामीले यो सरकार र वर्तमान राज्यबाट कुनै अपेक्षा गरेका छैनौँ । तर पनि जनताको पक्षमा हुने सुधारात्मक काम हुन सक्दछ ।
हाम्रो पार्टीको आगामी दिनको आन्दोलन यिनै विषयलाई लिएर हुने जानकारी गराउँदछौँ । धन्यवाद
रामबहादुर थारु गुणराज लोहनी
संयोजक इञ्चार्ज
मिति : २०८० साउन ३२ बिहीबार
