काठमाडौँ : महेन्द्रनगर नगरपालिकाको जमिनमाथिको दोहनका विरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायका नेता–कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको आमरण अनशनमा सरकारले मागप्रति कुनै वास्ता नगर्दा अनशनकारीहरूको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बनेको भन्दै पार्टी प्रवक्ताले थप शक्तिशाली सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता कञ्चनले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘अनशनको माध्यमबाट सरकारको ध्यान आकृष्ट नहुने हो भने र भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही नगर्ने हो भने हाम्रो पार्टी योभन्दा ठूलो सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछ ।’
सरकारले यसप्रकारको आलटाल बन्द गरी अख्तियारमा रहेका उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू तुरुन्त फैसला गर्नुपर्ने, नगर विकासको हिनामिना भएको जमिन तुरुन्त फिर्ता ल्याउनुपर्ने, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र अनशनकारीहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने माग पार्टीले राखेको छ ।
प्रवक्ता कञ्चनको प्रेस वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘महेन्द्रनगर नगरपालिकाको जमिनमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै हाम्रो पार्टीको प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायको आयोजनामा यही जेठ ७ गतेदेखि आमरण अनशन चलिरहेको छ । चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार अनशनकारीहरूको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ तर नेपाल सरकार र यसको प्रशासन भ्रष्टाचार अन्त्यको ठोस आधार तयार गरी समस्या समाधान गर्नेभन्दा आन्दोलनकारीको जीवन नै जाओस् भत्रेतिर उद्यत भएको देखिएको छ । हाम्रो पार्टी यसप्रकारको सरकारी रबैयाको घोर विरोध गर्दछ र नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्दछ । अनशनको माध्यमबाट सरकारको ध्यान आकृष्ट नहुने हो भने र भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही नगर्ने हो भने हाम्रो पार्टी योभन्दा ठूलो सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुनु पर्नेछ ।’
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘२०३२ सालतिर महेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि करिब ६४० बिघा जमिन कायम गरिएको थियो जसको संरक्षण र प्रयोजन नगर विकास समितिले गर्दै आएको छ । यो जमिनमध्ये उद्योग, सार्वजनिक आवास, कार्यालय, खेलकुद, उत्पादनलगायत सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको थियो तर नगर विकास समितिले आधारभूत नीतिका विपरीत सार्वजनिक जमिन बिक्री गर्ने, सरकारी कर्मचारी तथा नोकरशाहहरूले आपसमा वितरण गरी व्यक्तिकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गर्ने हर्कत चल्दै आयो । नोकरशाही दलाल पुुँजीवादी व्यवस्थासहितको संसदीय प्रणालीको आगमनसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको व्यापक हिनामिना, भ्रष्टाचार, निजीकरण गरियो । यसप्रकारको भ्रष्टाचारमा अहिले करिब १११ जनाका विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । सरकारले मुद्दाको फैसला गर्ने, नगरपालिकाको सार्वजनिक जमिन फिर्ता गराउने र उचित प्रयोजनमा लगाउनुको सट्टा आलटाल गर्ने, सम्पत्ति पचाउने दिशातिरै उद्यत रहेकाले यो समस्याको समाधान दिन आमरण अनशनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने सङ्घर्ष भइरहेको छ ।
सरकारले यसप्रकारको आलटाल बन्द गरी अख्तियारमा रहेका यो मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू तुरुन्त फैसला गरोस् । नगर विकासको हिनामिना भएको जमिन तुरुन्त फिर्ता ल्याइयोस् । भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरोस् र अनशनकारीहरूको जीवन रक्षा गरोस् भत्रे जोडदार माग गर्दछौँ ।’
