वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको दलाली र भ्रष्टाचार हो । यसलाई हामीले राजनीतिक भाषामा सत्तासँग जोडेर भन्दा दलाल संसदीय व्यवस्था हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यसले राष्ट्र निर्माणमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ । गरिब जनता झन्भन्दा झन् गरिब र पीडित बन्दै गएका छन् भने बिचौलिया, दलाल, भ्रष्टाचारीहरू झन्भन्दा झन् धनाढ्य बन्दै गएको अवस्था छ । यस्तो हुनु भनेको धनी र गरिबबीच शिखर खडा हुनु हो । असमानता र अस्थिरताको खाडल निर्माण हुनु हो । जब ७० को दशकमा हामी राजनीतिमा प्रवेश गर्दै थियौँ । त्यस बेला तत्कालीन पार्टीले अबको लडाइँ कुनै सेना, पुलिस, कुनै पार्टीविशेष वा कुनै व्यक्तिविशेषसँग नभएर दलाल तथा भ्रष्टाचारीहरू र दलालहरू जन्माउने दलाल संसदीय व्यवस्थासँग भएको उद्घोष गरेको थियो ।
हामीले यसबीचमा थुप्रै जनता, राष्ट्रभक्त शक्ति, प्राध्यापक, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, व्यपारी, बुद्धिजीवीलगायत सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरूसँग छलफल र बहस गरेका थियौँ । यो प्रक्रियामा हामीले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, चूडामणि शर्मा, गोपाल खड्का, राधेश पन्त, गोकुल बास्कोटालगायत सानाठूला थुप्रै दलाल र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर वर्गसङ्घर्षको रिहर्सल प्रस्तुत गरेका थियौँ । यसले दलाल र भ्रष्टाचारीहरूको निद्रा बिथोलिएको थियो भने स्वाभिमान नेपाली जनता खुसी भएका थिए ।
जब हामीले दलाल र भ्रष्टहरूविरुद्ध वर्गसङ्घर्षको प्रक्रियालाई एक चरण माथि उठायौँ तब हामीलाई दलाल र भ्रष्टहरुको संरक्षण गर्ने केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, केपी–पीके नेतृत्वको सरकार र त्यसका नाइकेहरूले प्रतिबन्ध लगाए । कुमार पौडेललगायत कमरेडहरूको हत्या गरे । दलाल र भ्रष्टहरूका विरुद्ध बोल्ने, लेख्ने र जनतालाई सुसज्जित गर्ने हाम्रो पार्टीका हजारौँ नेता–कर्याकर्ताहरूलाई झूट्टा मुद्दाहरू लगाई हिरासत र जेल हाले । अहिले पनि कयौँ साथी जेलमा नै हुनुहुन्छ ।
यतिखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी करोडौँ ठगी गरिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छ । यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन् । यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउप्रधानमन्त्री एवम् एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने हालसम्म फारर रहेका छन् । यस प्रकरणमा ठूला भनिने नेताका श्रीमती, छोराछोरी, मन्त्रालयका सचिवदेखि अख्तियार प्रमुखसम्म र अरू भ्रष्टाचार र दलालीहरूको पनि विषय आइरहेको छ । सन् २०१५÷१६ तिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको राजनीतिक वृत्तमा हुने भ्रष्टाचारका केही प्रतिनिधि घटनाहरू पनि समाचारहरूमा पढ्न पाइएको थियो । सन् २०१५ मा अस्ट्रेलियाका सभामुख ब्रोनयिनले राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यस्तै सन् २०१५ मै रोमानियाका प्रधानमन्त्री भिक्टर पोन्टाको सम्पत्ति रोक्का गरियो र सन् २०१६ को मे महिनामा ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको थियो । रुसेफलाई महाअभियोग लगाउनुको मुख्य कारण सरकारी कोषको अपचलन र भ्रष्टाचार नै थियो ।
नेपालमा पनि विगतदेखि नै यी र यस्ता किसिमका घटनाहरू हुँदै आइरहेका छन् । जस्तै लाउडा (धमिजा), टनकपुर, महाकाली, चमेलिया, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, सुरक्षण मुद्रण, गुठी, पशुपति जलहरी, मेलम्ची खानेपानी, रासायनिक मल, नेपाल ट्रस्ट, सुपारी, यार्सागुम्बा, ललिता निवास, यती, ओम्नी, स्वदेशी उद्योग, दरबार हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन, क्यान्टोन्मेन्ट, बूढीगण्डकी, तामाकोसी, भोटेकोसी, सीसीटीभी, एनसेल, ठेक्कापट्टा, फोरजी, बतास, पानीट्याङ्की, सिक्टा, सुडान घोटलालगायत थुप्रै काण्ड र भ्रष्टाचारका विषयहरू आएकै हुन् । त्यो समयमा हाइप्रोफाइल भनिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, श्यामशरण गुप्ता जेल गए तर पनि उनीहरूको राजनीतिक इज्जत घटेन बरु जेलबाट निस्किदा काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूले फूलमाला लगाएर स्वागत गरे । यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य हो । यी सबका सब काण्डहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुका साथै उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति सरकारले कब्जा गर्नुपथ्र्याे । तर यसो भएन । यसो नहुनुको कारण यो दलाल संसदीय व्यवस्था र यसले आफ्नो अनुकूल बनाएको कानुन हो । यो कानुनका अप्ठ्यारा र बाधाव्यवधानहरूलाई फुकाएर आमजनताको मनोभाव बुझेर वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही अगाडि बढायो भने यो सरकार र यसको नेतृत्वको धुमिल राजनीतिक अस्तित्व फेरि एकचोटि केही सफा देखिनेछ । फेरि पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई सरकारले जसरी एउटा पहल गर्न खोजिरहेको छ, यो स्वागतयोग्य पनि छ ।
माछो–माछो भ्यागुतो भनेझैँ यसलाई राजनीतिक आडमा कताकति बचाउन खोजिरहेको सङ्केत पनि देखिएको छ । जस्तै टोपबहादुर रायमाझीलाई बचाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भूमिका र नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन तरुण दलले निकालेको विज्ञप्तिले पनि सङ्केत गर्छ– भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नै लागिपरेको देखिन्छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने भ्रष्टाचारको जालो तलदेखि माथिसम्म बेरिएको छ ।
यसर्थ भ्रष्टाचार कुनै अमूक व्यक्तिविशेषले भन्दा पनि यो दलाल संसदीय व्यवस्थाले गरिरहेको छ । यसलाई समूल नष्ट गरी दलाली र भ्रष्टाचारविहीन न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न परिवर्तन चाहने, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न चाहने आमनेपाली जनताका लागि आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न यो सुनौलो अवसर हो । हो, आउनुहोस् यो सुनौलो अवसरलाई सत्ता परिवर्तनको महान् जनविद्रोह र क्रान्तिमा जोडौँ । हामी सबैले मनन गरौैँ– स्वतन्त्रता, समानता, सुखी र खुसी जीवन प्राप्तिसँगै समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि यो भ्रष्ट, दलाली र घुसघोरीले मक्किएको संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न एउटा अन्तिम लडाइँ र क्रान्तिलाई घनीभूत ढङ्गले अगाडि बढाऔँ ।
