राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित नगर्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र मशालले राष्ट्रपतिलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल र नेकपा मशालले राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित नगर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका नेता सीपी गजुरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) का महासचिव सन्तबहादुर नेपाली र सोही पार्टीका चिन्तामणि पौडेलसहितको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा उक्त विधेयक नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको र विधेयकले मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उत्पन्न गराउने भएका पारित नगर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुनै पनि संवैधानिक बाटो नरहेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक हुने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ :

१. नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई प्रथम संशोधन गर्ने विधेयक पूर्वराष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण नगरिएकोमा हाल त्यसउपर सम्माननीय ज्यूबाट परामर्श थालिएकोमा सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरियोस् भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
सम्माननीयज्यू,

२. पूर्वराष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण नगरिएको विधेयक अब पनि प्रमाणीकरण गर्नु नहुने गर्दा निम्नलिखित आधार छन् :

(क) यो विधेयक नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रिय हितविपरीत छ । यो विधेयकले मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम अस्तित्व माथि नै प्रश्न उत्पन्न गराउँदछ ।

(ख) यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुनैपनि संवैधानिक बाटो छैन । तसर्थ यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक हुन्छ ।

(ग) त्यो विधेयकको अस्तित्व समाप्त भई निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको हुनाले त्यसलाई नै सक्रिय गराउने कुनै पनि संवैधानिक बाटो छैन ।

(घ) राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न दिनुमा विधायिकाले गरेका त्रुटिहरूलाई रोक्नु पनि हो । यस सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई स्मरण रहोस् कि सिक्किम भन्ने राज्यको अस्तित्व समाप्त त्यहाँको संसद्ले नै गरेको थियो । तसर्थ संसद्ले पारित गरेका सबै विषय ठीक हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

३. उक्त विधेयकमा निम्नलिखित त्रुटिहरू छन् :

(क) जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु–आमाका सन्तानलाई निःसर्त नेपालको वंशजको आधार प्रावधान त्रुटिपूर्ण छ । यसले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालको संविधानको धारा १८९ बमोजिम संवैधानिक प्रमुख हुने अधिकार अङ्गीकृत तथा जन्मसिद्ध नागरिकले उपभोग गर्र्ने समस्या पैदा हुुन्छ ।

(ख) नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्नेबित्तिकै नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ । अङ्गीकृत नागरिकता दिन न्यूनतम

५ वर्षको समयसीमा निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

(ग) नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ (२) मा रहेको “निजको नेपालमा जन्म भई” भन्ने वाक्यांश झिक्न गरिएको प्रस्ताव नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत छ ।

(घ) यो विधेयकले वास्तविक नेपाली नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नपाएको समस्या समाधान गर्दैन । त्यसकारण देशका भूमीहिन दलित तथा सीमान्तकृत जनताले नागरिकता पाएका छैनन् । नेपालीले सहज नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :