‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नयाँ जनवादी क्रान्तिको आम कार्यक्रम, वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत कार्यक्रम, क्रान्तिमा बल प्रयोगको अनिवार्य भूमिका, जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठन सञ्चालन पद्धति, वर्तमान राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, पुँजीवादी अधिनायकत्वका विरुद्ध सर्वहारा अधिनायकत्व, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावाद, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित उत्पीडित राष्ट्रियता तथा क्षेत्रको स्वशासन, महान् जनयुद्धको ऐतिहासिक भूमिका र महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति हाम्रो एकताका आधारहरू हन् ।’
– पार्टी एकताका सम्बन्धमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिबाट
सन्दर्भ
गत चैत २४ गतेका दिन एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेकपा (बहुमत) र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बीच पार्टी एकता गर्ने कुरालाई सार्वजनिक गरियो । आगामी वैशाख १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिनमा पार्टी एकतालाई सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइयो । २०७१ साल मङ्सिर ८ गते ३ बुँदे बुझाएर तत्कालीन नेकपा–माओवादीबाट अलग भई सुरुमा नेकपा माओवादी, त्यसपछि नेकपा (माओवादी) र आठौँ महाधिवेशनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामकरण गरेको थियो । तत्कालीन नेकपाले विभिन्न विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेको थियो । २०७४ सालका दुवै तहका चुनाव खारेज, एनसेलको राजस्व छली, महँगी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघातका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गरेका कारण तत्कालीन केपी ओली सरकारले उक्त पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पुलिसद्वारा कुमार पौडेल, नीरकुमार राई र राजु घिमिरेको हत्या गरिएको थियो । साथै यिनै सङ्घर्षका क्रममा महान्, प्रज्वल शाही, सनराइज, दीपेन्द्र, निरन्तर, रामकुमारलगायत एक दर्जन असल मान्छेको सहादत भएको छ । करिब २३ सयजनालाई मुद्दा लगाइयो । देशैँभरि सयौँ नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार मात्र गरिएन, अदालतले छोड्ने आदेश दिएको भए पनि परिसरबाट नै पुनः गिरफ्तार गरेर देशका विभिन्न स्थानमा घुमाउने काम ग¥यो । धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश ओलीलगायत दर्जनौँ केन्द्रीय नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।
यस्ता घटनाबाट के पुष्टि गरेको थियो भने तत्कालीन नेकपा संसदीय व्यवस्थाको मुख्य चुनौती बनेको थियो । उक्त पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) जस्ता क्रान्तिकारी शक्तिले गरेका थिए । तर नेकपाभित्र गज्जबको अन्तरसङ्घर्ष चलेको थियो । एकातिर विप्लव—प्रकाण्डमा वैचारिक राजनीतिक समस्या देखिइरहेको थियो; अर्कोतर्फ प्रतिबन्धका कारण उनीहरू गल्दै गएका थिए । त्यसैले उनीहरू जसरी पनि सत्तासँग सम्झौता गरेर संसदीय प्रणालीभित्र प्रवेश गर्ने जोहो गरिरहेका थिए । प्रतिबन्धको घोषणा, नेता÷कार्यकर्ताको गिरफ्तारी, कष्टकर जीवन र राजनीतिक कार्यक्रमको विकास गर्न नसक्नुले उनीहरूलाई जसरी पनि सरकारसँग वार्ता गरेर नयाँ सम्झौता गरी प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बाध्यता देखापरेको थियो । २०७७ फागुन ९ र १० गते बसेको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकमा विप्लवले केवल प्रतिबन्ध हटाउन भए पनि सहमति गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए ।
यी घटनाहरूले के सिद्ध गर्दछ भने तत्कालीन नेकपाभित्र राजनीतिक–वैचारिक समस्या देखापरेको थियो भने अर्कोतिर लगभग २ वर्षको प्रतिबन्धलाई थेग्न सक्ने हैसियत विप्लव–प्रकाण्डमा थिएन । यही क्रममा २०७७ साल फागुन २१ ग्ते ३ बुँदे सहमति भयो । त्यसको लगत्तै विप्लवले जनमतसङ्ग्रहको नारा सामुन्ने ल्याएका थिए भने स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिराखेका थिए । कार्यदिशा, कार्यनीति, कार्यक्रम सबै एकीकृत जनक्रान्ति भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो जुन सारसङ्ग्रहवादी थियो । तत्कालीन कार्यनीति संसदीय प्रणालीमा पदार्पण गर्नका लागि चुनावमा भाग लिने नीति लिइयो । यसले विप्लव–प्रकाण्डहरू संसद्वादको दलदलमा फसेको अवस्थामा विद्रोह गर्नु सही थियो । उनीहरूको संसदीय यात्राको विरोध केन्द्रीय समितिका बहुमतभन्दा बढी कमरेडहरूले गर्नुभएको थियो । यहीँबाट विप्लव–प्रकाण्डसँगको सहकार्यमा पूर्णविराम लगाएर ठूलो क्रान्तिकारी तप्काले २०७९ साल वैशाख २१ गते विशेष राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी नेकपा (बहुमत) को निर्माण गरेको थियो । उक्त भेलाले नै अब फुटफुटलाई बन्द गरी क्रान्तिकारीहरूका बीचमा एकता, एकता र एकता गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सफल पार्ने दृढता व्यक्त गरेको थियो । पार्टी निर्माण भएको केही समयमा नै जनसमाजवादी मञ्चसँग एकता भयो । त्यसैगरी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन विभागका प्रमुखसहित १७ जनाभन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरू सामेल हुनुभएको छ र अहिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सँग एकता प्रक्रिया चलेको छ जुन एकता यही वैशाख १८ गते सार्वजिक गरिँदैछ ।
एकताबारेमा उठेका केही प्रश्न
नेकपा (बहुमत) को दोस्रो पूर्ण बैठकले सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा मिल्नेसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्दै वार्ता टोलीको निर्माण पनि गरेको थियो । त्यसैअनुरूप नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सँग औपचारिक बहस र छलफल सुरु भएको थियो । छलफल सकारात्मक बन्दै जाँदा एकता संयोजन समिति पनि निर्माण हुन पुग्यो । यही क्रममा नेकपा (मसाल) सँग विद्रोह गरेको सन्तबहादुर नेपाली नेतृत्वको नेकपा (मशाल) पनि वार्ताका लागि तयार भयो र संयोजन समिति पनि बनेको थियो । गत पुसदेखि निरन्तरको छलफल र बहसमा केही कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने र तल्ला समितिबाट निर्णय लिनुपर्ने तर्क गरेपछि हालका लागि नेकपा (बहुमत) र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का बीचमा एकता गर्ने निर्णय भयो ।
यो एकतालाई लिएर क्रान्तिकारी तप्कामा ठूलो रक्तसञ्चार भएको छ । परिवर्तनका पक्षधरले विकल्पका रूपमा लिएका छन् । ठूलो पङ्क्ति पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । राजनीतिक शक्तिले गम्भीरताका साथ लिएका छन् । साथै क्रान्तिका नाममा खुराफात गर्न खप्पिस, रोमाञ्चकारितामा रमाउने, आफूलाई ध्रुव बनाइराख्ने, अवसरवादी, संशोधनवादी र छद्म क्रान्तिकारीहरूको निद्रा बिग्रिएको छ । त्यसैले विभिन्न प्रश्न उठाएर भ्रम उमारिरहेका छन् । उनीहरूले उमारेको भ्रमबाट फल फलाउने चाहना राखेका छन् । त्यसैले अहिले एकता कसरी सम्भव भयो ? यसका पछाडिका सैद्धान्तिक मान्यताहरू के रहेका छन् भन्नेबारेमा केही कुरा गर्न जरुरी देखिएको छ ।
पहिलो भ्रम जुन पार्टीसँग राजनीतिक–वैचारिक विमति राखेर अलग भएकाहरू अहिले केका आधारमा एकता गर्दैछन् ? यो एकता नभई विसर्जन होइन ?
उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा २०७१ सालमा विचार र राजनीति नमिलेर पनि हो, पार्टी अलग भएको थियो, अहिले कसरी मिल्यो भन्ने छ । उनीहरूले उठाएको यो प्रश्न सही छ– २०७१ सालमा धेरै कुराहरूमध्ये वैचारिक–राजनीतिक पक्षहरू पनि थिए । तत्कालीन नेकपा–माओवादीको पोखरामा बसेको २०७० को बैठकले संविधानसभाको चुनाव ‘३ स’ अर्थात् सक्रिय, सशक्त र सशस्त्र बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त चुनावमा बहिस्कारको कभरमा केही नेताहरूले प्रचण्डको इतर पार्टीसँग पैसा लिएको कुरा आएको थियो । २०७० सालको मङ्सिरमा बसेको समीक्षा बैठकमा प्रमाणसहित कुरा उठेको थियो । यो प्रश्न वास्तवमा तत्कालीन परिस्थति र प्राविधिक नभएर सैद्धान्तिक थियो । त्यो बैठकमा बहस गर्मागर्मी भएको थियो । बादल समूहको हालीमुहाली बन्न पुगेको थियो ।
जबसम्म बादल, देव गुरुङ, पम्फा, पथिकहरूको बोलवाला रहन्छ; तबसम्म कार्यदिशा, कार्यनीतिलाई सच्याएर क्रान्ति अगाडि बढ्न असम्भव भएको निष्कर्ष हामीले निकालेको कुरा यहाँ स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको छ । त्यही क्रममा पथिकले सैद्धान्तिक बहसका नाममा नयाँ जनदिशामा लगातार ४ वटा लेखको आवरणमा गालीगलौज लेखेका थिए । बादल समूहको नियत के देखिन्थ्यो भने जसरी भए पनि पार्टीभित्र अस्वस्थ अन्तर्विरोध उत्पन्न होस् र उक्त परिस्थितिबाट फाइदा उठाउन पाऊँ । उनीहरूकै योजनामा बहसलाई रोकियो । जनवादको अभ्यासमाथि बन्ध्याकरण गरिएको थियो । त्यसैको परिणाम शिवगढी अन्तरक्रियात्मक भेला (२०७१ कात्तिक २४–२५) भएको थियो । यसैको पृष्ठभूमिमा पार्टीमा फुटको अवस्था बनेको थियो । २०७१ साल मङ्सिर ७ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठक सहिष्णु बन्न नसकेपछि विप्लव, प्रकाण्ड र कञ्चनले मङ्सिर ८ गते मैत्रीपूर्ण रूपमा ३ बुँदे बुझाएर पार्टी फुटेको थियो । बादलहरूको नियत गलत थियो भन्ने कुरा हामी अलग भएको केही समयपछि नै उनीहरू पार्टी फुटाएर प्रचण्डसँग मिसिन पुगे । अझ बादल त केपी ओलीमा शरण लिन पुगेका छन् ।
के हुन् त एकताका आधार ?
पार्टी एकताबारे सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा पार्टी एकताका आधार भनेर ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नयाँ जनवादी क्रान्तिको आम कार्यक्रम, वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत कार्यक्रम, क्रान्तिमा बल प्रयोगको अनिवार्य भूमिका, जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठन सञ्चालन पद्धति, वर्तमान राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, पुँजीवादी अधिनायकत्वका विरुद्ध सर्वहारा अधिनायकत्व, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावाद, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित उत्पीडित राष्ट्रियता तथा क्षेत्रको स्वशासन, महान् जनयुद्धको ऐतिहासिक भूमिका र महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति हाम्रो एकताका आधारहरू हन्’ भन्ने लेखिएको छ ।
सैद्धान्तिक सवाल
सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने, बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने, वर्गसङ्घर्षलाई आत्मसात् गर्ने, सर्वहारा अधिनायकत्व लागू गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई मान्ने र सर्वहारावादी सांस्कृतिक क्रान्तिलाई लागू गर्दै जाने कुरामा एकमत रहेको छ । वैचारिक कार्यदिशाका रूपमा अथवा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हुने कुरामा एकमत रहेको छ ।
यहाँ गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद आफ्ना आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा लेख्ने नेपाली वामपन्थीहरूको सङ्गठनात्मक सङ्ख्या अहिले पनि प्रशस्त रहेको छ । तर उनीहरूले व्यवहारतः माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई परित्याग गरिसकेका छन् । त्यसको पहिलो प्रमाण भनेको संसदीय व्यवस्थाभित्र हुने चुनावलाई स्वीकार गर्नु हो । दोस्रो हो, यही व्यवस्थामा कुनै चामत्कारिक व्यक्तिको नेतृत्व भएमा समाजवाद लागू गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट लोतपोत हुनु र तेस्रो कुरा यही व्यवस्थामा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने भँडुवावादी सिद्धान्तलाई दस्ताबेजीकरण गर्नेहरू माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादीको त कुरै नगरौँ; कम्युनिस्ट नाम राख्न पनि लायक हुँदैनन् । त्यसैले दुई पार्टीको एकताको पहिलो र सैद्धान्तिक सर्त तय गरिएको हो ।
राजनीतिक कार्यदिशा
पार्टी एकताका आधारमा राजनीतिक कार्यदिशा ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको आम कार्यक्रम, वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत कार्यक्रम’ भनिएको छ । यो विप्लवहरूले भनेको एकीकृत जनक्रान्ति होइन; न त यो जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह नै हो । यति मात्र नभएर अक्टोबर क्रान्तिको सशस्त्र विद्रोह न हो । साथै माओले प्रतिपादन गरेको नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि होइन । यसको मुख्य आधार अहिलेको नेपाली समाजका स्वरूप र अवस्थामा मुख्य रूपमा आर्थिक, सामाजिक अवस्था र त्यसैका आधारमा वर्गविश्लेषण गरी नेपाल नवऔपनिवेशिक, अर्धसामन्ती भनिएको छ । अहिलेको राज्यप्रणाली मूलतः दलाल पुँजीवादी रहेको भनिएको छ ।
गत असारदेखि वार्ता टोली बनाएर सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक, सामरिक, साङ्गठनिक र सङ्घर्षका विषयहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर मसिनो छलफल बढाइएको थियो । त्यही क्रममा नेकपा (मशाल) पनि पार्टी एकता गर्न सहमत भयो र ३ वटा पार्टीको एकता संयोजन समिति बनेको थियो । मशालको आगमनसँगै बहसका विषयहरूलाई झनै गहकिलो बनायो । २ वटा पार्टीका बीचमा भएका सैद्धान्तिक बहसमा केही कुरा थपिएका थिए । यो बहसले धेरै कुरा उजागर गरेको थियो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विषयलाई गहन बनाइदियो । ज्ञानको क्षेत्रलाई बृहत् बनायो । विचारमा स्पष्टता ल्याउँदै गयो । एकले अर्कालाई बुझ्न र बुझाउन सहयोग गरेको थियो । तर अन्त्यतिर पुगेर मशालले केही कुरा स्पष्ट हुन र पार्नका लागि उक्त पार्टीको केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय भेलासम्म गर्नुपर्ने भएकाले थप समयको माग ग¥यो । उसको आग्रहलाई हृदयङ्गम गर्दै हालका लागि नेकपा (बहुमत) र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का बीचमा मात्र पार्टी एकताको कामलाई अगाडि बढाउने निर्णय लिइयो ।
एमाओवादीमा नै रहँदा २०६७ सालको छैटौँ विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत भएका ३ वटा फरक दस्ताबेजहरूमध्ये कमरेड किरणले ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ को कार्यदिशा पेस गर्नुभएको थियो । २०६९ मा भएको तत्कालीन नेकपा–माओवादीको महाधिवेशनमा पनि ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ पारित गरिएको थियो । २०७१ साल असार १५ को पोलिटब्युरोको बैठकमा विप्लवले ‘यथास्थितिमा क्रमभङ्गता ः इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता’ नामक फरक दस्ताबेज प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त दस्ताबेजमा उनले एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशाका विशेषता पेस गरेका थिए । २०७१ पुस २३–२६ दाङ–तुलसीपुरमा भएको राष्ट्रिय भेलाले एकीकृत क्रान्तिलाई एकीकृत जनक्रान्तिमा परिमार्जित गरेको थियो ।
यो कार्यदिशालाई विकसित गर्नुपर्ने बहस हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा गएको थियो । २०७३ सालको आठौँ महाधिवेशनको दस्ताबेजमा मुख्य रूपमा दार्शनिक रूपमा एकको दुईमा विभाजन, साम्राज्यवादलाई उत्तरसाम्राज्यवाद, कार्यदिशा, कार्यनीतिलाई एकै एकीकृत जनक्रान्ति, पार्टीको नाममा विमति रहेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धका सङ्घर्षमा तत्कालीन नेकपा अग्रमोर्चामा रहेको थियो । त्यसैले उक्त पार्टीका सयौँको सङ्ख्यामा नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तारीमा परेका थिए र अहिले पनि साथीहरू जेलमा छन् । २०७५ साल फागुन २८ गतेदेखि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रतिबन्धकै क्रममा हालको नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चन, प्रवक्ता सुदर्शन, गुणराज लोहनी, कृष्ण धमला, सविचालय सदस्य लालबहादुर, रूपेश, नयन, पूर्णबहादुर सिंह, अटललगायत सयौँ नेता–कार्यकर्ताहरूको गिरफ्तारी, उनीहरूमाथिको मुद्दाले वर्गसङ्घर्ष उचाइमा रहेको पुस्टि हुन्छ । विगतका ८ वर्षका वर्गसङ्घर्ष र अन्तरसङ्घर्षले नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा निर्माणमा निकै ठूलो आधार खडा गरेको थियो । विशेष राष्ट्रिय भेलाले संसदीय संशोधनवादको छद्म रूपलाई नाङ्गेझार पारेर नयाँ जनवादसहितको वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा निर्माण गरेको थियो । विप्लवजीहरूसँग रहँदा नभएको र उनीहरूले कहिल्यै छलफल नगरेको सामरिक कार्यदिशा पनि उक्त भेलाले तय ग¥यो– एकीकृत जनयुद्ध र त्यसको कार्यनीतिक शृङ्खला जनसङ्घर्ष, प्रतिरोध सङ्घर्ष र जनविद्रोह । यसरी राजनीतिक र फौजी कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रमसम्म किटान गरेको थियो । यसले गर्दा एकता वार्ताका लागि सहज बनायो ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले पनि २०७४ सालमा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कार्यदिशा परिवर्तन गरेको थियो । पहिला दुईवटा पार्टी र पछि तीनैवटै पार्टीका बीचमा गहन छलफल गरी वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको सार बोकेको ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको आम कार्यक्रम, वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत कार्यक्रम’ कार्यदिशा तय गरिएको छ । यसमा आवश्यक विकास र परिमार्जन गर्नुपरेमा महाधिवेशनले गर्न सक्ने भनिएको छ । यसरी सिद्धान्त, वैचारिक, राजनीतिक र सामरिक कार्यदिशामाथिको बहसमा एकरूपता देखिएपछि दुई पार्टीबीचको एकता सम्भव भएको छ ।
अन्त्यमा
वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिस्थिति जसरी विस्फोटक बनिराखेको छ, यसले सच्चा क्रान्तिकारी पार्टीहरू विचार, राजनीतिका आधारमा एकताबद्ध हुन जरुरी छ । एकताबद्ध मात्र हुने होइन कि जनयुद्धका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नका लागि क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्नुपर्ने ठोस परिस्थिति निर्माण भइराखेको छ । पार्टी एकताका लागि गरिएका बहसहरूमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा पनि निर्मम तरिकाले गरिएको छ । थप पछि गर्दै गइनेछ । यो एकता वर्गसङ्घर्षको भीषण भट्टीमा खारिएर आएका र लामो समयदेखि वैचारिक बहसमा रहेका युवा र अनुभवीहरूका बीचको भन्न हिच्किचाउनु हुँदैन । यो कुनै अपरिपक्वता र जडताको कुरा होइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्