२८ औँ जनयुद्धको दिवससम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच कैयौँपटक फुट र विभाजन आउने गरेका छन् । माओले भन्नुभएको छ, ‘सही विचार र सही कार्यदिशाले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ ।’ त्यसको प्रभाव नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नपरिरहन सक्दैन । कम्युनिस्ट आन्दोलन एकजुट हुनुपर्नेमा फुट र विभाजन किन आउँछन् ? कम्युनिस्टहरूले त्यसको कारण वस्तुगत जगत्को गहिराइमा पर्गेल्नु आवश्यक छ । लेनिनले जति बेला साम्राज्यवाद र मजदुर आन्दोलनमा फुटबारे लेख्नुभएको थियो, त्यो समयमा मजदुर आन्दोलनमा फुट आउनुको खास कारण साम्राज्यवादको युद्धपिपासु चरित्र र मजदुर आन्दोलनको राष्ट्रिय अहंकारवाद, अवसरवाद प्रमुख थियो साम्राज्यवादले मजदुर आन्दोलनमा अन्धराष्ट्रवाद थोपरेको हुन्थ्यो जसको कारण मजदुर वर्गले पितृभूमिको रक्षाका नाममा साम्राज्यवादी लुटेराका लागि मजदुरका विरुद्ध मजदुर लडाउने काम गरेको हुन्थ्यो । त्यसकारण लेनिनले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिने कार्ल काउत्स्कीजस्ता अन्धराष्ट्रवादी अहंकारवादी नेताहरूको भण्डाफोर गर्नुभयो र साम्राज्यवादले थोपरेको अन्धराष्ट्रवाद र राष्ट्रिय अहंकारवादको धज्जी उडाउँदै सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको झन्डा उठाउनुभयो ।
नेपाल भने त्यस बेलाको युरोपभन्दा अत्यन्त फरक अवस्थामा छ । नेपालमा अहिले दलाल पुँजीवादी सत्ता छ । त्यसले उत्पादनमा अभाव, रोजगारीको अनिश्चितता, स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारीकरण, आर्थिक क्षेत्रमा नवऔपनिवेशिक उत्पीडन उत्पन्न गरेको छ । साम्राज्यवादी उत्पीडन र मूलतः भारतीय साम्राज्यवादी उत्पीडनका कारण नेपाली श्रमिक वर्गमा न केवल अन्धराष्ट्रवाद हाबी रहेको छ । गरिबीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अमर्यादित जीवनयापन गर्न विवश हुनुले राष्ट्रिय हीनतावाद (national humiliationism) पनि हाबी रहेको छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि परेको छ । सामाजिक आवश्यकताले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुँजीवादी संस्कृतिको घालमेल र अर्थवाद हाबी हुन पुग्छ जसको परिणाम कम्युनिस्ट नेतृत्व समाजवादी आदर्श र कर्तव्यबाट च्यूत हुन पुग्छ र आन्दोलनमा फुट पैदा हुन पुग्छ । निम्नपुँजीवादी रोमान्सका रूपमा पैदा हुन्छ । रोमान्स र रियालिटी (वास्तविकता) नितान्त भिन्न वस्तुगत अवस्था हुन् । आन्दोलनको रोमान्स क्रान्तिकारी वस्तुगत जगत्को वास्तविकतासँग मेल खाँदैन त्यति बेला सङ्गठनमा फुट पैदा हुन पुग्छ । नेपालका सन्दर्भमा यो निम्नपुँजीवादी रोमान्स हामीले विप्लवसहित समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देख्यौँ र त्यो क्रान्तिकारी वस्तुगत जगत्मा मेल नखाएपछि त्यसले जुन विक्षिप्त अवस्था पैदा गर्यो त्यसको परिणाम संसद्वादमा प्रवेश गर्नु हुन्थ्यो । समाजको आवश्यकताले माग गरेको समाजवादी क्रान्तिका लागि समाजका उत्पीडित मानिसमा पैदा हुने क्रान्तिकारी रोमान्स (रोमाञ्चकता) क्रान्तिकारी सिद्धान्त, राजनीति र सिद्धान्तनिष्ठ नीतिमा गुणात्मक रूपले रूपान्तरित हुन सकेन भने एउटा निश्चित अवस्थामा अथवा एउटा जटिल अवस्थामा अवसरवादमा बदलिन पुग्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहज अवस्थामा अब्बल दर्जाको क्रान्तिकारी हुने मानिसहरू जटिल मोडमा अकर्मण्यता, अवसरवाद, पलायन र विसर्जनवादमा बदलिएका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । पछिल्लो चरणमा विप्लवमा आएको वैचारिक विचलन त्यसकै निरन्तरताको पछिल्लो कडी मात्र हो । यस्तो अवस्थाले पार्टीका नेताहरूमा फुट पैदा हुन्छ र यसप्रकारको फुट कम्युनिस्ट आन्दोलनको फुट हो ।
दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध भएको संसदीय राजनीतिले हरेक राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो पकडमा लिइरहेको हुन्छ । क्रान्तिको आवश्यकतामा पार्टी सञ्चालन, जनपरिचालन, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनदेखि क्रान्तिको तयारीसम्म दलाल पुँजीवादी उत्पादनमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको हुन्छ । यो अवस्थालाई चिरेर जनता आश्रित हुने प्रणाली, विचार र राजनीति सुनिश्चित गर्न नसक्नुले पार्टीभित्र अवसरवाद जन्माउँछ । यसप्रकारको अवसरवादले पार्टीभित्र वर्गहरू वा वर्गका समूहहरू पैदा गर्छ । वर्गीय समूहका बीचमा स्वार्थको टकराव पैदा हुन्छ र टकरावले फुटसम्म पुर्याउँछ । दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले पैदा गरेको प्रभाव नेपालका सन्दर्भमा हाबी रहेको निम्नपुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुने फुटलाई मलजल गरिरहेको हुन्छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको घुसपैठ भइरहेको हुन्छ । यस्तो घुसपैठ विचार, सिद्धान्त, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले भइरहेको हुन्छ । यो एक प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हो । जब यसप्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई वस्तुसङ्गगत तरिकाले पार्टीले परिचालन गर्न सक्दैन, त्यसले त्यो पार्टी वा सङ्गठनमा फुट पैदा गर्न पुग्छ ।
पार्टीभित्र पैदा भएका फरक मतहरूलाई उचित प्रकारले सञ्चालन, परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने मालेमावादी दृष्टिकोण, विधि, नीति र क्षमताको अभावमा पार्टीभित्र फुट पैदा हुन पुग्छ ।
देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिकजस्ता विषयहरूमा मालेमावादी दृष्टिकोणका आधारमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी त्यसको वैज्ञानिक समाधान दिने क्रान्तिकारी पार्टी, त्यो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको क्रान्तिकारी कार्यदिशा, त्यो क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा जनतासँग जोडिएर गरिने क्रान्तिकारी आन्दोलनको अभावमा र उल्लिखित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट क्रान्तिकारी आन्दोलनमाथि आइपर्ने ६ प्रकारका समस्याको वैज्ञानिक समाधान दिने सक्षम, दूरदर्शी, वैज्ञानिक विधि भएको क्रान्तिकारी पार्टीको अभावमा पार्टीभित्र फुट पैदा हुने गरेका छन् ।
समग्रमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अवसरवाद र संसद्वादका बीचमा गहिरो सम्बन्ध छ । संसद्वादी राजनीतिले हरेक क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञहरूमा अवसरवादी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरेको हुन्छ जसले सुधारवादको मार्गमा हिँडाइरहेको हुन्छ । संसद्वादले सुधारवाद र अवसरवादलाई मलजल गरिरहेको हुन्छ । त्यसको सम्बन्ध अर्थवाद, जुझारु अर्थवाद, ट्रेड युनियनवादजस्ता गलत प्रवृत्तिहरूसँग जोडिएको हुन्छ । संसद्वादको प्रभावले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तर फुट र विभाजन ल्याउने हुन्छ ।
संसद्वादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु त्यति सजिलो छैन । क्षणिक रोमान्स, आवेग र उत्पीडनका विरुद्धको विद्रोहले मात्र संसद्वादका विरुद्ध सङ्घर्ष हुँदैन । संसद्वादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु भनेको दलाल पुँजीवादका विरुद्धको सङ्घर्ष हो । अवसरवाद, अर्थवाद, जुझारु अर्थवाद, सुधारवाद, पलायनवाद र प्रकारान्तरले समग्रमा साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्ष हो । यसप्रकारको सङ्घर्ष त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ जति बेला नेतृत्वको टिम मालेमावादको सैद्धान्तिक मान्यताबाट ओतप्रोत हुन्छ ।
पार्टीभित्र फुट पैदा हुनुमा उल्लिखित मान्यताहरू प्रभावी भएको स्पष्ट हुन्छ । जब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्वको कुनै टिम त्यसप्रकारको सैद्धान्तिक मान्यतामा प्रतिबद्ध रहन सक्दैन, त्यति बेला त्यसले वास्तविक अर्थमा क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैन । क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसक्ने नेतृत्व र सङ्गठनमा रहनुको तात्पर्य समयको बर्बाद गर्नु, मुक्तिकामी जनतालाई धोका दिनु, क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई विसर्जन गर्नु हुन्छ । क्रान्तिको हितका निम्ति यसप्रकारको असैद्धान्तिक सामीप्यभन्दा साम्राज्यवाद र मजदुर आन्दोलनमा फुट भन्ने थेसिसमा लेनिनले विश्लेषण गर्नुभएजस्तै हुन्छ ।
दस वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्धका क्रममा भएको विचारको विकासको शृङ्खलालाई बुझ्न जनयुद्धको थालनीपूर्वको तयारीको चरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलका लागि माओवादीका सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताहरू यसप्रकारका रहेका थिए :
(क) हाम्रो योजना क्रान्तिकारी हिंसासम्बन्धी मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको शिक्षामा आधारित हुनेछ । हाम्रो देशको विशिष्टताअनुसार गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा अघि बढ्ने यस प्रक्रियाको पहलकदमीको योजना निर्माणका सन्दर्भमा पार्टी एकपटक पुनः माओद्वारा विकास गरिएको सर्वहारा वर्गको सार्वभौम र अपराजेय मार्क्सवादी सैन्य सिद्धान्तका रूपमा जनयुद्धको सिद्धान्तप्रति अविचल रहने प्रतिज्ञा गर्दछ ।
(ख) जनयुद्धको थालनीको हाम्रो यो योजना ‘राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो’ भन्ने मान्यतामा आधारित हुनेछ । जनताका निमित्त राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्नु नै सशस्त्र सङ्घर्षको प्रमुख उद्देश्य हो भन्ने कुरामा दृढ रही यस प्रश्नमा देखापर्ने अर्थवाद, सुधारवाद, अराजकतावादलगायत सबै प्रकारका विचलनवादी चिन्तन र प्रवृत्तिका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्न पार्टी आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।
(ग) हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने, त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहाराको अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ । एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्त्यसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवम् आमजनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौँ । यो सङ्घर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइनेछैन । यसरी हाम्रो सशस्त्र सङ्घर्ष सबै प्रकारका निम्न पुँजीवादी, सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवम् जातिवादी विभ्रमहरूबाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त रहनेछ ।
(घ) हाम्रो यो योजना सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको महान् भावनामा आधारित रहनेछ । नेपाली क्रान्ति, सर्वहारा विश्वक्रान्तिको अभिन्न अङ्ग हो र यसले विश्वक्रान्तिको सेवा गर्नेछ । हाम्रो पार्टी यस सन्दर्भमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको निर्देशनमा विश्वक्रान्ति अघि बढाउन तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियवादी आन्दोलन (रिम) (जसको हाम्रो पार्टी पनि सदस्य छ) को विकासमा अझ बढी सहयोग पुर्याउने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ ।
(ङ) हाम्रो योजना नयाँ जनवादी क्रान्तिकालमा सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा र क्रान्तिकारी सेना निर्माणको सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित रहनेछ । अन्तरविरोधको नियमको सार्वभौमिकताअनुसार पार्टी भित्री सङ्घर्षलाई द्वन्द्वात्मक ढङ्गले ग्रहण र त्यसलाई सञ्चालन गर्नु पार्टीलाई त्यसरी सजीव राखी हरक्षेत्रमा त्यसको नेतृत्व स्थापित गर्नु पूरा हृदयले जनताको सेवा गर्ने, जनतासँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम राख्ने जनदिशाको सिद्धान्तमा अविचल रहने कुरामा पार्टी कटिबद्ध छ ।
(च) हाम्रो यो योजना सर्वहारा वर्गको पार्टीको स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यताअनुसार बन्नेछ । पार्टीको नेतृत्वमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी सबै तह र तप्काका जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्दै सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गरिनेछ । कृषि क्रान्तिलाई मेरुदण्ड मानी हाम्रो सशस्त्र सङ्घर्ष श्रमजीवी जनससमुदाय, मुख्यतः गरिब किसाहरूमाथि भर परेर चल्नेछ । कहिल्यै र कुनै पनि हालतमा पार्टी देशी एवम् प्रतिक्रियावादी गुटहरूको दबाब, धम्की र प्रलोभनमा पर्नेछैन ।
(छ) युद्धमा आफ्नै नियमअनुसार त्यो सरल रेखामा होइन, जटिल बक्ररेखामा अघि बढ्नेछ । लेनिनको ‘क्रान्ति आफैँले आफ्नो विकासक्रममा सधैँ नै असाधारण जटिलं परिस्थिति सिर्जना गर्दछ’ भन्ने कुराको महत्वलाई आत्मसात गरेर जानु जरुरी छ । जित र हार, उपलब्धि र क्षतिका चक्रहरू पार गरेर नै जनयुद्ध विजयी बन्नेछ । खराब कुरालाई असल कुरामा रूपान्तरण गर्ने अन्तरविरोधको–नियमलाई ठीक ढङ्गले पकडेर नै हामीले जनयुद्धको नेतृत्व गर्न सक्नेछौँ ।
मालेमा मूलतः इतिहासको विज्ञान भएको र त्यसको चरित्र अन्तर्राष्ट्रिय समेत भएकाले त्यसका इतिहाससिद्ध सार्वभौम नियमहरूलाई पहिले ठीकसँग पहिचान र परिभाषित गरेर मात्रै थप प्रयोग र विकास गर्न सम्भव हुन्छ । त्यस हिसाबले २०४८ साल मङ्सिरमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनदेखि २०६२ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरूलाई सर्सर्ती अवलोकन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यो सम्पूर्ण अवधिमा पहिले क किरण महामन्त्री र पछि अध्यक्षका रूपमा क. प्रचण्डले अविच्छिन्न नेतृत्व गर्नुभएकाले यो विचार निर्माण प्रक्रियामा पार्टी नेतृत्वको भूमिका रहेको स्वतः स्पष्ट छ ।
२०४८ देखि २०५२ सम्मको काल मूलतः जनयुद्धको वैचारिक र भौतिक तयारीको काल थियो । त्यस अवधिमा विशेषतः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संशोधनवादविरुद्ध तीव्र सङ्घर्ष चलाउँदै मालेमाको क्रान्तिकारी दर्शनको रक्षा गर्ने र नेपाली तथा वर्तमान विश्वको विशिष्टतामा त्यसको प्रयोगका निम्ति आधार तयार गर्ने काम भएको थियो । त्यसक्रममा २०४८ मङ्सिरमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले मुख्यतः माओवादलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादको विकसित, उच्च र तेस्रो चरणका रूपमा स्वीकारेर क्रान्तिको प्रमुख वैचारिक आधार तयार गरेको थियो भने दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशालाई अपनाएर क्रान्तिको आममार्ग तय गरेको थियो । तत्काल प्रमुख खतरा रहेको दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्ध ती निर्णयहरू ऐतिहासिक महत्वका थिए भने तत्काल गौण रूपमै भए पनि अस्तित्वमा रहेको सङ्कीर्ण र यान्त्रिक जडसूत्रवादी चिन्तनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै विद्यमान नेपाली विशिष्टतामा संयुक्त जनमोर्चामार्फत जनयुद्धको तयारीको पूरकका रूपमा देशव्यापी सहरिया जनआन्दोलन निर्माण गर्ने र सीमित रूपमा संसदीय र स्थानीय निर्वाचनको समेत उपयोग गर्ने नीति अनुसरण गरिएको थियो । दुवै दक्षिणपन्थी संशोधनवादी र जडसूत्रवादी चिन्तनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै सिर्जनशील क्रान्तिकारी मा–ले–माको प्रयोग र विकास गर्ने सन्दर्भमा ती जोखिमपूर्ण तर दूरगामी महत्वका वैचारिक राजनीतिक निर्णय र प्रयोग थिए । तीन वर्षसम्मको त्यो प्रयोग र पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी विसर्जनवादविरुद्धको भीषण सङ्घर्षपछि पार्टीको क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा देशव्यापी रूपमा आमजनसमुदायमा स्थापित हुन सकेको थियो ।
त्यसै पृष्ठभूमिमा २०५१ फागुनमा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठकले गरेका जनयुद्धको थालनीसम्बन्धी निर्णयहरू क्रान्तिकारी विचारको विकासमा अर्को महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्न पुगेका थिए । तेस्रो विस्तारित बैठकका दुईवटा निर्णयहरू विचारको विकासमा विशेष महत्वपूर्ण थिए । पहिलो, समाजको विकासको नियमलाई क्रमिक विकासका रूपमा सुधारवादी तरिकाले होइन, धक्का, क्रमभङ्ग र महाविपत्तिका रूपमा मात्राको गुणमा छलाङको क्रान्तिकारी द्वन्द्ववादी ढङ्गले बुझ्ने र सोहीअनुरूप योजनाबद्ध ढङ्गले सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गर्ने विषय थियो । यसबारे पार्टी नेतृत्वपङ्क्तिमा गम्भीर बहससमेत भएको थियो । दोस्रो, दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशालाई नेपालको ठोस ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न र सोहीअनुरूप रणनीति र कार्यनीतिको शृङ्खला तयार गर्ने प्रश्न थियो । त्यसमा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपाली जनयुद्ध चीनमा जस्तो एउटै चिनकाडसानमा लामो समय टिकेर विस्तारित हुने नभई एकभन्दा बढी इलाकाहरूबाट अघि बढ्ने र त्यसलाई निरन्तर रूपमा केन्द्रीय राजनीतिक हस्तक्षेपको जरुरत पर्ने कुरा थियो जुन दस वर्षको अनुभवले सानदार रूपमा पुष्टि गरिसकेको छ ।
त्यसपछि जनयुद्धको थालनीको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी केन्द्रबाट जारी ७ बुँदे सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र जनमोर्चाका तर्फबाट प्रस्तुत ४० सूत्रीय माग क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीतिको संयोजनको सुन्दर नमुना थियो । २०५२ असोजमा निर्मित ‘जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलका लागि हाम्रा प्रतिबद्धताहरू’ ले ७ वटा बुँदामा नयाँ जनवादी क्रान्तिदेखि समाजवाद र निरन्तर क्रान्ति हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने वैचारिक मार्गनिर्देशन गरेको छ भने २०५२ माघमा प्रस्तुत ४० सूत्रीय मागले वैधानिक र जनभाषामा नयाँ जनवादी क्रान्तिको न्यूनतम खाका प्रस्तुत गरेको छ । त्यहाँ अभिव्यक्त रणनीतिक दृढता र कार्यनीतिक सूचकताको नीति अब विकसित विचारशृङ्खला पथको एउटा असाध्यै महत्वपूर्ण आयाम बनेको थियो र यसलाई ठीकसँग आत्मसात नगरी ‘प्रचण्डपथ’ को बोध गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष थियो ।
यो तयारीको प्रक्रिया पूरा भैसकेपछि २०५२ फागुन १ गते देशव्यापी फौजी र गैरफौजी कारबाहीका साथ शोषित–उत्पीडित जनताको महान् विद्रोहका रूपमा क्रान्तिकारी जनयुद्धको विधिवत् पहल गरिनु क्रान्तिकारी विचारलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसबाट विचारको थप विकास गर्ने दिशामा एउटा युगान्तकारी कदम थियो । त्यो पहलको बेला पार्टी केन्द्रका तर्फबाट जनसमुदायका नाउँमा जारी ‘अपिल’ ले यसको पर्याप्त झल्को दिन्छ । त्यो जनयुद्धको पहलको प्रक्रिया, विचार र राजनीति, त्यससम्बन्धी परम्परागत चिन्तन र प्रक्रियाबाट उल्लेख्य रूपमा भिन्न र क्रमभङ्ग थियो । त्यसपछि बनेका जनयुद्धको निरन्तरता र विकासका आवधिक योजनाहरूले विचारलाई व्यवहारमा र पुनः व्यवहारबाट नयाँ विचारमा क्रमिक छलाङ हान्दै अघि बढ्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए ।
जनयुद्धको ऐतिहासिक थालनीको अढाइ वर्षपछि २०५५ भदौमा सम्पन्न पार्टीको चौथो विस्तारित बैठकले वर्गसङ्घर्ष र वैचारिक सङ्घर्षका महत्वपूर्ण अनुभवहरूलाई संश्लेषण गर्दै मुख्य रूपमा नेपालको विशिष्टतामा आधारइलाकाको निर्माण, आन्दोलन र पार्टीमा नेतृत्वको केन्द्रीकरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्यो । खासगरी माओको निधनपछि विश्वका कतिपय देशहरूमा सञ्चालित जनयुद्धहरूमा छापामार इलाका र आधारइलाका सम्बन्धमा रहेको वैचारिक अस्पष्टतासमेतले क्रान्तिको विकासमा बाधा पुर्याएको मूल्याङ्कन गर्दै आधारइलाका वा नयाँ स्थानीय वर्गीय सत्ताको निर्माणको प्रश्न दीर्घकालीन जनयुद्धको कुँजी प्रश्न रहेको किटान गरेर आफ्नो विशिष्टताअनुरूप आधारइलाकाको निर्माण र त्यसनिम्ति पार्टीको वैचारिक नेतृत्व, जनसेनाको भौतिक शक्ति र क्रान्तिकारी जनदिशाको माध्यमले व्यापक जनआधारको निर्माणमा जोड दिने निर्णय गरिनु क्रान्तिकारी विचारको विकासमा उल्लेख्य कदम थियो । त्यस्तै पार्टी, सेना र मोर्चाको नेतृत्वलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत ढङ्गले विकास गर्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत बहस हुँदै आएका साङ्गठनिक रूपले केन्द्रीयता तथा जनवादका बीचमा र दार्शनिक रूपले आवश्यकता तथा स्वतन्त्रताका बीचमा उचित संयोजन कायम गर्ने विषय र माओको नेतृत्वमा महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको कालमा विकसित सर्वहारा अधिनायकत्वअन्तर्गत निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अझ विकसित गर्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित थियो । त्यति बेला पार्टीभित्र यसबारे चलेको बहसले समग्र विचारको विकासमा निकै ठूलो योगदान गरेको थियो । त्यसपछि विशेषतः ‘आलोक–प्रवृत्ति’ का रूपमा आन्दोलनमा देखापरेको ‘वाम’ खोलभित्रको दक्षिणपन्थी अवसरवादी निम्नपुँजीवादी विचलनका विरुद्धको वैचारिक सङ्घर्ष र छलाङमय गतिमा विकसित हुँदै गएको वर्गसङ्घर्षको अनुभवको पृष्ठभूमिमा जनयुद्धको थालनीको ठीक पाँच वर्षपछि २०५७ माघ–फागुनमा सम्पन्न ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले कतिपय युगान्तकारी महत्वका निर्णयहरू गर्दै विकसित विचारशृङ्खलालाई ‘प्रचण्डपथ’ का रूपमा संश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वप्रथम, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गरेर मुख्यतः तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय र क. स्टालिनको पालाका ‘एकमनावादी र अधिभूतवादी’ कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै माओको नेतृत्वमा सञ्चालित महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिका प्रस्थापनाहरूबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । दोस्रो, नेपाली समाज र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको निर्मम चिरफार र मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीलाई २००६ सालदेखिका सबै क्रान्तिकारी धारहरूको सर्वोच्च संश्लेषणका रूपमा स्वीकारेर त्यसैअनुरूपको नयाँ ढङ्गको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्वमा जनसेना र क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको विकास गर्ने निर्णय गरियो । तेस्रो, बदलिँदो विश्वपरिस्थिति र नेपालको विशिष्टतामा दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी रणनीतिअन्तर्गत सशस्त्र विद्रोहको रणनीतिका कतिपय पक्षहरूलाई सुरुदेखि नै समायोजन गरेर लैजानुपर्ने ठहर गरियो र दक्षिणएसियाली सोभियत फेडरेसनको निर्माणको अवधारणा प्रस्तुत गरियो । चौथो, विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै तत्कालीन कार्यनीतिका रूपमा सर्वपक्षीय सम्मेलनसम्म पुग्यो । यसरी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णयहरू वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक, फौजीलगायत सबै क्षेत्रमा गुणात्मक छलाङका रूपमा अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचनको नारा अघि सारियो जुन पछिल्ला वर्षहरूमा देशको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बन्यो । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि तीव्र बनेको प्रतिक्रियावादी सत्ताको सङ्कट र दरबार हत्याकाण्ड, पहिलो वार्ताकाल र जनमुक्ति सेना तथा केन्द्रीय जनसरकार उन्मुख क्रान्तिकारी जनपरिषद्को गठन, सङ्कटकाल घोषणा र शाहीसेना परिचालनसँगै गुणात्मक फौजी कारबाहीको देशव्यापी शृङ्खला, संसद् विघटन र असोज १८ को शाही प्रतिगमन हुँदै प्रतिक्रियावादी सत्ताको तीव्र विघटनको स्थिति, दोस्रो वार्ताकाल र बृहत् जनपरिचालन तथा उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप आदिको पृष्ठभूमिमा २०६० जेठमा रोल्पामा केन्द्रीय समितिको अर्को ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भयो । उक्त बैठकद्वारा पारित ‘एक्काईसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास’ सम्बन्धी प्रस्तावले विगतका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको गम्भीर समीक्षा गरेर क्रान्तिपछि निरन्तर क्रान्ति हुँदै अघि बढ्न पार्टी, सेना र सत्तामा जनसमुदायको निगरानी, हस्तक्षेप र नियन्त्रणको विधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसनिम्ति निश्चित संवैधानिक सीमाभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सार्यो जुन क्रान्तिकारी विचारको विकासमा एउटा नयाँ कोसेढुङ्गा थियो ।
२०६१ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको अर्को बैठकपछि एकातिर पार्टीले जनयुद्ध रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रदेश गरेको घोषणा गर्यो भने अर्कोतिर केही समयदेखि पार्टीभित्र चुलिँदै गएको अन्तरसङ्घर्ष ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन र हल हुन नसकेर २०६१ माघमा सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकपछि अत्यन्त अस्वस्थ तरिकाले पोखिन थाल्यो तर नकारलाई सकारमा बदल्ने क्रान्तिकारी द्वन्द्ववादको उत्तम विधि प्रयोग गर्दै २०६२ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘क्रान्तिभित्र कान्ति गर्ने’ नयाँ प्रस्तावसहित समग्र विचारलाई नै माथि उठाएर पार्टीमा नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गर्नुका साथसाथै एक्काईसौँ शताब्दीमा सर्वहारा क्रान्तिका कतिपय जटिल गाँठाहरूसमेत फुकाउने दूरगामी र साहसिक निर्णयहरू गर्यो । त्यो वास्तवमै क्रान्तिकारी विचारको विकासमा अर्को ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा बन्न पुग्यो । सर्वप्रथम उक्त प्रस्तावले वर्तमान भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको वस्तुवादी चिरफार गर्दै नयाँ सन्दर्भमा विश्वव्यापी क्रान्तिकारी पहल बढाएर मात्रै प्रत्येक देशको क्रान्ति पूरा गर्न र रक्षा गर्न सकिने अवधारणा अघि सार्यो । दोस्रो, क्रान्तिपछि मात्र होइन, क्रान्ति सम्पन्न हुनु पहिलेदेखि नै महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको स्पिरिटमा क्रान्तिभित्र क्रान्ति चलाएर पार्टी, सेना र सत्ताको सर्वहारावादी चरित्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसक्रममा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त प्राधिकारपूर्ण नेतृत्व पार्टी र सत्ता सञ्चालनको कार्यमा आजीवन रहने अघोषित प्रणालीको अन्त्य गर्दै बेलैमा नयाँ नेतृत्वको शृङ्खला तयार गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । तेस्रो, देशको वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै तत्काल बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय गरियो जसले पछि सात संसद्वादी दलहरूसँग १२ बुँदे समझदारी कायम गर्दै अघि बढ्ने भूमिका तयार गर्यो । चौथो, माओको निधनपछि अधिकांश क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूले रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा पुगेर धक्का खानुपरेको स्थितिको समीक्षा गर्दै दीर्घकालीन जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोहको फौजी रणनीतिलाई समायोजन गर्ने मात्र होइन, नयाँ स्थितिमा नयाँ फौजी कार्यदिशाको विकास गर्ने दिशामा समेत ध्यान दिने प्रस्ताव अघि सारियो । यी सम्पूर्ण प्रस्थापनाहरूलाई पार्टीभित्र र बाहिर महान् बहस चलाएर अन्ततः पार्टी महाधिवेशनमा पुगेर अन्तिम टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको थियो ।
१० बर्से जनयुद्धमा सर्वहारा वर्गको राज्य स्थापनाका लागि १०००० हाराहारी योद्धाहरूको बलिदान, सयौँ बेपत्ता र हजारौँ घाइते, अपाङ्ग र हजारौँ जेलनेल हुनुका साथै विचार र युद्धको बलबाट जनताको जनमुक्ति सेना, जनअदालत, आधारइलाका निर्माणको जगमा नेपालको सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
यसैकारण पार्टी नेतृत्वले जनताको मुद्दा छाडेर नाम फेरिएको पुरानै संसदीय व्यवस्थामा रमाउने, पद, पैसा र पारिवारिक मोहमा पार्टीको नीतिविपरीत राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता, कयौँ असमान सन्धि गरी देशलाई बर्बाद गर्ने, जनयुद्धको मूल मर्म जनअदालत, जनसत्ता, जनमुक्ति सेना विघटन गरी पुरानै दलाल व्यवस्थामा डुबेका कारण क. किरणको नेतृत्वमा मर्दै गरेको विद्रोह र क्रान्ति उठाउने काम भयो ।
जनयुद्धको २८ औँ दिवससम्म क. विप्लव हुँदै क. कञ्चनसम्म आइपुग्दा नेपालमा जनयुद्ध लडेका योद्धाहरू सानाठूला गरि दर्जनौ पार्टीमा विभाजन भएका छन् । यसो हुनुमा नेतृत्वले सही विचार र कार्यदिशा लिन नसक्नु हो ।
२८ औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा जनयुद्धको अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गर्न क्रान्तिकारी जनता, महान् जनयुद्धका सहिदका सपना, बेपत्ता कमरेड, घाइते–अपाङ्ग कमरेड, जेल–हिरासतको यातना भोगेका कमरेड र क्रान्तिकारी योद्धाहरूको नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि छरिएर रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू, देशभक्त, राष्ट्रवादी शक्तिबीचको एकता–कार्यगत एकता र मोर्चा बनाएर नेपालका दलाल, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारीविरुद्ध लड्ने प्रेरणा मिलोस् ।
