देशभर २८ औँ जनयुद्ध दिवस मनाउँदै नेकपा (बहुमत)

देशभर २८ औँ जनयुद्ध दिवस मनाउँदै नेकपा (बहुमत)

काठमाडौँ : नेकपा (बहुमत) ले २८ औँ जनयुद्ध दिवस देशभर विविध कार्यक्रमसहित उत्साहपूर्वक मनाउने भएको छ । नेकपा (बहुमत) केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार जनयुद्ध दिवसका अवसरमा जनयुद्धका उपलब्धि, बाँकी कार्यभार, जनयुद्धका कार्यभार पूरा गर्न आवश्यक कार्यक्रमका विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, दीपावली, रचनात्मक, सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ । त्यसक्रममा जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते–अपाङ्ग योद्धा र तिनका परिवारका साथमा जनयुद्धका कार्यभार दर्साउँदै अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सम्मान, अभिनन्दनलगायत सिर्जनात्मक, वैचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।
यही फागुन १ गते नेपालमा जनयुद्ध आरम्भ भएको २८ वर्ष आरम्भ हुँदैछ । जनयुद्धमा नौ हजारभन्दा बढी योद्धाहरूले रगत बगाएका छन् भने हजारौँ योद्धा अझै बेपत्ता छन् । हजारौँ योद्धा घाइते, अपाङ्ग जीवन बिताइरहेका छन् । जनयुद्धका क्रममा असी प्रतिशतभन्दा बढी जमिनमा जनसत्ता स्थापना भएको थियो ।
जनयुद्ध आरम्भ हुनुअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित ४० बुँदे मागपत्र दिने र माग पूरा नभएपछि फागुन १ गतेबाट जनयुद्ध आरम्भ गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जनयुद्ध विघटन गरी अहिले विभिन्न गठबन्धन बनाएर दलाल संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् । प्रचण्डले जनयुद्ध विघटन गरी संसदीय बाटोमा आत्मसमर्पण गरे पनि अझै पार्टीको नाउँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै राखेका छन् भने उनले आफूलाई जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता दाबी गरिरहेका छन् । नेकपा (बहुमत) ले जनयुद्ध सुरु हुनुअघि सरकारलाई बुझाइएको ४० बुँदे मागपत्रमा विकसित अवस्थाका मागहरूसहित समावेश गरी ४४ बुँदे माग पूरा गर्न आह्वान गर्दै पुष्पकमल दाहाललाई यही माघ ५ गते बुझाएको छ । २८ औँ जनयुद्ध दिवस मनाउने क्रममा देशभर ४४ बुँदे र जनयुद्धकालीन ४० बुँदे मागपत्रका विषयमा पनि छलफल र परिचर्चा हुने बताइएको छ । नेकपा (बहुमत) ले आफूले दाहाललाई बुझाएको ४४ बुँदे मागपत्र ४० बुँदेकै निरन्तरता रहेको जनाएको छ ।
४४ बुँदे मागपत्रको अन्तर्य
२०७९ माघ ६ मा नेकपा (बहुमत) ले नेपाल सरकारलाई ४४ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्या र विषय समेटेर प्रस्तुत गरिएको मागपत्र नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चनले प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुझेका थिए ।
इतिहासको संयोग र विडम्बना ! २७ वर्षअघि उनै पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (माओवादी) को खुला तथा वैधानिक मोर्चा ‘संयुक्त जनमोर्चा नेपाल’ का तर्फबाट २०५२ साल माघ २१ गते ४० बुँदे मागपत्र बुझाइएको थियो जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझेका थिए । त्यसको लगत्तै २०५२ साल फागुन १ गते नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको उद्घोषसहित जनयुद्धको सुरुआत गरेको थियो । माओवादी पार्टी दस वर्षसम्म भीषण युद्ध लडेर शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो युद्धको राजनीतिक जग तिनै ४० बुँदाहरू थिए । माओवादी पार्टी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गर्दाको सर्त थियो–संविधानसभाबाट जनताको वास्तविक संविधान लेख्ने । जनताको संविधान भन्नाले आधारभूत रूपले ४० बुँदे मागमा उल्लिखित र अन्तर्निहित विषयवस्तुको अन्तर्वस्तु नै थियो ।
नेकपा (माओवादी) को ४० बुँदे मागको निरन्तरतामा नेकपा (बहुमत) को ४४ बुँदे मागपत्र सामेल भयो । देशमा संविधानसभाको चुनाव भयो र त्यो पनि दुई–दुईपटक । तर ४० बुँदामा उल्लिखित अधिकांश मागहरू आजका दिनसम्म पनि पूरा भएका छैनन्, पूरा हुन सक्ने सकारात्मक सङ्केत पनि छैन । अर्कोतिर जुन महान् उद्देश्य राखेर जनयुद्ध सुरु भएको थियो त्यसको विघटन मात्र भएको छैन, माओवादी पार्टी दर्जनौँ चिरामा विभाजित भएको छ । माओवादीको एउटा हिस्सा जसले संसद्मा भाग लिएको छैन, त्यो पनि एकत्रित छैन भने संसद्मा भाग लिएको हिस्साबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू कहिले शेरबहादुर देउवाहरूकै आड र समर्थनमा त कहिले केपी वलीहरूको आशीर्वाद लिएर चुनाव जित्ने र प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) माओवादी आन्दोलनका विभिन्न आरोह र अवरोहहरू पार गरेर संसद्वादका बिरुद्ध बिद्रोह गरेको पङ्क्तिबाटै पछिल्लो चरणमा पुनर्गठिन शक्ति हो । यसको मुख्य नेतृत्व धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ र हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शनहरू’ ले गरेका छन् । कञ्चन, सुदर्शनलगायत नेकपा (बहुमत) मा आबद्ध सम्पूर्ण पङ्क्ति उनै प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धका सहयोद्धा र उत्पादन हुन् । नेकपा (बहुमत) को मूल लक्ष्य र उद्देश्य माओवादी जनयुद्धकै निरन्तरता एवम् त्यसको विकास हो । जति बेला प्रचण्डको नेतृत्वमा सेना समायोजनका नाममा जनमुक्ति सेनाको विघटन गरिँदै थियो त्यो बेला कञ्चनहरू मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । संविधानसभाको विघटनपछि आयोजना गरिएको दोस्रो अर्थात् नक्कली संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रचण्डहरू सामेल हुँदै गर्दा कञ्चनहरूले त्यसको सशक्त विरोध र बहिष्कार गरे । दोस्रो संविधानसभाबाट ‘आधा भरिएको गिलास’ को उपमा दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुँदै गर्दा कञ्चनहरूले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा काठमाडौँको शान्तिवाटिकाबाट उक्त संविधानको विरोध तथा जनसंविधानको घोषणा भएको थियो । विरोध त्यत्तिमा सीमित रहेन । विप्लव–कञ्चन–सुदर्शनहरूले पुरानो सत्तालाई चुनौती दिँदै देशभर भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध ‘जनकारबाही’ हरू अघि बढाए । भ्रष्टाचारीहरूलाई कालो मोसो र जुत्ताका मालाहरू लगाउने मात्र नभएर भ्रष्टाचारको आरोपमा एनसेलका टावरहरूमा देशव्यापी आगजनी तथा बम विस्फोट गरियो । परिणामस्वरूप राज्यले विप्लव–कञ्चन–सुदर्शनले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । झन्डै दुई वर्षसम्मको प्रतिबन्धित अवस्थामा हजारौँ नेता–कार्यकर्ताहरू राज्यद्वारा गिरफ्तार गरिए । जेल, नेल, यातना त हुने नै भयो, एक दर्जन कार्यकर्ताले जीवनको आहुती दिए । राज्यले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध थोपरे पनि पार्टीका तर्फबाट औपचारिक युद्धको घोषणा भएको थिएन । त्यो अवस्थामा वार्ताको प्रक्रियाअन्तर्गत २०७७ फागुन २१ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे सहमति भएर पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । पार्टीले आफ्नो घोषित नीतिअन्तर्गत गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै गएको थियो । त्यहीबीचमा पुरानो सत्ताअन्तर्गतको स्थानीय निर्वाचन घोषणा भयो । स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग वा बहिष्कार÷अवज्ञाको विषयलाई लिएर पार्टीमा बहस सुरु भयो । मुख्य नेतृत्वमा रहेका विप्लवलगायतको अल्पमत हिस्साले चुनाव उपयोगको नीति अघि सा¥यो भने कञ्चन–सुदर्शनसहितको बहुमत हिस्साले अवज्ञा÷बहिष्कारको प्रस्ताव अघि सा¥योे । विप्लवसहितको पङ्क्ति स्थानीय चुनावमा सामेल भयो । उता बहिष्कार÷अवज्ञाका पक्षमा रहेका कञ्चन–सुदर्शनहरूले संसदीय संशोधनवादका मतियार बनेका विप्लवहरूलाई कारबाही गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) को पुनर्गठन गरे । नेकपा (बहुमत) यति बेला जनयुद्धका कार्यभार पूरा गर्न सडक सङ्घर्षमा छ । जनयुद्धका कार्यभार पूरा गरी नेपालमा जनवादी क्रान्तिसहित वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले नेकपा (बहुमत), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा –मशाल) का बीचमा एकताका लागि संयोजन समितिसमेत बनिसकेको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । ७० लाख बढी युवाहरू रोजगारका क्रममा विदेशमा छन् र तिनैले पठाएको रेमिटेन्सले देशको मुख्य अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा खर्बौंले बढिरहेको छ । २०७७÷०७८ को व्यापारघाटा १३ खर्ब, ९८ अर्ब ७१ करोड रहेको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल डरलाग्दो तरिकाले विस्तार भइरहेको छ । देशका १० प्रतिशत धनीहरूको हातमा ४० प्रतिशत गरिबहरूको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति केन्द्रीकृत भएको छ । माथिल्लो तहका २० प्रतिशत धनीसँग ५६.२ प्रतिशत सम्पत्ति थुप्रिएको छ भने तल्लो तहमा रहेका २० प्रतिशत गरिबसँग ४.१ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ । नेपालका धनी ७ प्रतिशतसँग ३९ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन रहको छ । आधाभन्दा बढी किसानसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ र ३ लाख परिवारसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन । ८१ प्रतिशत महिला र ४४ प्रतिशतभन्दा बढी दलित भूमिहीन रहेका छन् । बैँकहरूमा मौज्दात अत्यधिक पुँजी ठूला घराना र उद्योगपतिहरूले परिचालन गरिरहेका छन् । सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरू पनि दिन–प्रतिदिन विकराल बन्दै गएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत जनताको पहुँचभन्दा निकै टाढा गएको छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूमिमाथि भारतीय साम्राज्यवादको अतिक्रमण बढेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादी योजना एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसद्बाटै पारित हुनु कम लज्जाको विषय होइन । महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमिसनतन्त्र, दलाली, माफियागिरी, बेरोजगारी, महिला हिंसा र बेचबिखन, मिटरब्याज, सूदखोरीलगायत समस्या चरम बढिरहेका छन् । यी र यस्तै तमाम समस्याहरूको समाधानका लागि भन्दै नेकपा (बहुमत) ले वर्तमान सरकारलाई बुझाएको ४४ बुँदे मागपत्रलाई सर्वत्र विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । के प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यी मागहरू पूरा गर्ला ? आफ्ना मागहरू पूरा नभए नेकपा (बहुमत) ले के गर्ला ?
मानिसहरू दैनन्दिनका समस्याहरूले यति आक्रान्त छन्, समस्याहरूसँग जुध्न सक्ने राज्यको परिपाटी नभएकै कारण, आर्थिक सम्बन्ध नभएकै कारण, सांस्कृतिक मूल्य नभएकै कारण आत्महत्याजस्तो गलत बाटो अपनाउन बाध्य छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै पनि प्रतिदिन १४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । के यी समस्याहरूको निराकरण जनयुद्धको पूर्णताबिना हुन सक्ला ? अवश्य सक्तैन । त्यसका लागि दलाल पुँजीवादी राज्यप्रणालीमै हेरफेर हुनु आवश्यक छ ।
अधिकांश मानिसहरू सहमत भएको विषय भनेको प्रणालीकै हेरफेर पहिलो आवश्यकता हो । प्रणालीको हेरफेर भन्नाले मूलतः आर्थिक प्रणालीमा हेरफेर भन्ने हो किनकि राजनीतिक प्रणालीमा धेरैपटक नाम मात्रका भए पनि हेरफेर हुँदै आएका छन् । गणतन्त्रको स्थापना त्यसकै एउटा उदाहरण हो । गणतन्त्रको आर्थिक सम्बन्ध पनि पुरानै प्रकृतिको शोषणकारी र साहुकारी रहेको छ । आमजनता, गरिब किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी, निम्न वैतनिक कर्मचारी, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू दिनदिनै अधोगतिको रसातलमा जाकिँदै गइरहेका छन् । महिला र दलित समुदायमाथिको अत्याचार विगतको भन्दा बढेर गएको छ । के यी समस्याहरूको सही समाधानबेगर अबको नेपाली समाजले, नेपाली राजनीतिले अग्रगति लिन सम्भव छ त ? स्पष्ट जबाफ के हो भने सम्भव छैन । ४४ बुँदे मागपत्र यसकै नयाँ आवश्यकता हो र २८ औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा देशभर यी विषयमा गहन अन्तरक्रिया र मन्थन आवश्यक छ ।
नेकपा (बहुमत) को ४४ बुँदे मागपत्र जनयुद्धका ४० बुँदे मागपत्रकै निरन्तरता हो । यो आजको वस्तुगत आवश्यकता हो । यसको सही सम्बोधन देश र जनताप्रतिको उच्च जिम्मेवारीबोध हो । देश र जनताले सहज निकास पाउने हुन् वा दोस्रो जनयुद्ध र तेस्रो जनआन्दोलनको सृष्टि हुनु अनिवार्य हुने हो ? अधीरताका साथ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

नेकपा (बहुमत) ले माघ ६ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष पेस गरेको ४४ बँदे मागपत्रः
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नामबाट २०५२ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राखिएका ४० बुँदे माग यसप्रकार थिए–
(क) राष्ट्रियतासम्बन्धी मागहरू
१) सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
२) राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
३) नेपाल भारत खुल्ला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।
४) गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५) नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदार हरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदार हरूलाई काममा लगाउनुपर्दा ‘वर्क परमिट’ प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।
६) नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।
७) आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।
८) साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडिओ र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।
९) एन.जी.ओ.÷आई.एन.जी.ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी÷विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
(ख) जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरू
१०) जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।
११) राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१२) सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।
१३) सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१४) राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुट्टा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूका सम्पूर्ण बन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१५) जिल्ला जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अप्रेसन, दमन र राज्य आतंक तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
१६) विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रधान गरिनुपर्छ ।
१७) जन–आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्छ, सहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
१८) नेपाललाई धर्म–निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।
१९) महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिइनुपर्छ ।
२०) सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२१) दलितहरूमाथि भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्छ ।
२२) सबै भाषा–भाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
२३) वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरू पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।
२४) बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
२५) पहाड र तराईको क्ष्ोत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।
२६) स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
(ग) जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू
२७) जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२८) दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएको पुँजीलाई औद्योगिकीकरणमा लगाउनुपर्छ ।
२९) सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरि नुपर्छ ।
३०) उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३१) सुकुम्वासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
३२) गरीब किसानहरूलाई पूर्ण रूपले ऋण मुक्त गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैँकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३३) मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३४) बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३५) सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३६) महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ र दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३७) गाउँगाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३८) कुटीर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्छ ।
३९) भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४०) अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
नेपाली राष्ट्र र जनताको जीवनसँग अत्यावश्यक रूपले जोडिएका उपरोक्त मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्नेतर्फ पहल गरियोस् भन्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष हाम्रो हार्दिक आग्रह छ । आगामी २०५२ फागुन ५ गतेसम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त सङ्घर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :