मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइयो ४४ बुँदे मागपत्र

हामी त थपना मात्र हौँ, केन्द्र सरकारले माग पूरा गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री यादव

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइयो ४४ बुँदे मागपत्र

काठमाडौँ : नेकपा (बहुमत) मधेस प्रदेश ब्युरोले बुधबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकासम्बन्धी ४४ सूत्रीय मागपत्र बुझाएको छ । पार्टी केन्द्रले ६ गते प्रधानमन्त्रीलाई ४४ बुँदे मागपत्र बुझाएपछि पार्टीका सम्पूर्ण ब्युरोले आआफ्नो क्षेत्रका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मागपत्र बुझाउने क्रममा मधेस ब्युरोमा पनि मागपत्र बुझाइएको हो ।
मागपत्र बुझाउनुअघि नेकपा (बहुमत) का नेता–कार्यकर्ताहरूले विभिन्न नारा लगाउँदै जनकपुरधाम परिक्रमा गरेका थिए ।
जुलुसमा ४४ सूत्रीय माग– पूरा गर ! राष्ट्रिय स्वाधीनताको– रक्षा गर !, विदेशी हस्तक्षेप– बन्द गर !, राष्ट्रघाती एमसीसी– खारेज गर !, बढ्दो महँगी– नियन्त्रण गर !, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि– खारेज गर !, मिटरब्याजीलाई– कारबाही गर !, महिला हिंसा– बन्द गर !, अमेरिकी साम्राज्यवाद– मुर्दावाद !, भारतीय साम्राज्यवाद– मुर्दावाद !, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था– मुर्दावाद !, वैज्ञानिक समाजवाद– जिन्दावाद !, स्वाधीन संयुक्त सरकार– गठन गर !, वीर सहिद– लालसलाम !, नेकपा ( बहुमत) जिन्दावाद ! लगायत गगनभेदी नारा लगाइएको थियो ।
नेकपा (बहुमत) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मधेस ब्युरो इन्चार्ज नयनको नेतृत्वमा पार्टीको नवौँ महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यहरू गोविन्दनारायण, कुमार, बद्री, सुमन, युवा जनस्वयम्सेवक नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अविनाश कुँवर, अखिल नेपाल महिला सङ्गठनकी केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेश संयोजक लक्ष्मी पाण्डे मागपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।
मागपत्र बुझाउँदै इन्चार्ज नयनले तीन तहको सरकार भए पनि अहिलेको दलाल पुँजीवादी शासन र सरकार विदेशीको कठपुतली बनेको, मुठीभर दलाल पुँजीपति वर्गको मात्रै अभिभावक रहेकाले देशको स्वाधीनता गुम्दै गएको, बोल्ने अधिकार भए पनि गरिखाने जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार नपाएको, गरिखाने वर्ग अहिले पनि जनजीविकाको साधनबाट वञ्चित रहेकाले देशमा सरकार भएर पनि जनताले सरकार नभएको अनुभूति गरेको बताए ।
उनले जनतालाई सरकार भएको अनुभूति गराउन राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४४ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न माग गरे । माग पूरा नगरिए जनता विद्रोह गर्न बाध्य हुने पनि उनले बताए । नयनले ४४ सूत्रीय माग पढेर सुनाएपछि मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाएका थिए ।
नेकपा (बहुमत) का प्रतिनिधिहरूलाई मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकार थपना मात्रै रहेको र केन्द्रले कुनै अधिकार नै नदिएको बताए । उनले माग पूरा गर्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारको रहेको भन्दै निरीहता प्रकट गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :