चिकित्सा शिक्षा आयोगको बदमासीविरुद्ध जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार छौँ : शाह

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बदमासीविरुद्ध जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार छौँ : शाह

काठमाडौँ/अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बदमासीका विरुद्ध जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

क्रान्तिकारीले विभिन्न माग राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एक साताको समयसीमा दिँदै तालाबन्दी गर्दा पनि मागबारे कुनै सुनुवाइ नभएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको कार्यकक्षमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको थियो । आन्दोलनकै क्रममा आयोगविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको हो ।

अखिल (क्रान्तिकारी) ले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा विभिन्न मागहरू राखेर एक साताको अल्टिमेटमसहित पुस २३ गते मागपत्र बुझाएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुनवाइ नगरेपछि माघ ६ गते चिकित्सा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुपरेको सङ्गठनले जनाएको छ ।

शिक्षा आयोगले फेरि पनि अटेर गरेपछि आयोगको प्रवेशद्वारमा गरिएको विरोध प्रदर्शनको सञ्चालन सङ्गठनकी महासचिव रूपा बुढामगरले गरेकी थिइन् ।

श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर विदेशी मेडिकल शिक्षाको एजेन्टको काम गरेको भनेर कडा विरोध भएको छ । सङ्गठनले चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्धको आन्दोलन माग पूरा नहुन्जेल जारी रहने जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अखिल (क्रान्तिकारी) ले राखेका माग यसप्रकार रहेका छन् :

१) चिकित्सा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेशपरीक्षा छिटो–छरितो र प्रवेश परीक्षा लिएको १५ दिनभित्र प्रतिफल प्रकाशित गरी विद्यार्थीले शैक्षिक वर्ष नै गुमाउनु परेको अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।

२) चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आफूखुसी हचुवाको भरमा भर्नामा कार्यविधि परिवर्तन गरेर विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्ने ।

३) चिकित्सा शिक्षा आयोगको लम्बेतान र विद्यार्थीलाई दुःख दिने प्रक्रिया अन्त्य गरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि भइरहेको पुँजी र प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्ने ।

४) सरकारी लगानीमा चिकित्सा अध्ययन संस्था खोल्न पहल गर्ने, विद्यार्थीअनुसार आवश्यक कोटा बढाउने, छात्रवृत्ति कोटा बढाउने र महँगो शुल्क घटाउनुपर्ने ।

५) राष्ट्रिय परिचयपत्र छिटो–छरितो र सहज रूपमा उपलब्ध नभइरहेको बेला विद्यार्थीलाई जानाजान दुःख दिन नागरिकतासहित राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कुरा तत्काललाई रोक्नुपर्ने ।

६) चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेशपरीक्षा विकेन्द्रित (प्रदेश स्तरमा) गर्नुपर्ने ।

७) विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष नगुम्ने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका जारी गरी कडाइपूर्वक लागू गरिनुपर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :