काठमाडौँ/अखिल क्रान्तिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमक्ष चारबुँदे मागपत्र राख्दै एक साताभित्र माग पूरा नभएमा कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष मिलन राईद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा आयोगबाट लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अत्यन्तै लामो भएकाले विद्यार्थीको खेर गइरहेको एउटा एकेडेमिक इयरसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न, चिकित्सा शिक्षाका नाममा भइरहेको पुँजी र प्रतिभा पलायन रोक्न तत्काल आवश्यक पहल गर्न, सरकारी लगानीमा चिकित्सा अध्ययन संस्था खोल्न पहल गरी धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीले पढ्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न र आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले अनलाइन फर्म भर्न आवश्यक कुराहरू भनी जारी गरेको सूचनामा विदेशी विद्यार्थीलाई सहज र नेपाली विद्यार्थीलाई कडाइ गरिएकोमा उक्त विभेद सच्याउन माग गरिएको छ ।
अध्यक्ष राईले सङ्गठनले वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेको र एक साताभित्र माग सम्बोधन नगरिए कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
मागपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा सबैको अधिकारको विषय हो । शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । चिकित्सा शिक्षा महँगो भएकाले आमजनताको पहुँचभन्दा टाढा भएको विडम्बनापूर्ण स्थिति हामीले भोगिरहेका नै छौँ । पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षाका नाममा भइरहेको पुँजी र प्रतिभा पलायन र नेपालको चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको घट्दो क्रमले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।’
सङ्गठनले राखेका माग बुँदागत रूपमा यसप्रकार रहेका छन् ः
१. आयोगबाट लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अत्यन्तै लामो भएकाले विद्यार्थीको एउटा Academic year loss भइरहेको विषय गम्भीर छ । तत्काल समाधान गरियोस् ।
२. चिकित्सा शिक्षाका नाममा भइरहेको पुँजी र प्रतिभा पलायन रोक्न तत्काल आवश्यक पहल गरियोस् ।
३. सरकारी लगानीमा चिकित्सा अध्ययन संस्था खोल्न पहल गरी धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीले पढ्न पाउने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
४.आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले अनलाइन फर्म भर्न आवश्यक कुराहरू भनी जारी गरेको सूचनामा तुलनात्मक रूपमा विदेशी विद्यार्थीलाई सहज र नेपाली विद्यार्थीलाई कडाइ गरी विभेद गरिएको छ । तत्काल उक्त कदम सच्याइयोस् ।
यसअघि गत पुस २५ गते पनि सङ्गठनले आयोगसमक्ष एक साताको समय दिएर पाँचबुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । आयोगले माग पूरा गर्न पहल नगरेपछि सङ्गठनले चेतावनीसहित शुक्रबार अर्को मागपत्र बुझाएको हो ।
आयोगले माग पूरा गर्न पहल नगरेपछि सङ्गठनले चेतावनीसहित शुक्रबार बुझाएको अर्को मागपत्रकाे पूर्ण पाठ –
श्री उपाध्यक्षज्यू,
चिकित्सा शिक्षा आयोग,
सानोठिमी, भक्तपुर, नेपाल ।
विषय ः मागपत्र
शिक्षा सबैको अधिकारको विषय हो । शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । चिकित्सा शिक्षा महँगो भएकाले आमजनताको पहुँचभन्दा टाढा भएको विडम्बनापूर्ण स्थिति हामीले भोगिरहेका नै छौँ । पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षाका नाममा भइरहेको पुँजी र प्रतिभा पलायन र नेपालको चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको घट्दो क्रमले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । तसर्थ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हामी निम्नमागहरू राख्छौँ ः
१. आयोगबाट लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको प्रकृया अत्यन्तै लामो भएकाले विद्यार्थीको एउटा Academic year loss भइरहेको विषय गम्भीर छ । तत्काल समाधान गरियोस् ।
२. चिकित्सा शिक्षाका नाममा भइरहेको पुँजी र प्रतिभा पलायन रोक्न तत्काल आवश्यक पहल गरियोस् ।
३. सरकारी लगानीमा चिकित्सा अध्ययन संस्था खोल्न पहल गरी धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीले पढ्न पाउने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
४.आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले अनलाइन फर्म भर्न आवश्यक कुराहरू भनी जारी गरेको सूचनामा तुलनात्मक रूपमा विदेशी विद्यार्थीलाई सहज र नेपाली विद्यार्थीलाई कडाइ गरी विभेद गरिएको छ । तत्काल उक्त कदम सच्याइयोस् ।
हामी वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ । उल्लिखित मागहरू एक साताभित्र सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । मागलाई बेवास्ता गरिएमा हामीसँग कडा सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प हुनेछैन ।
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित !
………………
मिलन राई
अध्यक्ष