नेपालमा नवउपनिवेशवादको लगाम

स्वतन्त्र मत

लेखक : शशिधर भण्डारी

साम्राज्यवादले खेल मैदान बनाएको मुलुकले सताब्दीयौँ पछिसम्म त्यसले पैदा गराएका दुष्परिणामहरू भोगिरहनु पर्दछ । द्वितीय विश्वयुद्धपछि बेलायती साम्राज्यवाद अस्तायो । अमेरिकी साम्राज्यवादको उदय भयो । एसियाको एउटा मुलुक चीनको महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा भएको उदयले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई बेचैन बनाएको छ । आजको अमेरिकाको त्यसप्रकारको बेचैनीको परिणति कुन रूपमा हुन्छ होला ? यो प्रश्नको अनुत्तरित सन्त्रासले तेस्रो संसारका गरिब देश र त्यहाँका जनतालाई खेदिरहेको छ । त्यसमा पनि बढ्ता सन्त्रास दक्षिणएसियालाई छ किनभने अमेरिकाले चीनविरोधी गतिविधिका निमित्त दक्षिणएसियाका मुलुकहरूलाई आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूर्तिको खेल मैदान बनाउन चाहन्छ । आफ्नो रणनीतिमा अमेरिका सफल भयो भने दक्षिणएसियाको भविष्य असोचनीय ढङ्गले अँध्यारो हुने निश्चित छ । त्यसकारण यो भूगोलमा अमेरिकी उपस्थितिलाई रोक्ने कूटनीतिलाई शिरोधार्य गर्ने दायित्व सिङ्गो दक्षिणएसियाको राज्य सञ्चालनमा पुगेकाहरूको ऐतिहासिक साझा दायित्व बनेको छ । तर दुःखको कुरा चीनविरोधी रणनीतिक खेलका लागि अमेरिकाले केन्द्रीय महत्व दिएको नेपालको सत्ता राजनीति क्रमशः प्रोअमेरिकन कित्तामा ढल्कँदै जान थालेको देखिन्छ । यो हाम्रानिमित्त अत्यन्त ठूलो राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो ।

केही एकाध समस्या छोडेर बितेको ७० वर्षको इतिहासमा चीन नेपालको असल छिमेकी देश हो । त्यसो त अमेरिका पनि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको देश हो तर अमेरिकी सहयोगका प्रस्तावहरू उसका नवऔपनिवेशिक रणनीतिक उद्देश्यद्वारा परिलक्षित देखिन्छन् । नेपालीमा एउटा उखान छ– टाढाको आरन र नजिकको उधिन । मानौँ कसैको दृष्टिमा अमेरिका नेपालको ठूलो सहयोगी राष्ट्र नै हो भने पनि अमेरिका टाढाको आरन हो भने चीन नजिकको उधिन हो । त्यसैले नजिकको उधिन काम नलागेर टाढाको आरन काम लाग्दैन । चीनको पच्चीस सय वर्ष पुरानो सिल्क रोड र रेसमको व्यापारको समयदेखि आजसम्मको इतिहास हेर्दा लाग्छ– चीन एउटा लामो व्यापारिक संस्कृति बोकेको मुलुक हो । प्राचीनकालबाटै नेपाल र भोटका बीचमा व्यापार भइरहेको इतिहास पाइन्छ । व्यापारिक स्वार्थ नमिल्दा भोट–चीन र नेपालका बीचमा पनि बेलाबखतमा खटपट भइरहन्थ्यो । आज हाम्रो असल छिमेकी मुलुक भए पनि चीन पनि एउटा महाशक्ति राष्ट्र भएको छ र उसको प्रभाव पनि विश्वव्यापी बन्दै गएको परिदृश्यमा चीनको नेपाल नीति कस्तो हुँदै जान्छ भन्ने कुरा भविष्यको गर्भमा छ । तर अमेरिका र चीन दुवै देशको नेपाल च्याप्टर कूटनीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै कुरा नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक कुशलतामा निर्भर हुन्छ । नेपाल र भोट चीनका बीचमा प्राचीनकालदेखि नै राजनीतिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

भोट चीन प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्र हो तर अमेरिका इतिहासको कान्छो मुलुक हो । यो देशले प्राचीनभन्दा आधुनिक सभ्यताको परिचय बोकेको छ । यद्यपि नेपाल र अमेरिकाका बीचमा सन् १९४७ मा नै राजदूत स्तरमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो । बेलायत र भारतपछि नेपालसित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने अमेरिका तेस्रो मुलुक हो । चीनसित सन् १९५५ मा मात्र दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो तर चीन भोट र नेपाल सम्बन्धलाई कूटनीतिक सम्बन्धको आलोकमा मात्र हेर्न मिल्दैन । ऐतिहासिक परिदृश्यमा पनि नेपाल–भोट चीन सम्बन्ध निकै पुरानो छ । विसंको सातौँ सताब्दीमा नै नेपालकी राजकुमारी भृकुटी र भोटका तेत्तीसौँ राजा स्रोङ्चङगम्पोका बीचमा विवाह भएको थियो । नेपालबाट भोटमा अन्न, अदुवा, खुर्सानी आदि निकासी हुन्थ्यो । भोट चीनबाट नेपालमा विविध सामान र नुन आउँथ्यो । भोटबाट आउने चीजहरू ठूला हुन्थे । आज पनि नेपाली प्रौढ जनजिब्रोमा भोटे डाडु, भोटे नुन, भोटे ताल्चा, भोटे घोडा, भोटे कुकुर, भोटे मास, भोटे लसुन, भोटे साङ्लो, भोटे काम्लो र भोटे गलैँचा आदि शब्दहरू हराएका छैनन् । गतकालहरूमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालमा भोट चीनबाट ठूलो प्याज आएको थियो र हामीले त्यसलाई उपभोग गरेका थियौँ ।

आजको विश्व भूमण्डलीकरण र अन्तरनिर्भरतामा जेलिएको विश्व हो । यातायात तथा सूचना साम्राज्यको कारणले विश्व एउटा साँघुरो घरमा परिणत हुँदै गएको छ । अमेरिका विश्वको मुख्य महाशक्ति मुलुक हो । त्यसैले अमेरिकालाई नेपालजस्तो देशले अनावश्यक रूपमा चिढ्याउने वा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकी क्याम्पमा सामेल हुने दुवै कूटनीतिक अतिको मार्ग अवलम्बन गर्नु हुँदैन । रुस–युक्रेन युद्धको प्रकरणमा चीन, भारतजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरू तटस्थ बसे तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले रुसका विरुद्धमा अमेरिकाका पक्षमा हात उठाएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि आधारित कूटनीतिक मूल्यमाथि प्रहार गर्न पुग्यो जसको परिणाम तेलको कच्चा पदार्थ इन्धन र खाद्यान्न आयातमा ठूलो सङ्कट पैदा भयो । नेपाली जनता आकासिँदो महँगो तेलको मूल्यबाट पीडित भए । इन्डोनेसियाले नेपाललाई खाने तेल उत्पादनका लागि चाहिने पदार्थ नपठाइदिएको भए नेपालीहरूको भान्सा आज पनि डरलाग्दो तेल सङ्कटबाट गुज्रनुपर्ने थियो । तर पनि आज नेपाली जनता तेललगायत उपभोग्य वस्तुहरूको डरलाग्दो महँगीको मारमा परिरहेका छन् । आज चीन र भारतका बीचमा झन्पछि झन् व्यापारयुद्ध चर्कंदै गएको छ ।

यो अवस्थालाई विश्लेषकहरूले एक्काईसौँ सताब्दीको नयाँ शीतयुद्धका रूपमा परिभाषा गरेका छन् । यो परिस्थितिमा अमेरिकाले नेपाललाई चीन घेर्ने हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सामरिक भूगोलका रूपमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालको संसद्‌बाट पारित एमसीसीभित्र यही स्वार्थ अन्तरनिहित छ । नेपालको उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनसँग ऐतिहासिक रूपमा राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको भए पनि चीन पनि एउटा उदीयमान महाशक्ति राष्ट्र हो । दक्षिणएसिया र विशेषतः नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार भइरहेको कारणले नेपालप्रति चिनियाँ चासो पहिलेको तुलनामा निकै अभिवृद्धि भएको देखिन्छ । यो चासोले पनि हाम्रो सधैँ हित गर्दैन ।

भारत–चीन अन्तरविरोध र दक्षिणएसियामा अमेरिकी प्रभावको विस्तारलाई चीनले ठूलो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको छ । नेपाल यसैगरी खुलेआम अमेरिकी प्रभावको मैदान बन्दै जाने हो भने आफ्नो सुरक्षा चुनौतीलाई दाउमा राखेर चीन नेपालको असल छिमेकी मुलुक रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन । नेपालमा अमेरिकी स्वार्थअनुरूपको सरकार बन्ने र प्रोअमेरिकन गतिविधिहरू भइरहने हो भने नेपालले युक्रेनको नियति भोग्नुपर्ने खतरा छ । त्यसकारण आज मुलुक धेरै गम्भीर परिस्थितिमा उभिएको देखिन्छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा नेपालले छिमेक कूटनीतिलाई समदूरीय सिद्धान्तको जगमा उभ्याउनुपर्दछ । आज अमेरिका र चीनका बीचमा सञ्चालन भइरहेको व्यापार युद्ध र शक्ति सङ्घर्षको टकरावमा नेपाल अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीतिको गोटी बन्नु हुँदैन ।

आज अमेरिकीहरू दक्षिणएसियामा पयर पसारेर ताइवान, हङकङ तथा उइगुर मुसलमान र तिब्बतलाई उचाल्ने अनि चीनलाई पछार्ने रणनीति बोकेर खेलिरहेका छन् । त्यसका निमित्त अमेरिकीहरूले नेपालमा आफ्नो अनुवर्ती सरकार निर्माण गर्न प्रयत्न गरिरहेको परिदृश्यमा चीनले पनि नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि गर्न नदिने सरकारको स्थापनामा प्रयत्न गरेको देखिन्छ । नेपालको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ तहमा समेत भारतको विस्तारवादी हस्तक्षेप कायम नै छ । यसरी आज नेपाल आफ्नो देशको सरकार स्वतन्त्र ढङ्गले आफँै गठन गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको छ । यो दृश्य देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथिको डरलाग्दो प्रश्नचिह्न हो । नेपालले यस्तो नियति भोग्न पर्नुका पछाडि देशको राज्यसञ्चालनको विधिमा रहेका दलहरूको अकर्मण्यता, अक्षमता र कूटनीतिक विफलताको परिणाम हो । जनताले सरकार चलाउने हैसियतमा पुर्याएका दलहरू अझै पनि स्वतन्त्र ढङ्गले उभिन नसक्ने र असंलग्न परराष्ट्रनीतिअन्तर्गतका कूटनीतिक मूल्यहरूलाई भत्काउँदै जाने हो भने देश नै भीरबाट लड्नसक्ने खतरालाई टार्न सकिनेछैन ।

साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको प्रभाव तत्कालीन मात्र हुँदैन । दीर्घकालीन हुन्छ । सताब्दीऔँसम्म त्यसको असर प्रकट भइरहन्छ । भारतबाट १५ अगस्त १९४७ मा अङ्ग्रेजहरू पलायन भएर गए तर तिनीहरूले गाडेको विषवृक्षका कारण अखण्ड भारत पाकिस्तान र हिन्दुस्तानका रूपमा खण्डित हुन पुग्यो । भारत र पाकिस्तानका बीचमा शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोध कायम छ । आजसम्म भारतीय उपमहाद्वीपले आफ्नो विभाजनको पीडा झेलिरहेको छ । सन् १८१६ को मार्च ४ मा भएको नेपाल र बेलायतबीचको सुगौली सन्धिले पूर्व टिष्टा र पश्चिम किल्ला काँगडा तथा तराईको विशाल भूगोलमा फैलिएको नेपाललाई पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली अनि सीमित तराईमा खुम्च्याइदिएको थियो । आज सुगौली सन्धिले प्रदान गरेको पीडा हामी नेपाली र भारतस्थित मेची र महाकाली पारिका नेपाली भाषा तथा संस्कृतिका जनताले झेल्नु परिरहेको छ ।

सुगौली सन्धिले टुक्रा पारेर भारततिर पारेका नेपाली भाषा, संस्कृति र पहिरन बोकेका नागरिकहरूले आफूहरूलाई गोर्खा र नेपाली भनेर गर्व गर्दछन् तर तिनको राष्ट्रियता भारतीय बन्न गएको छ । अलग राज्यको मागलाई लिएर लामो समयदेखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चलिरहेको छ । भारतको सरकारले राजनीतिक र सामाजिक रूपमा विदेशीहरूलाई जस्तो व्यवहार गर्दै आएकोमा भारतीय गोर्खाहरू तीव्र असन्तुष्ट छन् । सिक्किम, दार्जिलिङ, देहरादून तथा भारतभरि छरिएर रहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरूले स्वाभिमान खोजिरहेका छन् तर पाइरहेका छैनन् । हामी नेपालीहरूलाई पनि आजसम्म सुगौली सन्धिले चिरा पारेको घाउ चहर्याउन छोडेको छैन । यी दुई दृष्टान्तहरू दक्षिण भारतमा बेलायती साम्राज्यवादले रोपेको विषवृक्षले पैदा गराएका सताब्दीऔँसम्म बिझाइरहने दुष्परिणामहरू हुन् ।

आज नेपाल भूमण्डलीय राजनीतिको केन्द्रीय सरोकारको भूमि बनिरहेको अवस्थामा नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रका नवऔपनिवेशिक स्वार्थ बोकेका प्रस्तावहरूलाई कूटनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । साम्राज्यवादले पैदा गराउने दुष्परिणामको असर तत्कालीन मात्र हुँदैनन्, दीर्घकालीन पनि हुन्छन् । नेपालको राजनीति र कूटनीति यस्तै ढङ्गले अगाडि बढ्ने तर जनता सजग नहुने हो भने देश पूर्ण रूपमा नवऔपनिवेशीकरणको सिकार हुनेछ । त्यसबाट उत्पन्न दुष्परिणामले हामीलाई सताब्दियौँसम्म खेदिरहनेछ । त्यसकारण असंलग्न र कुशल परराष्ट्रनीति, राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीतिक चार्तुय, स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रको निर्माण अनि जनमुखी राजनीति आजका अनिवार्य सर्त हुन् । अन्यथा देशको भविष्य उज्यालो हुने देखिँदैन । नेपालमा जतिजति प्रोअमेरिकन गतिविधि बढ्दै जान्छ त्यत्तिकै मात्रामा नवउपनिवेशवादको लगाम कसिलो हुँदै जानेछ । तसर्थ मुलुकलाई नवउपनिवेशवादको लगामबाट जोगाउनु नै राज्य सञ्चालनको विधिमा भएका दलहरूको मुख्य अभिभारा हो ।

६ पुस २०७९ (२१ डिसेम्बर २०२२, हाँक)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :