विपन्न वर्ग, शान्ति र खाद्य सम्प्रभुता : धर्मेन्द्र बास्तोला

विपन्न वर्गका सन्दर्भमा
अहिलेको नेपाल आफैँमा एउटा विपन्न वर्गहरूको देश हो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि यो देश समकालीन विश्वका सम्पन्न राष्ट्रमध्ये पथ्र्यो । त्यस समयको नेपालको आर्थिक उन्नतिको प्रभाव भारत र चीन दुवै देशमा परेको थियो । नेपालमा उत्पादित सामान दुवै देशमा पुगेको हुन्थ्यो र नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति समकालीन समाजमा समृद्ध थियो । नेपाली जनतालाई संसारमा वीर नेपालीका रूपमा चिनिन्थ्यो ।

त्यतिबेलाको नेपाल सरकार र भारतको कम्पनी सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालले भूभाग मात्र गुमाएन, त्यसले देशको राष्ट्रिय संस्कृतिमा नकारात्मक परिवर्तन ल्यायो । वीरहरूको देश नेपाल र वीर नेपाली भनेर चिनिने देश भाडाका सिपाही जन्माउने देशका रूपमा बदनाम भयो । देश–महादेशमाथि विजय हासिल गर्दै अकण्टक अगाडि बढेका साम्राज्यवादीहरूलाई परास्त गर्ने नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा भाडाको सेनाका रूपमा बिक्री गर्ने प्रचलनको सुरुआत भयो । त्यो प्रचलन अहिले पनि यथावत् छ । नेपाललाई आर्थिक रूपमा पराधीन बनाइयो । स्वाधीन र स्वाभिमान बनेको देशमा औपनिवेशिक उत्पीडन थोपरियो । यद्यपि यो उत्पीडन भारतको जस्तो औपनिवेशिक थिएन, नेपालमाथिको औपनिबेशिकता अर्धऔपनिवेशिक थियो । रूपमा स्वाधीन र सारमा औपनिवेशिक । यसप्रकारको उत्पीडन नेपालका शासक तथा नेपाली जनता र राष्ट्रका विरुद्ध घोर अपमान थियो र अहिले पनि रहेको छ ।

नेपालका शासकहरू आफूमाथिको यो अपमानका विरुद्ध कहिल्यै उठ्न सकेनन् । राष्ट्रिय अपमानका विरुद्ध जनताले हमेसा प्रतिरोध गर्दै आएको छ । शासकमाथि भएको साम्राज्यवादी अपमानका विरुद्ध जनताले आवाज उठाउँदा तिनै जनतामाथि दमन गर्ने नीति सुगौली सन्धिपछि बनेका सबै सरकारको रहँदै आएको छ । सुगौली सन्धिको परिणाम राजनीतिक रूपमा देशमा सधैँ अस्थिरता, आर्थिक रूपमा पराधीनता, र सांस्कृतिक रूपमा दलालीपन विकास हुँदै आएको छ जसको परिणाम देशमा सानाठूला गरी हजारौँपटक विद्रोह र प्रतिरोध भएका छन् । देशभक्त र स्वाभिमान जनतालाई जेल हाल्ने, हत्या गर्ने, अपमान नीति तत्कालीन राजाहरूको रह्यो । यसको परिणाम देशमा कोत पर्व, भण्डारखाल पर्वजस्ता घटनाहरू भएका हुन् ।

संसारका हरेक शासक वर्गको लाचारी र शासकीय असक्षमतामा जनताले दुःख पाउने गरेको छ । जुन शासकले देशको समस्यालाई जनतातिर फर्काउने र त्यसलाई अन्तरद्वन्द्वमा धकेल्ने गरेको छ, त्यो शासकको शासन व्यवस्था र उसको पतन अनिवार्य रूपमा हुने गरेको छ । सुगौली सन्धिपछि नेपालले भोग्नुपरेको अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडन र बाहिरबाट थोपरिएको अस्थिरतालाई जनताका विरुद्ध अन्तरद्वन्द्व र आन्तरिक कलहमा सोझ्याउनुको कारण देशले गरिबी, पराधीन र कमजोर हुनुपरेको छ जसले देशका शासकहरू र तिनको शासन व्यवस्थाको सर्वनाश गर्दै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो तथ्य सुगौली सन्धिपछि बनेका दरबारिया शासन, राणा शासन तथा त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था हुँदै अहिलेसम्म आउँदा लागू भैरहेको छ ।

भारतबाट अङ्ग्रेजहरूको बहिर्गमन भए पनि राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएन । जसको कारण सुगौली सन्धिलाई १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा निरन्तरता दिइयो । त्यो असमान सन्धिको कारण नेपाली जनता अहिले कङ्गाल बनेका छन् र देश एउटा विपन्न वर्गको देशका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाली जनताको विपन्नता यो सरकारी तथ्याङ्कबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने अहिलेको कुल गार्हस्थ उत्पादन संसारका सबै देशहरूको भन्दा कम हुने गरेको छ । यो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन केवल २१ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रह्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को आर्थिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत विप्रेषणबाट जम्मा हुने गर्छ । संसारका विपन्न देशको पङ्क्तिमा रहने गरी नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आय केवल ७६६ अमेरिकी डलर रहेको अवस्था छ । जतिबेला देशमा आर्थिक मन्दी ९.९ प्रतिशत रहेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा तलब तथा मजदुरी ५.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने गरेको छ ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाले देशको विनिमयको मात्रा पनि सानो सङ्ख्यामा रहेको छ । त्यसमा पनि आयात–निर्यात प्रणाली अत्यन्त असन्तुलित प्रकारको छ । भारतबाट आयात ४७७.२ अर्ब डलर रहेको छ भने भारतमा निर्यात ३९.५ अर्ब डलर छ । त्यसैगरी चीनबाट आयात ११५.७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर हुने गरेको छ भने चीनतर्फ निर्यात केवल १.७ अर्ब डलरबराबर हुने गरेको छ । दुई छिमेकी देशबाहेक अरू देशबाट आयात १८०.७ अर्ब डलरबराबर रहेको छ र अरू देशमा निर्यात २८.९ अर्ब डलरबराबर छ । यसरी देशको कुल विनिमय ८४३.७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा कुल आयात ७७३.६ अर्ब डलर छ र कुल निर्यात ७०.१ अर्ब डलर हुने गरेको छ । यो तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ, देशको आयात ९१ प्रतिशत रहँदा निर्यात केवल ९ प्रतिशत रहने गरेको छ ।

यसप्रकारको असन्तुलित विनिमय प्रणालीले देशको जनजीवन दुष्प्रभावित भएको छ । देशमा मूल्यवृद्धि आकासिएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रतिवर्ष मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसप्रकारको मूल्यवृद्धि आमा र बच्चाको जीवनका लागि अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ दलहनमा ३२.७ प्रतिशत र घिउ तथा तेलमा १९.५ प्रतिशत हुने गरेको छ । नेपालको जस्तै अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्ध रहेको भारतमा समेत आर्थिक मन्दी केवल ५ प्रतिशतमा सीमित रहने गरेको छ । नेपाली जनताको कुल आयबाट खानामा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ जब कि विकसित देशहरूमा त्यसको प्रतिशत केबल १० देखि १५ प्रतिशतमा सीमित रहने गरेको पाइन्छ ।

आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानामा खर्च हुने भए पनि त्यसबाट प्राप्त ऊर्जा अन्य मुलुकको भन्दा कयौँ गुणा न्यून छ । विकसित देशहरूमा प्रतिव्यक्ति प्रतिछाक औसत ऊर्जा २४०० क्यालोरी पुग्ने गरी खाना पाइन्छ भने नेपालको खानामा औसत ऊर्जा केवल ११०० क्यालोरी रहने गरेको छ । नेपालीले खाद्यान्नमा मात्र आफ्नो कुल आयको ५० प्रतिशत खर्च गर्छन् भने उपचार, शिक्षा, लत्ता–कपडा, यातायातजस्ता क्षेत्रमा गर्ने खर्चको जोहोसमेत गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो तथ्यबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल आफैँमा एउटा विपन्न देश हो र विश्व मानचित्रमा नेपाल विपन्न वर्गको देश हो । देश गरिब हुनुले कुनै पनि नागरिकको हैसियत गरिब हुने गर्छ चाहे व्यक्तिगत रूपमा त्यो धनी किन नहोस् । देश धनी भएको अवस्थामा कुनै व्यक्ति आर्थिक रूपमा गरिब बने पनि त्यो धनी देशको प्रतिष्ठासँग जोडिने हुन्छ । तसर्थ यहाँ कार्ल माक्र्सले ‘देश धनी हुँदा हरेक व्यक्ति धनी हुन्छ र व्यक्ति धनी भएर देश धनी हुन सक्दैन’ भन्ने तथ्यलाई विशेष मनन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

शान्तिको प्रश्न
जबसम्म नेपालले विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य हुने र स्वाधीन हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन तबसम्म देशमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन । कृषिप्रधान भनिएको देशमा कृषि प्रणाली पिछडिएको अवस्थामा रहेको छ । कुल जजनसङ्ख्याको करिब २७ प्रतिशत जनता बेरोजगार रहेको अवस्था छ । राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने युवा शक्ति बेरोजगारीका कारण श्रम बिक्री गर्न साम्राज्यवादी औद्योगिक क्षेत्रमा बिदेसिएको छ । देशभित्र अहिले करिब ५० लाख नेपाली सुकुमबासीका रूपमा रहेका छन् । जुन मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठूलो शक्ति बेरोजगार रहने गरेको हुन्छ त्यहाँ कहिल्यै शान्ति स्थापना हुन सक्दैन ।

नेपाली जनताका लागि यो दुर्भाग्यको कारण दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध हो । देशका प्रायः सबै उद्योगहरूको निजीकरण गरिनु, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई राज्यबाट संरक्षण गर्न नसक्नु, देशको वित्तीय संरचना सम्पूर्ण रूपले विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीपतिको हातमा सुम्पनु, कृषि प्रणालीलाई पूर्ण रूपले धराशयी बनाउनुले देशको यो दुर्गति भएको तथ्य स्पष्ट छ । जसको परिणाम देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता संवेदनशील र जनताका नैसर्गिक अधिकारका क्षेत्रमा व्यापारीकरण हुने गरेको छ र देशको आर्थिक आधार र राजनीतिक उपरिसंरचनामा दलाल पुँजीपति, माफिया, तस्कर तथा उनका प्रतिनिधिहरूको वर्चस्व चलिरहेको छ ।

देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू धमाधम बिक्री गरिएका छन् र पुराना सहमतिहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा त्यसमा अरू राष्ट्रघात गरिने खतरा हरेक सरकारको कबुर्चीको छिनाझप्टीसँग गाँसिएर आउने गरेका छन् । कोसी सम्झौताबाट जनताको सम्पत्ति हरेक वर्ष डुबिरहेको छ । गण्डक सम्झौताले हरेक स्वाभिमान नेपालीको छाती चिरिरहेको छ । महाकाली सम्झौताले हरेक नागरिकलाई आत्मग्लानिको भारी बोकाइरहेको छ । नेपाल सरकारलाई पूरै बेवास्ता गरी छिमेकी देश भारतले तराई क्षेत्र डुबाउने गरी एकलौटी रूपमा बाँध निर्माण गरेको छ ।

रणनीतिक हिसाबले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई कमजोर पार्ने, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको निगाहमा चल्ने सत्तालाई माफियाहरूको हातबाट गुम्न नदिने, नेपाली जनतालाई सदैव गरिब र भिखारी बनाइरहने कुत्सित लक्ष्यमा आधारित भएर गरिएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दीजस्ता जलसम्पदासम्बन्धी राष्ट्रघाती सम्झौताहरू कायमै छन् । नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा खलल पु¥याउने एकीकृत सुरक्षासबन्धी गरिएका सहमतिहरू अहिले पनि यथावत् छन् । व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्ने नाममा र कथित निजीकरणको महामारीबाट चुरे तथा महाभारतका विशाल जमिन र प्राकृतिक सम्पदा विदेशी एकाधिकारवादी वित्तीय संस्था, व्यक्ति तथा उद्योगहरूको बोलावाला बढेको छ र नेपाली जनताले हरेक क्षेत्रमा अधिकार गुमाउँदै गएको छ । जबसम्म यसप्रकारको अवस्था देशमा विद्यमान रहन्छ तबसम्म देशमा शान्ति हुन सक्दैन । भोको पेट, नाङ्गो शरीर र विदेशी अपमानको उत्पीडनमा रहेको जनतालाई शान्त हुने कुनै पनि सरकारी अपिल सफल हुन सक्दैन ।
खाद्य सम्प्रभुता
खान पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । कोही मानिसले देशको सम्पत्ति लुटपाट गर्नु र कोही भोकमरीमा बस्न बाध्य हुनु जनताका विरुद्धको अत्याचार हो । हरेक नागरिकले खान पाउने अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सुनिश्चित गरेको छ । जसका कारण नेपालको संविधानमा समेत खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत गर्ने प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न न त्यसप्रकारको संरचना निर्माण गरीएको छ, न त राज्यको नीति नै । एकातिर देशको उत्पादनप्रक्रियालाई निरुत्साहित गरिएको छ भने अर्कोतिर एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले देशका कुनाकुनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य बजार बनाएको अवस्था छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो अभियानमा एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले निर्मम प्रकारको व्यापार गर्दै आएका छन् । नेपालका शासकहरूको भ्रष्टाचार, कमिसन, र अनैतिक व्यवहारका कारण नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका ती प्रावधानहरू पनि बारम्बार उल्लङ्घन हुँदै आएका छन् । जसको कारण देशको शासन व्यवस्थाले नै जनतामाथिको लुटखसोट संस्थागत र कानुनसम्मत बनाइएको छ । उदाहरणका लागि रम्सौलमा प्रतिलिटर नेरु ४२.३३ मा खरिद गरिएको पेट्रोल काठमाडौँमा ९७ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ, जो १२९ प्रतिशतले बढी हो । नेरु ४३.१८ मा खरिद गरिएको डिजेल ७३ मा बेच्ने गरिएको छ, जो ६९ प्रतिशत मूल्य बढी हो । त्यस्तै ४१.२३ मा खरिद गरिने मट्टीतेल रु. ७३ मा बेचिएको छ, जो ७७ प्रतिशत बढी हो र नेरु ७१४.०२ पर्ने ग्याँस सिलिन्डर १,३२५मा बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यो ८६ प्रतिशतले बढी हो ।

शतप्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिनका लागि कानुनी तरिकाले मुनाफाका लागि अनेक प्रकारका करहरूको व्यवस्था गरिएको छ जसबाट नेपाली जनताले माफियाहरूको लुटखसोटबाहेक कहिल्यै कुनै सुविधा पाएका छैनन् ।त्यही प्रकारको संस्थागत र कानुनी लुटखसोट चामल, पीठो, दाल, तेल, साग तथा मासुजन्य पदार्थमा समेत हुने गरेको छ । भारतबाट गुणस्तरहीन चामल आयात गरी नेपालको बजारमा अकल्पनीय मूल्यमा बिक्री गरिँदै आइएको छ र त्यो चामल धनगढीमा रु. ४३, नेपालगन्जमा रु. ५८, भैरहवामा रु. ५०, वीरगन्जमा रु. ४५ र काठमाडौँमा रु. ५५ तिरेर जनताले विवशतापूर्वक उपभोग गरिरहेका छन् । नेपालका शुद्ध, पौष्टिक तथा अर्गानिक चामल, दाल, तेल, अदुवा, बेसारजस्ता वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा नेपाली किसानबाट लुटखसोट गरी एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले विदेशमा पु¥याउने गरेका छन् । नेपाल भित्रै किसानले उत्पादन गरेको सागपात तथा तरकारी किसानबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्तासम्म अत्यन्तै महँगोमा पुग्ने गरेको छ ।

देशमा चलिरहेको दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण उत्पादनको हरेक क्षेत्र बिचौलिया तथा दलाल पैदा गर्ने यन्त्र बनेको छ । धादिङका किसानबाट प्रतिकिलो रु. १० मा खरिद गरेर काठमाडौँमा बेचिने टमाटरको मूल्य रु. ६० भन्दा बढी हुने गर्छ । यसबाट न किसानको हातमा धन पुग्ने गरेको छ, न त उपभोक्ताको साथमा पैसा । यसप्रकारको लुटखसोटबाट नेपाली जनता आजित बनेका छन् । तराईमा पुस–माघ महिनामा किसानको धान अत्यन्त सस्तो मूल्यमा खरिद गरिन्छ । स्थिति हेरी प्रतिक्विन्टल रु. १,५०० देखि रु. २,००० सम्ममा धान खरिद गरिन्छ । यसप्रकारको धानबाट निकालिएको चामल करिब रु. २५ देखि रु. ३५ सम्म प्रतिकिलो हुने गर्छ । भुक्तभोगी किसानहरूका अनुसार काठमाडौँसम्म पु¥याउन लाग्ने ढुवानी खर्च र व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिने मुनाफासहित त्यसको मूल्य रु. ३० देखि रु.४० प्रति किलो पर्न आउँछ । तर त्यस प्रकारको चामल बजारमा प्रतिकिलो रु. ८० देखि रु. १०० सम्ममा बेच्ने गरिएको छ । यहि नियम उखु, दाल, तोरी साग–पात र सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा लागू हुन्छ । उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ताको बीचमा जुन अतिरिक्त मूल्य पन्पाएको हुन्छ त्यो दलाल पुँजीवादी अर्थ प्रणालीको चमत्कार हो ।

जनतामा गाँस, बास, स्वास्थ्य, शिक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि, नेपाली उत्पादनको विकास गर्नका लागि, देशको औद्योगीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि, जनताको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि, नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । देशका २७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता लगायत समस्त नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि, देशको जनसङ्ख्याको कयरिब १९ प्रतिशत (करिब ५० लाख) को हाराहारीमा रहेको सुकुमबासी जनताको बाँच्ने अधिकार संरक्षण गर्नका लागि खाद्यवस्तुमा ५० प्रतिशत सहुलियत (कगदकष्मथ) प्रदान गरिनुपर्छ ।

अत्यावश्यक इन्धनमा बिगतका सरकारहरूबाट लुटका लागि बनाइएका कर प्रणाली खारेज गरी सहज रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । खाद्य सम्प्रभुता त्यतिबेला कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ जब किसानले राज्यबाट जमिन, पानी, मल, बीउ औजार प्राप्त गर्छ र उसले उत्पादन गरेको सबै राज्यले जिम्मा लिन्छ । जब त्यही किसान उपभोक्ता भएर बजारमा पुग्छ । आफूले बिक्री गरेको सामान सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्दछ । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको न लागत मूल्य पाउने गरेको छ न उत्पादित वस्तुको बजार । नेपाली किसानले केबल उत्पादन गरेको वस्तुमा माफियाको लुट पाउने गरेको छ र उसैलाई बेच्ने वस्तुमा पनि थप लुट । खाद्य सम्प्रभुता भनेको केबल किसानको उत्पादन र बितरणमा मात्र होइन, खाद्यान्नको बीऊको रक्षा, माटो र पानीको रक्षा, जलवायु र वातावरणको रक्षाको प्रत्याभूत राज्यले गर्नु पनि हो ।

दलाल पुँजीपतिको पञ्जाबाट नेपाली किसानलाई मुक्त गर्न र कृषि प्रणालीलाई औद्योगिकीकरण गर्न, साथै उपभोक्तालाई सहज र सरल मूल्यमा कृषिजन्य खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउन, तथा बीउबीजन एवम् वातावरणको रक्षा गर्न किसानलाई सहुलियत (कगदकष्मथ) दिने व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव हुनेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको ज्ञापनपत्रअनुसारअनुसार मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।
जनतालाई खाद्य सम्प्रभुताको अनुभूति दिने हो भने राज्यले हरेक खाद्यवस्तुहरूमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ । किसानलाई दिने अनुदानअन्तर्गत किसानको सम्पूर्ण उत्पादन राज्यबाट खरिद गरी उपभोक्तामा पु¥याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । किसानलाई उचित मूल्य दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण बिचौलिया तथा दलालका रूपमा बदनाम हुन विवश उद्यमी, व्यापारी र सृजनशील नागरिकलाई उपयुक्त व्यवसाय, उद्योग एवम् जागिरको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्यादी, कोसी उच्च बाँधलगायत बिदेशीलाई दिईएका नदी सम्बन्धी जलसम्झौताहरू तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ । जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना खारेज गरी राज्यले ४,१८० मेगावाट बिजुली उत्पादन, बहुआयामिक तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको मेरुदण्ड बनाउन सरकारबाट निर्माणकार्य सुरु गरिनुपर्छ । कोसी तथा गण्डक बाँधले डुबानमा पारेका नेपालको भूभागको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी त्यसको क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भारतबाट नेपाली सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरी अनधिकृत रूपमा बनाइएका बाँध भत्काउन सरकारी पहल गरिनुपर्छ । नेपालको एकीकृत सुरक्षा योजना भारतको नियन्त्रणमा दिने षड्यन्त्र खारेज गरिनुपर्छ । काठमाडौँ–निजगढ जोड्ने फास्ट ट्र्याकलगायत राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने योजनाहरू देशलाई कङ्गाल बनाउने गरी भारतलाई दिने षड्यन्त्र खारेज गरी नेपाल सरकारबाट निर्माण गर्न सुरु गरिनुपर्छ । एकाधिकार पुँजीपतिहरूलाई बेचिएका राष्ट्रिय उद्योगहरू राष्ट्रियकरण गरी पुनः सञ्चालान गरिनुपर्छ । कृषिको औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण गर्न सरकारबाट तुरुन्त पहल गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण उत्पादनशील जमिन राष्ट्रियकरण गरी सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसले मात्र देशको कृषिमा विकास हुनेछ र देशमा कुनै पनि नागरिकले गाँसबासविहीन हुने, सुकुमबासी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । सम्पूर्ण जनताको वैज्ञानिक आवास, वैज्ञानिक कृषि उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था गरी भूकम्पपीडितका समस्याको वैज्ञानिक समाधान गरिनुपर्छ । साथै सुकुमबासी, भूमिहीन, बेरोजगारी हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यसप्रकारका व्यवस्थाले मात्र देशमा जनताको खाद्य सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सम्भव हुनेछ ।
(२६ कात्तिक २०७३ मा गुलरिया, बर्दियामा आयोजित अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा आधारित)