काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) को सहायक सङ्गठन युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले सरकारलाई ३५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै माग सम्बोधन नभए कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौँमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाइएको मागपत्रको जानकारी दिँदै जनताको जनजीविकाको सवालमा प्रत्यक्ष जोडिएका मागहरू तत्काल पूरा नगरे सङ्घर्षमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले सम्पूर्ण तहका जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न प्रकारको तलबभत्ता पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिका गाडी र सेवा–सुविधा अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
सङ्गठनले २०६२/०६३ पछिका सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, संस्थान प्रमुख, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, गभर्नर, सभामुख, मुख्यसचिवहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।
यसैगरी सम्पूर्ण निजी विद्यालय खारेज तथा राष्ट्रियकरण गरी समान शिक्षाप्रणाली लागू गरिनुपर्ने र सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको लगानी भएका निजी विद्यालयहरू खारेज गर्नुपर्ने माग पनि युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले राखेको छ ।
त्यस्तै सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, पहिलो चरणमा तत्काल ५० वर्ष नाघेका नागरिकको हकमा र दोस्रो चरणमा ३ वर्षभित्र सम्पूर्ण उमेरसमूहलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न पनि सङ्गठनले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा युवा जनस्वयम्सेवक नेपालका अध्यक्ष हरिश भट्टले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सेवा–सुविधा र तलब आफैँ तोक्न नहुने बताए । उनले भने, ‘संविधानमा स्थानीय तह वा जनप्रतिनिधिको तलबको परिकल्पना गरिएको छैन् तर सुविधाको परिकल्पना गरिएको छ । आफू सत्तामा हुँदा आफ्नो तलब आफैँ तोक्ने ? जनताको करमाथि योभन्दा भद्दा मजाक अरू के हुनसक्छ ?’
अध्यक्ष भट्टले अब सरकारले यो विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर जनप्रतिनिधिले काम गरेको दिनको मात्र आवश्यक भत्ता तोक्नुपर्ने माग पनि गरे । उनले भने, ‘जनताको प्रतिनिधि चुनिएर आइसकेपछि काम गरेको दिनको भत्ता कति हो, त्यो निर्धारण गरिनुप¥यो । वार्षिक रूपमा स्थानीय तहमा साढे ३ अर्ब त तलब मात्रै जान्छ । २६० प्रतिशतसम्म २४ प्रकारका जनप्रतिनिधिले भत्ता खाइरहेका छन् । एउटा निकायले आफू सत्तामा पुग्दा आफ्नो सेवा, सुविधा आफैँ तोक्ने होइन । राष्ट्रिय विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुङ्ग्याइनुपर्छ ।’
जनप्रतिनिधि आफँैले तोकेको भत्ताभन्दा २६० प्रतिशत भत्ता बढी जाने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै भट्टले यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । यो विषयलाई सार्वजनिक महत्वको विषय बनाएर बहस गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सरकारले आफूहरूले राखेको ३५ बुँदे मागपत्रमा तत्काल सम्बोधन नगरे कडा सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।
भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको निर्बाध नेपाल प्रवेशमा तुरुन्त नियन्त्रण गुर्नपर्ने उनको माग थियो । मिटरब्याजीहरूको आन्दोलनप्रति पनि आफ्नो सङ्गठनले ऐक्यबद्धता जनाउने उनले बताए ।
मिटरब्याज पीडित मजदुर–किसान सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष महतम चमारले नवलपरासीका विभिन्न गाउँपालिकामा आफूजस्तै मिटरब्याजी पीडितहरू धेरै भएको बताए । सरकारले आफूहरूको समस्यामा खासै चासो नदिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । सरकारले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्याको प्रतिवेदन बनाउन कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलले मिटरब्याजीहरूको समस्याभन्दा पनि आफ्नै किसिमले प्रतिवेदन तयार पारेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन युवा जनस्वयम्सेवक नेपालका अविनाश कुँवरले गरेका थिए ।
