काठमाडौँ : नेपालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हालै पारित गरेको नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै नेकपा (बहुमत), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सहितका ५ क्रान्तिकारी पार्टीले राष्ट्रपतिसमक्ष मङ्गलबार ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन् ।
संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको उक्त नागरिकता विधेयकको संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, सांसदहरू, सदनभन्दा बाहिरका राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न देशभक्त व्यक्ति—व्यक्तित्व एवम् सङ्घसंस्थाहरू, कानुनी र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूबाट समेत व्यापक विरोध भएको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउँदै ५ दलले राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन् ।
५ राजनीतिक दलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलबाड गर्ने र नेपालको तराई तथा अन्य स्थानमा पुस्तौँपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित, पीडित, दलित, भूमिहीन, निर्धा, निमुखा, श्रमजीवी जनसमुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभ लालच, आश्वासन प्रलोभन, प्रभाव दबाब र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहितविपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी हालै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट हठात् र बलात् पारित गरिएको छ । त्यसले सच्चा नेपाली नागरिकहरूलाई नै अल्पमतमा पार्नेजस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।’
नेपालीले भारतीय नागरिकता पाउन निकै कठिन भएको तर भारतीयले नेपाली नागरिकता सहज तरिकाले पाउने खालको ऐन बन्न लागेको विषय उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्रमा यो नागरिकता विधेयक विभेदकारी भएको पनि उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘भारतको नागरिकता भएका व्यक्तिसँग नेपाली महिलाले विवाह गर्दा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने तर भारतकी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने यो विभेदकारी अवस्था किन ? अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । जन्मसिद्ध तथा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली पुरुष नागरिकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी ल्याएकी विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो दुवै व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने जनसङ्ख्याको भार हाम्रोजस्तो सानो देशले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण नेपालले जनसङ्ख्या अतिक्रमण रोक्नका लागि दह्रो नागरिकता नीति लिनुपर्दछ ।’
नेपालको राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा पुग्ने स्थिति उत्पन्न हुने निश्चित भएको र नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व—अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था उत्पन्न हुनु जनताका लागि किमार्थ र कदापि स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाल राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि भनी जुन विधेयक प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले दक्षिणएसियाका अरू देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादात्म्य राख्दैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको यो विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनबाट फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी सरकारद्वारा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ । यो विधेयक संसद्ले मात्र पारित गरेर पुग्दैन, यसका निमित्त सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ ।’
सर्वपक्षीय सहमति नजुटाईकन ऐन बनाउन लागिएको उक्त विधेयक व्यापक बहस र छलफल गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि यो विधेयक संसद्मा नै फिर्ता पठाउन माग गरिएको छ । साथै राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक हैसियत देश र जनताको राष्ट्रिय हितका लागि प्रयुक्त गरेर नागरिकतासम्बन्धी समस्या सही किसिमले हल गरी राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्धनमा योगदान दिन पनि दलहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका ५ दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा आफूले विचार गर्ने बताएकी छिन् ।
राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेल, नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चन, नेकपा (मसाल) का संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक लोकनारायण सुवेदी, संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चाका नारायण शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअगाडि राष्ट्रपति भवनबाहिर नागरिकता विधेयकको विरोधमा कोणसभा गरिएको थियो । उक्त कोणसभामा क्रान्तिकारी माओवादीका सीपी गजुरेल, नेकपा (बहुमत) का कार्यालय सदस्य गुणराज लोहनी, नेकपा (मसाल) का सन्तबहादुर नेपाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लोकनारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मञ्चका राजु कार्कीले सम्बोधन गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ :
मितिः २०७९/०४/१७
महामहिम राष्ट्रपतिज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय
शीतल निवास, काठमाडौँ ।
विषय : नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा ।
महामहिम राष्ट्रपतिज्यू,
उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हालै पारित गरेको नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको र त्यसको संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूका नेता, सांसदहरू, सदनभन्दा बाहिरका राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न देशभक्त व्यक्ति–व्यक्तित्व एवम् सङ्घ–संस्थाहरू, कानुनी र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूबाट समेत व्यापक विरोध भएको कुरा यहाँले अवगत गर्नु नै भएको होला भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ ।
नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलबाड गर्ने र नेपालको तराई तथा अन्य स्थानमा पुस्तौँपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित, पीडित, दलित, भूमिहीन, निर्धा, निमुखा, श्रमजीवी जनसमुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभ–लालच, आश्वासन–प्रलोभन, प्रभाव–दबाब र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहितविपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी हालै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट हठात् र बलात् पारित गरिएको छ । त्यसले सच्चा नेपाली नागरिकहरूलाई नै अल्पमतमा पार्नेजस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
भारतको नागरिकता भएका व्यक्तिसँग नेपाली महिलाले विवाह गर्दा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने तर भारतकी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने यो विभेदकारी अवस्था किन ? अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । जन्मसिद्ध तथा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली पुरुष नागरिकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी ल्याएको विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो दुवै व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने जनसङ्ख्याको भार हाम्रो जस्तो सानो देशले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण नेपालले जनसङ्ख्या अतिक्रमण रोक्नका लागि दह्रो नागरिकता नीति लिनुपर्दछ ।
यी सबैको कारण नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व–अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । यसप्रकारको अवस्था नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि किमार्थ र कदापि स्वीकार्य छैन ।
हाल राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि भनी जुन विधेयक प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले दक्षिणएसियाका अरू देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादाम्यता राख्दैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको यो विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनबाट फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी सरकारद्वारा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ । यो विधेयक संसद्ले मात्र पारित गरेर पुग्दैन । यसका निमित्त सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ ।
अतः यसबारे व्यापक मात्रामा छलफल र बहस गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि यो विधेयक संसद्मा नै फिर्ता पठाइयोस् भनी हामी तल लिखित ५ वामपन्थी शक्तिहरू संयुक्त रूपमा जोडदार आग्रह गर्दछौँ । महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो संवैधानिक हैसियत देश र जनताको राष्ट्रिय हितका लागि प्रयुक्त गरेर नागरिकतासम्बन्धी समस्या सही किसिमले हल गरी राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्धनमा योगदान दिनुहुनसमेत अनुरोध गर्दछौँ ।
