नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार बीचको वार्ता निष्कर्षमा : तीन बुँदे सहमति

भोली प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने

आज कोशी उच्च बाँधको विरोध

रातो खबर संवाददाता / काठमाडौं : प्रम शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा–मोदीका बीचमा सहमति भएको कोशी उच्च बाँधसम्बन्धी सहमतिको नेकपाले चर्को विरोध गरेको छ । नेकपा, कोशी ब्युरोद्वारा आइतबार धरानमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ब्युरो इन्चार्ज राजेन्द्र कार्की ‘नवीन’ ले सो विरोध गरेका हुन् । नेकपाले उच्च कोशी बाँधले सुनसरी, धनकुटा र उदयपुर जिल्लाको कमजोर भू–बनोट रहेको चुरेक्षेत्र जोखिममा पर्ने र तराईमा कुनै पनि समय अकल्पनीय बाढी र डुबान निम्तन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराएको छ । भौगर्भिक विज्ञहरूले चुरे भावर क्षेत्रको जमिनले ठूलो भारवहन गर्न नसक्ने यथार्थप्रति दुवै देशका सरकारको ध्यान नजानुलाई आपत्तिजनक भनेको छ । सो बाँधका कारण कोशीका जलाधार क्षेत्रहरू भोजपुर, सिन्धुली, ओखलढुंगा, रामेछाप, खोटाङ, तेर्‍हथुम, पाँचथर, संखुवासभाका भू– भाग डुबानमा पर्दा लाखौं नागरिक विस्थापित हुने र उनीहरूको भविष्य के हुने ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।

कोशी, गण्डक र टनकपुर बाँधमा डुबान, अधिकरण र विस्थापितलाई दिने भनिएको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले आजसम्म उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कोशी बाँधबाट विस्थापित हुने नागरिकको सुरक्षा चिन्ता पनि नेकपाले गरेको छ । नेकपाले भदौ २२ गते धरान भानुचोकमा विरोधसभा गर्ने भएको छ । भदौ १७ गतेका पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘नेपालका शासकहरूले आफ्नो सत्ता र कुर्सी स्वार्थका लागि विभिन्न राष्ट्रघाती तथा जनघाती सन्धि, सम्झौता र सहमति गर्दै आएका छन् । भारतीय शासकवर्गले नेपालको जलस्रोतमाथि गिद्धेदृष्टि राख्दै आएको छ । सत्तास्वार्थका लागि जलस्रोत सुम्पने पुरानै परम्पराको निरन्तरता दिंदै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै भएको भारत भ्रमणको सिलसिलामा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गरिएको ४६ बुँदे सहमतिको २८ नम्बर बुँदामा कोशी नदीमा जलाशययुक्त उच्चबाँध बनाउने भन्ने उल्लेख छ ।

पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूलाई जलाशयमा परिणत गरेर भारतमा पानी र विद्युत आपूर्ति गर्ने भारतीय शासकको पुरानै योजना हो । त्यसलाई कुनै पनि देशभक्त नागरिकहरूले स्वीकार्न सक्दैनन् । तसर्थ, यसको जनस्तरबाट विरोध र प्रतिरोध गर्नु अनिवार्य छ । सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र अन्तर्गत बराहक्षेत्रदेखि १.६ किलोमिटरमाथि सुनखम्बीमा धनकुटा, आहालेमा र उदयपुरको मैनामैनीसम्म करिब १ किलोमिटर लामो एवं २ सय ६९ अग्लो बाँधमा १३ अर्ब ४५ करोड घनमिटरको विशाल ताल बनाउँदा धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, सिन्धुली, ओखलढुंगा, रामेछाप, खोटाङ, तेर्‍हथुम, पाँचथर, संखुवासभालगायत जिल्लामा अरुण, तमोर, सुनकोशी, भोटेकोशी नदीका जलाधार क्षेत्रहरू डुब्ने र लाखौं नागरिक विस्थापित हुनुका साथै, बाँधको तल्लो क्षेत्रमा रहेको पूर्वी मधेसका सम्पूर्ण भू–भागमा उच्च जोखिम र क्षतिको सम्भावना रहन्छ ।

अर्कोतिर चुरे पहाडको भू–बनौट कमजोर भएको हुँदा भौगर्भिक दृष्टिलेसमेत उपयुक्त छैन । त्यसकारण सप्तकोशी उच्च बाँधको निर्माण गर्न दिनुहुँदैन । नेता नवीनद्वारा शुक्रबार प्रेषित विज्ञप्तिमा ‘यस सम्झौताको विरुद्ध र खारेजको माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कोशी ब्युरोले भदौ २२ गते सुनसरी धरानमा बृहत् जनप्रदर्शन आयोजना गरेको छ । यस कार्यक्रममा सहभागी भएर यो अभियानमा साथ दिन हुन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संघ–संस्था, प्रभावित क्षेत्रका नागरिक, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, देशभक्त व्यक्तिलगायत सबैमा हार्दिक अपील गर्दछौँ’ भनिएको छ ।

२०७४ भदौ २२ गते १० १५ मा प्रकाशित

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!