बझाङ : नेकपा (बहुमत) बझाङले जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ६ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ ।
मागपत्रमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढाइएको मूल्य खारेज गर्न, कालोबजरी नियन्त्रण गरी कालोबजारियालाई कारबाही गर्न, यातायातको वैज्ञानिक भाडादर कायम गरी मनपरी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न, प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी समस्या समाधानको पूर्वतयारी गर्न र प्रदेश सरकारबाट विकासका नाममा ल्याइने बजेटमा हुने १५/२० प्रतिशत प्याकेजको कमिसनको चलखेल भएकाले दलाललाई कडाभन्दा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
जिल्ला इन्चार्ज र संयोजक अदित्यविक्रम र प्रकाशले हस्ताक्षर गरी पेस गरिएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाललाई लिएर निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । नेपाली जनता यतिबेला इतिहासको कालखण्डमा चरम सङ्कट र उत्पीडनको अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाली जनताको ढाड सेक्ने गरी बढाएको छ । यो सरासर गलत छ । केही निश्चित मानिसलाई फाइदा हुने र आम सर्वसाधारणलाई जसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमाथि आघात पुग्यो यसको विरुद्धमा हामी गम्भीर चिन्तित बनेका छौँ तर यो देशको राज्य बेखबरजस्तै गैरजिम्मेवार छ ।’
मागपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘विगत ७ महिनामा ११ पटक भाडा बढाउने र जनताको जनजीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । झन् राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार एमसीसीजस्ता राष्ट्रघात र कोसीदेखि अपरकर्णालीसम्मका जनघात गर्दै आएको छ । देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी, अभाव, बेरोजगारी र विभिन्न किसिमका असमान सन्धिसम्झौता भइरहेका छन् । यहाँसम्म आइपुग्दा सरकार त्यतातिर उद्यत रहिआएको छ ।’
मागपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल आयल निगमकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. ६१.२३, डिजेल प्रतिलिटर रु. ४३.९१ त केवल करशुल्क/ढुवानी भाडा÷निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्रविधि नोक्सानी, बिक्रेता कमिसनजस्ता र विभिन्न शीर्षक खडा गरेर किन्न बाध्य पार्नु भनेको जनतालाई जानी–जानी लुटखसोट मच्चाउने संसदीय व्यवस्थाको यो कुनै नयाँ कुरा होइन । यो राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिरहेको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नगरी नेपाली जनता, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, विद्यार्थी, पत्रकार, देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी, किसान, दलित, महिला र हिमाल, पहाड र तराई–मधेसमा रहने सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाति र सुकुमबासीले मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यसैले हामी सबै मिलेर तत्काल संसदीय भास र विरासतबाट हैन, नयाँ वैज्ञानिक समाजवादको दिशाबाट नयाँ नेपाल र नेपालीको भविष्य छोटो समयमा नै योभन्दा कैयौँ गुणा राम्रो व्यवस्था दिन सकिन्छ भनी हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।’
