आदरणीय आमा–बुबा, दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरू !
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा स्थापित दलाल संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय तहको दोस्रो आवधिक निर्वाचन यही वैशाख ३० गते हुँदैछ । देशभक्त, श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनसमुदायको अपेक्षाविपरीत बितेको पाँच वर्षका समग्र घटनाक्रमहरूले संसदीय व्यवस्थाको जनविरोधी र राष्ट्रघाती अनुहार जनसमक्ष उदाङ्गो भैसकेको छ । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, शिक्षा–स्वास्थ्यको चरम व्यापारीकरण, प्राकृतिक सम्पदामाथि मुठीभर तप्काको नाङ्गो लुटपाट इत्यादिले जनताको दैनिक जीवन निकै कष्टकर बन्नुका साथै राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च निकाय भनिने संसद्बाटै राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको लज्जास्पद अनुमोदनले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि समेत गम्भीर सङ्कट थोपरिदिएको छ ।
वास्तवमा चुनाव भनेको जनतालाई सुशासन प्रदान गर्न नेतृत्वलाई अद्यावधिक गर्ने साधन हुनुपर्ने हो । त्यसको उल्टो चुनाव भनेको जनता र राष्ट्रलाई दोहन गर्न भ्रष्ट र जनघाती तत्वहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ । इमानदार र त्यागी नेता–कार्यकर्ताहरू हरेक पार्टीबाट अपमानित र बहिष्कृत भैरहेका छन् । गुण्डा नाइके र पैसावालहरूले मात्र चुनाव जित्ने स्थिति व्यापक बनिरहेको छ । यसले एकातिर राजनीतिको व्यापारीकरण र अपराधीकरण भैरहेको छ भने अर्कोतिर व्यापार र अपराधको राजनीतीकरण भैरहेको छ । देश र जनताको भविष्यमाथि यो निकै डरलाग्दो सङ्कटको पूर्वसङ्केत हो ।
सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय के हो भने पटक–पटकको आन्दोलन, सङ्घर्ष र युद्धबाटै स्थापित शासनप्रणालीहरूसमेत यसरी किन जनविरोधी र राष्ट्रघाती हुन पुग्छन् ? यसको वास्तविकता थाहा पाउन जरुरी छ । सत्य कुरा यो हो कि– पटकपटकका सङ्घर्ष, आन्दोलन र युद्धहरूले देशको शासन प्रणाली अवश्य बदले । त्यसकै परिणाम जहानियाँ राणा शासनको ठाउँमा २००७ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापित भयो । निरङ्कुश–निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा २०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भयो । २०६३ मा निरङ्कुश शाही शासनको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर वास्तविक सत्ता भने फेरिएन । शासन प्रणालीमा भएको फेरबदललाई सत्ताकै परिवर्तन भन्ने भ्रम फैलाएर जनविरोधी एवम् राष्ट्रघाती तत्वहरूले जनतालाई झूटो बोल्दै आइरहेका छन् र आफ्नो लूटको स्वर्ग जोगाइरहेका छन् । बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भिने वास्तविक सत्ता भनेको सेना, अदालत र प्रशासन हो ।
हो, नेपाली जनताले पटकपटक सङ्घर्ष, आन्दोलन र युद्धहरू गरेर शासन प्रणाली त फेरे तर सेना, अदालत र प्रशासन पुरानै रहिरह्यो जसको परिणाम सत्ताको शोषणकारी चरित्र बिल्कुल फेरिएन । त्यसैले नै सुकुमबासी र गरिब किसानहरूले जमिन पाएनन् । श्रमिक जनतालाई रोजगारीको सुनिश्चितता भएन । आवासविहीन नागरिकले घर पाएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण गरियो । कथित प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनापछि अदालत, अस्पताल र स्कुल पुँजीवालहरूका पैसा कमाउने उद्योगमा फेरिए । यो तथ्यले वास्तविक सत्ताको परिवर्तनबिना सरकार अर्थात् शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनले मात्र जनता अधिकारसम्पन्न हुनु असम्भव छ भन्ने वास्तविकतालाई पुष्टि गर्दछ । आज नेपाली जनताले जे सङ्कट भोगिरहेका छन् यो त्यसकै स्वाभाविक परिणति मात्र हो ।
पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र हुने कथित निर्वाचन जनतालाई मूर्ख बनाउने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र मात्र हो । यो नेपाली जनताले विगत ४ दशकभन्दा बढप् अनुभव गरिसकेको र विश्व–जनसमुदायले सयौँ वर्षदेखि भोगिरहेको तितो वास्तविकता हो । हरकुनै देशमा जबसम्म पुँजीवादी एवम् शोषणकारी व्यवस्था रहिरहन्छ त्यहाँका जनताले जतिपटक निर्वाचनमा भाग लिए पनि त्यसले उनीहरूको जीवनमा वास्तविक फेरबदल ल्याउन असम्भव हुन्छ । त्यो अमेरिका होओस् वा वेलायत, भारत होओस् वा नेपाल ! सर्बत्र उदाङ्गो भैसकेको सच्चाइ हो । अतः जनताको वास्तविक सत्ता निर्माण गर्न पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य एवम् वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना वर्तमान नेपाली समाजको जल्दो–बल्दो आवश्यकता हो । नेपाली जनताका लागि समाजवादको न्यूनतम् शर्त हो– निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था, आवासविहीन जनतालाई निःशुल्क घर, हरेक नागरिकलाई जमिनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकार र रोजगारीको सुनिश्चितता ।
आदरणीय जनसमुदाय !
नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लडेका सम्पूर्ण लडाइँहरू हाम्रा प्रेरणा हुन् । हाम्रो पार्टी जनताको वास्तविक सत्ता निर्माण गर्न विगत दसबर्से जनयुद्धको बलिदानपूर्ण यात्रामा सहभागी भयो । महान् दसबर्से जनयुद्धको जग अर्थात् जनताको शक्तिबाट स्थापित प्रथम संविधानसभाको जब षड्यन्त्रपूर्ण विघटन भयो, जनमुक्ति सेनाको अपमानपूर्ण विघटन भयो, त्यहाँदेखि हामी एकाधिकार पुँजीवादी सत्ताको संसदीय दलदलबाट अलग भएर निरन्तर जनताको बीचबाट खबरदारी गरिरहेका छौँ । पछिल्लो अवधिमा दलाल पुँजीवादी सत्तासँग सङ्घर्षको प्रक्रियामै हाम्रो पार्टीले २ बर्से प्रतिबन्धित अवस्था झेल्नुपर्यो । हजारौँ कमरेडले जेल र हिरासतको कष्ट सहन गर्नुपर्यो । ३० जनाभन्दा बढी कमरेड अझैँ जेलमा हुनुहुन्छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा १२ जना होनहार योद्धाहरूको बलिदान भैसकेको छ । दर्जनौँ कमरेड घाइते हुनुहुन्छ । २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न तत्कालीन सरकारसँगको तीनबुँदे सहमतिपछि हाम्रो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो र परिस्थितिले नयाँ मोड लियो । राज्यद्वारा तीनबुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरिए पनि तत्पश्चात् उत्पन्न नयाँ परिस्थितिलाई जनअधिकार स्थापनाको बाटोमा अग्रसर गर्न पार्टीले गत बाह्रौँ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट स्थानीय चुनावमा भाग नलिने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो । तर चुनावलाई भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातविरोधी सङ्घर्षको मोर्चामा रूपान्तरण गर्न भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समर्थन र सहयोगको नीति लियो । केन्द्रीय समितिको यो निर्णयका विपरीत पार्टीलाई जबर्जस्ती संसदीय भासमा धकेल्ने पार्टीभित्रको संसद्वादी प्रवृत्तिका विरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष गर्दै पुनर्सङ्गठित गर्नुपरेको छ । यो अवस्थामा पार्टीभित्रको चुनावपरस्त, संसद्वादी एवम् अवसरवादी प्रवृत्तिको भ्रममा नपर्न तथा दलाल पुँजवादी संसदीय व्यवस्थाको चुनावी नौटङ्कीको भण्डाफोर गर्न सम्पूर्ण देशभक्त, जनपक्षीय, क्रान्तिकारी जनसमुदायलाई अनुरोध गर्दछौँ । स्वाधीनताको रक्षा एवम् जनअधिकार प्राप्तिको सर्वोत्तम विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सङ्घर्षपूर्ण निर्विकल्प बाटोमा अग्रसर हुन हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
२६ वैशाख, २०७९
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)
नवौँ महाधिवेशन आयोजक समिति
