आधार–पत्र
विषय प्रवेश
नेपाली जनताले सदियौँदेखि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवादसमेतका विरुद्ध स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका निमित्त अर्थात् आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक, सांस्कृतिकलगायत समग्र क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका निम्ति निकै लामो समयदेखि कठिन र ठूल्ठूला लडाइँ लड्दै आएका छन् । अनेकौँ जनसङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष, जनआन्दोलन एवम् जनयुद्धसमेत सम्पन्न भएका छन् । यसमा असङ्ख्य त्याग, बलिदान र उत्सर्गका उच्च कीर्तिमानहरू कायम भएका छन् । यही त्याग र बलिदानका बीचमा सात साल, सत्र सालजस्ता क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति हुँदै सापेक्षिक रूपमा परिवर्तनहरू पनि हुँदै आए । यसरी नेपाली जनताको निरन्तर बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र युद्धका बीचबाट अहिले देशमा लामो समयदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि जनताले गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको महसुस गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । सामन्त, दलालको ठाउँ पुँजीवादका दलालले लिएका छन् । जनस्तरमा सामाजिक एवम् वर्गीय अन्तर्विरोधको खाडल बढ्दो छ । लैङ्गिक विभेद छ । छुवाछूतजस्तो अमानवीय अवस्था विद्यमान छ । भ्रष्टाचार सत्तामा बस्नेहरूले नै गरिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता क्षेत्रमा दलालहरूको नियन्त्रण छ । यसको नीति निर्माण तहमा दलालहरूकै प्रभाव छ । देशको सिमाना र आत्मसम्मानमा विदेशी हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकार निरीह देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली जनता पूर्ण सार्वभौम, अधिकारसम्पन्न हुनसकिरहेको अवस्था छैन । यसबाट नेपालमा हालसम्म भएका सबै सङ्घर्ष, आन्दोलन, युद्ध एवम् क्रान्तिबाट पनि नेपाली जनता उत्पीडन, शोषण, दमनबाट मुक्त हुनसकेको अवस्था छैन । सहिद, बेपत्ता योद्धाहरूको सपना पूरा हुन सकेको छैन । यी त्याग र बलिदानलाई संस्थागत गर्दै आमूल परिवर्तनको यात्रा पूरा गर्ने चुनौती आज हाम्रासामु खडा छ ।
त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि नालापानीको युद्धदेखि नेपाली जनताले रगत बगाउँदै आएको इतिहास छ । सामन्ती सत्ताका विरुद्ध लखन थापा नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुरको राणा पालामा पहिलो सहिद मानिन्छन् । जनताको मुक्तिका लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि, जनतन्त्र एवम् जनजीविकाका लागि थुप्रै नेपालीले रगत बगाए । गङ्गालाल, धर्मभक्त, दशरथ, शुक्रराजलगायतको सहादतपछि पनि नेपाली जनता निरन्तर सङ्घर्षरत रहे । २००९।१० सालतिर किसान आन्दोलनका नेता भीमदत्त पन्त र २०१० सालमा कर्णाली क्षेत्रमा कम्युनिस्ट जागरण फैलाउने कामी बुढा पनि सहिदको पङ्क्तिमा आउँछन् । झापा आन्दोलनका क्रममा सुखानीको जङ्गलमा होनहार योद्धाहरूले २०२९ फागुन २१ गते सहादत प्राप्त गरे । पञ्चायतीकालमा तत्कालीन अदालतको फैसलाबाट कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई मृत्युदण्ड दिइयो । २०४६ सालमा थुप्रै योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेका थिए, बेपत्ता पारिएका थिए । त्यसपछि पनि देशको आमूल परिवर्तन र जनताको मुक्तिका लागि सङ्घर्षको क्रम निरन्तर रूपमै रह्यो । ०५२ साल फागुन ०१ गतेदेखि नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा नेपाली जनताले चलाएको जनयुद्धका क्रममा ०५२ फागुन १४ गते गोरखाका विद्यार्थी दिलबहादुर रम्तेल जनयुद्धको प्रथम सहिद हुन पुग्नुभयो भने कास्कीका फणिन्द्र सिम्खडा पहिलो बेपत्ता योद्धा हुनुभयो । यस क्रममा १० हजारभन्दा बढी योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेका छन् । एक हजारभन्दा बढी योद्धाहरू बेपत्ता बनाइएका छन् । दुई हजारभन्दा बढी घाइते तथा अपाङ्गताको स्थितिमा छन् । त्यसैगरी, ०६२–६३ को जनआन्दोलनमा २३ जनाले सहादत प्राप्त गरे । मधेस आन्दोलनलगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा पनि थुप्रै होनहार योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेका छन् । एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था स्थापनाका लागि आन्दोलनरत सर्लाहीका कुमार पौडेल, भोजपुरका निरबहादुर राई र तीर्थ घिमिरे, दाङका गोकुल रानामगर, बझाङका चन्द्रबहादुर सिंह, बागलुङका विष्णु भण्डारी, कालीकोटका विभुराम विक, रामेछापका रामकुमार श्रेष्ठ, कालीकोटका धनरूप बटाला, बझाङका प्रज्वल शाही र रामबहादुर सिंह, म्याग्दीका जगेन्द्र पुनसमेत १२ जना होनहार योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेका छन् ।
त्याग, बलिदान र आमूल परिवर्तन
महान् सहिदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते/अपाङ्ग योद्धाहरूको उद्देश्य नेपालमा सदियौँदेखिको एकात्मक सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक क्रूर राज्यव्यवस्थाको अन्त्य र जनताको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने थियो । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रतिनिधिमूलक सङ्घर्ष भनेको सशस्त्र जनयुद्ध नै थियो । जनयुद्धका क्रममा नेकपा (माओवादी) र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा रहेका सात दलबीच २०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो जसमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय समस्या समाधान गरी पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख गरियो तर ती सहमति कार्यान्वयन भएनन् । राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि जनताको गणतन्त्र स्थापना हुन सकेन र सहिदको आमूल परिवर्तनको सपना अधुरै रह्यो ।
त्याग र बलिदानको पहिचान
नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार सहिद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्तिलाई बुझाउँछ । त्यसैगरी अक्सफोर्ड शब्दकोशका अनुसार आस्था र विचारका आधारमा गम्भीर रूपले सताइएका वा मारिएका व्यक्ति सहिद हुन् । हाम्रो देशमा पनि यस्ता महान् योद्धाहरू जन्मिए जसले देश र जनताको मुक्तिका लागि एउटै महान् विचार र उद्देश्य लिएर प्राण उत्सर्ग गरे; बेपत्ता पारिए ।
त्याग र बलिदानको चाहनाअनुसारको संविधान बन्न नसकेको र राज्यसत्ता निर्माण नभएको अवस्थामा आज देशमा अराजकता व्याप्त छ । सहिद भन्ने शब्दको नै मर्यादा कायम राख्न हामीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएकालाई, व्यक्तिगत झैझगडा वा कुटपिटबाट मृत्यु भएकालाई, आपराधिक गतिविधिका कारण मारिएका समेतलाई पनि सहिद घोषणा गराउने, क्षतिपूर्ति माग गर्नेजस्ता कुराहरू त चलन नै हुन थालिसके । यस्ता विकृतिले गर्दा वास्तविक महान् सहिदप्रति अन्याय गर्न खोजिएको अनुभूति सबैलाई हुनु स्वाभाविकै हो । जनयुद्धका सम्पूर्ण सहिदहरूलाई राज्यले सहिद घोषणा गरी मान्यता दिन किन अनकनाइरहेको छ जब कि जनआन्दोलन २०६२/६३ का क्रममा मृत्युवरण गर्नेहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गरी मान्यता दिइसकेको छ । राज्यको यस्तो क्रियाकलापले सहिदहरूलाई एउटा कुनै दलसँग मात्र जोडेर यो पक्षको वा ऊ पक्षको भनेर सहिदहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेको देखिन्छ । हिजो जनयुद्धका समयमा राजाको निर्देशनमा आफू सरकारमा हुँदा आफ्नो पक्षका तर्फबाट सुराकी गर्ने, गणतन्त्र र सङ्घीयताका पक्षधर अर्थात् जनयुद्ध पक्षधर जनतालाई अपहरण र पक्राउ गर्ने, मार्ने, गुन्डागर्दी गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्नलाई आज आफू सरकारमा आएपछि हतारहतार सरकारबाट सहिद घोषणा गरिएका दृष्टान्त पनि छन् । सरकारको यस्तो कार्यले सहिदको अपमानबाहेक अरू के हुन सक्ला र ? जसको एजेन्डा एकात्मक प्रणालीको संवैधानिक राजतन्त्र थियो, जो जनताबाट अस्वीकार गरिएको छ त्यस्तोलाई सहिद घोषणा गर्ने अनि जसको एजेन्डा संविधानसभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता समग्र जनताबाट स्वीकार गरिएको छ, उहाँहरूलाई सहिद घोषणा गर्नेतर्फ अनकनाउने ? यसले त ‘सहिद’ शब्दको परिभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको समेत खिल्ली उडाएको भान भइरहेको छ । सहिद शब्दको योभन्दा अवमूल्यन के हुनसक्छ ? लखन थापा, भीमदत्त पन्त, कामी बुढा, कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई राज्यका तर्फबाट सहिदको औपचारिक मान्यता किन नदिइएको हो ? जब कि उहाँहरूलाई नेपाली जनताले सहिद मानिआएका छन् । त्यसैगरी सुखानीमा सहादत प्राप्त गर्नेदेखि लिएर गोरखाका दिलबहादुर हुँदै जनयुद्धका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेहरू, मधेस, आदिवासी जनजातिलगायत आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई तथा पछिल्लोपटक एकीकृत जनक्रान्तिमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूसमेतलाई राज्यले सहिद घोषणा गर्नैपर्छ ।
जनताको मु्क्तिका लागि जनयुद्धका क्रममा लड्दालड्दै राज्यको कब्जामा परी बेपत्ता पारिएका हजारौँ नागरिक छन् । ०४२ सालमा वा ०४६ सालमा वा ०५२ सालपछि यस्ता धेरै नागरिक राज्यसत्ताद्वारा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिए । खासगरी ०५८ मङ्सिरमा जनयुद्ध दबाउन राज्यले सङ्कटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गरिसकेपछि यस्तो कार्य राज्यले व्यापक रूपमा योजनागत ढङ्गले गर्न थाल्यो । हजारौँ योद्धाहरू पक्राउ गरिए र बेपत्ता पारिए जुन एकदमै क्रूर र नृशंस अपराध मानिन्छ । यी बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूका बारेमा छानबिन गरी यथार्थ पत्ता लगाउन कानुन र आयोग बनाइए पनि हालसम्म आयोगबाट परिणाममुखी काम हुनसकेको छैन । बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन । बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको यथाशीघ्र छानबिन गरी यथार्थ पत्ता लगाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ । उहाँहरूको योगदान संस्थागत गरिनुपर्छ । उहाँहरूका परिवारको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ । पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी जनयुद्धका क्रममा संविधानसभा, गणतन्त्र र सङ्घीयताका पक्षमा लड्दालड्दै अङ्ग–प्रत्यङ्ग गुमाएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका यी योद्धाहरूका सम्बन्धमा तथा दुस्मनको कब्जामा परी क्रूर यातनाका साथ बन्दी जीवन बिताएका योद्धाहरूको पनि राज्यले योगदानको संस्थागत गर्दै उहाँहरूको औषधोपचार, उहाँहरूका परिवारको व्यवस्थापनजस्ता विषयको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
सहिद, बेपत्ता योद्धा तथा घाइते, अपाङ्गता भएका योद्धाहरू तथा यातनापूर्वक बन्दी जीवन बिताएका योद्धाहरूको त्याग र बलिदानको राज्यले संस्थागत गर्नु भनेको उहाँहरूको सपना पूरा गर्नु हो । उहाँहरूको सपना भनेको जनता पूर्ण रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु हो । तर अहिलेसम्म सहिदको सपनाअनुरूप नेपाली जनता पूर्ण रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । आजसम्मका त्याग र बलिदानबाट प्राप्त सीमित उपलब्धिको रक्षा गरौँ भन्ने नाममा सहिद र बेपत्ता योद्धाको अपमान राज्यद्वारा नै भैरहेको छ जब कि संविधानको मौलिक हकमा सामाजिक न्यायको हक भन्दै परिवर्तनका लागि भएका सशस्त्र सङ्घर्ष एवम् कम्तीमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद पारिएका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारसमेतलाई उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र समाजिक सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ तर राज्यले लागू गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको देखिन्न ।
यसबारेमा आमजनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज गम्भीर एवम् संवेदनशील ढङ्गले लाग्नुपर्ने हुन्छ । यी महान् योद्धाहरूको त्याग र बलिदान समग्र जनताको मुक्तिका लागि अर्थात् नेपाली जनता पूर्ण रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनका लागि भएकाले त्यो प्राप्त नभएसम्म हामी नेपाली निरन्तर क्रान्तिको बाटोमा लाग्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्याग र बलिदानको आजसम्मको उपलब्धिको रक्षा गर्दै ती महान् योद्धाहरूको सपना पूरा गर्न आमूल परिवर्तनका लागि अगाडि बढ्नु आजका पुस्ताको मूल कर्तव्य र दायित्व हो । यसमा तगारो हाल्ने जोकोही विस्तारवादी, साम्राज्यवादी, सामन्तवादी, दलाल पुँजीवादीलगायत सबैखाले प्रतिक्रियावादीहरूका विरुद्ध जनताले विद्रोह गरी आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेपछि मात्र त्याग र बलिदान साँचो अर्थमा संस्थागत गरिएको ठहर्नेछ । राष्ट्र आमूल परिवर्तनमा प्रवेश गर्नेछ ।
(जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार सङ्गठन नेपाल, केन्द्रीय कार्यसमिति र राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपाल, केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत आधारपत्रमा आधारित । प्राविधिक कारणले सङ्ख्या भने उल्लेख गरिएको छैन– सम्पादक ।)
