पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरुजस्तै शेरबहादुर देउवा पनि भारत भ्रमणमा निस्किए । देशका राजनीतिक पार्टीहरु, राजनीतिज्ञहरु, बौद्धिक समुदाय, किसान, मजदुर विद्यार्थीहरु, शिक्षक र प्राध्यापकहरुले अनुमान गरेजस्तै राष्ट्रघातको कलङ्क बोकेर उनी फर्किए । नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरुले पदभार बहन गर्नेबित्तिकै भारत सरकारका अगाडि पेस हुनै पर्छ, जसरी कुनै व्यक्ति राजदूत हुनेबित्तिकै उसको ओहोदाको प्रमाणपत्र सम्बन्धित सरकारको अगाडि पेस हुने गर्छ । परम्पराअनुसार बाह्र वर्षको समयलाई एक युग मान्ने हो भने नेपालमा युगौँदेखि यो परम्परा चल्दै आएको छ । र, यसले पैदा गरेको संस्कृतिमा प्रधानमन्त्री, यहाँको कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्र अभ्यस्त हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री होस् या मन्त्री, कसैले सोध्न नपाउँदै आफ्ना कुराहरु फरर्र भनिहाल्छ जसबाट भारतको आकाङ्क्षा सम्बोधित होस् र उसको कुर्सी बचिरहोस् । सञ्चारमाध्यममा प्रचारित सामग्री हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग त्यही गरे, उनीहरुका लागि संसद्ले किनारा लगाइएका विषयहरु बेप्रसङ्ग उठाइए ।
भारत भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले नेपालका तमाम राजनीतिक पार्टीहरु, बिज्ञहरु, राष्ट्रियताकाबारेमा सरोकार राख्ने बौद्धिक समुदाय, सामाजिक कार्यकताहरु र पूर्ब अधिकारीहरुले राष्ट्रघात नगर्न र कुनै पनि सहमति नगर्न सुझव दिएका थिए । राजनीतिक पार्टी र विज्ञहरुको सुझावको विपरीत प्रचण्डको सरकारले गरेको २५ बुँदामा झन्डै दोब्बर हुने गरी ४६ बुँदामा सहमति गरिए, जसमा जनताको सुझावलाई कहीँ सुनिएन । नेपालका शासकहरुका लागि जनताको प्रतिरोध राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिन तागत बन्नु पथ्र्यो । तर उनीहरुका लागि सत्ता टिकाउन भारतसँग मोलतोल गर्ने साधन हुँदै आएको छ । शेरबहादुर भारत जानुअघि राजनीतिक पार्टीहरुका सुझाव थिए, १९५० को सन्धिसम्झौता खारेज गर्नुपर्छ, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दी कोसी उच्चबाँध खारेज गर्नुपर्छ, महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ, विराटनगरस्थित भारतीय सुरक्षा क्याम्प खारेज गर्नुपर्छ, नेपालको भूमिमा भारतीय एयर मार्सल राख्ने भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्छ सुपुर्दगी सन्धि अस्वीकार गर्नुपर्छ, नेपाल डुबाउने गरी गैरकानुनी तरिकाले भारतले बनाएका बाँधहरु भत्काउनु पर्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको विदेशनीतिलाई भारतअनुकूल बनाउने प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्छ आदि । तर शेरबहादुरले नेपाली जनताका मागहरुमा एक नजर दिने बहादुरी देखाउन सकेनन् बरु अरुण तीन, पञ्चेश्वर, कोसी उच्च बाँध बनाउनेजस्ता राष्ट्रघाती कामहरुमा तीव्रता दिने सहमति गरेका छन् ।
विगतका शासकहरुझैँ काङ्ग्रेस–माके गठबन्धनलाई पनि प्रतिगामी सत्ताको कुर्सीमा टिकिरहने आकाङ्क्षा प्रबल छ । सबै मानिसका आआफ्नै प्रकारका आकाङ्क्षा हुने गर्छन् । मालिकको आकाङ्क्षा नोकरबाट सेवा प्राप्त गर्ने र नोकरको आकाङ्क्षा मानिलकालाई खुसी बनाउने, वैज्ञानिकको आकाङ्क्षा नयाँ समस्याको नयाँ समाधान आविष्कार गर्ने र व्यापारीको आकाङ्क्षा त्यसको अन्वेषणलाई नाफाका लागि प्रयोग गर्ने हुन्छन् । आकाङ्क्षी व्यक्तिहरु राज्यको बागडोरमा केन्द्रित हुँदा ती आकाङ्क्षाहरु राज्यका पनि हुन सक्छन् । भारतमा सत्तासीन सामन्त तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्गको आकाङ्क्षा नेपालको पानी, खनिज, जङ्गल र जडीबुटीमा भारतीय नियन्त्रण रहोस् भन्ने रहँदै आएको हो । यो वर्गले आफ्नो उत्पादनबाट भारतीय जनतामाथिको लुटखसोट सुनिश्चित कायम गर्न चीनको आर्थिक र सामरिक विकास उसको बाटोमा अवरोध नहोस् भन्ने पनि चाहन्छ । चीनको जबर्जस्त आर्थिक उन्नतिबाट आतङ्कित भारतले चीनबाट सुरक्षित रहन नेपालले भारतबाटै नियन्त्रित ‘ ग्रेटवाल’ को काम गरोस् भन्ने पनि चाहन्छ । भारतीय एकाधिकार पुँजीवादी जो भारतको दलाल पुँजीवादी शासकको ढाल बोकेर नेपालमाथि उत्पीडन गर्ने आकाङ्क्षाहरु राख्दछ त्यसको विपरीत नेपालका शासकहरुको आकाङ्क्षा भने अत्यन्त दयनीय प्रकारको छ । उनीहरुको आकाङ्क्षा भारतको गुलामी र चाकरी गर्नु र सत्ताको कुर्सीमा रहन सुनिश्चित गर्नुमा सीमित छ ।
तर नेपाली जनताको आकाङ्क्षा शासकहरुको नियतिसँग सहमत छैन । न उनीहरुका व्यवहारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । “हरेक क्रियाले त्यसको बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया पैदा गर्छ” भन्ने न्युटनको तेस्रो नियमझैँ भारतीय शासकहरुको नेपाललाई पराधीन र नियन्त्रित राख्ने आकाङ्क्षाको प्रक्रियाजस्तै नेपाली जनताका पनि स्वभाविक र वैधानिक आकाङ्क्षाहरु छन्, जसमा सन् १९५० को सन्धिले त्योभन्दा अगाडि भएका सबै सन्धिहरु खारेज गरिसकेपछि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमार्फत भारतले मिचेका नेपाली भूभागहरु फिर्ता होऊन्, सन् १९५० को सन्धिपछि सन् १९६२ देखि भारतले तैनाथ गरेको नेपालको भूभाग कालापानी र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना हटाइयोस्, सुस्ता, महेशपुरजस्ता गाउँहरु वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै नेपाललाई फिर्ता गरियून् । नेपालको आर्थिक उन्नति, सामरिक सुरक्षा शान्ति र स्थिरतामा व्यवधान उत्पन्न गर्ने दुई देशहरुबीच भएका सन्धि र सम्झौताहरु खारेज होऊन् । औद्योगिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध हुनबाट या नेपालको आर्थिक समृद्धि अवरोध गर्ने भारतीय हस्तक्षेप बन्द होस् । दुवै देशका जनताबीचको भातृत्वको सम्बन्ध समानताको आधारमा विकसित हुन पाओस् । र, नेपाली जनताको आकाङ्क्षा त्यसबाट बढेर अझ परसम्म पनि देखिन्छ, दुवै देशहरुका जनताको रगतपसिनामा दोहन गर्ने सामन्तवाद, दलाल पुँजीवाद र एकाधिकार पँुजीवादको सिकन्जा सदाका लागि सर्वनास होस् र दुवै देशहरुमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरियोस् जहाँ कसैले कसैलाई उत्पीडन गर्न नपर्ने, कसैको सीमा कसैले मिच्न नपर्ने, कसैले कसैसँग युद्ध गर्न नपर्ने राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक आधार र सभ्य संस्कृतिको निर्माण होस् ।
जबसम्म यी विषयहरु वैज्ञानिक तरिकाले सुल्झँदैनन्, तबसम्म यी विवादहरु रहनु स्वाभाविक हुन्छ । पँुजीवादी साम्राज्यवादको विशेषता मानिसका राष्ट्रिय भावना र स्वार्थहरुमा दमन गर्नु र त्यसमा मुनाफा गर्नु रहँदै आएको छ । जसको परिणाम राष्ट्रियता हरेक मानिसको प्रमुख विषय बन्न पुग्छ । भारत र बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तान, भारत र नेपाल, भारत र चीन, भारत र भुटान, भारत र बर्मा र यहाँसम्म कि भारत र सिक्किम, भारत र कस्मिर, भारत मनिपुर एवम् भारत नागाल्यान्डका राष्ट्रियताका बीचमा सीमा क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न हुनु त्यसका परिणाम हुन् । भारतीय सङ्घभित्र आबद्ध रहेका विभिन्न राष्ट्रियताका बीचमा पनि जमिन, जङ्गल, पानी, खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोतका बीच खिचातानी र सङ्घर्ष हुनु पनि त्यसको परिणाम हो । भारतीय साम्राज्यवादका लागि कुनै इतिहासको कुनै कालखण्डमा भारतमा पर्ने लुम्बिनी भारतको जस्तो लाग्न सक्छ, जसको कारण व्यापारका लागि भए पनि “बुद्ध भारतमा जन्मिएको” प्रचार गरिन्छ । नेपालका लागि पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडा, दक्षिणमा गोरखपुर र लखनउ नेपालका भूभाग हुन् भन्ने मनोविज्ञान स्वभावतः बन्ने हुन्छ । भारत र चीनका बीचमा पनि लद्दाख र हिमाञ्चलको भूभागका बारेमा त्यही प्रकारको मनोविज्ञान नहुने गरेको होइन ।
सायद यस्तै प्रकारको राष्ट्रियताका विवाद सुल्झाउन युरोपमा एम्युएल कान्टले पहिलोपटक युरोपियन युनियनको अवधारणा विकास गरेको हुनुपर्छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषणका आधारमा कार्ल माक्र्सले वैज्ञानिक समाज साम्यवादको कल्पना गर्नुभयो ।सबै जनताको सम्मान हुने हो भने, सबै राष्ट्रियताहरुले समानताको अनुभूति गर्न पाउने हो भने जनवादी गणतन्त्रभित्रै पनि एसिया महासङ्घ हुनु कुनै पनि जनताका लागि आपत्तिको विषय हुँदैन । पूर्वमा जापान, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियादेखि उत्तरमा रुस र चीन, दक्षिणमा भारतदेखि पश्चिमा इजरायल र टर्कीसम्म र मध्यमा भियतनाम हुँदै भुटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, इराक, साउदी अरेबियासम्मको विशाल जनसङ्ख्या, विशाल प्राकृतिक सम्पदा, विशाल भूभाग एसिया महासङ्घमा एउटै मुद्रा, एउटै उत्पादन पद्धति, एउटै मनोविज्ञान र एउटै अन्तर्राष्ट्रिय मानव संस्कृतिमा हजाराँै फूलहरु एउटै मालामा आबद्ध हुनु सम्भव हुन सक्थ्यो । स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाभिमान र समृद्ध राज्यहरुको यो महासङ्घ साम्यवादी समाजतिर अगाडि बढने एउटा बाटो पनि हुन सक्थ्यो । तर विश्व बजार कब्जा गरेको एकाधिकार पँुजीवाद र त्यसको नियन्त्रणमा रहेको दलाल पुँजीवादले जनताको यो एकतालाई सत्ताको दुरुपयोग गरी कहीँ कतै बन्न दिँदैन । इतिहासमा बनिसकेका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, युरोपियन युनियनजस्ता महासङ्घहरुमा एकाधिकार पुँजीवादीको उत्पीडनका कारण जनताको वास्तविक एकता सम्बोधन हुनसकेको छैन । जनताको वास्तविक जनतन्त्र स्थापित नहुनुको कारण यसप्रकारका युनियनहरु एकाधिकार पुँजीपतिको बृहत् लुटको बजार हुने गरेका छन् ।
जब सत्तामा पुगेको एकाधिकारवादी पुँजीवादी वर्गले सम्पत्ति र तागतको प्रयोगबाट जनताका बीचमा विभाजन गर्न पुग्छ र एउटै राष्ट्रभित्र अनेक समस्या पैदा गरिदिन्छ, आर्थिक एवम् सामरिक रुपमा भिन्न अवस्थाका दुई देशहरुबीचको सम्बन्ध पनि त्यही प्रकारले प्रभावित हुन पुग्छ । भारत र नेपाल दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकहरु भए पनि व्यवहारमा नेपाल भारतको नवउपनिवेशसरह रहेको छ । यी दुई देशहरुमा तमाम भावनात्मक तथ्यहरुमा समानता भए पनि आधारभूत तथ्यहरु आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक क्षेत्रमा समानता छैन । नेपाल आर्थिक रुपमा उत्पीडित छ, राजनीतिक रुपमा पराधीन छ र सांस्कृतिक रुपमा अपहेलित । यसले नेपाली शासक र भारतीय शासकहरुको स्तर र सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दै आएको छ र यो नै नेपाली जनताको मुख्य सरोकार बनेको छ अहिले ।
यही कारण हो– नेपालमा जति प्रधानमन्त्रीहरु नियुक्त हुन्छन्, उनीहरुको हैसियत नेपालका लागि भारतका राजदूत वा गभर्नरभन्दा तल्लो स्तरको जस्ता हुने गर्छन् । त्यसकारण हरेक प्रधानमन्त्रीहरु भारतले जे भन्छ त्यहीमा हस्ताक्षर गरेर फर्कन विवश हुन्छन् । हरेक सरकार आफ्नो स्वविवेक र जनताको हितमा भन्दा भारतीय विवेक, उसैको स्वार्थ र हितबाट परिचालित हुने गर्दछ । भारत भ्रमण गर्ने विगतका सबै प्रधानमन्त्रीहरुले त्यही गरे र अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि । नेपालको राजनीतिमा जबसम्म राजनीतिक क्रान्ति पूरा गर्न सकिँदैन, जबसम्म देशले भारतसँगका असमान सन्धिसम्झौताहरुबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, जबसम्म देशमा आमूल परिवर्तन ल्यउन सकिँदैन त्यतिन्जेलसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरुको हविगत यही हुनेछ ।
नरेन्द्र मोदी र शेरबहादुरले हस्ताक्षर गरेका ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा कतिपय यस्ता सन्ध्या भाषाहरु प्रयोग गरिएका छन् जसले द्वैध अर्थ दिने गर्छ । संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५ मा त्यस्तै प्रकारको सन्ध्या भाषा प्रयोग भएको छ । त्यसमा भनिएको छ, भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई जुन २०१७ मा प्रधानमन्त्री भएदेखि पहिलोपटक भारतको निमन्त्रणा स्वीकार गरी पहिले भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिनुभयो । यही भाषा अमेरिकी राष्ट्रपति या बेलायती प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा प्रयोग हुन्थ्यो भने भारत उनीहरुप्रति आभारी भएको अर्थ लाग्थ्यो । तर नेपाल नवऔपनिवेशिक देश भएको कारण भारतको आदेश पालन गरेकोमा धन्यवादको पात्र बनेको अर्थ लाग्छ । तर यही कुरा चिनियाँ भेटमा हुन्छ भने या अन्य देशमा हुन्छ भने त्यसको अर्थ भने फरक देखिन्छ किनकि उनीहरुको सम्बन्ध नेपालसँग बेग्लैप्रकारको रहने गरेको छ । संयुक्त वक्तव्यको बँुदा नम्बर २८ मा सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी डाइभर्सन निर्माण गर्न दुवै सरकारले तीव्रता दिने भनिएको छ जब कि कोसी उच्च बाँधका विषयमा त्यसको परियोजनाकै विषयमा व्यापक हेरफेर गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान परियोजनाको नेपालमा ठूलो विरोध हुँदै आएको छ किनभने त्यो भारतको स्वार्थमा नेपालमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले निर्माण गरिँदैछ ।
बुँदा नम्बर २९ मा नेपाल भारत जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ जसको उद्देश्य कोसी कोरिडोरबाट उत्पादन गरिने बिजुली भारत पु¥याउने र नेपाललाई आवश्यक पर्ने भारतबाट खरिद गरी ल्याउने नीतिमा आधारित रहेको छ । ३८ नम्बर बँुदामा पशुपति क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मा भारतले लिने भएको छ । देशको एउटा मन्दिर मर्मत गर्न नसक्ने हुतिहाराहरुले देशको विकास कसरी गर्न सक्छ ? यसमा नेपाली शासकहरुको लाचारीको पराकाष्टा देखापरेको छ । नेपालका शासकहरु कुन कुरा प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् भने यिनीहरु पशुपति क्षेत्रको संरक्षण, निर्माण र सञ्चालन पनि आफ्नो बुताले गर्न सक्दैनन् । बुँदा नम्बर ४१ मा परराष्ट्र मामिलामा भारतको सुरक्षा परिषद्मा सदस्यताका लागि लबिङ गर्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतसँगै उभिने गरी सहमति गरिएको छ । प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्दा गरिएको २५ बुँदे सहमतिमा यो बुँदामा छिराइएको थियो । यही बुँदालाई अहिले निरन्तरता दिइएको छ जसले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पारेको छ । त्यस्तै गरी बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, दुवै प्रधानमन्त्रीहरु सुरक्षाका विषयमा उत्कृष्ट प्रकारको सहकार्यमा एकापसमा सन्तुष्ट छन् । त्यस्तै यही बँुदामा खुला सिमानालाई विशिष्ट परिवेश भनिएको छ र त्यसको निरन्तरताको सङ्केत गरिएको छ जब कि नेपालको आर्थिक विकास र जनताको सम्पत्तिको रक्षाका लागि, नेपालका राष्ट्रिय पँुजीपतिको संरक्षण र जनताको आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल–भारत सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक भैसकेको छ ।
संयुक्त वक्तव्यको १४ र १५ बुँदाले नेपालको विकास प्रक्रियालाई भारतीय सहयोगमा अघि बढाउने भनिएको छ तर भारतले हातहालेका जति परियोजनाहरु सबै ढिलासुस्तीको सिकार हुने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालका प्राकृतिक सम्पदामाथि भारतीय नियन्त्रण कायम राख्ने र कहिल्यै निर्माण नगर्ने समस्या पनि रहने गरेको छ । १७ नम्बर बुँदामा रेल लाइन जोड्ने कुरा गरिएको छ तर त्यसको चरित्र बेलायतले भारतमा निर्माण गरेको लाइनजस्तै देखा पर्छ । नेपालको खनिज र बनजङ्गल, कच्चा पदार्थ र ढुङ्गा, बालुवा ढुवानीका लागि सहज बनाउने उद्देश्यबाट मात्र रेल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । त्यस्तै बुँदा २२ र २३ मा भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने, पाइप लाइन बिछ्याउने र अमलेखगन्जसम्म एलपीजी पाइप बिछ्याउने व्यवस्था गरिएको छ तर यो सम्झौतामा भारतले नेपालको बजारमा एकाधिकार कायम गरी नेपाली पेट्रोलियम तथा ग्याँस उद्योगलाईसमेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अन्य मुलुकबाट प्रतिस्पर्धामा आयात गर्न नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्ने र भारतीय बजार नेपाली उत्पादनका लागि सुनिश्चित गर्ने विषयमा यो सम्झौतामा कहीँ छोइएको छैन । नेपाली उत्पादनमा भारतले अनेक प्रकारका व्यवधान खडा गर्दै आएको छ । भारतीय लगानीबाहेकको उत्पादन भारतमा जान नदिने नीतिले नेपाली उद्योगीहरु निरुत्साहित भएका छन् । सन् १९९० देखि अहिलेसम्म आउँदा नेपालका सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द भएका छन् र नेपालमा जति उद्योगहरु चलेका छन् ती सबै भारतीय उद्योगहरु मात्र रहेका छन् । शेरबहादुरको भ्रमणलाई प्रमुख सरकार साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सफल भएको जिकिर गर्नुले भारतलाई रिझाउन देशको कुनै पनि हितलाई दाउमा राख्न र राष्ट्रहित विपरीत काम गर्न उनीहरुको गहिरो मिलोमतो रहेको प्रस्ट देखापर्छ । प्रचण्ड–बाबुरामदेखि केपी ओलीसम्मका नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष नगरेका होइनन् । कहाँसम्म भने काङ्ग्रेसका नेताहरुलाईसमेत नेपालको पराधीनताको अवस्था जानकारी नभएको पनि होइन । फेरि पनि उनीहरुले साम्राज्यवादको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने अवस्था आउनु देशको पराधीन अवस्थामा परिवर्तन नआउनुको कारण हो । जनताको हितमा सत्ताभन्दा पनि सत्तामा टाँसिन शक्तिको आड लिनु यिनीहरुको नियति बनेको छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतका प्रयत्नझैँ माओवादी जनयुद्ध देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकासँग सम्बद्ध यिनै समस्या समाधान गर्नका लागि थियो । त्यसका लागि एउटा पूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता थियो । माओवादी आन्दोलन शान्तिप्रक्रियामा आउँदा संसद्वादी पार्टीहरुले देशले स्वाधीनता प्राप्त गर्ने बचन दिएका थिए र माथिका समस्याको समाधान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड–बाबुरामहरुले पनि त्यसमा विश्वस्त हुन अपिल गरेका थिए । प्रचण्ड–बाबुरामहरुले त राजनीतिक क्रान्ति पूरा भैसकेकाले आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए । हामीले त्यसलाई जनतालाई ढाँट्ने नेपाली राजनीतिको निरन्तरता भएको बताएका थियौँ । आहिले ती तथ्यहरु एकपछि अर्को गरी सत्य साबित हुँदै गैरहेका छन्– बुर्जुवा सामन्त तथा दलाल पुँजीवादीहरुबाट देशको स्वाधीनता, आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्भव छैन । त्यसकाखलागि एउटा क्रान्तिको आवश्यकता छ, त्यो क्रान्ति हामी अब पुरानो तरिकाले होइन, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा नयाँ तरिकाले सम्पन्न गर्नेछौँ । जतिबेला नेपालमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न हुनेछ, त्यसपछि नेपालका कुनै शेरबाहदुर वा बाबुराम– प्रचण्डहरु वा केपी ओली र सूर्यबहादुरहरुले भारतीय हस्तक्षेप र हेपिने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने छैन । देशले स्वाधीनता प्राप्त गर्नेछ र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।
२०७४ भदौ १५ गते ६ : ०५ मा प्रकाशित