काठमाडौं : देउवा–दाहाल गठबन्धन सरकारले जनसेनाको शिविरमा भएको झण्डै १ अर्ब १० करोड बेरुजुलाई बैधता प्रदान गरेको छ । शिविर छोडेका, आधा समय शिविर र आधा समय घरमा बसेका, हाजिरमात्र गर्न जाने र सबै जवानबाट लेवि भन्दै उठाउने रकममा चर्को अनियमिता गरिएको थियो । शिविरका कैयौं जनसेनाका कमाण्डरले सार्वजनिक रुपमा छानविनको माग गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविनकोे प्रक्रियासमेत अघि बढाएको बताएको थियो ।
शिविर व्यवस्थापन, उपचार, अध्ययन, भवन निर्माण आदिका नाममा करोडौं अनियमिता भएको आशंका थियो । नीतिगत भ्रष्टाचार अर्को पाटो छँदै थियो । पछिल्लो अवधीमा वर्षमान पुन ‘अनन्त’, चन्द्रप्रकाश खनाल ‘बलदेव’लगायतको संरक्षणमा काठ तस्करी, रक्तचन्दन तस्करी, अवैध मुद्रा सटही कारोबारलगायतका धन्दामा पनि शिविरका कमाण्डरहरु सहभागी थिए । त्यसप्रकारका गतिविधीको विरोध गर्नेलाई चर्को यातना दिइन्थ्यो । सरकारमा भएको मौका पारेर २०७३ असारसम्म ८० करोड बेरुजु रहेकोमा २०७४ असारमा २४ करोड १४ लाखमात्र बेरुजु देखाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा सो बेरुजु सुन्यमा झार्ने योजना रहेको माओवादी केन्द्रस्रोत बताउँछ ।
महालेखा बेरुजु फस्र्यौट मुल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिले मंगलबार शिविरको बेरुजु समस्या हल भएको जानकारी दिएको हो । २०७३ भदौमा अख्तियारले भ्रष्टाचारका आरोपीलाई बयान लिन बोलाउने दाबि गरेपनि सो कुरा कार्यन्वयन भएको थिएन ।
२०७४ भदौ १४ गते ८ : ३३ मा प्रकाशित