काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज फागुन १ गते देशभर विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरी भव्य रूपले २७ औँ जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछ । २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा जनयुद्ध आरम्भ भएको ऐतिहासिक दिनलाई नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति र विशेषगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष पर्वका रूपमा मनाउँदै आएको छ । आज अर्थात् आइतबार जनयुद्ध आरम्भ भएको २७ औँ वर्षगाँठ हो ।
नेकपा र नेकपा आबद्ध विभिन्न जवस, मोर्चाहरूले देशका सम्पूर्ण जिल्लामा विभिन्न रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यक्रम गरी २७ औँ जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । कार्यक्रमअनुसार आज बिहान खुसीयाली तथा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, दिउँसो उत्सव मनाउने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने र साँझ दीपावली गरिनेछ ।
२०५२ साल फागुन १ गते अर्थात् नेपालमा जनयुद्ध सुरुआत भएको दिन । सत्ताईस वर्षअघि ‘विद्रोह जनताको अधिकार हो । प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा राजतन्त्रात्मक सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई ध्वंस गरी नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा जनयुद्ध सञ्चालन भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष फागुन १ गतेको दिनलाई नेपालका क्रान्तिकारीहरूले ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका हुन् । ‘एक झिल्को आगोले संसार डढाउन सक्छ’ भनेझैँ सानो शक्तिबाट सुरुआत भएको सशस्त्र क्रान्ति दिनप्रतिदिन विकास गर्दै दस वर्षमा राज्यव्यवस्थालाई नै चुनौती दिन सफल भएको थियो । संसारका सबै सत्ताधारीले सुरुमा विद्रोह र क्रान्तिकारी शक्तिलाई जहिले पनि कमजोर आँकलन गर्ने गर्दछन्, पत्याउँदैनन् र बेवास्ता गर्छन् । जब त्यही विद्रोह राँको बनेर राज्यव्यवस्थामा डढेलो लाग्न थाल्छ अनि मात्र शासकले विद्रोही शक्तिलाई स्वीकार गर्छ र दमनको सहारा लिन पुग्छ तर विद्रोह कति शक्तिशाली भइसकेको हुन्छ भने कुनै पनि दमनका हथकण्डाले क्रान्ति रोकिँदैन । झन्पछि झन् अघि बढ्छ अनि ढिलो वा चाँडो कि विद्रोहीसँग सम्झौताको हात बढाउनुपर्ने वा शासक आफैँ शासनसत्ता गुमाउन तयार हुनुपर्छ । यो विश्वइतिहासकै कटु सत्य हो । जनयुद्धको सवालमा पनि त्यही भयो । कतिले गुलेली चलाउन नजान्नेले बन्दुकको कुरा गर्ने ? भन्दै हाँसोमा उडाए भने तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले जनयुद्धलाई तीन महिनामा समाप्त पार्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले माओवादी जनयुद्धविरुद्ध किलो सेरा टु, कर्डेन एन्ड सर्च अप्रेसन, कम्बिङ अप्रेसन, सर्च एन्ड डिस्ट्रोयलगायत विभिन्न फौजी अप्रेसन चलाएको थियो । तत्कालीन प्रहरी शक्ति माओवादीबाट पराजित भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीविरुद्ध शाहीसेना परिचालनको तयारी गरेका थिए तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न तयार भएनन् र सेना परिचालनको अनुमति दिएनन्, बरु वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अडान लिए । त्यसपछि अर्धसैनिक बलका रूपमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरी माओवादीविरुद्ध परिचालन भयो । तैपनि माओवादी जनयुद्ध निस्तेज भएन ।
२०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि देशमा सङ्कट झनै गहिरिँदै गयो । सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गर्यो र सेना परिचालन गर्यो । राज्यले माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकेर जिउँदो वा मरेको अवस्थामा ल्याउनेलाई लाखौँ पुरस्कार दिने घोषणा गर्यो । राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट समेत राजनीतिक, आर्थिक र अनेकौँ आधुनिक हातहतियार र सैन्य सहयोगसहित माओवादीलाई समाप्त पार्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसमेत लागिपरे । तर पनि तत्कालीन शाहीसेनाले पनि माओवादी जनयुद्धलाई समाप्त गर्न सकेन । बरु माओवादी जनमुक्ति सेनाले शाहीसेनाकै ब्यारेकमा आक्रमण गर्न थाले र सरकारी सेनाका अत्याधुनिक हतियार खोस्ने तथा थप शक्तिशाली हुने क्रममा वृद्धि भयो । झन् उच्च सैन्य संरचना र राजनीतिक सङ्गठन घोषणा गर्दै जनतामा समेत झाङ्गिन पुग्यो । उता दुईपटक औपचारिक रूपले वार्ता भए पनि माओवादीका तर्फबाट राखिएको गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग सरकारले अस्वीकार गरेपछि वार्ता असफल हुन पुग्यो ।
वीरेन्द्र वंशनाश गरी सत्तासीन भएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कू’ गरी सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि संवैधानिक राजतन्त्र र संविधान मान्दै माओवादीविरुद्धमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि माओवादीसँग हातेमालो गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न र संविधानसभाको निर्वाचन गर्न तयार भए । जसको परिणाम २०६२ मा नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक पार्टीबीच १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसबीचमा करिब दस हजार योद्धाको बलिदान भयो । हजारौँ बेपत्ता भए । दसौँ हजार घाइते र अपाङ्ग बने । यसरी जनयुद्धको जगमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ सम्पन्न भयो र नेपालमा करिब साढे दुई सय वर्षको राजतन्त्र अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । माओवादी पार्टीको सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा सहमत नहुने तर आज आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिक भएकोमा गौरव गर्ने जो कसैले पनि नेपालमा माओवादी जनयुद्धबिना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गर्दछन् किनभने जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनबाटै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
यद्यपि चुनबाङ बैठकबाट पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने कार्यक्रम तय गरेर जनयुद्धलाई कमजोर बनाउँदै अन्ततः जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू संसदीय व्यवस्थासँग साट्न पुगे । नेपाली जनताले जनयुद्धबाट नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य मात्र नभएर जनगणतन्त्रको स्थापना हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर बलिदान गरेका थिए । जनयुद्धका प्रमुख नेतृत्व मानिएकाहरूले नै बाटो बिराउँदा जनताका सपना पूरा हुन सकेनन् । जनताको सपनाविपरीत गतिविधि र क्रियाकलापले जनतामा छिट्टै असन्तोष सिर्जना भयो ।
जनयुद्धको अन्तिम उद्देश्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थिएन । नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना निर्णायक तयारी गर्न भन्दै शान्ति वार्तामा आएको माओवादीको मूल नेतृत्व आंशिक सुधारमै अलमलिन र पुरानै सत्तासीन वर्गको वरिपरि रुमल्लिन पुग्यो । क्रान्तिमा जनताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा समेत आमजनसमुदायको साथ र सहयोग हुँदाहुँदै पनि प्रमुख नेताहरू नै आफ्नो घोषित नीति र अडानमा चुक्दै गए । श्रमिक वर्ग, उत्पीडित समुदाय, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यसूचीहरू कुनामा मिल्काइयो । गणतन्त्रका लागि लडेका जनमुक्ति सेनालाई विघटन गरियो, कैयौँलाई ‘अयोग्य’ घोषित गरियो । जनयुद्धका सहिदहरूले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाएनन्, अझै पनि पाएका छैनन् । बेपत्ताहरूको स्थिति अझै सार्वजनिक भएको छैन । सहिद परिवार, घाइते अपाङ्गहरूको अवस्था कहालीलाग्दो छ ।
उच्च र निम्नको वर्गविभेद अन्त्य गर्न क्रान्ति गरेको माओवादी पार्टीभित्रै दुई किसिमको वर्ग देखापर्यो । आमजनतालाई देखाएको सपना, मुक्तिको यात्रा बीचैमा छाडेर व्यक्तिगत हित र स्वार्थले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । अन्ततः युद्धमा जित्दै आएको माओवादी पार्टी शान्तिकालमा पराजित भयो ।
नयाँ व्यवस्था, प्रणाली र संस्कृतिको आशा र विश्वास बोकेका नेता कार्यकर्ता, प्रगतिका पक्षधर बौद्धिक वर्ग र आमजनसमुदाय समेत माओवादी पार्टी र नेतृत्वको यस किसिमको विचलन र व्यवहार आश्चर्यचकित र घोर निराशामा पुगे । माओवादी पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष चल्न थाल्यो र आखिर माओवादीमा टुटफुट र विभाजन भयो ।
जनयुद्धको प्रमुख नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईमा पूर्ण रुपमा वैचारिक विचलन भयो । बाबुरामले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै परित्याग गरी मधेसवादीहरूसँग विलय भए । पुष्पकमल दाहाल एमालेमा विलय भए । सर्वोच्च अदालतले दाहाल र केपी वलीको पार्टी एकतालाई अवैध घोषणा गरिदिएपछि दाहाल प्राविधिक रुपमा माओवादी केन्द्र पार्टीका नेत ाबनेका छन् भने त्यही समूहका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीहरू वलीकै पार्टीमा रमाइरहेका छन् ।
कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा निर्माण गरी अघि बढिरहेको छ । नेकपाले क्रान्ति अघि बढाएर राष्ट्रियता, जतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरू ज्वलन्त रुपमा उठाएपछि नेकपामाथि सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार र दलहरूले प्रतिबन्ध लगाए । नेकपाले २ वर्षसम्म कठोर प्रतिबन्ध झेल्यो । १२ जना योद्धाले बलिदान गरे । प्रतिबन्ध झेल्दै नेकपाले राष्ट्रियता, जनजीविका र समाजवादका पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष अघि बढायो । नेकपाले वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रको एक मात्र विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद भएको बताउँदै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।
राज्यसत्ताको सङ्कट समाधान गर्ने निर्णयसाथ नेकपा र तत्कालीन केपी वली सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि वली सरकारको पतनपछि बनाइएको शेरबहादुर–पुष्पकमल–बाबुराम गठबन्धन सरकार पनि तीनबँुदे सहमतिप्रति इमानदार देखिएको छैन । नेकपाका सवा सय हाराहारी नेता–कार्यकर्ता जेलमै छन् । नेकपाका नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गरिएको छैन । राजनीतिक संकट समाधानका लागि नेकपाले अघि सारेको दलाल संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवादमध्ये एक रोज्न पाउने अधिकारसहितको जनमतसङ्ग्रहको मागमाथि सरकार र संसद्वादी दलहरू इमानदारीसाथ आएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा महान् सहिद–बेपत्ता योद्धा र घाइते–अपाङ्ग योद्धाका अधुरा सपना, महान् जनयुद्धका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न र एकीकृत जनक्रान्ति पूरा गर्न २७ औँ जनयुद्ध दिवसको ठूलो महत्व छ ।
