‘सर्वहारा वर्गको भीषण हमलाबाट पराजयको डिलमा पुगेपछि सामन्ती वर्ग र दालाल पुँजीवादी वर्गले आपसमा केही असन्तोष, केही आरोप– प्रत्यारोप र केही हानाथाप गर्दै सत्तामा सौदाबाजी गरे । प्रचण्डहरूको आत्मसुरक्षा, आत्मसमर्पण तथा सामन्तवादी तत्वहरूसँग पुँजीवादी तत्वहरूले सौदाबाजी गरेपछि आफ्नो हात माथि पार्दै दलाल पुँजीपति वर्गले असफल क्रान्तिको अनुदानस्वरूप सत्ता हातपार्न सफल भयो । सत्तासीन बनेपछि दलाल पुँजीवादी वर्गले प्रचण्डरूलाई त्यतिसम्म मात्र छूट दियो जति दिँदा उसको सत्तामा कुनै हानि हुँदैनथ्यो ।’
– विप्लव, ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादबारे’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र जनक्रान्ति अङ्क ३, पृ. ७
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ८ गते राति संसद्लाई दोस्रोपटक विघटन गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पर्टीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्यो । पार्टीका महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटको निकास निर्विकल्प रूपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुनसक्छ भन्ने विचार पुष्टि भएको निष्कर्ष निकाल्नुभयो । विज्ञप्तिको चौथो बँुदामा ‘राज्यको सङ्टलाई उचित निकास दिन संसद्वादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमतसङ्ग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ । जनमतसङ्ग्रहकालागि राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पर्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछौँ’ भनिएको छ । महासचिवले निकालेको यो वक्तव्यमा न ओलीको सरकारमा जाने कुरा गरिएको छ, न त ओलीको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने कुरा गरिएको छ । वक्तव्यमा जोसुकैले पनि स्पष्ट रूपले बुझिने भाषामा भनिएको छ– वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमतसङ्ग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसैले समर्थन गर्ने र सरकारमा जाने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो तर वक्तव्यको मर्म र भावनालाई नबुझेर भनौँवा बुझपचाएर केही मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । उनीहरूले आफूले विचार र सिद्धान्तलाई नै छोडेको कुरा पनि बिर्सिए । उनीहरूले सबै पार्टीनै एमालेमा बुझाएको कुरा बिर्सिए । माओवादनै छोडेको कुरा पनि बिर्सिए र आफ्नो अध्यक्ष नै केपी ओलीको पार्टीमा दोस्रो बरियतामा बसेको कुरा पनि बिर्सिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरेको कुरा पनि बिर्सिए । सारा कुरा बिर्सिएर उनीहरूले विप्लव एमालेसँग मिल्न गएको भनेरकोकोहोलो मच्चाए र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्व महासचिव कमरेड विप्लवलाई विवादमा तान्नसकिन्छ कि भन्ने असफल प्रयास गर्न पुगे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्दा उनीहरू यसरी नै रोएका थिए मानौँउनीहरूका आँखामा त्यति धेरै आँसु बर्सिए एमालेमापार्टी बुझाउँदा पनि आँखामा यत्ति धेरै आँसु आएका थिएनन् ।
हुनत सन १५१४ मा सौर्य परिवारको केन्द्रमा सूर्य छ र पृथ्वीलगायत ग्रहहरूले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छन् भन्ने धारणा सर्वप्रथम निकोलस कोपर्निकसले पेस गरेका थिए । त्यसभन्दा अगाडिका धारणा र टेलेमीको धारणालाई पहिलोपटक मर्मान्तक प्रहार गरेका थिए कोपर्निकसले । यो विचार त्यतिबेलाको समयमा पाप थियो । यो इसाई धर्मका विरुद्धथियो ।
त्यसको झन्डै एक सय वर्षपछि ग्यालिलियो ग्यालिलीले कोपर्निकसको उक्त अवधारणालाई दूरदर्शक यन्त्रबाट हेरेर प्रमाणित गरे । उनले सार्वजनिक गरेको अवधारणाका लागि उनलाई नजरबन्दमा राखियो । अहिले पनि कमरेड विप्लवले देशको सङ्कटसमाधान गर्नकालगि अगाडि सारेको विकल्पलाई पचाउन नसकेर दलाल पुँजीवादीहरूको क्याम्पमा भुइँचालो गएको छ । उनीहरूमा एककिसिमको छट्पटी सुरु भएको छ । इतिहासको यही आवश्यकता र वस्तुगत सत्यलाई स्वीकार्न नसक्नुको परिणति नै दलाल पुँजीवाद र त्यसका मतियारहरूको अन्त्यको कारण हुनसक्छ ।
नेपालको राजनीतिमा आजभन्दा पाँच वर्षअघि प्रचण्डले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको र विरोधहरू नरहेको घोषणा गर्दै गर्दा विप्लवले राजनीतिक लडाइँ बाँकी रहेको भन्दै प्रचण्डले झूट बोलेको र उनले दलाल पुँजीवादको भाषा बोलेका हुन् भनेर गरेको विश्लेषण आमनेपालको राजनीतिक जीवनका लागि, स्वयम् प्रचण्डकै लागि र विश्वमै मौजुदा संसदीय व्यावस्थाको हकमा पनि विप्लवको उक्त विश्लेषण वास्तविक र वस्तुगत रूपमा नैप्रमाणित भएको छ । २०७४ सालमा कमरेड विप्लवले दलाल संसदीय व्यवस्था खारेज गर्नका लागि संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्न अपिल गरे । हुनत यो कुरा कोपर्निकसले जस्तै विप्लवले पहिलोचोटि भनेका भने होइनन्, यो त प्रचण्ड–बाबुरामहरूले नै भन्दै आएको कुरा थियो जुन लेनिनले उहिलेनै संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर भनिसकेका थिए । परन्तु कमरेड विप्लवले एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ चस्माले हेरी वर्तमान समयमा पनि यो संसदीय व्यवस्था भनेको जनतामारा व्यवस्था हो जुन शोषण, लुटखसोटमा आधारित छ भनी जनतामाझ पुष्टि गरे र खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासुबेच्ने व्यवस्थाका लागि गर्न लागिएको निर्वाचन जनतालाई खारेज गर्नका लागि अपिल पनि गरे । विप्लवद्वारा यो संसदीय व्यवस्था खारेज गरौँ त्यतिबेला भनिएको थियो जतिबेला प्रचण्ड–बाबुरामहरूले त्यही व्यवस्थामा डुबुल्की मार्दै नेपाली जनतामा संसदीय व्यवस्था नै निर्विकल्प हो जस्तो गरेर भ्रम छर्ने काम गररिरहेका थिए । यस्तो घिनलाग्दो काम जनयुद्धका ती नेताहरूद्वारा नै भएको थियो जसले जनयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए । तर दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको वैज्ञानिक र वस्तुगत अवधारणा जनतामाझ राखेको बदलामा विप्लवले भूमिगत जीवन उपहारमा पाए भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलेदुई वर्ष प्रतिबन्ध भोग्नुपर्यो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय चुनाव खारेज गरौँ भनेर अपिल गर्दा प्रचण्डले पूरै प्रशासन लगाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दमन गरेका थिए । दलालहरूसँग मिलेर विप्लवलगायत नेतारूलाई देशभित्रै निर्वासित बनाएर भूमिगत हुन बाध्य पारिएको थियो ।
त्यतिवेला प्रचण्ड नै केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरी माओवादी आन्दोलनलाई नै मदन भण्डारीको जबजमा विलय गरएर गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार, घरघरमा सिंहदरबार भन्दै केपी ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने बेतुकको नाराको सारथी बनेका थिए । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले त्यतिवेला नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार, घरघरमा भ्रष्टाचार भनेर घोषणा गरिदिए । अहिले करआतङ्क र भ्रष्टाचारबाट आजित जनताले स्थानीय सरकार घरघरमा भ्रष्टाचार भनेर भनिरहेका छन् । त्यसको पुष्टि पनि भएको छ ।
तर केहीवाम बुद्धिजीवीले भने त्यो कथित कम्युनिस्टका नाममा गरिएको खोक्रो एकताको निकै प्रशंसा गरे । एक हिसाबले भन्दा एकताबाट हौसिएर घोडाको थुतुनो झर्ला र खाउँला भन्दै बसिरहेको स्यालको जस्तो आशा मानेर बसिरहे । एकथरी मानिहरू बहुमतको स्थिर सरकार हुने भन्दै के–के न होलाझैँ गरेर बजारमा आतसबाजी गरिरहेका थिए, मानौँ नेपालीको मुखमा अबदेखि भात पनि आफैँ पस्नेछ । असल र इमानदार नेता–कार्यकताहरूलाई लत्याउँदै स्थानीय निर्वाचनताका भर्ती गरिएका भाइभतिजा र ठेकेदारहरूले लुट मच्चाउन थाले अनि स्वयम् प्रचण्ड–बाबुरामलगायत संसद्वादका नेताहरूले नै भन्न थाले– गाउँगाउँमा सिंदरबार भनेको त घरघरमा भ्रष्टाचार पो रहेछ । उनीहरूलाई यो स्वीकार गर्न करिब तीन वर्ष लाग्यो ।
व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ अन्यथा संसदीय व्यवस्थाबाट देशमा आमूल परिवर्तन असम्भव छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका सवालमा र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा यो पार्टीलाई केपी ओलीको सरकारले नै प्रतिबन्ध लगायो । ओली सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई प्रचण्डले समर्थन गरे । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकताको हत्या गर्यो । यो सबै टुलुटुलु हेरिरहेका आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू भने चुपचाप लागेर बसिरहे । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अर्काे सरकारमा बसेको कम्युनिस्ट नामको पार्टीले दमन गरिरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र महासचिव विप्लवले केपी सरकार फासिवादी हो भनेर घोषणा गरे तर सरकारमै रहेका अझ जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका कम्युनिस्टका नेतारूले कहिल्यै ओली सरकारलाई फासिवादी भनेनन् । उनीहरूलाई ओली सरकारको कदम फासिवादी भयो भन्ने कहिल्यै पनि लागेन । जब केपी ओलीले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ गते संसद् बिघटन गरे त्यसपछि संसद्वादीहरूको हल्ला गरेर रोटी सेक्ने थालो बन्द भयो । उनीहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे । त्यति मात्रै होइन, आफ्नो जनता ठगेर खाने स्वर्गमाथि नै खतराको वादल मडारिएको आभास गरे अनि बल्ल चोक, चौराहा र सहरका गल्लीरूबाट कुर्लिन थाले । बडो कनीकुथी गरेर उनीहरूले ओलीलाई प्रतिगमनको पगरी गुथाएर फासिवादी घोषणा गरे ।
ओलीको संसद् विघटनको निर्णयका विरुद्ध उनीहरू अदालतमा गए । अदालतले संसद्को पुनस्र्थापना गर्यो । प्रचण्ड–माधवले जितको खुसीयालीमा खाएको लड्डु घाँटीभन्दा तल नओर्लींदै अदालतले नेकपा नामको थोत्रो सङ् ग्रहालयलाई विघटन गरेर पुरानै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पुनस्र्थापना गरिदियो । तैपनि विपक्षका सबै मिलेर ओलीलाई ‘काउन्टर अट्याक’ त गरे तर त्यो सबै ओलीको डिजाइनमै भएको थियो । ओलीले विश्वासको मत लिँदा अल्पमतमा परेपनि उनको दिमागमा त्यो संसद् त पुस ५ मै विघटन भैसकेको थियो । त्यसैले ओलीले अदालतका आँखामा छारो हाल्न त्यस्तो नौटङ्की गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ७ गते दिनभरि नाटक गरेर ८ गते राती १२ बजे पुनः दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । त्यो त एउटा औपचारिकता मात्रै थियो ।
राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको आह्वान पनि मात्र औपचारिकता थियो । प्रधानमन्त्रीका लागि मुखमा र्याल काढ्दै देउवाले राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएको सांसदको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि भने देउवा थुक निल्न बाध्य भएका छन् । लगत्तै मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् को बैठक बसेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्लाई पुनः दोस्रोपटक खारेज गरेपछि संसद्को औचित्य समाप्त भएको छ । यस्तो निर्णयले भने संसद्वादी मण्डलीमा रुवाबासी चलेको छ । उनीहरूले अदालतले आँसु पुछिदिन्छ कि भनेर फेरिपनि अदालतको ढोका ढकढक्याउने कष्ट गरिरहेका छन् ।
यो दिन आइपुग्नुमा प्रचण्डले निकै ठूलो दुःख गर्नुभएको छ । पुँजीवादले साउनमा देखाएको हरियो घाँस देखेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो जनमुक्ति सेना र जनसरकारलाई विघटन गरे । आज जनयुद्ध एकादेशको कथा बन्नपुग्ने अवस्था आएको छ । हिजो प्रचण्डलाई हरियो घाँसदेखाएर नाकमा नत्थी लगाएको थियो दलाल पुँजीवादले । कक्षा ५ को नेपालीमा रहेको गाई र घोडाको कथाजस्तै सामन्तवादी सत्तालाई हटाउन दलाल पुँजीवादले पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो बुईमा चढाएको थियो । जसरी सामन्तवादले पनि खाइरहेको घाँस दलाल पुँजीवादले एक्लै खानका लागि उसले प्रचण्डलाई आफ्नो बुई चढाएको थियो ।
कमरेड विप्लवले संश्लेषण गरेझैँ त्यतिबेला ‘प्रचण्डरूका सामु कि पुरानो सत्तालाई बदल्ने मोर्चा समाल्नुपर्ने कि त आफ्नो रङ पुरानो सत्ताअनुरूप ढाल्नुपर्ने’ सङ्कट आइलाग्यो । ठीक त्यही बिन्दुमा प्रतिक्रियावादी सत्ताको खम्बा हल्लाउन नसकेपछि प्रचण्डहरूले आफ्नो गुण–रङलाई नै दालाल पुँजीवादी सत्ताअनुरूप बदल्न पुगे ।’
विप्लव, सामाजिक दलाल पुँजीवादबारे, जनक्रान्ति, भाग ३ ।
आफ्नो रङ नै बदलेर पँुजीवादको घोडामा सवार भई आन्नद फर्माउन पुगेकादाहाललाई पनि घोडामा चढ्दा त्यसको आनन्दले दिग्भ्रमित बनाइदियो किनभने कथामा जसरी घोडामा चढेर गाईलाई नियन्त्रणमा लिएर दूध खाएको मान्छेले केहीपछि घोडालाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ तर प्रचण्डको हकमा भने त्यस्तो लागू भएन, बरु उल्टै दलाल पुँजीवादले नियन्त्रमा लियो । प्रचण्ड दलाल पुँजीवादी सत्ताअनुरूप बदलिन पुगे भने त्यसपछि दलाल पुँजीवाद उनको बुई चढ्न पुग्यो । दलाल पुँजीवादले आफ्ना केही महत्वपूर्ण कार्यभारहरू प्रचण्डमार्फत पूरा गरायो ।
आमकार्यकर्ताले के ठाने भने प्रचण्ड उही प्रचण्ड नै हुन् । प्रचण्डले भनेपछि भैहाल्छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का आमनेता–कार्यकर्ताले पार्टी र आन्दोलनलाई नै विघटन गरेर एमालेमा बुझाइसकेपछि पनि प्रचण्डबाट त्यति धेरै अपेक्षा गरे जति उनीहरूले आफ्नो जीवनमाथि गरेका छैनन् र जुन कुरा एकहिसाबले स्वाभाविक पनि छ । माओवादी आन्दोलनलाई एमालेको जबजमा विलय गर्दापनि उनीहरू मौन बसे, प्रचण्डलाई सचेत गराउनुको सट्टा उनीहरूले प्रचण्लाई नै साथ दिए । केही बुद्धिजीवी र कार्यकर्ताहरूले साउनमा आँखा फुटेको गोरुले जताततै हरियो देख्छ भनेजस्तै पहिले क्रान्तिकारी देखेका प्रचण्डलाई जहिले पनि क्रान्तिकारी र पहिलेकै प्रचण्ड देखिरहे । तर प्रचण्डले भने अब नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको र लड्नुपर्ने विरोधी कोही पनि नभएको निष्कर्ष निकालिसकेका थिए ।
केपीओलीले संसद् विघटन गर्दा कहिले मांसाहारीक्रान्ति त कहिले ग्रिन रिभोलुसन गर्ने भनेर आन्दोलनमा उत्रिनका लागि आह्वान गरेका थिए । प्रचण्डले २०७५ जेठ ३ गते उनै खड्गप्रसाद ओलीको एमालेसँग पार्टी एकता गरिसकेपछि अब नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति नै सकिएको, लड्नुपर्ने विरोधी कोही छैन भनेर हल्ला गरेका थिए । उनले अब नेपालमा छिट्टै समाजवाद ल्याउने बेतुकको अवैज्ञानिक कुरा गरेका थिए । महासचिव विप्लवले उनीहरूको हवाईकल्पनालाई यसरी व्याख्या गरेका थिए, ‘ उनीहरूले मालिकहरूसँग अनुनय–विनय गरेर जर्मनी हुँदै भारतसम्मका संशोधनवादीहरूले फटालिसकेको थात्रो ‘समाजवाद’ को मुकुण्डो जडौरी पाए । खुइलिएको त्यही जडौरी अनुहारमा झुन्ड्याएर प्रचण्डहरू हल्ला गरिरहेका छन्, ‘राजनीतिक क्रान्ति सकियो, लड्नुपर्ने विरोधी कोही छैन ।’ ‘अब आर्थिक क्रान्ति गर्दै संसद्बाटै शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद !’
विप्लव, उही ।
आज नेपाली राजनीतिमा क. विप्लवले गरेको विश्लेषण सही साबित भएको छ । साबित मात्रै भएको छैन, आजका दिनमा त यो हुबहु लागू नै भएको अवस्था छ ।
परन्तु केही मानिस भने प्रचण्डले फेरि पनि नेपाली क्रान्तिको नेतत्व गर्छन् भनी हवाईकल्पनामा डुबिरहे । वास्तविकता भने धेरै फरक थियो । कमरेड महासचिव विप्लवले आफ्नो बहुचर्चित लेख ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादबारे’ मा व्याख्या गरेजस्तै ‘सत्तासीन बनेपछि दलाल पुँजीवादले प्रचण्डरूलाई त्यतिसम्म मात्र छूट दियो जति दिँदा उसको सत्तामा कुनै हानि हुँदैनथ्यो ।’
विप्लव, उही पेज ।
प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरिसकेपछि प्रचण्डरूको केही पनि लागेन । उनी बगरको माछाजस्तै हुन पुगेका छन् । प्रचण्डहरूले दलाल पुँजीवादको खुट्टा जति मोलेपनि आफ्नो रोजेको पात्र र प्रवृत्तिका विरुद्धमा जाने छूट प्रचण्डलाई दिएको छैन । आफ्नाविरुद्ध कोही जान्छ भने ऊ जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार भएको छ । जसको उसले प्रचण्डहरूले निकै तामझामका साथ ल्याएको भनिएको संविधानमाथि धावाबोलेर प्रमाणित गरिदिएको छ ।
अतः अहिलेको संसद् विघटनपछि उत्पन्न भएको सङ्कट भनेको दलाल पुँजीवादीहरूकोबीचकै सङ्कट हो । यो सङ्कट केही मान्छेहरूले व्याख्या गरेजस्तो प्रतिगमन र अग्रगमनका बीचको होइन, न त यो राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूका बीचको अन्तरविरोध नै हो, बरु त्यसको ठीक उल्टो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको भीषण असफलताले निम्त्याएको सङ्कट हो । उसोत दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले राष्ट्रवादलाई नै व्यापारको माल बनाएर राखिदिन्छ । हामीले हाम्रो देशको इतिहसमा सत्तामा जाने पार्टी, नेताहरूको अध्ययन गर्यौँ भने उनीहरू सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा भयङ्कर राष्ट्रवादी देखिने तर सत्तामा पुगिसकेपछि भने साम्राज्यवादी र उत्तरसाम्राज्यवादीहरूसँग लम्पसार परेर राष्ट्रघात गर्ने गर्दै आएको इतिहास हाम्रासामु छ जुन अहिलेको सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ । केपी ओली सरकार त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । चुनावअघि केपी भयङ्कर राष्ट्रवादी देखिएका थिए । त्यतिबेला उनले राष्ट्रियताका नाममा निहत्था दजनौँ मधेसी जनताको हत्या गराए तर चुनाव जितेर सरकारमा गइसकेपछि भने उनले ‘रअ” का प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवासमै बोलाएर भेटे । एमसीसी सदनबाट पासगराउनका लागि पनि निकै जोडबल गरेर लागेका छन् अहिले । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली काङ्ग्रेसलगायत संसद्वादी दलहरू पनि ज्यान फालेर एमसीसी पारित गराउन लागिपरेका छन् । उनीहरूमा पुँजीवादको असली र सच्चा नोकर को हुने भन्ने एकप्रकारले प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । त्यसै प्रतिस्पर्धाको परिणाम नै अहिले जारी भएको नागरिकता विधेयक पनि हो ।
चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नागरिकता विधेक कहिल्यै पासै हुन नदिने भनेर भाषण गर्ने ओलीले अहिले एकाएक कसरी नागरिकता विधेयक ल्याउन पुगे ? के उनले मधेसका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ल्याएका हुन् त ? होइन, बरु उनले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि त्यस्तो गरेका हुन् । पहिलोचोटि उनको कुर्सीमा सङ्कट आउँदा उनले कालापानी र लिपुलेकलाई मोहोरा बनाएर आफ्नो गर्जाे टारे । दोस्रोचोटि उनको कुर्सीमा सङ्कट आउँदा उनले ‘रअ’ का प्रमुखसँग बालुवाटारमा भटेर गोप्य सम्झौता गरी त्यही लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा नउचाल्ने सहमतिसहित पास गरेको चुच्चे नक्सा छापिएको किताब रोक्न लगाएर आफ्नो सङ् कट टारे । तेस्रोपटक उनको कुर्सीमा सङ्कट आउँदा अहिले नागरिकता विधेयकलाई मोहोरा बनाएर उनले आफ्नो सत्ताको सङ्कट टार्न खोजेका छन् ।
त्यसैले अहिलेको दलाल पुँजीवाद रहँदासम्म ननेपालको राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ, न त जनता अधिकार सम्पन्न हुनसक्छन्, बरु उल्टै देशका आर्थिक, सामाजिक समस्याहरूको मजाक बनाएर, राष्ट्रियतालाई भोटबैङ्क बनाएर दलाल पुँजीवादीहरूको सत्ता हत्याउने खेल जारी रहनेछ ।
त्यसैले अहिले देशमा उत्पन्नराजनीतिक सङ् कट, आर्थिक–समाजिक सङ्कट, स्वास्थ्य सङ्कट, राष्ट्रियताको सङ्कट कुनै व्यक्तिविशेषका कारणले उत्पन्न भएको नभएर अहिले मौजुदा व्यवस्थाको असफलताकै कारण निम्तिएको सङ्कट हो । त्यो भनेको दलाल पुँजीवादको सङ्कटहो । दलाल पुँजीवादमा दलालहरूले राष्ट्रियतापनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि व्यापार बनाउँछन् । अहिले देशमा उत्पन्न भएको सङ्कटको समाधान भनेको संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्नु होइन तर केही संसदीय पार्टीहरूले अहिले मृत्युशैयामा छट् पटाइरहेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै पुनस्थापना गर्नका लागि जोडबल गरिरहेका छन् ।दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था जनताबाट अनौपचारिक रूपमा पूरै खारेज भैसकेको छ भने अब यसको अन्त्यलाई औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ ।
वर्तमान दलालपुँजीवादको असफलताले निम्त्याएको सङ्कटलाई समाधान गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । वैज्ञानिक समाजवादस्थापना गर्नका लागि वैज्ञानिक समाजवाद कि दलाल पुँजीवाद भन्ने विषयमा पार्टीले प्रस्ताव गरेको जनमतसङ्ग्रह नै उत्तम विकल्प हो । यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको संयुक्त प्रगतिशील सरकारको अवधारणा नै हो । यो नै अहिलेको वस्तुगत र वैज्ञानिक अवधारणा हो भने यसलाई स्थापना गर्नका लागि उपयुक्त वातावरणको पनि अहिने सिर्जना हुँदै गएको छ ।