काठमाडौँ : राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) संसद्बाटै पारित गरेर लागू गराउन शेरबहादुर देउवा सरकार षड्यन्त्रपूर्वक लागेपछि यस विषयमा सिङ्गो जनमत विपक्षमा उभिएको छ । एमसीसीका विरुद्ध घरघरमा बहस उत्पन्न भएको छ र एमसीसीले प्रकारान्तरले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पुनरावृत्ति गराउने अर्थात् एकातिर गम्भीर राष्ट्रघात र अर्कातिर सत्तासीन पार्टीहरूबीच विखण्डन ल्याउने सुनिश्चितजस्तै भएको छ । देउवा सरकार अमेरिकी सरकारको निर्देशनबमोजिम एमसीसी परियोजना प्रस्ताव संसद्बाटै पारित गराएर लागू गर्न न्वारानदेखिको बल लगाएर लागिपरेको छ भने देशभक्त, क्रान्तिकारी शक्तिहरूका साथै सिङ्गो जनमत एमसीसीका विरुद्ध छ ।
एमसीसीले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी सैनिक लिएरै नेपाल प्रवेश गराउने, अमेरिकी कानुन हाबी गराएर नेपालको संविधान निष्क्रिय पार्ने, नेपालका प्राकृतिक सम्पदा र बहुमूल्य खनिजहरूमा अमेरिकी लूटपाटलाई वैधता प्रदान गर्ने मात्र नभएर नेपाली भूमिमा घुसेर अमेरिकाले विश्व महाशक्ति चीनलाई घेर्ने र तहसनहस पार्ने नीति लाद्न लागेकाले नेकपाको नेतृत्वमा यसका विरुद्ध आन्दोलन जारी छ । ६ राजनीतिक पार्टी र दुई मोर्चाले केही दिनअघि काठमाडौँमा गरेको सङ्घर्षले एमसीसी पारित हुन केही दिन पर धकेलिए पनि भोलि ६ गतेका लागि देउवा सरकारले संसद्मा पेस गरेर पारित गराउने योजना बनाएपछि नेकपाका सबै जनवर्गीय सङ्गठन सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन् । देशभक्त जनसमुदाय पनि एमसीसी अर्थात् साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा निस्किन र राष्ट्रियता रक्षाका लागि जीवनको आहुती दिएर भए पनि साम्राज्यवादी घुसपैठ रोक्न तयार भएर बसेका छन् । यो अवस्थालाई हेर्दा एमसीसीले गृहयुद्ध निम्त्याउने सङ्केत गरेको देखिन्छ ।
एमसीसीका विषयमा क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूमा मात्र होइन, सरकारी पार्टीहरूभित्र पनि एकमत छैन । काङ्ग्रेस तत्काल, यथास्थितिमै एमसीसी पारित गरेर साम्राज्यवादलाई अझै रिझाउन उद्यत देखिन्छ भने सरकारी पार्टीमध्ये पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माके र बाबुराम–उपेन्द्र नेतृत्वको जसपामा एमसीसीका विषयमा एकमत छैन । माओवादी केन्द्रमा लीलामणि पोखरेललगायत एउटा समूह खुलेरै एमसीसीविरुद्ध जनमत निर्माण गरिरहेको छ भने एमालेभित्र पनि भीमबहादुर रावल समूह एमसीसीविरुद्ध छ ।
गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार बोलाएको सत्तारूढ गठबन्धन र सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीका विषयमा एकमत देखिएन । बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि बैठक बिथोलियो । उनले विघटन हुनुपहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले झलनाथ खनाल नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएर एमसीसीका कतिपय विषय स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको भन्दै यसबारे अमेरिकासँग कुरा गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
त्यस्तै जसपा अध्यक्ष यादवले पनि एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो कि होइन भन्ने मात्र नभएर सम्झौताको अन्तरवस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले ‘अमेरिकाले पनि समय तोकेको छैन । हतार नगरौँ’ भनेको बैठक स्रोतले बताएको छ । यादवले हतार नगरौँ भन्दा देउवाले ‘टाइम छैन, टाइम’ भन्दै प्रतिवाद गरेको सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेर विभिन्न स्रोतमार्फत दस अर्ब रकम खर्च गरिसकेकाले त्यसबाट उम्किन देउवालगायत सत्ता गठबन्धनलाई मुस्किल परेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
बैठकमा एमसीसीका विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी धारणा राखेको स्रोत बताउँछ । उनले यसअघि पनि यस विषयमा स्पष्ट धारणा नराखेको र बैठकमा पनि गठबन्धनलाई कायम राख्दै यस विषयमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ उपाय खोज्नुपर्ने बताएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
एमालेका पूर्वनेता अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रहँदाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको र २०१९ मा केपी शर्मा ओलीले संसद्मा पेस गरेको सम्झौता फरकफरक भएको बताएका थिए । उनले चुनावअगाडि किन हतार गरेको भनेर काङ्ग्रेस नेताहरूलाई प्रश्न गरेका थिए ।
नेता झलनाथ खनाललाई ‘बाजा बजाएर जानुपर्छ, नभए नाथे यति पनि गर्न सकेन भन्छन्’ भन्ने जबाफ फर्काएका काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रतिजबाफ फर्काउँदै माकेका नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसीबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति नभएको र अमेरिकाले पनि समय नतोकेकाले आजै वा भोलि भन्न जरुरी नभएको बताएका थिए । ‘हामीले पनि राष्ट्रघाती भनेर छलफल सुरु गर्नु भएन’, नारायणकाजीले भने, ‘तपाईंहरूले हामीलाई पनि विकासविरोधी, अमेरिकी सहयोग लिन नचाहने भनेर छलफल सुरु गर्नु भएन ।’
बैठकमा जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराई भने एमसीसीको पक्षमा उभिएका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्दै उनले सकेसम्म सहमति गर्नुपर्ने, नभए लोकतान्त्रिक विधिअनुसार बहुमतले पास गर्ने, अरूले विरोध गरेर जानुपर्ने बताए ।
सत्तारूढ दलहरूको बैठकपछि आह्वान गरिएको कथित सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले भने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्ताव टेबुल गर्न र पारित गर्न नहुने मत राखेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले एमसीसी पास गर्न समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
उता माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण एमसीसी संसद्बाट पारित नहुने स्थिति आएको बतएका छन् । एमसीसीलगायत विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले उपस्थित नभएपछि नेता शर्माले भने, ‘एमसीसी पास गर्न ओलीजीले सङ्कट उत्पन्न गराउनुभयो । ओलीजीका कारण एमसीसी पास नहुने भयो ।’ अब पनि एमसीसी पास गर्नका लागि एमाले तयार हुनुपर्ने उनले बताए । ‘एमसीसी हाम्रो एजेन्डा हो, यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षको हैसियतमा दबाब दिनुपर्ने ठाउँमा एमसीसीको मतलब छैन भनेर, एमसीसी पास गर्न दिँदैनौँ भन्ने जुन भनिन थालिएको छ त्यो भनाइ बेइमानीपूर्ण छ’, शर्माले भने ।
एमसीसी राष्ट्रघाती परियोजना हो भन्नेमा कुनै पनि विवेकशील नेपालीको दुईमत छैन । दलाल पुँजीवादी सरकार र सत्ता आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि साम्राज्यवादको टेको बन्न चाहन्छ । साम्राज्यवादको टेको बन्नका लागि उसलाई राष्ट्रघात र जनघात गर्नैपर्छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि आफ्नो अस्तित्वरक्षाको अन्तिम प्रयत्नस्वरूप एमसीसी पारित गरेर नेपालमा साम्राज्यवाद अर्थात् युद्ध निम्त्याउन चाहन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बिथोल्न साम्राज्यवाद घुसाउने षड्यन्त्रस्वरूप नै नेपालमा एमसीसी लाद्न खोजिएको देशभक्त तथा क्रान्तिकरी शक्तिहरूको निष्कर्ष छ । देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूको सङ्घर्षका कारण एमसीसी त पारित भएर लागू हुन सक्नेछैन नै तर नेकपको नेतृत्वमा एमसीसीविरोधी आन्दोलन अझै शक्तिशाली बन्ने र संसद्वादी अर्थात् साम्राज्यवादका मतियार शक्तिहरू भने यसै विषयमा पुनः एकापसमै लड्ने, विभाजन हुने र चकनाचुर हुने भने निश्चित छ ।
