काठमाडौं : एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न नेपाली जनता सर्वत्र विरोधमा उत्रिरहेको बेला सरकार भने जसरी पनि उक्त सम्झौता संसद्बाट पास गर्न लागि परेको छ । एमसीसी पारित गर्न सहमति कायम गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक विना कुनै निष्कर्ष सकिएको छ ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट एमसीसी पास गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माधव नेपाललाई बोलाइएको बैठकमा आफू सहभागी नबन्ने बताउँदै उपस्थित भएन भने बैठकमा सहभागी दलहरूबीच एमसीसीको विषयमा मतक्यैता बन्न सकेन । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि, जसपा नेता डा.बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू एमसीसीको पक्षमा लविङ्ग गरिरहेका छन् भने संसदमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा आदि एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा छन् । सरकारी गठबन्धनकै एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने धारणा बैठकमा राखेको बुझिएको छ ।
त्यस्तै नेकपा एसका केही नेताहरू पनि यही अवस्थामा पास गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । उता नेकपा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा माले), नेकपा (मसाल), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टी, मोर्चा, मञ्च, सामाजिक अभियान र अभियन्ताहरू, बौद्धिक समुदाय, नागरिक अगुवाहरू एमसीसी नेपालको हित विपरीत भएकोले खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै देशव्यापी सङ्घर्षमा जुटिरहेका छन् । त्यस क्रममा गत मङ्सिर २७ गते एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालय र मङ्सिर २८ गते सङ्घीय संसद भवन घेराउ कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा सरकारले व्यापक दमन गरेको थियो । प्रहरीको लाठी चार्जबाट दर्जनौँ नेता कार्यकर्ता र आम आन्दोलनकारीहरू घाइते र सयौँ जना गिरफ्तार भए पनि जनताहरू प्रतिरोध गर्दै अन्तिमसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । जनताको तीब्र विरोधलाई मध्यनजर गरी सरकारले एमसीसीलाई खारेज गर्नुको सट्टा जसरी भए पनि पारित गर्न तर्फ उद्दत भएपछि आम नागरिकहरूमा थप आक्रोश पैदा गरेको छ । यस बीच अमेरिकाले पनि एमसीसी पारित गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूमाथि दबाब दिइरहेको बुझिन्छ ।
यस अवस्थामा सरकारी गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी एमसीसी पारित गर्न हुँदैन भनी स्पष्ट अडान नदेखिएको बरू राष्ट्रहित विपरीत रहेको बुझेर पनि सरकार आफैँ एमसीसी पारित गराउन लागिपरेको अवस्थामा राष्ट्रघाती एमसीसीविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षधर सरकारमा सहभागी वा सरकार बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, व्यक्तित्व र जनसमुदाय फेरि सङ्घर्षमा उत्रन र सशक्त जनदवाव सिर्जना गर्न जरुरी भएको छ ।
