एमसीसीको प्रतिरोध प्रत्येक नेपालीको प्राथमिक काम हो !

विश्व प्रसिद्ध साम्यवादी नेता तथा समाजवादका प्रणेता कार्ल मार्क्स भन्छन् ‘सम्पुर्ण मानवजातिको दुःख कष्टतिर आँखा चिम्लिएर आफ्नो सुख सुविधाको मात्र चिन्ता गर्ने मानव पशुतुल्य हुन्छ ।’

कार्ल मार्क्सको यो भनाइ नेपालका शासकहरुमा आज लागू भैरहेको छ । नेपालमा चुनाव धेरै पटक भयो, जनताले भोट हाले, नेताहरु सांसद, मन्त्री भए । चुनावताका जनता सामु नेताहरूले जति बाचा कबुल गरे त्यसको ठिक विपरीत जनता दिनप्रतिदिन बेहाल, बिजोगको स्थितिमा पुग्दैछन् । भ्रष्टाचार त नीतिगत हुँदै संस्थागत भएर जनताको कुनै पनि काम घुस नखुवाई पूरा हुदैन । प्रत्येक वस्तु या सेवामा कमिसन, दलालीकरण या बिचौलिया मौलाइरहेको छ । नेपालमा उद्योग खोल्नु त कता हो कता भएका उद्योगहरु नै खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धाको नाममा निजीकरण गरेर देशको विकास हुन्छ भन्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनको कलुशित मनोवृत्तिका कारण विदेशी या तिनका दलाललाई कौडीको भाउमा बेचेर नेपाली युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य पारिएको छ । शिक्षा या स्वास्थ्य या सरकारी जमिन सबै आज माफिया या दलालका हातमा सुम्पिएका छन् । जनताका छोराछोरी आज शिक्षा महँगो भएकोले पहुँच भन्दा धेरै पर पुर्याएकोले पढ्न पाउने स्थिति छैन भने स्वास्थ्यको स्थिति हेर्दा अझै दर्दनाक अवस्था छ । जनता सिटामोल किनेर उपचार गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् भने नेताहरु तिनै जनताले तिरेको करबाट एयर एम्बुलेन्स देखि विदेश गएर उपचार गर्छन् । जनता भोकै मर्ने स्थिति छ भने नेताहरु सरकारी कार्यलय भित्रै रक्सी र मासु हसुरिरहेका छन् ।

०६२/०६३ अगाडि सामन्त भनेर जनयुद्धमा लखेटिएका दलालहरु शहर पसे । नयाँ रुप धारण गरि आज फेरि गाउँ बस्तिहरुमा तिनै दलालहरु विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थामार्फत जनताको तीब्र शोषण गरेर ढाड सेकाउदै छन् । आज कुनै पनि क्षेत्र यस्तो छ जुन जनतालाई राहत मिलोस् १

जुनसुकै वस्तुमा भारी दोहोरो कर थुपारिएको छ । उपभोग्य साधनहरुको मुल्य आकाशिएको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, लुटपाट अत्यधिक बढेको छ । भ्रष्टाचार, कमिसन तथा बिचौलियाले जनता आक्रान्त छन् । आज नेपाली जन्मने बित्तिकै उसको टाउकोमा ५७००० रिण थोपरिएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्न उद्योग, कलकारखाना खोल्नुको साटो विदेशीलाई बेचिएका छन् । उर्वर जनशक्ति अर्थात युवाहरूलाई बेचेर आएको रेमिट्यान्स तथा प्राकृतिक श्रोत साधन समेत सुम्पिएर प्राप्त रकमले दलाल संसदिय व्यवस्थाको गुणगान गाइरहेका छन् । नेपालको जल, जमिन तथा प्राकृतिक श्रोत साधन मात्रै होइन नेपाल नै आज विदेशीको पोल्टामा सुम्पिने तयारी पछिल्लो समय अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यस्लेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) नेपालमा पूर्ण रुमा भित्र्याउन कोसिस हुदैछ । नेपाली प्राकृतिक श्रोत साध्न या त नेपाली दलालहरुले कब्जामा लिएका छन् या त उनका विदेशी प्रभुलाई कौडिको भाउमा कमिसन लिएर बुझाएका छन् ।

जलस्रोतको हिसाबले नेपाल विश्वको दोस्रो सम्पन्न मुलुक हो । अरुण ३, अपरकर्णाली, बुढी गण्डकी, तामाकोसी विश्वकै सस्तो लगानीमा निर्माण हुने परियोजनाहरु हुन्, दलालहरुले ती सबै आयोजनाहरु गुन्द्रुकको मुल्यमा विदेशीलाई सुम्पिएर ठूलो राष्ट्रघात गरेका छन् । साम्राज्यवादले आज दलाल संसदवादीहरुलाई झुम्राको पुतली बनाएर नचाइरहेका छन् । हिजो साम्राज्यवाद divide and rul  फुटाउ र शासन गरको नीति लिएर नेपाल लगाएत विश्वका विकासोन्मुख देशहरूलाई खेलाएर आफ्नो पक्षमा लिने गर्थ्यो भने आज म्ष्खभचत बलम चग िविषयान्तर गरेर शासन गर भन्ने नीति लिएर आएको छ । विश्व साम्राज्यवादको नाइके मानिने अमेरिका भारत हुँदै नेपाल कब्जा गरेर चीन आफ्नो मातहतमा लिन चाहन्छ । पहिले पार्टीहरु फुटाएर शासन गरे अब त्यो सम्भव नभएपछि एउटा विषयवस्तु दियो अन्तर्विरोध हाल्यो फेरि अर्को विषय तेर्स्यायो फेरि अर्को हाल्यो गरेर वाक्कदिक्क बनाएर मुलुक नै लिन चाहन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा धेरै जमिन गुमाएको नेपालले त्यसदेखि यता मात्रै ६०००० हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गर्यो । त्यसको विरोध गर्दागर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित २५४ वर्ग किलो मिटर जमिन फेरि भारतीय साम्राज्यवादले कब्जा गरेर उसको नक्सामा समेत राखिसकेको छ । यस्को चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै अमेरिकी साम्राज्यवादले फेरि चीन, उत्तर कोरियालाई समेत आफ्नो कब्जामा पार्ने रणनीति अनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीति (IPS) अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संस्थामार्फत नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याएर पहिले नेपाल कब्जा गर्ने अनि चीन छिर्ने नीति लिएर आएको छ । नेपालमा यसको प्रतिनिधित्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, सरकारी नेकपा अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र बेलायती अमेरिकीहरूको अभिकर्ता रविन्द्र मिश्र र केही दलाल कर्मचारी पनि छन् । यसको विरोधमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित करिब २५ वटा जति सिङ्गो पार्टीहरु, सत्ताधारी पार्टीमै पनि झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भिम रावल, देव गुरुङ, राम बहादुर थापा लगायत बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु, नेपाली काङ्ग्रेसको गगन थापा लगायत पूर्व सेनापतिहरु, पूर्व प्रहरी प्रमुखहरु र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत करिब ८०५ जनताहरु आन्दोलनमा छन् । पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको त सभामुख पद नै सिध्याइ दिए ।
कार्ल मार्क्सले करिब २५० वर्ष अगाडि भनेको भनाई आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । यही स्थिति कायम रहिरहने हो भने अबको केही व्र्ष भित्रमै नेपाली दलालहरुमार्फत साम्राज्यवादीहरुले नेपाल कब्जा गर्नेछन्, जसरी लेन्डुप दोर्जेले सिक्किम भारतलाई बुझाए ।
सरकारी जमिन आज तिनै दलालहरुले कि त आफैले कब्जा गरेर लिएका छन् या त दलालमार्फत आफ्ना नातागोता आफन्तको नाममा राखेका छन् । खोला नदिनाला विदेशी प्रभुलाई सुम्पिए, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचदेखि टाढा पुर्याए, वन जङ्गल फडानी गरेर ध्वस्त पारे, जमिनमाथिको सबै वस्तुहरु बुझाएर अब बाँकी जमिन पनि धमाधम बुझाउँदै आए । यतिबेला दलालहरु फेरि नेपालमा भएका विभिन्न कान्डहरु ढाकछोप गर्दै अमेरिकी योजना अन्तर्गत नेपाल आफ्नो हातमा लिएर छिमेकी देश चीनलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न नेपाल विकास गर्ने बहानामा नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याएर राख्न चाहन्छ । सोही अनुरुप नेपालमा ५५ अर्व रकम अनुदान दिने र १३ अर्व नेपाल सरकारले थप्ने जुन किर्ते षडयन्त्र रचियो यो परियोजना १३ अर्वले नै चलाएर उसको योजना लक्ष्य पूरा गर्न चाहन्छ । यो कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा तल संक्षिप्त लेखिएको छ ।

कानुनी हिसाबले हेर्दा

१,धारा ३ को दफा ३ – २(च)-  सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।

२, धारा ३ को दफा ३ (८) (क)-  परियोजनाको लेखा परिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।

३,धारा ५ को (क) र (ख)-अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छ ।

४, धारा ७ को दफा ७ (क)- प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।

५, अनुसूची १(ग) को २ -( यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

६, अनुसूची ४ (क)-  नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने छ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।

नोटः एमसीसी सन् २०१७ र सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार उल्लेखित प्रस्तावना र सम्झौता ।

प्रस्तुत नियमले उब्जाएको सबालबारे

१, एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या गर्न या बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने ।

२, एमसीसीले मागेको भूभाग र श्रोतहरुमा नेपालले दायाँबायाँ कुरा गर्न नपाउने गरि कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।

३, एमसीसी प्रस्ताव संसददेखि पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने ।

४, यो प्रस्ताव संसदबाट पारित हुना साथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने ।

५, विधुत ट्रासमिसन लाइन र सडक संजाललाई संचालन गर्न एमसीसीका नियमहरु अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने ।
६, एमसीसीका नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरि छुट्टै खाता खोल्ने र त्यसले गर्ने अन्य संकासपद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने ।

७, एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानुनहरु निष्क्रिय हुने ।

८, नेपाल सरकारले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न पनि नपाउने ।

९, चीन र उत्तर कोरियाको विरुद्धमा तयार पारिएको अमेरिकाको यो युद्ध रणनीति नेपाललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गर्ने ।

१०, सडक र विधुत सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियमहरु एमसीसीले बनाउने, नेपालका निकायहरुले काम नगर्ने ।

११, नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगाएतका ढाँचाहरुलाई एमसीसीको अवधारणा अन्तर्गत मात्रै विकास गरेर लैजाने ।

१२, परियोजना अन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्ति माथिको हक पूरै छोड्नुपर्ने ।

१३, परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामाग्रीहरु एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने ९हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने० ।

१४, परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर तिर्नु नपर्ने अर्थात पूर्ण रुपमा कर छुट हुने ।

१५, परियोजनाको लेखापरीक्षण एमसीसीले वा उसको स्वीकृतिमा मात्र नियुक्त भएका अधिकारीले गर्न पाउने, नेपालले खर्च विवरणका बारेमा हेर्न त के चासोसम्म पनि राख्न नपाउने ।

१६, एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरिकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने ।
१७, परियोजनाका दौरानमा हुने यावत प्रकारका सम्पूर्ण कामहरु अङ्ग्रेजी भाषामा हुने, नेपालीमा गर्न नपाउने ।

१८, यो सम्झौता इन्डियाले स्वीकृति गरेको हुनुपर्ने र विद्युत गृह लाईनमा सहमति मात्र होइन, सम्पूर्ण परियोजनामा स्वीकृति हो ।

१९, एमसीसी परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरुको नियुक्ति एमसीसीले गर्ने, नेपालले एउटा पनि नियुक्ति परै जाओस् सिफारिस पनि गर्न नपाउने र कर्मचारीका नाममा सेना ल्याएर राख्ने ।

२०, परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा नेपाल सरकारले एमसीसीसङ्ग लिखित रूपमा अनुमति लिनुपर्ने, अनुमति नपाए जानकारी लिन नपाउने ।

२१, नेपालको कम्युनिस्टलाई जसरी पनि समाप्त पार्ने र चीन उत्तर कोरियालाई आफ्नो कब्जामा पार्ने, जसको लागि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा मुख्य र केपी, पिके, कमल थापा, रबिन्द्र मिश्रमार्फत आफ्नो प्रभाव बनाउने ।

२२, नेपालमा उत्पादित विद्युत सोझै भारतको विभिन्न ६ स्थान (इनरुवा दखि पुणिया, ढल्केबरदेखि मुजहफपुर, लम्कीदेखि बरेली, अत्तेरियादेखि बरेली, बुटवलदेखि गोरखपुर, कोहलपुरदेखि लखनौ) मा लगेर राख्ने, फेरि इन्डियादेखि नेपाल ल्याउने ।
अरु केही बुझ्न सजिलोको लागि निम्न कुरा पनि हेरौ ।ओली गुट र गिरोहले सबै वातावरण बनाएर MCC पारित गर्न खोज्दैछ: –

१, निजी कम्पनीलाई आणविक भट्टी खोल्न दिने ओली सरकारको निर्णय MCC को योजनासँग जोडिएको छ ।

२, सुरक्षा सम्बन्धि छपाई फ्रान्समा गर्ने भनि थालिएको प्रकृया फ्रान्स स्थित अमेरीकी कम्पनीका लागि हो ।

३, राष्ट्रिय परिचय-पत्रको छपाई गर्ने निर्णय फ्रान्स स्थित अमेरीकी कम्पनीलाई दिनका लागि भएको हो ।

४, स्याटालाईट नेटवर्क स्थापनाको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय पनि अमेरीकी कम्पनीका लागि हो ।

५, पर्यटकको भेषमा आउने अमेरीकी सेनाहरुको नेपाल बसाईलाई सजिलो बनाउन ओली गिरोहले अमेरीकीहरुका लागि मात्र ६ महिनाको अन एराईभल भिसा दिने निर्णय गरेको छ।

६, राजेन्दबहादुर क्षेत्री प्रधान सेनापति भएको बेला ओली गिरोहले हायात होटेलमा इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रभरी तैनाथ रहेका अमेरीकी सैन्य क्याम्पका प्रमूखहरुको सम्मेलन गराएको थियो ।

७, MCC ले बनाउने भनिएको ट्रान्समिशन लाईन नेपालमा नजोडेर गोरखपुरमा लैजानुको कारण नेपालको विद्युत समेत लगेर आफै सञ्जालन गर्ने योजना हो ।

८ , MCC ले ट्रान्समिशन लाईनसंगै अप्टीकल फाईबर जोडेर नेपालको सबै सूचना आफ्नो नियन्णमा लग्दैछ ।
चीन र चीनिया जनताको स्वतन्त्रताको सफल बनाउन सक्षम दीर्घकालीन जनयुद्धका प्रणेता कमरेड माओत्सेतुङले भनेका छन् `सेना नभएको जनतासङ्ग आफ्नो भन्न केही हुँदैन ।` ठिक यतिबेला नेपालको रास्ट्र बचाउने हो भने या स्वाधीन नेपाल बनाई राख्ने हो भने आम नेपाली जनता अब सेना बन्न तयार हुनुपर्छ र नेपाली सेना प्रहरी लगाएत सबै क्षेत्रबाट राष्ट्रिय युद्ध लडेर विदेशीका दाह्रा नङ्रा भाच्नुपर्छ । साम्राज्यवादीहरुका दलाल लेन्डुपेहरुलाई नेपालबाट लखेट्न जरुरी भैसकेको छ ।

साम्राज्यवादीहरुले विभिन्न माध्यमद्वारा चीन, रुस, उत्तर कोरिया, नेपाल लगायतका कम्युनिस्ट देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउन चाहन्छ । आणविक हतियार या आतंकवाद या विकास या अरु कुनै बहाना बनाएर सिधै हस्तक्षेपकारी नीति अन्तर्गत साम्राज्यवादीहरु अहिले आइरहेका छन् । विकासको बहानामा ( UNO, WHO, IMF)  लगाएत विभिन्न INGO मार्फत अविकसित देशहरूमा छिरेर आफ्नो प्रभाव जमाई अन्तमा कब्जा गर्ने यिनीहरुको मुख्य रणनीति देखिन्छ ।

यतिबेला इन्डो पेसिफिक रणनीति (IPS) अन्तर्गत एमसिसी परियोजना मार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद संयुक्त रास्ट्र संघको माध्यमबाट विश्वका ४५ भन्दा धेरै देशहरूमा सन् २००२ देखि प्रवेश गरेको छ । सन् २००४ मा एमसीसी परियोजना शुरूवात गरेको साम्राज्यवाद अल्पविकसित देशहरूको विकास गर्ने नाटक मंचन गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा बाधा के के छन् भनेर प्रस्तावना तयार पारी शान्तारम सुवेदीले हस्ताक्षर गरेर सन् २०१४ मा बुझाएका थिए । सन् २०१५ मा office of milainiyam challenge Nepal  को स्थापना गरियो । यो संस्थाको प्रमुख पहिले कृष्ण ज्ञवाली र पछि तुलसी सिटौला थिए ।

सन् २०१७मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अङ्ग्रेजीमा लेखिएको सम्झौतापत्रमा आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गरे । अहिले यो परियोजनाको प्रमुख खड्ग विस्ट हुन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगाएत धेरै काङ्ग्रेसीहरु ज्यान फालेर समर्थनमा लागेका छन् भने सरकारी नेकपाका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली गुट खुट्टो उचालेर पास गराउन लागि परेको छ भने केही पैसा लिएर पार्टी चलाउन पल्केका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा अनि साम्राज्यवादका अभिकर्ता साझा पार्टीका नेता रबिन्द्र मिश्र पनि समर्थनमा देखिन्छन् । तर, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगाएत ३० भन्दा धेरै पार्टीहरु, नेपाली काङ्ग्रेस भित्रका देशभक्तहरु, सरकारी नेकपाका झलनाथ, माधव, गृहमन्त्री रामबहादुर, भिम रावल, देव गुरुङ लगाएत अत्याधिक नेता कार्यकर्ताहरु, पूर्व राजा लगाएत राजावादीहरु, नागरिक अगुवाहरु, मानवअधिकार कर्मिहरु, पत्रकारहरु लगाएत राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहने आम जनसमुदायहरुले यो एमसीसीको खारेज हुनुपर्छ भनेर तीब्र विरोधसँगै आन्दोलन गरिरहेका छन् । एकपछि अर्को वैदेशिक हस्तक्षेप र व्यापक भ्रष्टाचार, चरम महङ्गी, बलात्कार, घुस कमिसन आदि कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको मागलाई दृष्टिगत गरि अधिकांश पार्टी र नागरिक समाजका अगुवा अनि आम जनसमुदाय यो दलाल संसदिय व्यवस्थाले देश र जनताको हित बिल्कुलै हुदैन तसर्थ अब यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवादी जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । निश्चितै पनि अब यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै समाप्त भएर जाने देखिन्छ । अब जनताको न्याय अनिवार्य स्थापित हुनुपर्छ त्यसका लागि सबैले पहल गरौँ, धन्यवाद !

(लेखकः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व कोशी ब्यूरो कार्यलय सचिव हुन्) 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्