मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरू :–
१. जनयुद्ध र जनआन्दोलनको तागतले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेतालको राजनैतिक, आर्थिक सामासिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभोमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता तथा स्वाभिमानलाई अक्षुण्य कायम राख्न समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो अभियानलाई एमसीसीसँगको सम्झौताले हाम्रा माथिका आकांक्षा पूरा गर्न कसरी मद्दत गर्लान् जवकि सम्झौताले निर्देशित गरेको दिशा नव औपनिबेसिक एवम् नवउदारवादी पुँजीवादी बाटो पक्रेको प्रष्ट छैन र ? यो नै दलाल पुँजीवादको अनुपम उदाहरण हो ।
२) कसैसँग प्राप्त गर्ने ऋणमा सम्झौता हुन्छ, त्यसमा विभिन्न शर्तहरू हुन सक्छन् । व्याजदर कति ? कहिलेसम्म फिर्ता गर्नु पर्ने ? के का लागि ऋण हो ? ऋण फिर्ता गर्ने आधार के हो ? त्यस वापत ग्यारेन्टी के छ ? समयमा फिर्ता नगरे असुल उपर कसरी गर्ने ? विवाद भएमा छिनोफानो गर्ने को ? साक्षी सर्जिमिन कोको छन् ? आदि विषयमा शर्तनामा गरिन्छन् । तर दान, दातव्य, चन्दा, पुरस्कार, अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा दिने लिनेका बीच शर्तमानमा हुँदैनन् । त्यस्तो दान, सहयोग, उपहार, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनशाय मात्र रहनु स्वभाविक हुन्छ । अनुदान दिनेले लेनलाई भारी भरकमका शर्तहरू राख्नु, होच्याउनु, अपमानित गर्नुले असल मनशायका साथ सहयोग गरेको देखिँदैन । कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरू सम्झौता मै दृष्टिगोचर हुने वा समय काल र परिवेशले पनि प्रष्ट पार्ने हुनाले तत्काल सामान्य देखिन सक्छन् । एमसीसीसँगको सम्झौतामा एमसीसीको निस्वार्थ सहयोग रहेको थियो नै भन्ने आधार के छ ? जवकि सम्झौतामा नेपालको अपमान, सार्वभौकितामा हस्तक्षेप तथा उपनिवेशवादी सोंच देखिन्छ ।
३) नेपाललाई अनुदान दिने सम्बन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा (सङ्घार) २० वटा आधार तोकिएको छ । “नेपाल ग्रोथ डाइग्नोष्टिक २०१४” रिपोर्टमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएको आधार नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध रहेको निस्कर्ष निकालिएको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत भन्दा बढी थ्रेसहोल्ड पार गरेरकालाई अनुदान दिने आधार बनाएको देखिन्छ । तर नेपालको हकमा ५० प्रतिशत पनि पूरा भएका छैनन् । अनुदान प्रदान गर्न देशहरूको वर्गीकरण गरेको पनि देखिन्छ । त्यस अनुसार (क) अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका देशहरू (नाटो, क्वाड, IPS र अन्य देशहरू (ख) अमेरिकाका लागि युद्ध सामाग्री वसारपसार, सैन्य शक्ति परिचालन, औषधिमूलो स्वास्थ्य सामाग्री तथा बन्दोवस्तीका सामानको वसारपसार आदिका लागि प्रयोग गरिने हवाई मार्ग, जल मार्ग तथा स्थल मार्गका रणनैतिक महत्वका देशहरू, (ग) आन्तरिक वा बाह्य कारणले द्वन्दमा परी निस्किएका द्वोन्दोत्तर देशहरू (घ)गरीब तथा अप्ल विकसित मुलूकहरू रहेका छन् । IPS मा नेपाल समाविष्ट हुनुको कारणले (क) वर्गीकरणको आधार पनि रहेको छ । नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण माथिका (ख), (ग) र (घ) तीन वटै रहेका देखिन्छन् । अमेरिकाले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा देखेको चीन जसलाई ‘Revosionist’ संशोधनवादी भनेको छ र अर्को ‘भारत’ जो अमेरिकाको लागि सहयोगी र Quad (Quadrilateral Security Dialogue) को सदस्य पनि रहेको अवस्थामा दुई ठूला देश, जसको आपसी द्वन्द पनि रहेकाले, बीचमा अवस्थित नेपालको सामरिक महत्वको अवस्थिति रहेको र द्वन्दबाट निस्किएको तथा गरीब मुलूक पनि रहेकोले एमसीसीसँगको सम्झौताद्वारा नेपालमा बलियो खुट्टा टेक्ने र चीनविरुद्ध आफ्नो अखडा गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको जगजाहेर छ । नेपाललाई नेपालको संविधान, परराष्ट्रनीति, कानून तथा छिमेकी देशहरूसँग अनाक्रमण र आफ्नो भूमि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने सम्झौताका विपरीत, सन् २०१८ डिसेम्बारमा, हिन्द प्रशान्त–रणनीति (IPS) को हिस्सेदार बन्ने बनाउने स्वीकृतिले माथिका चारवटै अवस्थाबाट नेपाललाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गर्ने अमेरिकी रणनीति एमसीसीमार्फत चालेको देखिन्छ । यस्तो नीति र ‘सम्झौता’ मार्फतको अमेरिकी कार्ययोजना नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान तथा भौगोलिक अखण्डता र अस्तित्वमाथि नै अत्यन्तै खतरापूर्ण रहेको पृष्ठिभूमिमा सम्झौता राष्ट्रिय हितविरुद्ध रहेको भन्ने जग जाहेर छ ।
४. एमसीसीसँगको सम्झौता नेपालको आवश्यकता र आफ्नै माग बमोजिम भएको ?
होइन, । माओवादी जनयुद्धको तात्कालिन शान्तिपूर्ण निकासका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्न नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको संयोजनमा ‘Nepal Growth Diagnosit’ अध्ययन कार्यदल बन्यो । चिरन्जीवी नेपालको नेतृत्वमा बनेको १० जनाको कार्यदललाई नेतृत्व गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट Lead Agency भनी व्राडले कनिङ्घमको नेतृत्वमा MCC+USAID का ९ जना प्रतिनिधि रहेको टोलीले अध्ययन कै अगुवाई गर्ने भनिएको छ । त्यसैले सन् २०१४ मे मा ‘Nepla Growth Daignositc’ रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । त्यही रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी टोली (MCC+USAID) को प्राथमिकता छनोटको आधारमा माग्न लगाइएको प्रष्ट देखिन्छ । नेपालको आवश्यकता निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको उपलब्धता, गुणस्तरीय विद्युत उत्पादन र आन्तरिक खपतको व्यवस्थापन उद्योगमा खपत, यातायात आदिमा उपभोग गरिने, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी हाम्रो प्राथमिकता हुन् ।
५. अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भन्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?
नेपालको संविधान र कानून बमोजिम कुनै पनि मुलूकसँग राष्ट्रिय हितका निम्ति सन्धि–सम्झौता गर्न स्वतन्त्र छौँ । हाम्रो स्वतन्त्रतालाई अधिनस्थ गर्न बलजफ्ती अन्तर्राष्ट्रिय सम्झैता मातहत गरी नेपालको संविधान र कानूनलाई अपहिज गर्न गरिएको देखिन्छ । सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार त्यही देखिन्छ ।
६. कैयन विकास निर्माण तथा लगानी सम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन् । यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्यो ?
संसदीय अनुमोदन पछि सम्झौता कानून बन्छ । यसमा उल्लेखित सबै शर्तहरू कानून बन्छन् । त्यो कानून रहेसम्म सोही बमोजिम एमसीसीले नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामलामा प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राखी राख्न वैधानिक हक राख्न चाहन्छ । आयोजना रहेसम्म (दफा ५.५ बमोजिम) नियन्त्रण रहिरहन्छ । त्यसैले ‘सम्झौता’ लाई संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
७. सम्झौता, संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अङ्श वा क्रियान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक किन नपर्ने ?
सम्झौताका अन्तरवस्तुलाई आफ्नो मनोमानी पूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाब सृष्टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानूनी हैसियत दिन खोजिएको हो । यसको मुख्य कारण हो भू–मण्डलीय राजनीति र द्वन्दमा नेपाली भूमिको रणनैतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनसाय हो । तर यो कुरा सम्झौताको भाषामा भने कतै देखिँदैन । अमेरिकी नीति र नियतमा देखिन्छ ।
८. एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति IPS को मातहत रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै लेखिएको त छैन । के MCC IPS को मातहत छ त ?
हो, MCC IPS को मातहत नै छ । यो कुुरा एमसीसीसँगको सम्झौतामा लेखिएको छैन । तर यो अमेरिकाको भूमण्डलीय राजनीतिमा शक्ति ‘सर्वोच्चता’ र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अङ्ग बनेको छ । सन् २००१ अमेरिकी सहयता तथा लगानी अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिएर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मातहत गर्ने गरिएको तथ्य हो । IPS को मातहत एमसीसी भन्ने सम्बन्धमा सन् २)१९ जुन १ को “Indo Pacific Strategy” रिपोर्टमा नै उल्लेख छ भने पटक पटकका अमेरिकी अधिकारीहरूको MCC IPS को मातहतमा रहेको भन्ने आधिकारिक भनाइहरूले यो कुराको थप पुष्टि गर्दछ ।
९. नेपाल IPS को सदस्य रहेको छ वा त्यसको सदस्य रहन मिल्छ ?
नेपालको संविधान, कानून तथा परराष्ट्र सम्बन्ध नीतिले IPS को उद्देश्य अनुसार त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन । किनकी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा असङ्लग्न परराष्ट्र नीति रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि गुट, गठबन्धनमा (सैनिक वा गैरसैनिक) सामेल हुन मिल्दैन । IPS को उद्देश्य ‘आतङ्कवाद विरुद्ध’ (अमेरिकी परिभाषामा) को सैनिक एवम् गैरसैनिक गठबन्धन हो । IPS मा सामेल राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैनिक गतिविधि र हतियारको मजवुतिकरण गर्ने नीति रहेको छ । सन् २०१८ को डिसेम्बरमा नेपाल IPS मा सामेल भएको कुरा Indo-Pacific-Strategy Report 1st June 2019 को पृष्ठ ३८ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त प्रतिरक्षा साझेदारीबारे पटक–पटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ । यसले नेपाल अमेरिकाबीच Strategic Partnership बारेमा उठेको चर्चाका लागि पुष्टि गर्दछ । हाम्रो संविधान, छिमेकस् सम्बन्ध, परराष्ट्र नीतिले त्यो अनुमति दिँदैन ।
१०. एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर IPS सन् २०१७ मा बनेको हो त एमसीसी कसरी IPS को मातहत हुन्छ ?
सन् २००१ को अमेरिकाको जुम्ल्याहा भवनको घटनापछि अमेरिकी सरकारको आफ्नो सहायता रणनीतिलाई पुरानो अनुसार नभै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तरगत रहेर मात्रै सञ्चालन गर्ने नीति लियो । सन् २०१७ पछि, चीनको तीव्र आर्थिक विकास र शक्ति प्रभावलाई मध्यनजर गरेर, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वमा सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र एमसीसीको माध्यमबाट परिचालन गरिने सहायता IPS मातहत गर्ने कुरा The Department Of Defense को Indo Pacific Strategy Report 1st June 2019, National Security Strategy 18 Dec, 2017, Indo Pacific Report 4 Nov-2010 मा उल्लेख छ । एमसीसी IPS को मातहतमा छैन वा होइन भन्नेहरू नेपाली जनता र राष्ट्रलाई ढाँटेर धोका दिइरहेका छन् ।
११. Belt & Road Initiative-2013 को विरुद्ध IPS शुरु भएको भन्ने कति सत्य हो ?
यो सत्य पनि हो र तथ्य पनि हो । यस सम्बन्धमा २०२१ जलाई तिर अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलिया मिलेर बनेको क्वाड (Quad-Quadrilateral Security Dialouge) “चतुर्भजीय सुरक्षा सम्वाद” को मिटिङमा भएको निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । चीनको आर्थिक तथा सैनिक शक्तिको विकास र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो प्रभावलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न IPS लाई सुदृढ गर्ने र IPS को सैनिक तथा गैरसैनिक क्षेत्रलाई प्रतिवादका लागि बलियो एवम् विस्तार गर्ने क्वाडको निर्णय रहेको छ । क्वाडको निर्माण सन् २००७ मा जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिञ्जो आवेले ‘दुई समुद्रको सङ्गम’ शिर्षकको आफ्नो भाषणको दौरानमा अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । सोही अवधारणालाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक्चेनी, भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री जोन हवार्डले समर्थन गरे BRI र IPS का उद्देश्यहरू फरक–फरक छन् । नेपालले BRI मा तीन पटकसम्म स्वीकृति जनाएर हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ । तर BRI सँग जोडिएका परियोजना र लगानी अगाडि बढाउने दिशामा भने कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट पहलकदमी लिइएन मात्र हैन निरुत्साहित गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । IPS र BRI का उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा दुवैका उद्देश्यहरू निम्न बमोजिम देखिन्छन् ।
१२. एमसीसीसँग गरिएका सम्झौताहरू मध्य मूल सम्झौता मात्र संसदमा अनुमोदनको निम्ति दर्ता भएको छ । सुनिन्छ अन्य धेरै क्रियान्वयन सम्झौताहरू र पत्राचारहरू भएका छन् । ती सबैको हैसियत मूल सम्झौता सरह नै हो । ती सम्झौताहरू किन जनकारीमा ल्याइदैन र संसदमा पेश गरिन्न ?
मूल सम्झौता मै अन्य सम्झौताहरू गर्न सक्ने छुट दिइएको छ । त्यस्ता सम्झौता जनप्रतिनिधि संस्थामा ल्याउनै नपर्ने, सिधै कार्यान्वयनमा जाने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । मूल सम्झौता मै विवादित प्रावधानहरू राखिँदा ती उपसम्झौता तथा पत्राचारहरू निर्विवादित हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । सम्झौता नहेरी नपढी कसरी अनुमोदन हुन सक्छन् । उदाहरण २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसीका भाइस प्रेसिडेन्ट एन्थोनी वैल्चले Implimentation Agreement गरेरका छन् ।
उक्त सम्झौताबारे संसदलाई नै औपचारिक जानकारी छैन । मूल सम्झौताको अनुसूचीमा समाविष्ट एमसीसीको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट निर्मित MCA (Millennium Challenge Account) लाई स्वायत्त संस्था निर्माण गरिएको छ । तर उक्त संस्था नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन निर्देशित नभै एमसीसीद्वारा हुने गर्दछ । MCA मा कुनै पनि प्रकारको हेरफेर तथा कानूनमा संशोधन आदि समेत एमसीसीको सम्पत्ति विना हुन सक्दैन । मूल सम्झौताका अलावा अन्य सम्झौताहरू सार्वजनिक नगरिनु, त्यस्ता सम्झौता सोझै क्रियान्वयनमा लानु एमसीसीको स्वार्थ रहेको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउने कुरा हो ।
१३ मूल सम्झौतामा रहेका दफावार विवादित विषयहरू केके छन् ?
नेपालको वर्तमान संविधानको समेत निर्देशित गरेको नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुख दिशाबोध गर्नु हो । सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास, आन्तरिक स्रोत र मोडल तयार गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र आत्मसम्मानयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास हाम्रो अभिष्ट हो । परम्परागत रुपले सम्झौताहरू गरी अनुचित शर्तहरू स्वीकार गरी लगानी भित्र्याउने नीति घातक हुनेछ । मूल सम्झौतामा रहेका विवादित विषय निम्न बमोजिम प्रश्नोत्तर कै रुपमा दिएको छ ।
(क) मुल सम्झौताको दफा २.८ अुनसार अन्तर्राष्ट्रिय (अमेरिकी) पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई कुनै पनि प्रकारको कानून बमोजिमका करहरूबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो राष्ट्रका निम्ति कति हितकर र न्यायोचित छ ? के यस्तै प्रकारको सुविधा नेपाली कामदारहरूका लागि सम्बन्धित देशमा मिल्न सक्छ ?
अहिलेसम्म संसार भरीमा नेपालीले कर नतिरी आर्जन गर्ने सुविधा पाएको देखिँदैन । राज्यका कानूनहरूमा नेपालको सरहदभित्र कसैले कुनै स्रोतबाट आर्जन गर्छ भने कर तिर्नुपर्छ । कर मिनाहाको व्यवस्थाले राज्यको कानूनी व्यवस्थालाई कमजोर बनाइदिन्छ ।
(ख) सम्झौताको दफा ३.१ (च) को व्यवस्था अनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने २६ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको रहने तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property) एमसीसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुगेको मान्न सकिन्न ?
अवश्य पनि आँच पुगेको छ, आफ्नो देशभित्र सञ्चालन हुने भौतिक आयोजनाबाट प्राप्त हुने भौगोलिक वातावरण र भौगर्भिक ज्ञान तथा अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने भएकोले नै उक्त ज्ञान माथि एमसीसीको दावी कायम गर्न प्रस्तूत दफा राखिएको छ । यसो गर्दा प्राप्त ज्ञानमाथि नेपालले आफ्नो प्याटेन्ट राइटसमेत गुमाउने हुन्छ ।
(ग) सम्झौताको दफा ३.३ अनुसार “Millennium Chalenge Act 2003” को दफा ६०७ नेपालले पालन गर्नैपर्ने भन्ने उल्लेख छ । यो अमेरिकी कानून हो । (यसभित्र बहुलवाद, मानवअधिकार, निजी सम्पत्तिको रक्षा, भूमण्डलीय व्यापार, अन्तराष्ट्रिय पुँजी निवेशमा छुट, पुँजीवादी बजार नीति आदिको पालना गर्नुपनेछ) यसले संविधान, कानून, हाम्रो समाजवाद निर्माणको दिशा, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानलाई बदलेर नवउदारवादी पुँजीवाद बाटोतर्फ लाँदैन ?
यो शर्त भनेको नेपालको संविधान सामाजिक न्याय र उत्तरदायित्व सहितको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने दायित्वबाट च्यूत गर्ने र पुँजीवादी राजनैतिक प्रणालीमा डोर्याृने तथा देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जनताको स्वामित्व (राजकीय स्वामित्व र दायित्व) सहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै सार्वजनिक, सहकारी, सामुदायिक एवम् निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गर्दै देशको आर्थिक विकास मोडेललाई ध्वस्त पार्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रवेश गराएर शोषण गर्ने बाटो खोलेको छ । यसैलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बित्तीय पुँजीवादी दलालहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी निवेशको सुन्दर अवसर भनेका छन् जुन अत्यन्त घातक सिद्ध हुनेछ ।
Millennium Chalenge Act 2003 मा के छ जुन यो सम्झौता स्वीकृत गरेपछि नेपालले पालन गर्नु नै पर्नेछ ?
MC-ACT page7
A. लोकतान्त्रिक सरकार सार्वजनिक प्रतिबद्धता
a. राजनैतिक रुपमा बहुलवादलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने,
b. मानव तथा नागरिक अधिकारको सम्मान तथा अपाङ्ग असहायको सम्मान
c. निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने,
d. सरकारको पारदर्शीता र उत्तरदायित्वलाई बढवा दिने,
e. भ्रष्टाचारविरुद्ध सङ्घर्ष
f. नागरिक समाजको क्षमता अभिवृसद्ध प्रोत्साहन गर्ने,
B. आर्थिक नीतिको सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित आर्थिक स्वतन्त्रता अबलम्बन गर्नुपर्ने
a. नागरिक र फर्महरूलाई भू–मण्डलीय व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी निवेश गर्न प्रश्रय दिने,
b. निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने
c. अर्थतन्त्रमा बजारीकरण नीतिलाई बलियो पार्ने
d. मजदुर युनियन निर्माणको अधिकार तथा मजदुर अधिकारलाई सम्मान गर्ने
C. जनतामा लगानी गर्नुपर्ने खासगरी महिला र केटाकेटी माथिका कार्यक्रमहरू
a. प्राथमिकता शिक्षालाई व्यापक अधार प्रोत्साहन गर्ने
b. जनस्वास्थ्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सबैलाई बराबर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुका साथै बाल मृत्युदर घटाउने
c. जैविक विविधताको विकास तथा प्राकृतिक साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्न
(घ) सम्झौताको दफा ३.७ अनुसार आयोजनाको सम्पुर्ण अभिलेखको सक्कलप्रति एमसीसीलाई बुझाउनुपर्ने भन्ने प्रावधानले देशको भौतिक तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयतामा प्रतिकूल भएको मानिँदैन ?
देशको भौतिक संरचना, अध्ययन अनुसन्धान पत्रहरू, आयोजनाका प्राविधिक संरचनाप्रति विदेशीलाई बुझाउने भन्ने जस्ता शर्तहरू उपनिवेश भएका मुलूकले मात्र गर्दछन् । यसो गर्दा सार्वभौमिकता, आत्मसम्मान, निस्तेज हुने र स्वदेशी विज्ञताको समेत खिल्ली उडाउने हुन्छ ।
(ङ) सम्झौताको दफा ३.८ अनुसार आयोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा महालेखा परीक्षकको अस्तित्व तथा वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति आउनु कति उचित ?
यस्ता प्रश्नले राज्यको अस्तित्व, संरचना र वैधानिकतालाई नै अमान्य गरेको ठहर्छ । यही प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गए राज्य कै सार्वभौम अस्तित्व माथि प्रश्न उठाउने ठाउँ बढाउँदै लैजान्छ । हाम्रो भौगोलिक स्थिति र अवस्थामा पुँजीवादी साम्राज्यवादी शासक गुट तथा छिमेकी भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारले पनि त्यस्ता प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।
(च) सम्झौताको ५.१ (क) मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ३० दिनको पूर्व सूचना दिई बित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले आयोजनाको काममा बीचैमा छोड्दा राष्ट्रलाई के असर पर्छ ?
कुनै पनि बेला कारणै नदेखाई वा एमसीसीलाई मन नलागेको बेला योजना अधुरो अवस्थामा छोड्न सक्ने भन्ने प्रावधानले प्रतिकूल चाप पर्ने र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने हुन्छ । यस्ता शर्तहरूले हामीलाई पु्ँजीवाद साम्राज्यवादीहरूप्रति पराश्रयी बनाउने, चाकडी गर्नुपर्ने तथा स्वाभिमान बेच्ने तयार होउ, भन्ने र नत्र विकास रोकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान तर्फ डोर्याउँछ ।
(छ) दफा ५.१ (ख) अनुसार सरकारलाई सूचना दिएको आधारमा कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्वन गर्न सक्ने अधिकार एमसीसीलाई प्राप्त हुनुले थप अनुचित प्रावधानलाई बढवा दिएको देखिँदैन ?
एमसीसीलाई सम्झौतामा थप उल्लेखित शर्तहरूको प्रावधान ३.१ (ख) (१), ३.१ (ख) (२), ३.१ (ख) (३), ३.१ (ख) (४), ३.१ (ख) (५) र ३.१ (ख) (६) जस्ता शर्तले हाम्रो कानूनी एवम् संविधानिक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्धि सम्झौताको सार्वभौम स्वतन्त्रता समेतलाई बन्देज लगाएको छु यस्ता शर्त मान्न अमेरिकी उपनिवेशवादलाई स्वीकार्नु हुन्छ ।
(ज) दफा ५.१ (ख) (३) मा अमेरिकी वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने कानून र नीतिको उल्लङ्घन भएमा एमसीसीले सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो स्वाभिमान, अस्तित्व, सार्वभोम अधिकार अमेरिकी नियन्त्रढामा परेको देखिँनेले राष्ट्रिय सम्प्रभुतामाथि आँच आएको मानिँदैन ?
हरेक देशले आफ्नो संविधान र कानूनले दिएको परिधिमा रहेर सन्धि सम्झौता गरेको हुन्छ । आफ्नै संविधान, कानून र नीति भन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्नु राष्ट्रप्रतिको बफादारीको प्रतिकूल हुन्छ । त्यसमा पनि भविष्यमा बन्ने नीति र कानून समेतबाट बन्धक बनी त्यस प्रकारको सम्झौता गर्नु उपनिवेशवादी मानसिकता हो । यस्ता शर्तहरू राख्नुमा नै अमेरिकी नियत के छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
(झ) दफा ५.३ (क) अनुसारका शर्तहरू आफैँमा अनुचित राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विपरीत प्रष्ट देखिन्छन् । सम्झौताको ‘सर्त विपरीत कार्य भएमा’ आयोजना खर्च भएको रकम व्याजसहित डलरका फिर्ता गर्नुपर्ने व्यहोरा रहेकोमा शर्त विपरीत भएको ठहर कस्ले कसरी गर्ने ? यसमा पनि एमसीसी कै स्वेच्छिक निर्णय हुने देखिन्न ?
सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन विधि तथा निकायको रुपमा ट्रिव्यूनलको व्यवस्था छैन । तसर्थ, निर्णय एमसीसी आफैँले गर्दछ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेरेर कुनै राष्ट्र, कुनै दातृ निकायसँग कुनै सम्झौता, लगानी, सहायता, सरसहयोग सम्बन्धी समझदारी गर्यौँ वा गर्ने तयारी गर्यौँ तर त्यस्ता मुलूकसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो छैन भने ‘शर्त विपरीत कार्य भएको’ भन्ने वा ‘अमेरिकी प्रचलित कानून तथा भविष्यमा बन्ने कानून वा नीतिको विपरीत’ रहेको ठहर गर्दै नेपालले गरेको सम्झौता बदर हुने तथा त्यस्ता सम्झौता अगाडि बढ्न नसक्ने र भैहाले शर्त विपरीत करार हुन गै प्यानल्टी समेत तिर्नुपर्ने अवस्था हुन आउँछ । अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा चीनलाई Revisionist Power (संशोधनवादी शक्ति), रुसलाई Revitalized Malign Actor (पुनरुत्थानवादी दुष्ट) तथा उत्तर कोरियालाई Rogue State (बदमास राज्य) भन्ने गरेको छ । ती मुलूकहरूसँगको सम्बन्ध र लगानीका सम्बन्धमा सम्झौता विपरीत रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरी परिभाषित गरिने अमेरिकी दृष्टिकोण प्रचार मै नआएको हैन । BRI सँगको लगानी सम्बन्ध रोक्ने र IPS सँगको सरोकार बढाउने दवाव पार्दै लगेको प्रष्ट छ । दफा ६.३ (ख) सम्बन्धी शर्त यसैसँग सम्बन्धित छ ।
(ञ) एमसीसीको फर्कने अवधि कहिले ?
सम्झौताको दफा ५.५ अनुसार परियोजना जीवित रहेसम्म नेपालमा एमसीसी रहिरहन्छ । आयोजनाको अवधि ५ वर्षपछि फर्कने भन्ने शतप्रतिशत गलत र भ्रामक छ । सम्झौताको दफा २.७, २.८, ३ (२) (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.४ र ६.४ अनुसार ५ वर्ष पछि पनि विभिन्न प्रयोजनका निम्ति सुपरिवेक्षण निर्देशन, अनुगमन, व्यवस्थापन आदिका नाममा रहिरहन्छ ।
(ट) सम्झौता संशोधन हुन सक्ने, नसक्ने तथा परिमार्जन हुने नहुने के कस्तो अवस्था छ ? संशोधन वा परिमार्जन भएमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने नपर्ने के हो ?
मूल सम्झौतामा परिमार्जनको कतै कुनै व्यवस्था छैन । त्यसमा संशोधन हुन नसक्ने कुरा अमेरिकी अधिकारीहरूले बारम्बार भन्दै आएका हुन् । मूल तथा अन्य सबै सम्झौता, पत्राचारको सम्झौताको मूल्य एकै प्रकारको छ । मूल सम्झौता अनुमोदन भए अन्य सम्झौताहरू अनुमोदन गर्नु नपर्ने प्रावधानले कार्यक्रममा संशोधन गर्न सकिने तर संशोधित व्यहोरालाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने हुँदा जुनसुकै बेला जे पनि थप्न घटाउन सक्ने छुट एमसीसीलाई रहेको छ । दफा ६.२ मा कार्यक्रम मात्र परिमार्जन गर्न सकिने भन्ने रहेको छ ।
(ठ) एमसीसीसँग गरिने सम्झौताको दफा ६.३ (ख) अनुसार अन्य मुलूकसग् गरिने सम्झौता के असर गर्छ ?
सम्झौताका दफा ६.३ (ख) अनुसार ‘अन्य कुनै सम्झौता बाँभिएमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने छ ।’ भन्ने व्यहोराले यस अघि कसैसँग गरिएका सम्झौता तथा भविष्यमा समेत गरिने सम्झौतालाई समेत यसले निषेध गरेको देखिन्छ । खासगरी चीनसँग BRI अन्तरगत गरिएका र गरिने सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिने दवाव हो भन्ने प्रष्टै छ ।
(ड) सम्झौताको दफा ६.४ अनुसार एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगत भनी किटान गरियो । त्यसो गरिनुको उद्देश्य के रहेको छ ?
परियोजना सम्पन्न गर्न आन्तरिक कानूनका प्रक्रिया र झमेलाले समयमै पूरा गर्न सकिन्न । एमसीसीले Time Bound कार्यक्रम भएकोले त्यस्तो शर्त राख्नु बान्छनीय छ भन्ने एमसीसीको तर्फ रहेको छ । हाम्रो आफ्नो प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर आफ्नै कानून, शासन व्यवस्था र सार्वभौमिकतालाई अपाहिज बनाउने सम्झौता गर्नु राष्ट्रिय पद्दारी हुन्छ । एकातिर संसदीय अनुमोदन गरेर सम्झौताका सबै शर्तहरूलाई कानून रुप दिनु तथा अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगतको सम्झौता किटान गर्नुले आन्तरिक विधि, पद्दति, नियम, कानून, संविधान निलम्वन गराएर एमसीसीको एकछत्र हालिमुहाली गर्ने नेपाललाई दूरगामी प्रभाव र दवावमा पार्ने नियन्त्रण गर्ने मनशाय छर्लङ्गै देखिन्छ ।
एमसीसीले नेपाललाई प्रदान गर्ने अनुदान सामान्य पत्राचार मात्रै हुने विषय हो । यो कुनै सन्धि सम्झौताको परिधिभित्र नपर्ने विषय हो । पत्राचारहरू सन्धि सम्झौता हुन सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगत पर्ने नपर्ने कुराको विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिधि, आयाम दायित्वको बहुआयमिकतामा निर्धारण हुने हो । यो त अनुदान र एकाङ्की दायित्वमा मात्र रहेको छ । दाताको यसमा सरोकार रहने कुरा जनताको करबाट आएको पुँजीको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने सम्म हो न कि यसैमाथि चढेर नवउपनिवेशवादी पुँजीवाद लागू गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगत सम्झौता राख्दा आन्तरिक कानूनहरू सम्झौतामा बाँझिएको हदसम्म निस्क्रिय हुन्छन् । हाम्रा आन्तरिक कानूनहरू भन्नाले संविधान, ऐन, नियम र सार्वभौम सरकार तथा सर्वोच्च न्यायपालिकाका सबै निर्णय दाताको मुठ्ठीभित्र रहनु पर्ने कस्तो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्छौँ ? परियोजना रहेसम्म शर्तहरू रहिरहन्छन् । अझ विभिन्न वहानामा शर्तहरू थपिन पनि सक्छन् । अनि हाम्रो सार्वभौमिकता झन् जटिल बन्दै जानेछ ।
(ढ) सम्झौताको दफा ६.८ अनुसार परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै पनि कानून नलाग्ने व्यवस्थाले नेपालको न्याय एवम् कानून व्यवस्थालाई खिल्ली उडाएको मानिँदैन ?
यो सम्झौताको विचित्रको प्रबन्ध गरिएको व्यवस्था हो । नेपालको सरहदभित्र जुनसुकै देशको नागरिकले नेपालको प्रचलित कानून नियम पालन गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । सुपुर्दगी सन्धि भएका मुलूकका बीचमा कुनै व्यक्ति अपराध गरेर आएको छ भने त्यस्तो अभियुक्तलाई सम्बन्धित मुलूकले माग गरेमा पक्राउ गरी सुपुर्दगी गर्नु पर्नेछ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा अनुबन्धित भएका मुलूकले आफ्नो सरहदभित्रका कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा न्यायिक निरुपण दिन रोकटोक हुँदैन । एमसीसी अन्तरगत काम गर्नेलाई जुनसुकै अपराध गरेपनि कानूनी छुट दिने प्रावधान हुनु सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेको अल्पज्ञान अथवा निरिहता हो ।
(ण) सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार सम्झौतासँग ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानूनी बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्नुले हाम्रा संविधान, कानूनहरू एमसीसीको मातहतमा रहनुपर्ने स्वतः देखिन्छ, यसले सार्वभौमिकता खण्डित हुँदैन ?
यस अघि पनि नेपालका राष्ट्रिय कानूनी अवस्थाबारे उल्लेख भइसकेको हो । नेपालमा कानूनहरू चार प्रकारका छन् १. मूल कानून संविधान हो, २. सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले बनाउने ऐनहरू, ३. संसदले बनाएको सरकारले निर्माण गर्ने नियमहरू, ४. सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला । यी सबैको नेपालको सरहदभित्र बस्ने सबैले पालना गर्नुपर्छ । एउटा पत्राचार सम्मको हैसियत राख्ने सामान्य कर्मचारीले गरेको लिखतको आधारमा संविधान तथा कानून निलम्वन हुन सक्ने शर्त कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ । यो देशको अकुण्ठित सार्वभौमिकता माथिको वलात हस्तक्षेप हो ।
(त) दफा ७.४ अनुसार कार्यान्वयन शुरु भएको मितिदेखि सम्झौताको अवधि तथा एमसीसी नेपालमा रहने ५ वर्ष मात्र भनिएको कति सत्य हो ?
यो कुरा सत्य हैन, यस विषयमा दफा ५.५ मा त्यसको अवस्था के हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोजना रहेसम्म विभिन्न रुप र बाहानामा एमसीसी रहिरहन्छ ।
(थ) सम्झौताका अनुसूचीहरू र त्यसमा उल्लेखित शर्तहरूको हैसियत के हुन्छन् ? र के के छन् ?
अनुसूचीहरू गरिएका सम्झौताका विवरण हुन् । ती सबै सम्झौता अभिन्न अङ्ग हुन् । सम्झौतामा उल्लेखित विषय भन्दा अतिरिक्त पनि अनुसूचीमा कतिपय विषयहरू समावेश भएका छन् । सम्झौताको मूल रुपमा संशोधन हुन नसक्ने भन्ने एमसीसीको आधिकारिक धारणा बारम्बार आइरहेको तर अनुसूची र कार्यक्रमको सम्भावित संशोधनको कुनै प्रयोजन नहुने भएकोले सम्झौतासँग जोडिएको कुनै पनि अन्य सम्झौताहरू, सम्झौताका अनुसूचीहरू, पत्राचार तथा परिशिष्ट समेत सम्झौताका अभिन्न अङ्ग ठहर्छन् । कार्यान्वयनका लागि अनुबन्धित हुन्छन् ।
अनुसूची सम्बन्धी विषय :
अनुसूची १ को क १ को (क) को ३ सम्झौताको अङ्ग बन्न सक्दैन । यो नेपालको आन्तरिक प्रशासनिक व्यवस्था हो र प्रशासन सुधारबाट व्यवस्थित गर्ने प्रश्न हाल अधिकतम् हदसम्म व्यवस्थित भएको । यसको संस्थागत व्यस्थापन आवश्यक छ । चुहावट घटाउने, लोड सेडिङ्ग अन्त्य गर्ने प्राधिकरणको ऋण भार मुक्त गरी मुनाफा आर्जन गर्ने काम भएको छ । सम्झौता अनुसारको ४०० केभी प्रशारण लाइन आन्तरिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको छैन ।
अनुसूची १ क १ ख को ‘परामर्श प्रक्रिया’ मा आयोजना बारे ‘नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, राजनैतिक दल, विकास साझेदार विभिन्न समुदायसँग छलफल, अन्तरक्रिया भन्ने कुरा अत्यन्त झुठ हो ।
अनुसूची १ क २ (ख) को ‘लाभग्राही’ मा सम्झौताको अन्त्यसम्म ५० लाख घरधुरी (२ करोड ३० लाख) ले लाभ लिने भनिएको त्यो सत्य हुन सक्दैन । अतिरञ्जित तत्याङ्क दिएर भ्रम दिन खोजिएको छ । गण्डकी करिडोर र Transmission Line को सेवा क्षेत्र (Command Area) र निर्यातमूलक लाइनले नेपाली जनता लाभान्वित हुने सङ्ख्या भ्रामक नै हो ।
सम्झौताको मूल प्रस्तावको अनुसूची अन्तरगतको पृष्ट १९ को तोकिएको क्रम सङ्ख्या ३ को ‘उर्जा क्षेत्रमा प्रावधिक सहायता क्रियाकलाप’ शिर्षकमा ‘विद्युत नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यो प्रावधान परियोजनासँग सम्बन्धित हैन । यो नितान्त जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित रहेर विद्युत व्यवस्था विभागको प्रैशासनिक एवम् प्राविधिक व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हो । एमसीसीले प्रशासनिक व्यवस्था हस्तक्षेप गर्ने हैन । विद्युत नियमन आयोग निर्माण परियोजनासँग नजोडिएको मात्र हैन नियमन आयोगका ‘विज्ञहरू’ नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थाका हिमायती हुनुपर्दछ’ भन्ने प्रावधान नियमन आयोग नियमावलीमा समाविष्ट छ । यसले के देखिन्छ भने समग्र विद्युत उत्पादन र संरचनालाई Millemium Challenge Act-2003 को Articale ६०७ को शर्तभित्र नवउदारवादी ढाँचामा फेर्न हस्तक्षेप गरिएको छ ।
मूल सम्झौताको अनुसूचीमा रहेको पृष्ठ २४ को ‘(ज) नीतिगत कानूनी र नियमक सुधारहरू’ शिर्षक अन्तरगतको व्यहोराले सम्झौताद्वारा नेपालको आन्तरिक संरचनागत परिवर्तन गर्न खोज्नु राज्य सञ्चालनको विधि र प्रशासिनक संरचनामा हस्तक्षेप हो । सम्झौताको विषयले आफ्नो परिधी नाघेको छ ।
मूल सम्झौता पत्रको पृष्ठ २४ को ‘(ग) कार्यान्वयन ढाँचा १. एमसीसी नेपाल (क) संरचना र स्थापना’ शिर्षक अनुसार सरकारले गठन आदेश पारित गरी ‘MCA Millemium Challenge Account’ नामक स्वायत्त संस्था निर्माणको व्यवस्था गरेको छ । गठन पश्चात त्यसको परिचालन, निर्देशन, नियन्त्रण प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने सबै अधिकार एमसीसीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संस्थाको सञ्चालन Millemium Challenge Act अनुसार चल्नेछ । समिति सदस्यहरूको हेरफेर एमसीसीको स्वीकृति विना हुनेछैन ।
मूल सम्झौता पत्रको (नेपाली भाषामा रहेको) पृष्ठ २६ को ३. वित्तिय एजेन्ट’ नियुक्ति सम्बन्धमा एमसीसीले लिखित स्वीकृति दिएमा मात्रै सरकारले वित्तिय एजेन्ट नियुक्ति गर्न सक्नेछ अन्यथा सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने छैन ।
प्रश्न यतिबेला अमेरिकी सहायता लिन हुने वा नहुने भन्ने हैन मुलूकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा आँच आउने शर्त स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने हो ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रक्षा गर्ने या दलाल पुँजीवादलाई खुला प्रवेश दिने ? नेपालको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने दिशामा अवरोध सृजना गर्ने दलाल पुँजीवादी दवाव स्वीकार नर्गे या नगर्ने ? हाम्रो आफ्नै पार्टीको घोषित रणनैतिक अक्ष्य समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा र रणनीतिलाई अनुशरण गर्न समाजवादी राजनैतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक व्यवस्थापनलाई अनुशरण गर्ने या नव उदारवादी पुँजीवादी, साम्राज्यवादी राजनीतिक आर्थिक एवम् सामाजिक व्यवस्थालाई अङ्गिकार गर्ने भन्ने प्रश्न नै प्रमुख हो । एमसीसी नवउदारवादी पुँजीवादी एवम् साम्राज्यवादी कार्यदिशा नै हो ।
यस बाहेक अरू ऐतिहासिक एवम् भूमण्डलीय शक्ति सङ्घर्ष एवम् द्वन्दका विषयहरू पनि हरेका छन् । त्यस्तो द्वन्दमा नेपाल पर्ने कि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी घेराबन्दी गर्न कमजोर राष्ट्र (नेपाल) लाई प्रयोग गर्ने रणनीति हामीले कुनै पनि सम्झौतामार्फत स्वीकार्दा कथित सहयोगको नामबाट सार्वभौम अस्तित्वमा आँच पुग्ने कुरा कसरी मान्न सकिन्छ । त्यसैले त्यसको विकल्प असमान सम्झौता खारेजी हो ।
एमसीसीसँगको १४ सेप्टेम्बर २०१७ को अनुदान सम्बन्धी सम्झौता संशोधन गरी संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने विचार राख्नेसँग केही जिज्ञासा ???
१. एमसीसीसँगको ‘सम्झौता’ ले कुनै रणनैतिक उद्देश्य राख्दैन, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्दैन, यसभित्र भूमण्डलीय राजनीति र शक्ति प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई उपयोग गर्ने उद्देश्य राख्दैन, यो नितान्त पूर्वाधार विकासका लागि चोखो आर्थिक सहयता मात्रै हो भने संसदीय अनुमोदन र कार्यान्वयनका निम्ति यति साह्रो दवाव, लविङ्ग हुनुको रहस्य के हो त ?
२. नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ७० वर्ष भन्दा पुरानो मित्रता, उद्देश्यमा शङ्का पैदा भएको, अनुचित शर्तहरूको बोझ थोपरिएको अनुभूति भएको, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा, स्व्तन्त्रता र स्वाभिमानमा आँच पुगेको महशुस भएको ‘सम्झौता’ बारे विशाल जनमत विपक्षमा देखिएको, कला विहीन भद्दा दवाव अर्कोतिर दलाली गरे जस्तो देखिने ‘सम्झौता’ का सम्बन्धमा उठेका बहसले र त्यस्तो ‘सम्झौता’ को अस्वीकृतिले मित्रतामा आँच आउँछ वा सहायता सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु मित्रता, कुटनैतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वाभिमानको सन्तुलन संशोधन गर्ने के हो ?
१. नियत र नीति कसरी संशोधन हुन्छ ?
२. भूमण्डलीय शक्तिहरूको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अन्तरगत मुलूकलाई लाने कि सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख समाज निर्मण गर्ने, समाजवादी क्रान्तिको अक्ष्यमा मुलूकलाई दिशाबोध गर्ने उद्देश्यका बीच ‘सम्झौता’ मा संशोधन भनेको के हो ? एमसीसी नितान्त नव उदारवादी पुँजीवादी आर्थिक राजनैतिक एवम् सामाजिक कार्यक्रम हो । अझ यसको चरीत्र विभिन्न देशमा भएको प्रयोगले अत्याधुनिक प्रकृतिको साम्राज्यवादी नै रहेका छ स कसरी र के संशोधन गरे राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने ?
३. ‘सम्झौता’ को प्रोटोकल मिलेको छैन,
४. संसादबाट अनुमोदन गरेर कानून बनाउन खोजिएको छ,
५. एमसीसीसँगको सम्झौता आयोजना र त्यसमा काम गर्नेलाई कर मुक्त व्यवस्था छ,
६. आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान (Intellectual Property) एमसीसीलाई सुम्पिएको अवस्था छ,
७. Millennium Challenge Act-2003 को Article 607 पालना गर्नुपर्ने वाध्यता छ,
८. परियोजनाको प्रतिवेदन सक्कलप्रति एमसीसीले प्राप्त गर्ने हक कायम गरेको छ,
९. लेखा परिक्षण सम्बन्धि प्रावधान के गर्ने ?
१०. वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने अमेरिकी नीति र कानून उल्लङ्घन गर्न बन्देजको व्यवस्था छ,
११. एमसीसी नेपालमा ५ वर्ष भन्दा बढी, परियोजना रहेसम्म रहने प्रावधानहरू छन्,
१२. एमसीसीको ‘सम्झौता’ सँग विगत भएका वा भविष्यमा हुन सक्ने कसैसँगका कुनै प्रकारका ‘सम्झौता’ बाझिएको अवस्थामा ती सम्झौता अमान्य हुने अवस्था छ,
१३. ‘सम्झौता’ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मातहत रहने, भन्ने व्यवस्था छ,
१४. परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपाली कानून नलाग्ने व्यवस्था छ,
१५. परियोजनामा एमसीसीको पूर्ण नियन्त्रण तथा अमेरिकी कानून लागू हुने व्यवस्था छ ।
१६. नेपालका कानूनसँग सम्झौता बाझिएका एमसीसी नै लागू हुने अवस्था छ,
१७. सम्झौतामा कुनै प्रकारको हिस्सेदार पक्ष नभएको भारतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,
१८. ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ भनेर घोषणा गर्नै पर्ने ?
१९. Millennium Challenge Account Act अनुसार नेपाल सरकारले MCA गठन गर्ने तर हेरफेर एमसीसीको स्वीकृति विना गर्न नपाउने व्यवस्था,
२०. MCA ले एमसीसीलाई रिपोर्ट दिने र निर्देशन लिने व्यवस्था छ,
२१. विदेशबाट आयातित कामदार तथा उसको परिवारलाई मल्टिपल भिसा दिनै पर्ने व्यवस्था छ,
२२. IPS सँगको सम्बन्ध र एमसीसी परियोजना IPS मातहत राख्ने व्यवस्था अमेरिकी नीति रहेको छ,
२३. Strategic Partnership Agreement, के गर्ने ?
२४. Acquistion and Cross Servicing Agreement, के गर्ने ?
२५. SOFA – Status of Force Agreement के गर्ने ?
२६. BRI vs IPS, MCC under IPS, त्यो भुमरीमा पर्ने ?
२७. विद्युत नियमन आयोग निर्माण गर्नुपर्ने एमसीसीको निर्देशन मान्नु पर्ने ?
२८. सदस्यहरू, नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको हिमायती हुनुपर्ने त्यो पनि मान्नु पर्ने ?
२९. Global Investment खुला गर्नुपर्ने, दलाल पुँजीको खुला आह्वान छ,
३०. ‘नीतिगत कानूनी नियामक सुधार’ गर्नुपर्ने–प्रशासनिक हस्तक्षेप भएको छ,
३१. ‘सामाजिक समावेशिकरण र लैङ्गिक संयोजन’ गर्नुपर्ने राज्यको कार्यमा सम्झौतामार्फत निर्देशन दिएको छ,
३२. ‘विद्युत नियमनका लागि’ ४०० के.भी. को Transmission Line राष्ट्रिय प्राथमिकता या राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको स्तर उन्नती र राष्ट्रिय पहुँच पुर्याउने । मध्य–पहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल मार्ग) लाई आधारित गरेर समानान्तर राष्ट्रिय प्रशारण लाईन निर्मण गर्ने, River Bessin मा आधारित Connection तथा Distribution लाईन निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन तथा खपत बृद्धि गर्ने केहो प्राथमिकता र माथिका कुन बुँदामा के संशोधन गरे ‘सम्झौता’ राष्ट्रिय हित अनुकूल बन्छ ?
जानकारीमा नआएका ‘सम्झौताहरू’, ‘पत्राचारहरू’ जसले सम्झौताको मान्यता पाएका छन् नहेरी मूल ‘सम्झौता’ मा केही हेरफेर वा संसदमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने संकल्प प्रस्तावको कुनै अर्थ, वैधानिक मान्यता रहन्न किन कि मूल ‘सम्झौता’ को दफा ६.४ ले यो ‘सम्झौता’ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगत’ को ‘सम्झौता’ भनी नियतजन्य किटानी गरिएको छ ।
