रातो खबर संवाददाता/काठमाडौं : आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चार दिने भारत भ्रमणमा निस्केका छन् । देउवा भ्रमण किन ? औचित्य के ? भन्ने प्रश्नको पारदर्शी उत्तर कसैले पाउन सकेका छैनन् । बरु थप राष्ट्रघाती तथा असमान सन्धि थपिने हुन् कि भन्ने सन्त्रास थपिएको छ । अर्कोतिर त्योभन्दा बढी भारत–चीन डोक्लाम तनावमा नेपालको तटस्थ विदेश नीति प्रतिकूल भूमिका देउवाले खेल्ने हुन् कि ? भनेर बौद्धिक तथा देशभक्तहरू त्रसित छन् । दलाई लामाका मन्त्रीसँग गोवामा भेट्ने देउवाले भारत–चीन विवादमा एउटा छिमेकीको विरुद्ध अर्काको पक्षमा नउभिएलान् भन्ने छैन । तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेको भए ‘मैले जितें थप सहयोग गर’ भन्न वा ‘कांग्रेसले हारे पनि प्रजातन्त्र बलियो भयो भन्न’ भारत भ्रमणको औचित्य हुन्थ्यो । देउवासँग असमान सन्धि खारेज गर्ने प्रस्ताव नै छैन । न उनलाई त्यसको मतलब भएको भान हुन्छ । बाढी, पहिरो र डुबानको राष्ट्रिय विपत्तिमा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण सृजित समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्राधिकारपूर्ण प्रस्ताव लिएर पनि देउवा दिल्ली गएका छैनन् । एकातिर गोवामा दलाई लामाका मन्त्रीसँग ‘एक चीन नीति’ को विरुद्ध भेट्नु र भारत–चीन डोक्लाम तनावमा मुख नखोल्नुले कुटनीतिक असन्तुलनप्रति नै इङ्गित गरेको छ । विमस्टेक बैठकको अन्तर्यमा डोक्लाम विवादमा भारतको पक्षमा जनमत बनोस् भन्ने आशय थियो । त्यही आशय देउवाको भ्रमणमा झल्कने वक्तव्य जारी गर्न भारतले प्रयास गर्नेछ । त्यसो नहोस् भन्ने देशभक्त र विश्व जनमत रहेको छ ।
सोमबार दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले देउवाको भ्रमणको औपचारिक पुष्टि गरेका थिए । शनिबार प्रम देउवाले पूर्व प्रमहरूसँग परामर्श गरेका थिए । उनीहरूले भारत–चीन डोक्लाम तनावमा नेपालको तटस्त विदेश नीति कायम राख्न र नेपालको बाढी र डुबानमा भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका संरचनाको समाधानमा ठोस पहल गर्न सल्लाह दिएका छन् । त्यसैगरी पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिरको मर्मत–सम्भार गर्न भारतले चाहेको छ तर त्यो राष्ट्रहितमा नहुने विज्ञहरूको राय रहँदै आएको छ । महाकाली नदीका पानी उपयोगसम्बन्धी समझदारी भइसकेको छैन । महाकाली पूरै नेपालको भएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन तर भारतले एक्लै महाकाली कब्जा गर्न चाहन्छ । नेकपा (एमाले सहित कतिपय शक्तिहरूले महाकाली नदीमा नेपाल र भारतको आधा–आधा हक भएको जिकिर गरेका छन् । तसर्थ, महाकालीको पानीको बाँडफाँड टुङ्ग्याएर मात्र पञ्चेश्वर परियोजनाको अन्तिम सहमति हुन सक्छ । अन्यथा महाकाली नदीको नेपालको दावीलाई भारतले पञ्चेश्वर परियोजनामार्फत् निस्क्रिय पार्न चाहिरहेको छ । नेपाली भ्रमण टोलीले भारतसमक्ष आफ्नो प्राथमिकता के हो ? नागरिकको अपेक्षा के हो ? भारतबाट चाहेको के हो ? किन आफ्नो कुरा खुलस्त भन्नै सक्दैनन् ।
दिल्लीपरस्त वा दिल्लीका कुटनीतिक कर्मचारीसमक्ष लघुताभास गर्ने कर्मचारीले तयार गरेको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर फर्कने परम्परा गणतन्त्रपछि पनि यथावत् छ । शासकहरूमा लघुताभास र दिशाहीनताको अन्त्य नभएसम्म समस्याको समाधान सम्भव छैन । नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको योजना बनाउनु, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु र भारत–चीन दुवैलाई त्यसमा सहयोग गर्न भन्न सक्ने अवस्था शासकहरूमा देखिएको छैन । कुर्सी र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित मनोविज्ञानले ग्रस्त नेतृत्वबाट समस्याको निकास सम्भव छैन । २००७ सालको परिवर्तनलगत्तै भारतले अमेरिका र बेलायतबाहेक अन्यत्र दुतावास नखोल्न दबाब दिएको थियो । उसको संकेत मूलतः चीन र पाकिस्तानमा दुतावास नखोलियोस् भन्ने थियो तर भारतले दुतावास खोल्नबाट रोक्न त सकेन तर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक चाबी भने भारतकै हातमा छ । दिल्लीको बाचा पूरा गर्न, बाचा–बन्धन गर्न मात्र देउवाको भ्रमण सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र छाएको छ । डोक्लाम तनावमा तटस्थता र भारतीय संरचना कारक बाढी समस्या समाधान गर्न प्रम देउवाले भ्रमण केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । अन्यथा देउवा कलंकको भागीदार हुनेछन् । त्यसको परिणाम देउवा मात्र नभएर कांग्रेस–माके गठबन्धन नै हुनेछ । यसैबीच मंगलबार अपरान्ह नेकपा (मसाल) को कार्यालय बागबजारमा नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपासहित ९ दलको बैठकले प्रम देउवालाई राष्ट्रियता र जनतन्त्र सम्बन्धी १५ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएको छ ।
२०७४ भदौ ७ गते ७ : ५९ मा प्रकाशित