स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा : विप्लव

विप्लव नेकपा (माओवादी) महासचिव
विप्लव नेकपा (माओवादी) महासचिव

संसद्वादी दलहरूले केही समयदेखि स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । पञ्चायतकालको इलाकालाई नै आधार बनाएर गाउँपालिका बनाउने भनिरहेका छन् । यसो गर्दा ५ गाविसबराबर एक गाउँपालिका हुन्छ । यसले नागरिकहरूबीच अनेक बहस जन्माएको छ । हाम्रा पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई पनि जनताले यसबारेको धारणा सोधिरहेका छन् । हाम्रो धारणा के छ त ? सबैभन्दा पहिले जनताले बुझ्ने कुरा के छ भने यो पुनर्संरचनाको विषय माओवादीले भनेको जनताको सत्ता निर्माण गर्ने विशेषतासँग मिलेको छैन ।

माओवादीले भनेको जनसत्ता त नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनताको सत्ता निर्माण गर्नेसँग सम्बन्धित हो । त्यो भनेको नेपालमा दलाल पुँजीवादी तत्व र सामन्ती तत्वहरूको कब्जा हुने, उनीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने जनतालाई शोषणदमन गर्ने, विदेशी मालिकसामु आत्मसमर्पण गर्ने सत्ता होइन । ती तत्वहरूको हैकम र प्रभुत्व समाप्त गरेर नेपाली किसान, मजदुर, वुद्धिजीवी, देशभक्त, क्रान्तिकारी शक्तिहरूको सत्ता बनाउने भनेको हो । आज जुनखाले पुनर्संरचनाको प्रचार गरिँदैछ यो त दलाल तत्वहरूकै सत्ताभित्र कत्रो र कस्तो संरचना बनाउने भन्ने हल्ला मात्र हो । एक प्रकारले भन्दा पञ्चायती व्यवस्थाभित्र गाउँ पञ्चायतभन्दा माथि क्षेत्र र अञ्चलभन्दा माथि विकास क्षेत्र थप्नुजस्तो मात्र हो । एकाइ सानोठूलो बनाए पनि व्यवस्था त पञ्चायत नै थियो । के काङ्ग्रेस, एमालेहरूले त्यो मानेका थिए त ? कदापि थिएनन् ।

क्रान्तिले च्याप्दै लगेपछि चीनमा च्याङ काई सेकले पनि घरि १० घरको एकाइ, घरि धरै गाउँको एकाइ बनाएर पुरानो सत्ता चलाउन खोजेको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई कहिल्यै स्वीकार गरेन । अहिले नेपालमा संसद्वादीहरूले जुन नयाँ पुनर्संरचनाको कुरा गरेका छन् यो जनताको ध्यान अन्यत्रै मोडेर पुरानो सत्ता स्थापना गर्ने र प्रतिक्रियावादी सत्ता सञ्चालन गर्ने दाउ मात्र हो । जनताको सत्तासँग यसको कुनै सरोकार छैन । हिजो गाविस थियो । आज ५ गाविस मिलाएर एक गाउँपालिका बनाउने भनेको छ । हिजो गाविसमा सचिव र केही कार्यालयहरू हुन्थे, आज त्यसमा केही हेरफेर होला । केही नयाँ कार्यालय थपिन सक्लान् । केही कठिनाइ पनि आउन सक्ला तर यसको जनसत्तासँग के सम्बन्ध ! सत्ता संसदीय, सत्ता सञ्चालक पुरानै दलालहरू, तिनलाई चलाउने मालिक पुरानै भएपछि गाविसको भूगोल ठूलो र सानो बानाउनेमा जनतालाई के अर्थ छ र ! ९ वडाको गाविस हुँदा र ५ गाविसको गाउँपालिका हुँदा जनतालाई के फाइदा छ र ! राज्यलाई कर्मचारी कम भए पुग्ला, वा अफिसहरू अलि धेरै राख्न पाइएला तर जनतालाई सत्ता सञ्चालनमा के फाइदा छ र ! सत्ता त दलालहरूकै न हो । यो त पुरानै रक्सी कत्रो बोतलमा हाल्ने भन्नेभन्दा केही अन्तर छैन । रक्सी उही भएपछि एक लिटरको बोतलमा हाल्ने, दुई लिटरकोमा हाल्ने वा पाँच लिटरकोमा हाल्ने भन्ने मात्र न हो । आखिर रक्सी त उही पुरानो रक्सी न हो, बोतल सानो वा ठूलो हुनुले जनतालाई के अर्थ छ ? केही पनि छैन । नहुँदाको झन्झट मात्र हो ।

उसो भए संसद्वादी दलहरू (माकेसहित) ले किन यत्रो हल्ला गरिरहेका छन् त ? यसको स्पष्ट जबाफ हा, संसद्वादी दलहरू कथित नयाँको हल्ला गरेर पुरानो सत्तालाई स्थापित र स्थायित्व दिन चाहन्छन् । उनीहरूलाई थाहा छ, प्रतिक्रियावादी सत्ता स्थापित गर्न अरू ढिला गरियो भने जनता यसका विरुद्धमा धेरै असन्तुष्ट र नाराज हुनेछन् र क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा विद्रोह गर्न पुग्नेछन् । यस खतराबाट बच्नु उनीहरूका लागि सबैभन्दा मुख्य काम हुनुपर्छ । त्यो भनेको कथित नयाँ पुनर्संरचनाको हल्ला पिटेर जनतालाई भ्रमित पार्ने र प्रतिक्रियावादी सत्तालाई स्थापित गर्ने हो ।
स्थानीय निकाय नयाँ बनाउने नाममा यो गाउँ यता, त्यो गाउँ त्यता, यो गाउँपालिकामा यति गाविस, यसको केन्द्र त्यता भन्दै गर्दा बहस जनतामा स्वतः भइहाल्छ । नीतिमा अनेकौँ बहस गरे पनि तत्काल यो बहस हुन थालेपछि केही समयका लागि भए पनि जनता आपसी बहस, सहमति–असहमतिमा अल्झिन पुगिनै हाल्छन् । जब जनता व्यावहारिक वादविवादमा अल्झिन पुग्छन् शासकहरू त्यसको फाइदा उठाउँदै आफ्नो सत्ता स्थापना गर्नेतिर सक्रिय र सफल हुने सोच्छन् । अहिले यही भइरहेको छ ।

तसर्थ जनताहरू गाउँपालिका नगरपालिका कत्रो, कुनकुन मिसाएर बनाउने भन्ने प्रतिक्रियावादी अल्झनतिर फस्न जरुरी छैन बरु प्रतिक्रियावादी संसदीय सत्तालाई ध्वंस गर्ने र जनताको सत्ता के हो भन्ने बहसमा सहभागी बन्न र पुरानो सत्ताको विकल्प दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जब अहिले चलिरहेको गाउँपालिका पुनर्संरचनाको बहस माओवादीले भनेको जनताको सत्ताको धारणासँग मेल खाँदैन अनि संसद्वादीहरूले पुरानै सत्ता स्थापना गर्ने खेल खेलिरहेका छन् भने त्यसको विकल्प के हो त ? यसको जबाफ पनि स्पष्ट नै छ, जनताको सत्ता निर्माण गरेर जानु,  लालहरूविरुद्ध अगाडि बढ्ने क्रान्तिमा सहभागी बन्नु र क्रान्तिलाई पूर्णता दिनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । सही अर्थमा विभिन्न क्रान्ति र जनयुद्धबाट अगाडि आएका नागरिक एवम् जनता पुरानो सत्ताको जालझेल र बठ्याइँमा फस्नु हुँदैन ।

कुनै पनि स्थितिमा पुरानो सत्ता स्वीकार गर्ने खेलमा सहभागी बन्नु हुँदैन साथै प्रतिक्रियावादी सत्तालाई जनताको बीचमा स्थापित हुन दिनु हुँदैन । प्रतिक्रियावादी शासकहरूले नेपाली जनतालाई निकैपटक विजयको सङ्घारबाट षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले फर्काएका छन् । जनताले निकैपटक असफलताको पीडा भोग्नुपरेको छ । यसपटक जनयुद्धको भीषणताले गर्दा धोका नहोला भन्ने सबै जनाको अपेक्षा र आशा थियो परन्तु यसपटक पनि भयानक नाटकहरू तयार गरिए र जनतालाई पराजित गर्ने षड्यन्त्र रचियो । विडम्बना ! जनयुद्धका नेता भनिने प्रचण्ड–बाबुरामहरू पनि संसद्वादी तत्वहरूसँग आत्मसमर्पण गर्दै जनतालाई धोका दिने स्तरमा गिर्न पुगे परन्तु हामीले होस पुगाएर त्यो षड्यन्त्रको पर्दा च्यातिदिएका छौँ । आत्मसमर्पणवादी, अवसरवादी र संसद्वादीहरूको षड्यन्त्रकारी अनुहारलाई उदाङ्गो पारिदिएका छौँ परन्तु लडाइँ जितिएको छैन । लडाइँ जारी छ ।

क्रान्तिकारीहरूलाई आमूल परिवर्तनको मार्गमा अगाडि बढ्ने ढोका भने सानदार प्रकारले खोलिदिएका छौँ । स्पष्ट छ, संविधान नै जनताको नबनिसकेपछि हामीले कथित संविधानलाई अस्वीकार गर्दै त्यसको ठाउँमा जनताको संविधानको खाका कोरिसकेका छौँ । संसदीय सत्ताको बदलामा जनताको सत्ता निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ । देशव्यापी रूपबाट जनसत्ताहरू पुनर्गठन पनि हुँदै गइरहेका छन् । यो स्थितिमा पुरानो सत्तालाई स्थापित र स्थिर बनाउन खोज्ने कुनै पनि संसद्वादी कुकार्यहरूप्रति भ्रममा पर्नु हुँदैन । श्रमिक जनता, उत्पीडित समुदायहरू (जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम) ले तुरुन्ताको तुरुन्तै कथित पुनर्संरचनालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसको ठाउँमा जनताको सत्ता निर्माण गर्दै जानुपर्छ ।

जनताको सत्ता बनाउँदा जनतालाई दैनिक कामकाज गर्न जसरी सजिलो पर्छ त्यसरी नै सत्ताका एकाइहरू निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले जनयुद्धकालमा पनि विगतका संरचनालाई नमानेर जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला, एरिया, गाउँ र वार्डहरू नयाँ बनाएर सञ्चालन गरेका थियौँ । ती संरचना बनाउँदा जनताको मत र सुझावअनुसार बनाएका थियौँ जुन सत्ताहरू सञ्चालन गर्न सहज र प्रभावकारी पनि भएका थिए । आज पनि हामीले त्यसरी नै जनताको सुविधाअनुसारका सत्ताहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यसमा अर्को स्पष्ट हुनुपर्ने पक्ष छ, क्रान्तिको सफलतासँगै आजका सत्ता संरचनाहरू स्वतः खारेज हुन पुग्ने र जनताको मतअनुसारका जनसत्ताहरू बन्ने स्पष्ट नै छ । जब क्रान्ति अगाडि बढ्ने नै छ र आजको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई आमूल परिवर्तन गरेर जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै छ भने यो सत्ताको हल्ला र दूषित प्रचारको पछि कुद्नुपर्ने कुनै अर्थ छैन । यो कुरा सत्य हो, सत्ताहरू आआफ्नो चल्न थालेपछि संसद्वादीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेखालको सत्ताको एकाइ, प्रदेश र केन्द्र घोषणा गर्नेछन् तर ती सुरुमै जनताका लागि अर्थहीन बनिसकेको अवस्थामा यो सत्ताको संरचना बन्यो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता जनता र क्रान्तिकारीहरूले गर्न कुनै जरुरी छैन । उनीहरू उनीहरूको तरिकाले सत्ता सञ्चालनमा रहनेछन् भने हामी र जनता हाम्रो तरिकाले सत्ता सञ्चालनमा रहनेछौँ । क्रान्ति भनेको सङ्घर्षको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सत्ताको प्रतिस्पर्धा पनि हो ।

जब हामीले जनताको सत्ता जनताकै हितमा र जनताकै लागि भनेर सञ्चालन गर्ने सोचेका छौँ भने केही समयसम्म दुई सत्ताको बीचमा प्रतिस्पर्धा चले पनि हामी त्यसलाई परास्त गरिछाड्नेमा विश्वस्त छौँ । तसर्थ पुरानो सत्ता पुनर्संरचनाको विकल्प नयाँ जनसत्ता पुनर्गठन मात्र हुनसक्छ । श्रमिक जनता यही विकल्पको मार्गमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सङ्क्षेपमा उल्लेख गर्दा संसद्वादी तत्वहरूले प्रचार गरिरहेको स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको हल्ला प्रतिक्रियावादी सत्ता स्थापना गर्ने, जनतामाथि पुरानो सत्ता लाद्ने र जनताको शोषण–उत्पीडन गर्ने कार्य हो ।

शब्दमा पुनर्संरचना भने पनि यो गाविसकै नयाँ रूप (भूगोलमा केही ठूलो बनाएर) पुरानै सत्ता सञ्चालन गर्न खेल हो । यो सत्ता जनयुद्ध र सहमतिको आधारभूत मान्यताभन्दा उल्टो छ । यो संसद्वादी तत्वहरूको एकलौटी सत्ता कब्जाकै नयाँ प्रयोग मात्र हो । यसमा श्रमिक जनता (किसान, मजदुर, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, क्षेत्री, बाहुन) कसैको पनि अधिकार छैन । यो दलालहरूको प्रभुत्व रहेको सत्ता हो । तसर्थ स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको भ्रममा नपरेर माओवादीको नेतृत्वमा जनताको सत्ता निर्माण गर्ने पहल गर्नुपर्छ । एकातिर पुरानो सत्ता चल्नेछ भने अर्कोतिर जनताको सत्ता सञ्चालित हँुदै गएको छ अझै सुदृढ हुँदै जानेछ ।

हाम्रो पार्टीले कथित नयाँ संविधान बनेपछिदेखि नै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै जनताको संविधानको खाका मात्र दिएका छैनौँ, जनताको सत्ता निर्माणलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ । हामीले यो प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ भने जनताले पनि आफ्नो सत्ताको सञ्चालनमा सक्रिय सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । वर्गसत्ताको सङ्घर्षमा कुनै पनि सत्ताका संरचनाहरू अस्थायी साधन मात्र हुन् ।

सार कुरा त कुन वर्गको सत्ता संरचना भन्ने हो । जब एक वर्गले अर्को वर्गलाई सत्ताको आसनबाट गलहत्याउँछ तब नयाँ सत्ताको संरचना नयाँ मान्यताअनुरूप सङ्गठित हुन पुग्छन् । राणाका अड्डा, गौँडा पञ्चायतमा रहेनन्, पञ्चायतको पञ्चायत र क्षेत्र संसदीय व्यवस्थामा रहेनन् भने संसद्वादी तत्वहरूले आज आफ्नो हितअनुकूल खडा गर्ने संरचनाहरू पनि जनताको सत्ता निर्माणसँगै वा नयाँ क्रान्तिको सफलतासँगै औचित्यहीन बन्न पुग्नेछन् । तसर्थ संसद्वादीहरूले मच्चाएको पुनर्संरचनाको स्यालहुइयाँपछि नकुदेर श्रमिक जनताले आफ्नो जनसत्ता पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । अन्ततः विजय जनसत्ताको नै हुनेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!