किन राष्ट्रघाती छ एमसीसी सम्झौता ?

देशमा लामो समयदेखि अमेरिकी एजेन्सी एमसीसीसंग सरकारले गरेको सम्झौताको विषय सर्वाधिक चर्चा र वहसमा छ । आजभन्दा ४ वर्षअघि अर्थात् २०७४ भदौ २९ गते सरकारद्वारा गुपचुप रूपमै हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी कम्प्याक्ट गुपचुपमै कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजिएसँगै यो विषय छताछुल्ल भएको हो । यसलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रको हितमा छ र छैन भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनसमेत विभाजित छ । क्रान्तिकारीहरू, देशभक्त शक्तिहरूका साथै देशब्यापी जनमत भने एमसीसीबिरुद्ध रहेको छ ।

संयुक्त राज्यअमेरिकाले विगत केही बर्षदेखि कयौँ देशहरूमा प्रयोग गरिसकेको एमसीसी रणनीति पछिल्लो समय नेपालमा आइपुगेको छ । विश्वका कयौँ देशहरू यो रणनीतिको पासोमा परेर चौपट भएको पृष्ठभूमिमा नेपाल एमसीसी कम्प्याक्टमा प्रवेश गर्नु आफैँमा आत्मघाती कुरा हो भन्ने विज्ञहरूको दाबी छ । नेपालमाथि लादिएका यो कम्प्याक्टका सर्तहरू हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रतिकूल मात्र छैनन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै धावा बोल्ने उद्देश्यमा आधारित देखिन्छन् ।

के हो एमसीसी ?

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) अमेरिकी एजेन्सी हो । यो एजेन्सी सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । एमसीसीको प्रयोग र परिणाम हेर्दा चीनको बढ्दो प्रभाव र लगानी विस्तार भएका क्षेत्रहरू छनोट गरी त्यसलाई रोक्ने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत यो परिलक्षित रहँदै आएको पाइन्छ ।

विगत केही वर्षयता अमेरिकी अर्थतन्त्र खस्कँदो हालतमा छ । सन् असीको दशकभरि आफूलाई एकधु्रवीय विश्वको नाइके सम्झने सं. रा. अमेरिकामा सन् १९९०–९१ र सन् २००१ मा आर्थिक मन्दी देखापर्यो । यसरी दुईपटक भोग्नुपरेको चर्को आर्थिक मन्दीले सन् २००२ सम्म आउँदा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेपछि डामाडोल भएको अमेरिकी अर्थतन्त्रले रक्षात्मक रणनीति अख्तियार गर्यो । अमेरिकी एजेन्सी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यसै रणनीतिको उपज हो ।

अन्तरनिहित उद्देश्य

खासगरी अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लागानी ब्यापक रूपले विस्तार हुन थालेपछि चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले रक्षात्मक रणनीति अघि सारेको हो । विश्वमै प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा तीव्र गतिमा उदाइरहेको चिनियाँ प्रभाव रोकेर मात्र आफ्नो एकल बर्चस्वलाई सुरक्षित गर्न सकिने अमेरिकी बुझाइ रहेको देखिन्छ । लक्षित क्षेत्रमा विकास र पूर्वाधार निर्माण सहायताका नाममा सियो बनेर पस्ने र ती क्षेत्रहरूलाई आफ्ना रणनीतिक सर्तहरूमा बाँधेर सैन्य अखडामा बदल्ने अमेरिकी उद्देश्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा एमसीसी आएको हो भन्ने कुरा उसकै अभिव्यक्तिहरूले प्रस्ट गरेका छन् ।

एमसीसीका बर्तमान सीईओ Sean Cairncross ले NTDTV सँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, एमसीसी बेल्ट एन्ड रोडका बिरुद्धको महान् विकल्प र महान् नमुना हो । उनको यो भनाइबाट नै एमसीसी चीनका बिरुद्ध ल्याइएको रणनीतिक परियोजना हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)’ आर्थिक विकास र समृद्धिको चिनियाँ अवधारणा हो । २०७४ वैशाख २९ गते नेपालले बीआरआइमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेको ठीक ४ महिनापछि भदौ २९ गते अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गराएको थियो । यसले एमसीसी राणनीति बीआरआइका बिरुद्ध ल्याइएको भन्ने पुष्टि मात्र गरेको छैन, नेपाली शासकहरूको अदूरदर्शिता, नालायकीपन र आत्मसमर्पणवादी रबैयासमेत प्रकट गरिदिएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्ग एमसीसी

अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड युद्ध उद्योग हो । युद्ध र हतियारको ब्यापारमा टिकेको अमेरिकी अर्थतन्त्र इराक, अफगानिस्तान, सिरियालगायत देशमा फसेपछि नै ओरालो लागेको हो । यो सङ्कटबाट अमेरिका अझै मुक्त हुनसकेको छैन । पछिल्लो समय अमेरिका शर्मनाक ढङ्गले पराजित भएर अफगानिस्तानबाट भाग्नुपरेको परिघटना सबैका सामु छर्लङ्ग छ । अमेरिका यसबाट मुक्त हुने उपायको खोजीमा उसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा युद्धको ब्यापार गर्ने रणनीति बिकास गर्यो । हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी IPS) यसै अवधारणाको उपज हो । आईपीएस मूलतः सैन्य रणनीति हो ।

आजको विश्वमा एसिया–प्रशान्त र हिन्द महासागरीय क्षेत्र सापेक्षिक रूपमा शान्त क्षेत्र हुन् । प्राकृतिक स्रोतसाधन र जनसङ्ख्याको हिसाबले सम्पन्न मानिने यी क्षेत्रलाई ब्यापारिक तथा सामरिक दृष्टिले समेत रणनीतिक महत्वका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । अब विश्वको नाभीकै रूपमा यो क्षेत्र विकसित हुने बिश्लेषण पनि भइरहेका छन् ।

यही क्षेत्रमा विकसित भएर अघि बढिहेको विकास र साझा समृद्धिको चिनियाँ अवधारणा ‘बीआरआई’ लाई अमेरिकाले ठूलो चुनौतीका रूपमा लियो । बीआरआईका बिरुद्ध यस क्षेत्रमा भारतलाई आफ्नो बलियो ‘पार्टनर’ का रूपमा उभ्याउँदै अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याएको हो । यस क्षेत्रमा युद्ध भड्काउनु, अशान्ति पैदा गर्नु, युद्ध र हतियारको ब्यापार गर्नु, आफ्नो अनुकूलको शासनप्रणाली र पिट्ठुहरू खडा गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउनु यो रणनीतिको उद्देश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागर क्षेत्रमा पर्ने पूर्वी अफ्रिका, दक्षिणएसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया, पूर्वी एसियालाई रणनीतिक रूपमा समेटेर अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति तयार गरेको छ । यो रणनीतिको उद्देश्य बीआरआईलाई रोक्नु र चीनलाई घेराबन्दी गर्नु हो । यो उद्देश्य हासिल गर्न अमेरिकाले सामरिक र रणनीतिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा नेपाली भूमिलाई छनोट गरेको छ ।

‘एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई दिइएको अनुदान इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो’ भनेर अमेरिकी दूतावासले प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभागले आफ्नो रिपोर्टमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चिनियाँ विस्तार रोक्न र स्वतन्त्र एवम् खुला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र निर्माणका लागि सङ्गठित गरिएको आर्थिक, शासनप्रणाली र सुरक्षा रणनीति हो भनेर स्पष्ट गरिसकेको छ । मई १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिणएसियाका लागि निमित्त उपसहायकमन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज David J Ranzn ले ‘नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी हो’ भनेका थिए । अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्स (Alice Wells) ले भियतनाम भ्रमणका क्रममा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो’ भनेका थिए ।

अमेरिकी भनाइले स्पष्ट गरेको छ– यो रणनीति चिनियाँ प्रभाव रोक्न मात्र होइन, चीनका बिरुद्ध हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई अमेरिकी धु्रवका रूपमा विकास गर्न खोजिँदैछ । यो अवधारणाभित्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र राखेर उसकै स्वार्थअनुकूलको अर्थतन्त्र र शासनप्रणाली लाद्ने रणनीतिक उद्देश्य रहेको कुरा छर्लङ्ग छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई फसाउने गरी केही समयपहिले ओली सरकारले अमेरिकासँग गुपचुप सम्झौता गरेको थियो । राष्ट्रहितविपरीत गरिएको उक्त सम्झौताको चौतर्फी बिरोध भए पनि सरकार भने त्यसको बचाउमा लागिरह्यो । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई प्रवेश गराउनुअघि नै देउवा सरकारले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तात्कालीन समयमा बाहिर आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास सहायताको परियोजना भनेर ‘हरियो घाँस’ का रूपमा देखाइएको एमसीसी तब मात्र विवादित बन्न पुग्यो जब त्यसको पछाडि लुकाइएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको खतरनाक तरवार स्वयम् अमेरिकी अधिकारीहरूले ‘एक्सपोज’ गरे । नेपालले तरवारमुनि गर्धन थापेर हरियो घाँस खानु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न ठीक यही हो ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको एमसीसीलाई संसदीय स्वीकृति प्रदान गर्ने उद्देश्यले बिगतमै संसद्को दर्ता फाँटमा दर्ता गरिएको भए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई रोकेर राखेको भन्ने चर्चा थियो । यही चर्चाकै पृष्ठभूमिमा ‘महराकाण्ड’ गराइएको थियो । त्यस ‘काण्ड’ पछि महराले एमसीसी राष्ट्रहितविपरीत देखिएकाले आफूले रोकेको बताइसकेका छन् । स्मरणीय छ, ‘महराकाण्ड’ लगत्तै कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी कम्प्याक्ट संसदीय प्रक्रियामा अघि नबढाएको भन्दै ‘महराले गम्भीर गल्ती गरेको, आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

एमसीसी सदनबाट पारित गराउने बाटो खोल्नकै लागि तत्कालीन सभामुख महरालाई सुनियोजित रूपले फसाएर ‘महराकाण्ड’ घटित गरिएको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै भनाइले पुष्टि गरेको छ । त्यति मात्र होइन, महरामाथिको अनुसन्धान प्रक्रियामा अपनाइएको प्रतिशोधपूर्ण रबैयासमेतले ‘महराकाण्ड’ को व्यूहरचना नेपाललाई एमसीसीको पासोमा फसाउन खोज्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी षड्यन्त्रकै उपज हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ ।

के छ एमसीसीमा ?

एमसीसी सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरू पूर्णतः अमेरिकी स्वार्थमा आधारित रहेका छन् । उक्त सम्झौताका सर्तहरूले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा मात्र बोलेका छैनन्, नेपाललाई अमेरिकी स्वार्थको अधीनस्थ राख्ने खतरनाक उद्देश्यसमेत बोकेका छन् । यस्ता सर्तहरू कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार्य हुनै सक्तैनन् । एमसीसी सम्झौताका प्रत्येक बुँदाहरू नेपालको राष्ट्रिय हितबिपरित रहेका छन् भन्ने कुरा त्यसका सर्तहरू आफैँ बोल्छन् ।

एमसीसी : सहायताका नाममा हस्तक्षेप

कुनै पनि दातृ राष्ट्र वा निकायद्वारा प्रदान गरिने निःसर्त अनुदानलाई आर्थिक सहायता भनेर बुझिन्छ । यस्तो सहायता सार्वभौम राष्ट्रहरूबीच सम्मानजनक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका आधारमा दिने–लिने परम्परा रहँदै आएको पाइन्छ । यस्तो सहायता सर्तबद्ध हुँदैन वा द्विपक्षीय हितअनुकूल हुने गर्छ । सहायता कार्यान्वयनका प्राथमिकताहरूसमेत दातृ राष्ट्र वा निकायले निर्धारण गरेको हुँदैन । पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाललाई ५६ अर्बको आर्थिक सहायता दिने भनेर गरेको घोषणा यसै कोटीमा पर्छ ।

तर सहायताका नाममा अनुचित सर्तहरू थोपरेर अर्को राष्ट्रमाथि आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न खोज्नु हस्तक्षेप हो । यस्तो हस्तक्षेप साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कमजोर देशका शासकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर वा काबुमा पारेर गर्दै आएका छन् । आर्थिक सहायताकै लागि र्याल चुहाउँदै शक्तिराष्ट्रहरूको पिट्ठु बन्ने होडबाजीमा कयौँ मुलुकहरूका भिखारी शासकहरूले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता गुमाएका थुप्रै उदाहरण छन् । एमसीसी कम्प्याक्टका अनुचित सर्तहरूले आज नेपाललाई यसै दिशातर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ किनकि यो सहायता होइन, सहायताका नाममा आएको अमेरिकी हस्तक्षेप हो ।

यहाँका दलाल शासकहरूले कसम खाएअनुसार एमसीसी सदनबाट पारित गराउन नसकेपछि त्यसका लागि दबाब दिन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोली नेपाल आएर फर्किएको छ । टोलीले यहाँका संसद्वादी नेताहरूलाई भेटेर धम्क्याएपछि उनीहरूले फलानाले गर्दा रोकिएको भनेर मालिकका प्रतिनिधिसामु एक अर्काबारे चुक्ली लगाउँदै सम्झौताप्रति आफू बफादार रहेको कसम दोहोर्याएका छन् ।

नेपालले सम्झौता अनुमोदन नगरे सम्पूर्ण आर्थिक सहायता रोकेर नाकाबन्दी गरिदिने भनेर भ्रमणकै क्रममा फतिमाले धम्की दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट थप प्रस्ट हुन्छ, एमसीसी परियोजना कुनै सहायता होइन, हस्तक्षेप नै हो । अनुदान सहायता हो भने यति धेरै जोर जबर्जस्ती किन ? अनुदान दिन र लिनका लागि संसद्बाटै अनुमोदनको जरुरी किन ? अनि संसद्बाट अनुमोदन नगरे अनुदान फिर्ता लिने र नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको धम्की किन ?

एमसीसी पक्षधरहरूको चरित्र

एमसीसी सम्झौताका पक्षमा केही इनेगिनेका भ्रष्ट र अनैतिक पात्रहरू मात्र खुलेर देखिएको अवस्था छ । यस्ता पात्रहरू केही साम्राज्यवादका डलरवादी एजेन्टहरू छन् । केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वित्तीय बजारका कारिन्दाहरू छन् । केही आफूलाई बुद्धिजीवी भनाउन रहर गर्ने तर दुई कौडीको बुद्धि नभएका बुद्धुजीवीहरू छन् भने केही आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने राजनीतिक झोलेहरू छन् ।

यसबाहेक केही यस्ता पात्रहरू पनि छन् जसले यता लोकलाजको डरले एमसीसीको खुलेर समर्थन गर्न सक्तैनन् र उता मालिकको डरले त्यसका विरुद्ध मुख खोल्न पनि सक्तैनन् । यस्ता पात्रहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई सुरक्षित गर्न सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने भन्दै काइते भाष्यको सहारा लिन खोजिरहेको देखिन्छ । आफ्नो सारतत्वमा यी दुवैथरीको उद्देश्य एउटै हो, सत्तास्वार्थका लागि मालिकलाई दाहिना पार्नु । यी दुवैथरी राष्ट्रघाती प्रवृत्ति देशका लागि घातक छन् ।

विरोधको भुमरीमा एमसीसी

राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध देशैभरि नागरिकहरू खबरदारीमा उत्रिँदै आएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दलाल पुँजीवादी शासकहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रबैयाका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिन नागरिकहरूलाई आह्वान गर्दै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध शृङ्खलाबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएकोे छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र समाजवादी), वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जागरण मञ्च, नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायत शक्तिहरूले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेका छन ।

माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरेका पुराना वामपन्थी नेता नारायण शर्मा, नेकपा एमालेका भीम रावल, मणि थापालगायत कतिपय नेता र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, लीलामणि पोख्रेललगायत नेताहरूले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रहितबिरुद्धको एमसीसी सम्झौताको विरोधमा देशभक्त नागरिकहरूले स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । हजारौँ युवाहरूले माइतीघरमण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई ‘इराक र अफगानिस्तान बनाउन खोज्ने शासकहरूलाई खबरदारी’ गरेका छन । यस्तै प्रदर्शन देशका विभिन्न भागमा भइरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा समेत एमसीसीविरुद्धको जनमत ‘भाइरल’ भइरहेको छ । बुद्धिजीवीहरू, लेखकहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरूले एमसीसी देशका लागि घातक रहेको भनिरहेका छन् । देशभक्तहरूको यही दबाबका कारण एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदन हुनबाट अहिलेसम्म रोकिएको हो ।

उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुन नसके पनि ओली सरकारद्वारा प्रस्तुत आ.व. ०७७/०७८ को बजेटमा एमसीसी परियोजना लक्षित कार्यक्रम समेटिएको छ । देउवा सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेटमा संशोधन गरे पनि एमसीसी परिलक्षित उक्त कार्यक्रम हटाएका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै जाने र मौका छोपेर संसद्बाट अनुमोदन गर्ने दाउमा दलाल शासकहरू रहेका छन् ।

हाम्रा शासकहरूको मति सुध्रिएन भने यसले नेपाललाई इन्डो–अमेरिकन गुलाम बन्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण नियतितर्फ त धकेल्ने छ नै, साम्राज्यवादी मालिकहरूको स्वार्थसिद्ध गरिदिन आफ्नै मातृभूमीको बली चलाउन तयार हुने हुतिहारा दलाल शासकहरूका लागि पनि पश्चाताप गर्ने कुनै सुविधा बाँकी रहनेछैन । त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिले अर्को अध्याय चुन्ने वा अबको पुस्तामाथि खराब भविष्य हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्