२) विकल्प पात्र–सरकारको परिवर्तन
पात्र र सरकार परिवर्तन तर सत्तामा निरन्तरता नै निकास हो भन्ने दृष्टिकोण पुँजीवादी एवम् संसद्वादीहरूको छ । यिनीहरूको विश्लेषणअनुसार राजनीतिक रूपले संसदीय व्यवस्था सही हुँदाहुँदै पनि पात्र, नेता, सरकारको अक्षमता र असफलताले यो समस्या आएको छ ।
केहीको तर्कअनुसार नेपालमा पुँजीवाद वा संसदीय व्यवस्थाले भरखरै पाइला चाल्दैछ, यस्तो परिस्थितिमा पात्र–प्रतिनिधिहरूको कमजोरीलाई व्यवस्थाकै असफलता भन्नु उचित हुँदैन । पुँजीवादको अन्त्य हुन्छ भने पनि यसको भरपूर विकास भएपछि मात्र हुने हो । पुँजीवाद नै विकास नभइसकेको अवस्थामा व्यवस्थै फेर्न खोज्नु भनेको समय नपुग्दै बच्चा जन्माउन खोज्नुजस्तै हुन्छ ।
पात्रविशेषको समस्या ठान्नेहरूको तर्कमा सङ्कटको कारण पात्र, नेता, पार्टी, सरकार भएपछि पात्रविशेषको समाधान पात्र, नेताविशेषको समाधान नेता, पार्टी र सरकारविशेषको समाधान पार्टी र सरकार हुनुपर्छ । पात्र, नेताको विकल्प लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने रहेको छ ।
व्यवस्थालाई जबर्जस्ती परिवर्तन गर्न खोज्ने हो भने त्यो सहज एवम् शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्भव छैन । त्यसका लागि सशस्त्र विद्रोहको विजय, सैन्य कू, विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ भन्ने छ । वास्तवमा यो तर्कभित्र संसद्वादीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरङ्कुश भनेर लगाएको आरोपभन्दा डरलाग्दो अधिनायकवादी, तानाशाही दृष्टिकोण छिपेको छ जसले पुँजीवादी संसद्वादीहरूका सारा लोकतान्त्रिक प्रचारहरू केवल आफ्नो रक्षा र निरन्तरताका लागि देखाइने मन्त्र मात्र हुन् भन्ने साबित गर्छ ।
वास्तवमा यो सङ्कट व्यवस्था नयाँ भएर आएको होइन । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था विश्वमै सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको व्यवस्था हो । यसले मानव जाति, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक सम्बन्धमा मात्र होइन, पर्यावरणीय क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकेको छैन । पुँजीवादले विश्वमा बढाइरहेको असमानता र सामाजिक क्षेत्रका सुविधाहरूको भोगमा देखिएको अतुलनीय असमानताजस्ता कारणले स्वयम् पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले समेत पुँजीवाद मर्दै गएको, केही दशकभित्र मर्ने पक्का भएको र उचित विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको विचार दिइरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि पुँजीवादी व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई नै अन्तिम व्यवस्था घोषणा गर्ने अमेरिकी प्रोफेसर फुकोयामाले नै पुँजीवादले काम नचल्ने, यसको नयाँ विकास र विकल्प जरुरी भएको निष्कर्ष दिनुले स्पष्ट गर्दछ ।
केही पुँजीवादी संसद्वादी बुद्धिजीवी, विश्लेषकहरूले वैज्ञानिक समाजवादले पनि पूर्वसोभियत सङ्घ, पूर्वीयुरोपमा पराजय बेहोरिसकेकाले यसैलाई उत्तम विकल्प मान्न सकिँदैन, यहाँ बनाउन खोजेको समाजवाद कस्तो मोडेलको हो त ? भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
यस विषयमा हामी सङ्कुचित हुनुपर्ने, तर्किनु– झर्किनुपर्ने कुरा केही छैन, न त अत्तालिनुपर्ने नै छ । बीसौँ शताब्दीको मध्यसम्म अर्थात् स्टालिनको निधन नहुँदासम्म विश्वमा लहरमय बनेको वैज्ञानिक समाजवादले चोटिलो धक्का खाएको छ । तर त्यो कुनै पुँजीवादी श्रेष्ठतामा जनता फर्किएको नभई क्रान्तिकारीहरूका कमजोरी र समाजवाद तथा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पैदा भएका गद्दारहरूका कारण पराजित हुनुपर्यो । यसले पुँजीवादीहरूलाई भन्ने ठाउँ पक्कै मिलेको छ । हुन पनि वैज्ञानिक समाजवाद रहिरहेको भए नेपालमा पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने लेखकहरूको त के दलाल पुँजीवादको साइनोमाइनो, ठाउँथलो उहिल्यै समाप्त भइसक्थ्यो ! यद्यपि जसरी भए पनि वैज्ञानिक समाजवादले पराजय भोगेपछि त्यसको समीक्षा हामीले गर्नैपर्छ र गरिरहेकै छौँ ।
हामीले पुँजीवादका पुजारीहरूलाई बुझाउनु पर्दछ– जति बेला वैज्ञानिक समाजवादी–साम्यवादी सिद्धान्तको अनुसन्धान र संश्लेषण गरियो त्यति बेलाको पुँजीवादको केन्द्र युरोप कसरी हल्लिएको थियो, माक्र्सलाई कसरी लखेटिएको थियो !
बीसौँ शताब्दी लाग्दानलाग्दै विश्वमा कम्युनिस्टहरूको विस्तार कति तीव्रतामा भएको थियो र रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना भएपछि विश्व कसरी झकझकिएको थियो ! जब रुसमा समाजवादी सत्ताको निर्माण भयो त्यसले हजारौँ वर्षसम्म जकडिएर बसेका सारा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शोषण, उत्पीडन, दमन, विभेदहरूलाई कसरी सफाचट पारिदिएको थियो । सायद अध्ययन गरेका सबैलाई थाहा छ– पुँजीवादी देशहरूले तीन सय वर्षमा गर्न नसकेको विकास समाजवादले दुई दशकमै गरेको थियो ।
तेस्रो अन्तर्राष्ट्र र समाजवादी आन्दोलनको लहरमा सारा विश्व खिचिन पुगेको थियो । हिटलरी पुँजीवादी फासिवादलाई समाप्त पार्नमा वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनको भूमिका अग्रणी छ । अमेरिकाको अणु शक्तिद्वारा जापानलाई नष्ट पारेको बाहेक वास्तविक जनयुद्धद्वारा फासिवादलाई हराएको समाजवादकै शक्तिले हो । जब क्रान्तिको लहर पूर्वीयुरोप, चीन र हिन्दचीनसम्म पुग्यो तब विश्वक्रान्तिको प्रवाहबाट पुँजीवादीहरू हायलकायल भएर नेटो (उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन), सिटो (दक्षिणपूर्वी एसिया सन्धि सङ्गठन), सेन्टो (केन्द्रीय सन्धि सङ्गठन) बनाउन पुगेका थिए ।
आजकै कुरा गरौँ न, धन र बलबाट होइन विचार र व्यवहारबाट जनताको मन जित्न कम्युनिस्टहरू नै सफल छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण (कोभिड १९) को सन्दर्भसम्म पुग्दा सत्ता चलाइरहेका क्युबा, भियतनाम, जनवादी गणतन्त्र कोरिया, चीन पुँजीवादभन्दा धेरै गुणा माथि सफल र लोकप्रिय भएको स्पष्टै छ । क्युबालाई अमेरिकी बुद्धिजीवीहरूले स्वास्थ्य महाशक्ति भनेर गरेको विश्लेषणबाट यसलाई बुझ्न कठिन छैन ।
हाम्रा नेपाली पुँजीवादी–संसद्वादी मित्रहरूले बारम्बार भन्ने गरेको सुनिन्छ– नेपालमा मात्र हो कम्युनिस्टहरू बढेको, अन्यत्र कहाँ छ ? केही विदेशी विश्लेषकले पनि टिप्पणी गरेको पाइन्छ– नेपालमा कम्युनिस्टहरू फैलिनुको कारण के हो ? हुँदाहुँदा सरकारमा पनि कम्युनिस्ट, विद्रोहमा पनि कम्युनिस्ट, के हो यो ?
यसको कुनै भयङ्कर रहस्य छैन । एउटै कारण हो वैज्ञानिक समाजवादको विचार, दृष्टिकोण र त्यसलाई पकड्ने कम्युनिस्टहरूको मेहनत । प्रस्टै छ– नेपालमा आजसम्म कसले शासन गर्यो ? सामन्ती, दलाल पुँजीपति वर्गले होइन ?! आज चलिरहेको व्यवस्था दलाल पुँजीपति वर्गकै त हो । अनि यहाँको समाज, जनजीवन, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था जस्तो बेहाल अवस्थामा पुगेको छ, के यो सबै दलाल पुँजीवादकै कारणले होइन र !
जहाँसम्म नेपालमा बनाउने समाजवादको मोडलको तर्क छ यसबारेमा पनि हामी प्रस्ट छौँ । हामी लेनिनदेखि माओसम्म र आजका समाजवादी देशहरूका सकारात्मक एवम् नकारात्मक शिक्षाहरूलाई ग्रहण गरेर नयाँ, उन्नत मान्यता र विशेषताहरू संश्लेषण गर्दैछौँ । यो कस्तो हुनेछ भन्नेबारे हामी वैज्ञानिक समाजवादका विशेषताहरू भन्ने शीर्षकमा चर्चा गर्नेछौँ । यसले बताउँछ पात्रको परिवर्तन निकास होइन भन्ने सत्य ।
३) नयाँ जनवादको निकास
नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको छ र यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिले समाधान गर्छ भन्ने दृष्टिकोण भएका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल) हरूले निकासको विकल्पमा नयाँ जनवादी व्यवस्था प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनीहरूको दृष्टिकोणअनुसार नेपालमा अझै सामन्ती तथा नोकरशाही दलाल पुँजीवाद र किसान–मजदुर वर्गका बीचमा मुख्य अन्तरविरोध रहेकाले अहिले नै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम अघि सारियो भने हतार वा अवस्तुवादी हुन्छ ।
क्रान्तिकारी माओवादी र मसालको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बुझ्ने दृष्टिकोण आधारभूत रूपले सही र क्रान्तिकारी भए पनि प्रधान अन्तरविरोध र त्यसलाई निकास दिने क्रान्तिको धारणा पछि पर्न गएको छ । माथि नै चर्चा गरियो, जनयुद्धको बल र अनेक शक्ति समीकरणबाट राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापनापछि सत्तामा दलाल पुँजीपति वर्ग पुगेको छ । दलाल पुँजीपति वर्गले सत्ता हत्याएपछि नेपालको अर्थराजनीतिक सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ । उक्त परिवर्तनपछि मुख्य अन्तरविरोध दलाल पुँजीवादी सत्ता र श्रमिक जनताका बीचमा केन्द्रित भएको छ । यो अन्तरविरोधलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिले होइन, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिले समाधान गर्छ ।
यहाँ धेरै ठूलो विवाद गर्नु छैन– जनताका लागि नयाँ जनवादी सत्ता ठीक हो वा गलत हो, विषय के मात्र हो भने प्रतिक्रियावादी सत्ता र सत्तासीन वर्गमा आएको परिवर्तनका कारण नयाँ जनवादी सत्ताको चरणमा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ । वस्तुगत आवश्यकतालाई पकड्न नसक्नुको अर्थ समाज र जनताबाट अलगथलग बन्नु, हुनु हुन्छ । समाज, जनता र राजनीतिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाबाट चुक्नु हुन्छ । वस्तु अगाडि र चेतना पछाडि पर्नु हुन्छ ।
४) राजतन्त्रसहितको निकास
यो सङ्कटलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न चाहनेमा कम्युनिस्ट र संसद्वादीहरू मात्र छैनन्, अपितु पराजित राजतन्त्रवादी धारा पनि छ । यसले विगतका आफ्ना असफलता एवम् पराजयलाई अंशअंशमा केलाएर केही मामिलामा गल्ती गरेको निचोड मात्र निकालेको छैन, बरु दलाल पुँजीपति वर्गको निकम्मापनविरुद्ध छिड्की हानेर गुमेको स्थान पूरै नभए पनि केही हात पार्न सकिन्छ कि भनेर दाउ हेरिरहेको छ । खासगरी राष्ट्रियताको मामिलामा नागरिकहरूबाट पाउने सान्त्वनामा मनोआनन्द अनुभव गर्छ ।
राजतन्त्रवादीहरूको सोचाइ छ– लोकतन्त्रका नाममा नेपालबाट राजतन्त्र हटाउनु नै आजको सङ्कटको कारण हो । यसको निकास पनि राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र वा समाजवाद मात्र हुनसक्छ । त्यसैले राजतन्त्रलाई कुनै न कुनै भूमिका दिनुपर्छ । यिनीहरूको तर्कअनुसार नेपाल निर्माणको ऐतिहासिक भूमिकाका कारण देशमा एउटा साझा संरक्षक चाहिन्छ, सबैले आफ्नो अभिभावक ठान्ने शक्ति आवश्यक पर्छ, त्यो राजतन्त्र नै हो । तर राजतन्त्रभन्दा धेरै विशेषताले प्रगतिशील चरित्र भएको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था असफल भएर अग्रगामी विकल्प खोजिरहेको सन्दर्भमा राजतन्त्रको स्थापनाबाट निकास सोच्नु भनेको शल्यक्रिया आवश्यक भएको बिरामीलाई झारफुक गर्न खोज्नुजस्तो मात्र हो ।
४) निकासको मार्ग र जनमतसङ्ग्रहको प्रस्ताव
हामीले निर्धक्कसँग भन्न सकिन्छ, पुँजीवादी एवम् दलाल पुँजीवादी सत्ता सङ्कटलाई वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन वा रूपान्तरण गर्ने मार्ग दुईवटा छन् ः जनताको सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण जनमत ।
इतिहाससिद्ध छ– वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको स्थापना मात्र नभई कुनै पनि नयाँ सत्ताहरू जनविद्रोह अर्थात् बल प्रयोगबिना सम्भव भएका छैनन् । चल्तीमा रहेको सत्ताको नालायकीपन छताछुल्ल भइसक्दा पनि उसले आफ्नो बचाउ र अस्तित्वका लागि अन्तिमसम्म राजनीतिक, फौजी, आर्थिक, कूटनीतिक चालहरू प्रयोग गरिरहन्छ । एकपटक दमनमा नउत्रिएसम्म वा निर्णायक रूपले नपछारिएसम्म चित्त बुझाउँदैन । त्यो पुरातन दासमालिकहरूको पतनसँग जोडिएको विषय मात्र होइन, आधुनिक सभ्यता बोकेर आएको पुँजीवादले सामन्तवादसँग विद्रोह गरेका ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, रुस, चीन, इरानका इतिहाससँग जोडिएको विषय पनि हो । विगतको मात्र होइन, वर्तमानमा पुँजीवादसँग परिरहेको भिडन्त पनि हो ।
त्यसैगरी सत्ताभित्र पैदा भएको प्रतिद्वन्द्वी वर्ग वा शक्तिले पनि आफ्ना विचार, नीति, योजना, सङ्गठनबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर शान्त हुँदैन । अन्तिममा सङ्घर्ष, विद्रोह, क्रान्तिको मोर्चाबाट समेत प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भइछोड्छ । दमन र विद्रोहको सिलसिला कहिलेकहीँ पुरानै सत्ताको पल्ला भारी परेर सत्ताको निरन्तरतामा पुगेर रोकिन्छ भने कहले पुरानो सत्ता भङ्ग र नयाँको गठन, पुरानोको निषेध र नयाँको जन्ममा पुगेर टुङ्गिन्छ ।
केही पुँजीवादी नेता, चिन्तक र विश्लेषकहरू कम्युनिस्टहरूलाई हिंसाको बलमा परिवर्तन गर्न चाहने शक्तिका रूपमा चित्रण गर्छन्, केही संशोधनवादी कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरूलाई हिंसाको बाटोमा मात्र विश्वास गर्ने भनेर आरोपित गर्छन् तर उनीहरू के तथ्य बिर्सिन्छन् वा आँखा चिम्लिन्छन् भने पुँजीवादले पनि असङ्ख्य सामन्ती शासकहरूको टाउको छिनाएर, हजारौँ सामन्ती समर्थक नागरिकहरूको कत्लेआम गरेर मात्र पुँजीवादी गणतन्त्र वा पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सम्भव भएको थियो । आज पनि पुँजीवाद अस्तित्वमा रहिरहेको छ भने केवल विद्रोही श्रमिक जनतामाथि हरेक समय हिंसा मच्चाएर वा बल प्रयोग गरेर मात्र टिकेको छ । यही सत्य पुँजीवादका विरुद्ध श्रमिक जनताको विद्रोह र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनामा पनि लागू भएको हो वा हुने हो । यसो भनेर हिंसामा रमाउने वा आनन्द मान्ने भन्ने तर्क कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । सत्य के हो भने वर्गशोषण, उत्पीडन र दमन कायम राखेसम्म उन्मुक्त शान्ति असम्भव छ । तर समाजको एउटा क्रान्तिकारी वर्गले आजको भन्दा उन्नत सभ्यताको खोजी जारी राख्छ । तथापि सत्तासीन वर्गले आफ्नो विद्रोह नै अन्तिम विद्रोह, आफ्नो सत्ता नै शान्तिको प्रतीक भएको दाबी गर्छ किनकि उसलाई आफ्नो शक्ति र सत्ताको रक्षा चाहिएको हुन्छ ।
तर हामीले भुल्नु नहुने अर्को पाटो समाज रूपान्तरणको शान्तिपूर्ण मार्ग पनि छ । अक्सर सत्तासीन वर्गको दमनकारी नीतिका कारण ओझेलमा पर्ने तर आन्दोलनको खासखास चरण र मोडमा स्वीकार्य बन्न आइपुग्ने वा मान्नैपर्ने शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको मार्ग छ । यस विषयमा माक्र्स–एङ्गेल्सले ब्रिटेनका सन्दर्भमा चर्चा गर्नुभएको छ । सिद्धान्ततः लेनिन र माओले पनि स्वीकार गर्दै आउनुभएको हो ।
विशिष्ट परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भावना हुन्छ भन्नुको अर्थ श्रमिक जनताले सत्तासीन वर्गसँग हात पसारेर, याचना वा विलाप गरेर प्राप्त हुँदैन । अनेकौँ जनसङ्घर्षहरूको प्रभाव, दबाब एवम् राप–तापको बलमा हुने हो ।
शान्तिपूर्ण रूपान्तरणलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रयोग हुने माध्यममध्ये जनमतसङ्ग्रह एउटा राजनीतिक कार्यनीति हो । सिङ्गै राज्य सहभागी बन्नुपर्ने मुद्दा र कार्यहरूमा आमनागरिकको सहमति लिन साथै संलग्न गराउनका लागि यसलाई प्रयोग गरिएको थियो । इतिहासतः यसको पहिलो प्रयोग स्विट्जरल्यान्डमा गरिएको थियो । राष्ट्रसँग जोडिएका कैयौँ विषयमा आमजनताको मतद्वारा निर्णय लिने विधिमा जनमतसङ्ग्रहलाई त्यहाँ प्रयोग गरियो जसको परिणाम सकारात्मक आएका थिए । हालसम्म युद्ध र शान्ति, एकीकरण र स्वतन्त्रता, सत्ता र शासक, फौजदारी र देवानी मामिलाहरूमा जनमतसङ्ग्रहको प्रयोग गरिएको छ । कैयौँ अफ्रिकी देशहरूले स्वाधीनता प्राप्त गर्न यो विधिलाई प्रयोग गरेका थिए भने पूर्वसोभियत सङ्घमा मिसिँदा वा अलग हुँदा पनि यसको प्रयोग भएको थियो । राजनीतिक सङ्घर्षमा यसलाई जनवादको उच्चतम् प्रयोग मानिन्छ ।
धेरै पहिले नपुगेर बीसौँ शताब्दीका कैयौँ परिवर्तनहरू जस्तो कि भारतबाट ब्रिटेनको फिर्ती, पूर्वीयुरोपमा भएका समाजवादी सत्ताहरूको स्थापना, कास्मिरलाई भारतले जनमतसङ्ग्रहबाटै निलेको विषय, भेनेजुयेलाको निर्वाचन र चाबेज, मादुरोहरूको सफलता, क्रिमियाका जनताले जनमतसङ्ग्रहबाट रुसतिर मिल्न गरेको निर्णय, २०१९ मा ईयूबाट ब्रिटेन अलग हुनका लागि गरेको जनमतसङ्ग्रह, नेपालमै २०६४ सालमा राजतन्त्रले वक्तव्य दिएर बिदा लिएको घटनालाई लिन सकिन्छ ।
हाम्रो बुझाइ र विश्लेषणमा नेपालमा आज जनमतसङ्ग्रहको राजनीतिक कार्यनीति प्रयोग हुने वस्तुस्थिति पैदा भएको छ । यो सधैँ रहिरहन्छ वा रहँदैन ? निश्चित छैन तर अहिले छ । यसो किन भएको छ ? यसका पनि केही खास कारणहरू छन् । जस्तो कि—
पहिलो नम्बरमा ४० वर्षको प्रयोगमा संसदीय व्यवस्था जनताको गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना आदि चाहनाहरू पूरा गर्न असफल भएको छ । यो जनताको असहयोगका कारणले नभएर संसदीय व्यवस्था र पछिल्लो समय दलाल पुँजीवादी सत्ताभित्र पैदा भएको आफ्नै असफलताका कारणले भएको छ । उसको परनिर्भर एवम् उत्पीडनकारी अर्थसम्बन्ध एवम् जनविरोधी राजनीतिक चिन्तनका कारणले भएको छ । यो एउटा यस्तो कारण हो जसले जनतालाई वैज्ञानिक समाजवाद वा पुँजीवादमध्ये एक रोज्न पाउने आधार तयार भएको छ । यस्तो अवस्थामा जनमतद्वारा नेपालको शासन सत्ता कस्तो हुने भन्ने फैसला शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्न सम्भव बनेको छ ।
दोस्रो जनता परिवर्तनका पक्षमा एकमत छन् । कुनै एक वर्ग, समुदाय वा समूहका मात्र होइन, सारा नागरिकहरू यो व्यवस्था र प्रणाली असफल भयो, यसको विकल्पमा परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् । यो विरलै पैदा हुने परिस्थिति र जनमत हो । राज्यले यो जनमतलाई सहज तरिकाले आत्मसाथ गर्न तयार हुने हो भने शान्तिपूर्ण रूपले राज्यको रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ ।
तेस्रो नेपालका प्रायः सबै पार्टीहरू समाजवाद चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् । कस्तो समाजवाद त्यो फरक विषय छ तर समाजवाद भन्नेमा एक छन् । केही बर्ष पहिलेसम्म लोकतन्त्र सबैका लागि उच्चारण गर्नैपर्ने शब्द भएजस्तै यतिबेला नेपाली राजनीतिले समाजवादलाई सर्वस्वीकार्य बनाइदिएको छ । यसको मतलब हुन्छ आमजनता नै समाजवाद पक्षधर बन्न पुगेका छन् जसको दबाबमा राजावादी, क्षेत्रीयतावादी, संसद्वादीदेखि कम्युनिस्टहरूसम्म परेका छन् । जब सबै पार्टी समाजवाद भन्नेमा सहमत छन् भने संसद्वादबाट समाजवादतिर शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भावना देखापरेको छ ।
चौथो नेपालमा दुईतिहाइ वरिपरि जनमत कम्युनिस्ट समर्थक अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद समर्थक जनताको रहेको छ । त्यसैको बलमा एमाले, माओवादी केन्द्रले चुनाव जितेका हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट जनमतको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् वा जनमतको कदर गर्न चाहन्छन् भने पुँजीवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनताको फैसला लिन हिचकिचाउनु पर्दैन । जनमत पालना गर्न तयार हुँदा शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भावना बन्छ ।
पाँचौँ, सबै पार्टीहरूले नेपालको राजनीतिक सङ्कटलाई दीर्घकालिक समाधान दिने हो भने जनमतलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण केही छैन । जनता स्वयम् आफ्नो व्यवस्थाबारे आफ्नै मतद्वारा फैसला दिन चाहन्छन् वा जनताले आफ्नै फैसलाबाट आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था टुङ्ग्याउन चाहन्छन् भने लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने कुनै पनि शक्ति यसबाट आत्तिनुपर्ने वा यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन ।
छैटौँ, जनमतसङ्ग्रह राज्य रूपान्तरणको सामान्य विषय नभएर एउटा महत्वपूर्ण विधि हो जसले खासखास राजनीतिक मोडहरूमा राज्यलाई नयाँ आधारमा पुनःसंरचना गर्न योगदान गर्छ । जनमतलाई लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यास मान्ने हो भने जनमतसङ्ग्रहद्वारा राज्यको रूपान्तरण गर्ने विधि सबैभन्दा अब्बल लोकतन्त्र मान्नुपर्छ । यसले राज्य रूपान्तरणका लागि बाध्यात्मक बलप्रयोग वा जनविद्रोहको आवश्यकतालाई शान्तिपूर्ण जनमतद्वारा पूरा गर्ने कार्यभार पूर्ति गर्छ ।
क्रमशः
