काठमाडौं / भदौ १ : सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बाढी पीडितलाई राहत वितरण गर्न रोक लगाएको छ । बहुद्वार प्रणालीबाट वितरण हुँदा सुगम क्षेत्रमा सबै संस्थाहरू केन्द्रीत हुने र दुर्गममा कोही नपुग्ने समस्या समाधान गर्न एकद्वार प्रणालीअनुसार सरकारले नै त्यसको संयोजन गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूकम्पको समयमा व्यक्ति, संस्था, प्रहरी, सेना र गैरसरकारी संस्थाले राहत र उद्दार गरेको तर सरकारले कुनै भूमिका नखेलेको प्रचार भएको थियो । त्यसप्रकारको सूचना गैरसरकारी संस्थाहरूले नै प्रवाह गरेको सरकारी अनुमान छ । त्यसप्रकारको प्रचारबाजी रोक्न र सरकारले काम देखाउन सो निर्णय गरिएको देखिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले उद्दार र राहतको नाममा गुप्तचरी गरेको, चीन विरोधी गतिविधी गरेको, धर्म प्रचार गरेको र अरु थुप्रै शंकास्पद गतिविधीको आधार पनि गैरसरकारी संस्था भएका थिए ।
भ्रष्टाचार झनै अनियन्त्रित भएका थिए । रसुवा, राम्चेमा अन्यत्र कै फोटो प्रचार गरेर बास निर्माण गरेको प्रचारसम्म भएको थियो । जस्तापाता भ्रष्टाचार, त्रिपाल भ्रष्टाचार काण्डहरू अझैसम्म चर्चामा छन् । दल र उनीहरूको प्रभावमा परेर राहत उपलब्ध गराउने स्थान छनोट गर्ने परिपाटी त छँदै थियो । यसपटक आफ्नो स्वार्थप्रेरित भूमिकामा सरकारी नियन्त्रण भएपछि गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO) हरू सरकारसँग चिढिएका छन् ।
सरकारमाथि दबाव दिएर निर्णय उल्टाउन शक्तिकेन्द्रहरू धाउन थालेको चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले आफ्नो भूमिका र अडान पूरा नगर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राहतमा अवरोध पनि गर्ने गर्दा झनै समस्या निम्तने सम्भावना छ ।
२०७४ भदौ १ गते ९ : २४ मा प्रकाशित