झापाः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट युवा संगठन नेपाल झापाले सरकारले ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख श्रवण कुमार तिमिल्सिनामार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत युवा संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुवास राई, जिल्ला संयोजक विज्ञान, जिल्ला सदस्य पुकार, पार्टीका जिल्ला सदस्य अनुकुल लगायतले तीन बुँदे सहमतिप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध रहेपनि सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरिएको तीन बुंदे सहमतिलाई कार्यन्वयन गरिएन भने यसको प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विषयहरुमा पर्ने कुरा निश्चित रहेको भन्दै राजनीतिक सहमतिलाई लत्याउने दमनको चक्र चलाउने नीति राज्यले लियो भने त्यसले देशलाई द्वन्दमा धकेल्ने निश्चित रहेको युवा संगठन नेपालले ज्ञापनपत्रमार्फत उल्लेख गरेको छ । तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंग गरिएको तीन बुंदे सहमतिलाई राज्य पक्षबाट इमानदारिताका साथ लागू गर्न माग गर्दै तीन बुँदे माग राखेको छ ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा लगाएका झुट्टा मुद्धाहरु तुरुन्त खारेज गर्न, राजनीतिक आस्थाका अधारमा बन्दी बनाएका आस्थाका बन्दिहरुलाई निसर्त रिहाई गर्न र जनमत संग्रहका लागि उचित वातावरण तयार गर्न माग गरेको छ । सरकारले गत फागुन २१ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग ३ बुँदे सम्झौता गरे पनि अझै कार्यनयन नगर्दा सयौं नेता कार्यकर्ता अझै जेलमा रहेका छन् ।
यस्तो छ ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ‘
श्री प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंह दरबार काठमाडौ
बोधार्थ – जिल्ला प्रसासन कार्यालय ।
बिषयः ज्ञापनपत्र
हामी नेपालमा राजनितिक स्थायित्व, दिर्घशान्ति, समृद्धि नेपाल र जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न चाहान्छौ । नेपालमा रहेका विभिन्न जातिय समस्या, लैङ्गिक समस्या, क्षेत्रीय समस्या तथा वर्गिय सममस्याहरुको समाधान र उचित व्यवस्थापन सहितको राज्य ब्यवस्था चाहन्छौ । मान्छेले मान्छेमाथी गरिने सबै प्रकारका विभेद, स्वयम् राज्यद्वारा गरिने आर्थिक, राजनितिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक लगाएत सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य भएको राज्य व्यवस्था चाहन्छौं । त्यसको लागि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना राजनीतिक मत राख्नुको अलावा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले देशमा भएका संस्थागत भ्रष्टाचार, तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुले राज्यलाई कर छली गर्दै आएको कार्यप्रति पनि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा केपि ओली नेतृत्वको सरकारले हाम्रो पार्टी माथी राजनैतिक प्रतिबन्ध लगायो । यो झन्डै दुई वर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउदै आएका राजनीतिक बिषयहरु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथी लगाएको राजनैतिक प्रतिबन्धका विषयमा नेपाल सरकार र नेकपाको बिचमा पटक पटक वार्ताहरु हुँदै आए । लामो समयको प्रयास र दुबै पक्षको सकारात्मक प्रयत्नबाट २०७७ फाल्गुन २१ गते तीन बुंदे सहमती गरि नयाँ राजनितिक कोर्षको सुरुवात भएको थियो । यो अवधिमा तीन बुंदे सहमतिमा उल्लेख भएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बाहेक अरु कुनै पनि बुंदाहरु लागू भएका छैन । सहमती लागू गर्ने सवालमा राज्य उदासिन भएको प्रष्ट देखा परेको छ । राज्यद्वारा प्रतिबद्धता गरिएको राजनीतिक मुद्धा खारेज तथा राजबन्दी रिहाई गर्ने बिषयहरु, आज पनि जस्ताको तस्तै छन । राजनितिक आस्थाका आधारमा हाम्रा सयौं कमरेडहरु नेपाल सरकारको कष्टडि (जेल) मा आजसम्म पनि रहदै आउनु भएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक शक्तिसंग राज्यले गर्ने राजनीतिक सहमतिहरुलाई इमान्दारिताका साथ लागू गर्नु पर्दछ । अन्यथा राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्दै जाने निश्चिति छ । यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई अझ बढुवा दिने कुरामा मलजल गर्दछ । विगतमा भएका कयौं सम्झौताहरु राज्यद्वारा उल्लंघन गर्दै आएको इतिहास हाम्रा सामु जिवित छन् । त्यसकै परिणामस्वरूप तीन बुंदे सहमती कार्यान्वयनमा देखा परेको ढिला सुस्तीलाई लिन सकिन्छ ।
अन्तः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंग गरिएको तीन बुंदे सहमतीलाई कार्यन्वयन गरिएन भने यसको प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगाएतका बिषयहरुमा पर्ने कुरा निश्चित छ । राजनीतिक सहमतीलाई लत्याउने दमनको चक्र चलाउने नीति राज्यले लियो भने त्यसले देशलाई द्वन्दमा धकेल्ने निश्चित छ । तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंग गरिएको तीन बुंदे सहमतिलाई राज्य पक्षबाट इमानदारिताका साथ लागू गर्नु पर्दछ ।
हाम्रा मागहरु
१( राजनितिक आस्थाका आधारमा लगाएका झुट्टा मुद्धाहरु तुरुन्त खारेज गर
२( राजनितिक आस्थाका अधारमा बन्दी बनाएका आस्थाका बन्दिहरुलाई निसर्त रिहाई गर
३( जनमत संग्रहका लागि उचित वातावरण तयार गर
