काठमाडौँ : अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको संसद्बाट पारित गर्न कोसिस गरिएपछि नेपालमा राष्ट्रियताका पक्षधर नेकपालगायत शक्तिहरूले त्यसका विरुद्ध आन्दोलन थालेका छन् । उक्त परियोजनाको समयसीमा सकिनै लाग्दा शेरबहादुर देउवा सरकारले बुधबार संसद् बैठक बोलाएर एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध जनमत आक्रोशित बनेको छ ।
एमसीसीविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भदौ २८ गते काठमाडौँमा बृहत् जनसभासहित साताव्यापी सङ्घर्षको घोषणा गरेको छ । नेकपाको केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार भदौ २३ गते बुधबार देशव्यापी कोणसभा, २५ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, २६ गते राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता जलाउने, २७ गते सिठी जुलुस गरी एमसीसीका विरुद्ध बेलुन उडाउने र भदौ २८ गते विरोध प्रदर्शनसहित काठमाडौँमा जनसभा आयोजना गरिनेछ ।
एमसीसीविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मङ्गलबार मात्र काठमाडौँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमका वक्ताहरूले अमेरिकी सैन्य रणनीतिअनुसार एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाएको भन्दै त्यसको खारेजीको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनीहरूले अमेरिका नेपालको प्राकृतिक साधन–स्रोत कब्जा गर्न र नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीन घेर्ने रणनीतिमा रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विभाग इन्चार्ज धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ ले अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध घेराउ गर्न एमसीसी जसरी पनि लागू गर्न चाहेको बताए । उनले एमसीसी लागू भए अमेरिका र चीनबीच बढ्ने द्वन्द्वको मार नेपाल र नेपालीलाई हुने बताए ।
नेपालका प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि कब्जा गर्ने र आफ्नो सैन्य रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी गराउने अमेरिकी योजना रहेको नेता कञ्चनले बताए । उनले सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले त्यसविरुद्ध आफ्नो पार्टीले सङ्घर्ष घोषणा गरेको बताए । एमसीसी खारेजीका लागि सङ्घर्षमा आउन सबैलाई नेता कञ्चनले आह्वानसमेत गरे ।
कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेलले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअनुसार एमसीसी सम्झौता लागू गर्न चाहेको बताए । उनले अमेरिकाले नेपालका बहुमूल्य प्राकृतिक साधन, स्रोतमाथि कब्जा जमाउन र चीनविरुद्ध नेपाली भूमि दुरुपयोग गर्न एमसीसी संसद्बाट पारित गराएर लागू गर्न चाहेको बताए । नेता गजुरेलले एमसीसी नेपाल र नेपालीको हितमा नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने र त्यसका लागि देशभक्त नेपाली एक हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनालीले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपाललाई सैन्य साझेदार बनाउन खोजेको भन्दै नेपाल स्वतन्त्र देश भएकाले यसबाट अलग रहनुपर्ने बताए । महासचिव मैनालीले अमेरिकाले नेपाली भूमिमा सैन्य अखडा बनाएर चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न एमसीसी जबर्जस्ती संसद्बाट पारित गराउन चाहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी माथि राखिएको र एमसीसी लागू भए नेपालीहरूले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताए । उनले अनुदानमा सर्त नहुने भए पनि एमसीसीमा अमेरिकाले नेपालको हितविरोधी सर्त राखेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले तत्कालीन नेकपाले एमसीसीको अध्ययन प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको भए पनि अमेरिका तयार नभएको रहस्यसमेत खोले ।
नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यातले एमसीसी सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा नभएकाले भन्दै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले एमसीसी संसद्बाट पारित गरेर देशलाई अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउन खोजेको भन्दै युवाहरू त्यसविरुद्ध उठ्नुपर्ने बताए ।
दार्चुलाका युवा जयसिंह धामीलाई तुइनबाट खसालेर महाकालीमा बगाउँदा बोल्न नसक्ने जर्नेल र एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती परियोजना पास हुँदा ताली बजाउने विद्यावारिधिवाला डाक्टरप्रति घृणा लाग्ने गरेको उनले बताए । परिवर्तनका लागि जनयुद्ध लड्दा टाउकाको मूल्य तोकिएका नेताहरू अहिले विदेशीको दलाल भएकै कारण जनताले दुःख पाएको बस्न्यातको भनाइ थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसीले राष्ट्रियतामा प्रतिबद्ध र प्रतिरक्षात्मक शक्ति कम्युनिस्ट रहेको तर अहिले नेपालका केही कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमसीसी पारित गराउन लागिपरेको बताए । उनले कम्युनिस्टहरू बिग्रिएकैले देश र जनताले दुःख पाएको बताए । नेपाल असंलग्न र पञ्चशील सिद्धान्त मान्ने स्वतन्त्र देश भएकाले अमेरिकी सैन्य रणनीतिअनुसार अगाडि ल्याइएको एमसीसी सम्झौता लागू गर्न नहुने केसीले बताए । उनले अमेरिकाले सैन्य अखडा बनाएर चीनविरुद्ध नेपाल र नेपाली जनतालाई दुरुपयोग गर्न लागेको धारणा पनि राखे । एमसीसीले कायापलट हुनेजसरी प्रचार गरिएको भन्दै नेपालमा आवश्यकता परेमा ५० करोड डलर नेपाली जनता आफैँले लगानी गर्नसक्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष हिमलाल पुरीले एमसीसी सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा नभएकाले खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले एमसीसीलाई संसद्बाट पास गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध सडकमा आउन आह्वान गरे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि राखिनु नै गलत भएको बताए । उनले अनुदानबाट लागू हुने परियोजना संसद्बाट पास गर्न आवश्यक नहुने बताए । अमेरिकी कानुन नेपालमा लागू गर्न खोजिएको भन्दै भण्डारीले एमसीसी सम्झौता देशको हितमा नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य धनकुमारी सुनार, एमसीसी खारेज सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य भरत गौतमलगायतले एमसीसी देशको हितमा नभएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
यसैबीच मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), अर्को कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाले पनि एमसीसीका विरुद्ध भदौ २३ गते संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् । आकस्मिक रूपमा बुधबारका लागि सरकारले संसद्को वैठक बोलाएको स्थितिमा संसद्मा टेबल हुन नदिने र भए पनि पास नगर्न दबाब दिने उद्देश्यले संसद् भवनअगाडि विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिएको जानकारी देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले दिएका छन् ।
एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई पराधीन बनाउने भन्दै विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), सीपी मैनालीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुतीले नेतृत्व गरेको बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाललगायत कम्युनिस्ट पार्टी र समूहहरू एमसीसीविरुद्ध उभिएका छन् ।
नेकपा सम्बद्ध केन्द्रीय जनपरिषद् नेपालका प्रमुख सन्तोष बुढामगर ‘विषम’ ले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा रहेका कथित जनप्रतिनिधिविरुद्ध चेतावनी दिएका छन् । उनको विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ :
अस्ति भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले एमसीसीतिर लक्षित गर्दै ‘विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न, मित्र राष्ट्रहरूको विरोध गर्नेलाई सूक्ष्म निगरानी गरिने र यस्ता गतिविधि गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने’ भनी एक प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको सिफारिसमा हतारहतारमा मुख्यतः एमसीसी पास गर्ने उद्देश्यले यही भदौ २३ गते केन्द्रीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको बारे केन्द्रीय जनपरिषद् नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अस्ति १८ गते गृह मन्त्रालयले अमूर्त भाषामा एमसीसीतिर लक्षित गर्दै ‘विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूमा र मित्र राष्ट्रहरूका सम्बन्धमा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न–नगराउन तथा यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने’ भनी उल्लेख गरेको छ । सरकारको यो अभिव्यक्ति कुनै पनि लोकतान्त्रिक/राज्य–सरकारका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिर भएको, देशका नागरिकहरूलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न खोजेको, एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाती परियोजना पास गर्न यसको विपक्षमा उठेका मतहरूमाथि प्रतिबन्ध र दमन गर्न खोजेको, देशलाई फेरि द्वन्द्व र अशान्तितिर धकेल्न खोजेको, सिङ्गाे देशका नागरिकले एमसीसी देश र जनताको हितमा नभएको ठहर गरी विरोध गरिरहेको र पूर्ण खारेजीको माग गरिरहेको सन्दर्भमा यी सबै नेपाली जनताको भावना र मागलाई लत्याएर हतारमा संसद्बाट पास गर्न खोजेकोमा केन्द्रीय जनपरिषद् नेपाल आपत्ति प्रकट गर्दछ र सरकारको यो अभिव्यक्ति जनताको मागलाई ध्यान दिँदै तुरुन्त फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछ ।
सबैलाई थाहा छ सरकारको यो वक्तव्य अमूर्त भए पनि एमसीसीप्रति लक्षित छ । ४ दिनअगाडि मात्र प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सदनबाट पास गर्न खोजेको अभिव्यक्ति आउनु, त्यसको दुई दिनपछि गृह मन्त्रालयले यो वक्तव्य सार्वजनिक गर्नु, त्यसको २ दिन नबित्दै यही भदौ २३ गते सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नु र २/३ दिनपछि नै एमसीसीको उपाध्यक्षको नेपाल आगमनले यी सबै सरकारी गतिविधि र अभिव्यक्ति एमसीसी पास गर्नमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ । हामी वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री तथा जनताको मतबाट निर्वाचित माननीय सांसदज्यूहरूसँग यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास नगर्न, जनताको आकाङ्क्षा एवम् स्वतन्त्र, स्वाभिमान छातीमा संसद् भवनबाट एमसीसीमा सही गरेर छुरी नहान्न र आत्मघाती कार्य नगर्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने भाबी समस्याको भागीदार आफैँ हुनु पर्नेछ । यो एउटा सच्चा नागरिकको हित चाहने संस्थाको हैसियतले हामी सरकार, सांसद, ब्युरोक्रेसी, नगरिक समाज र यससँग सरोकार राख्ने आम सचेत नेपाली जनतालाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।
निश्चय पनि नेपाल नेपालीहरूको हो । हामी नेपालको विकास र समृद्धि चाहन्छौँ । हामी कुनै पनि मित्र राष्ट्रको सही नियतमा प्राप्त हुने सहयोगको स्वागत गर्दछौँ, गर्नुपर्छ तर सहयोगका नाममा कुनियत र दुर्नियतका साथ दिइने कुनै पनि आकारको सहयोग, रकम स्वीकार्य छैन । सहयोगका नाममा देश र राष्ट्रियतालाई नै भेटी चढाउने नेपालीहरूको परम्परा र संस्कार पनि होइन । निःस्वार्थ र स्वच्छ आत्माले नेपाल र नेपाली जनताको विकास र प्रगतिका लागि कुनै पनि मित्र राष्ट्रले दिने सहयोगप्रति हामी सकारात्मक नै छौँ तर एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाती परियोजनाको विज्ञ, बुद्धिजीवी, राष्ट्रसेवक सबैले विरोध गर्दागर्दै पास गर्न खोज्नुलाई हामीले असाध्य दुःखदायी घटना ठानेका छौँ । नेपाली राष्ट्रियतामाथि आउने सम्पूर्ण नकारात्मक कदमहरू हामी नेपालीहरूको सरोकारका विषय हुन् । यसबारे कुनै पनि नेपालीहरूले उठाउने विषयहरू नेपाल र नेपाली जनताको हितभन्दा बाहिर छैनन् र हुनु हुँदैन तर त्यसैको कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकहरूलाई देश, जनता, राष्ट्रका हित र अहित हुने विषयहरूमा सुसूचित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु र अभिव्यक्ति तथा अन्य गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध र धम्कीको भाषाले फेरि देश कता जाँदैछ भन्नेमा सबै देशभक्त जनतालाई झस्काएको छ । यसप्रति सबै देशभक्त, प्रगतिशील तथा स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरू सचेत रहन, राष्ट्र र जनहितका लागि एकजुट हुन र त्यसका लागि हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको पनि यही विज्ञप्तिमार्फत अवगत गराउँछौँ ।
