एमसीसी, नवउदारवाद र सिकागो ब्वाइज

एमसीसी, नवउदारवाद र सिकागो ब्वाइज

नवउदार खुला बजारबारे उल्लेख गर्दा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनलाई धेरैले सम्झन्छन् तर बिर्सिनै नहुने महत्वपूर्ण पात्र चिलीका तानाशाह अगुस्टे पिनोसे रहेछन् । ११ सेप्टेम्बर १९७३ मा पिनोसेले अमेरिकी सहयोगमा गरेको सैनिक कूसँगै नवउदार खुला बजार नीतिको पहिलो प्रयोग चिलीमा भएका प्रमाणहरू भेटिन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमानद्वारा ‘प्वाइन्ट–फोर कार्यक्रम’ अन्तर्गत विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्रविधि विकासमा सहयोग गर्दै मूलतः गरिबी घटाउने र प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा भएको रहेछ । त्यसै कार्यक्रमअन्तर्गत ‘चिली प्रोजेक्ट’ मातहत ‘फोर्ड’ अनि ‘रकफेलर’ फाउन्डेसनको सहयोगमा चिलीका विद्यार्थीलाई अमेरिकाको सिकागो विश्वबिद्यालयमा छात्रवृत्ति दिएरै अमेरिकी पुँजीको एकाधिकार रक्षा गर्ने अर्थशास्त्रबारे तालिम प्रदान गरिएको रहेछ । सिकागो विश्वबिद्यालयमा नवउदार खुला बजारका विख्यात अभियन्ता प्रा. मिल्टन फ्रिडम्यान र अर्नोल्ड हार्बेर्गेरद्वारा प्रशिक्षित चिलीका विद्यार्थीको त्यही समूह नै तानाशाह पिनोसेको शासनकालमा ‘सक थेरापी’ सँगै उदाएको नवउदार खुला बजार आर्थिक नीतिका सल्लाहकार रहेछन् । त्यो समूह आज पनि ‘सिकागो ब्वाइज’ का रूपमा चिनिन्छ जसले प्रा. फ्रिडम्यानको दीक्षाअनुसार त्यसबेला समग्र दक्षिण अमेरिकामा अमेरिकी पुँजीको एकाधिकारलाई योजनाबद्ध रूपले सुरक्षित गर्न केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरे । यी सम्पूर्ण घटनामा मुख्य सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न चिलीको पत्रिका ‘एल मेर्कुरिया’’ ले अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनको प्रत्यक्ष सिफारिसमा ‘आवश्यक भए थप्न सकिने’ गरी सात लाख डलर आर्थिक सहयोग लिएको दस्ताबेजी प्रमाण भेटिन्छ ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ सम्बन्धित दस्ताबेजमा चिलीपछिको अर्को ११ सेप्टेम्बरपछि सन् २००२ को नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले रक्षा र कूटनीतिसँगै विकासलाई पनि समेटेर आतङ्कवादबिरुद्धको युद्धमा तीनखम्बे नीति बनाएको हो भन्ने उल्लेख छ । अमेरिकी कङ्ग्रेसको विदेश मामिलाअन्तर्गत एउटा उपसमितिको एमसीसी सम्बन्धित सुनुवाइमा ‘गरिब, भोका र विक्षिप्त मान्छेले आफ्नो मुलुकका समस्यामा अमेरिकालाई दोषी देख्ने अनि अमेरिकाबिरुद्ध आक्रामक हुने हुँदा अमेरिकालाई विश्वासिलो शक्ति देखाउन सके कम हानि हुनेछ’ भन्ने विश्वास नीति निर्माण गर्नेले लिएका रहेछन् तर त्यहाँ के पनि भनिएको रहेछ भने– ‘हामीले उदार भएर सहयोग गरेका होइनौँ…हामीले गर्ने बिदेश सहयोग अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो र यसको सानोभन्दा सानो अंश पनि सैन्य शक्तिमा गरिने लगानीजत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’ अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिबारे खोज्दा निम्नचार बुँदा भेटिने रहेछ–

१) अमेरिकी जनता, भूगोल र जीवनशैलीको सुरक्षा
२) अमेरिकी समृद्धिको प्रचार
३) शक्तिद्वारा शान्ति स्थापना र
४) अमेरिकी प्रभावको विस्तार ।

एमसीसीबारे सुसाने सोडेबर्ग (Susanne Soederberg), इम्ना मओड्स्ले (Emma Mawdsley), सारा रोज (Sarah Rose), माउरियो कार्बोन (Maurizio Carbone), ब्राड्ले क्रिस्टोफर पार्क्स (Bradley Christopher Parks) लगायत धेरैको शोध अध्ययनले यसको प्रारम्भिक छनोटप्रक्रिया, उल्लेख गरिएका १६–१७ सूचकाङ्कहरू र मूल उद्देश्यप्रति प्रसस्तै प्रश्न गरेको भेटिन्छ । ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ लाई प्रवद्र्धन गर्ने अमेरिकी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहेका फ्रिडम हाउस, हेरिटेज फाउन्डेसन, आईएमएफ, वल्र्ड बैङ्कजस्ता संस्थाका तथ्याङ्कहरू नवउदार खुला बजारका सूचकाङ्क हुन् । तिनैलाई छनोटको आधार मान्ने एमसीसी वास्तवमा अनुदानको आवरणमा अमेरिकी नेतृत्वको पुँजीका निम्ति उपर्युक्त बजार व्यवस्थापन हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै वैश्विक नवउदार खुला बजारमा आधारित पुँजीवादी व्यवस्थाको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका मुलुकहरूलाई विकासका नाममा आफू मातहत ल्याउँदै अन्ततः अमेरिकी वैश्विक आर्थिक प्रभावभित्र लुट्पुट्याउने प्रयास हुनसक्ने जनाइएको छ । यसो हुँदा ट्रुमेनको ‘प्वाइन्ट फोर’ वा बुसको ‘एमसीसी’ को नीति निर्माण गर्नेले चर्चा गरेजस्तो विकास हुने र गरिबी घट्ने नभएर अमेरिकी ग्लोबल हेगेमोनीको क्षेत्राधिकार मात्रै बढ्ने प्रसस्तै सम्भावना रहन्छ । साथै एमसीसीका निम्ति छनोट हुन उल्लिखित सूचकाङ्कहरूबाहेक भूगोल, जनसङ्ख्या, सामरिक र भूराजनीतिक कारणहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमाण भेटिएको हुँदा (जस्तै निकारागुवामा स्वार्थ नमिल्ने शक्ति निर्वाचनमा विजय हुँदा र होन्डुरसमा स्वार्थ रक्षा गर्ने सैन्य कु हुँदाका एमसीसीका निर्णयहरू), निःस्वार्थ अनुदान सहयोग मात्रै भन्नु उपर्युक्त हुँदैन भन्ने राय शोधकर्ताहरूले राखेका छन । अर्का विज्ञ तमर कुननयकम (Tamara Kunanayakam) का अनुसार वास्तवमा सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, कानुन र बजार नियामङ्कन गर्ने संस्था तथा एकाइहरू नवउदारवादका निम्ति सबैभन्दा ठूला तगारा हुने गर्दाे रहेछ । त्यसैले शास्त्रीय उदारवादले भन्दा एक तहमाथि उक्लेर खुला बजार मात्रै नभनेर राज्यका संयन्त्रहरूमार्फत बजारमा एकाधिकार पनि जमाउँदो रहेछ । यसका लागि नवउदारवादले विभिन्न नरम शक्ति (सफ्ट पावर) प्रयोग गरी– पहिले राज्यलाई खुला बजारका निम्ति, राज्यका स्रोत र साधन नियन्त्रण गर्नका निम्ति तगारो हुनसक्ने सबै नियमन/संस्था/एकाइहरू अन्त्य गर्न (deregulation) प्रेरित गर्ने र त्यसपछि आफ्नो नियन्त्रणमा भएको बजार, स्रोत र स्वार्थ रक्षा गर्नका निम्ति राज्यका संयन्त्र उल्टो दिशामा (regulation) प्रयोग गर्ने रहेछ । अन्ततः केही मुठीभर कर्पोरेट ओलिगार्चहरू कुनै देशको नियमकानुनभन्दा माथि हुने रहेछन् ।

नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेर अहिले संसद्को अनुमोदन पर्खिरहेको एमसीसी कम्प्याक्टको धारा १ ‘लक्ष्य र उद्देश्य’ अन्तर्गत दफा १.२ “क”परियोजनाका उद्देश्यमा “ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै अनुसूची ५ “क’ मा – ‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । तर आफ्नो लगानी नहुने परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्दिनँ भन्ने भारतको भूमिका कसरी सकारात्मक हुन सक्ला ? भारतसँग भएका पुराना सम्झौताहरू ‘लिम्बो र पेन्डुलम’ भएको अवस्थामा, यसले भारतीय पुँजीको एकाधिकार बलियो बनाएर हामीलाई थप परनिर्भर बनाउँदैन ?

धारा ५ ‘अन्त्य, निलम्बन, समाप्ति’ अन्तर्गत दफा ५.१ “ख ३ र ४ मा क्रमशः…वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने अमेरिकी सरकारको प्रचलित कानुन तथा सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा, सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा– भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सरकारको नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा हितको नाभी ‘नवउदार खुला बजार’ हो र चिलीदेखि सिरियासम्मका घटना अविच्छिन्न रूपमा यसकै वरपर जोडिएको छ । तसर्थ यसले साम्राज्यवाद बोक्छ कि बोक्दैन, भारतलाई आफ्नो महत्वपूर्ण रक्षाबन्धु अनि चीनलाई प्रमुख संशोधनवादी प्रतिस्पर्धी शक्ति मान्ने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र व्यापारसँग जोडिन्छ जोडिन्न, डेभिड रान्ज–एलिस वेल्स–कार्ल रोजर्सलगायतको अभिव्यक्तिले अमेरिकी–भारतीय “मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स” को भार नेपालले बोक्नुपर्ने सङ्केत गरेको हो कि भन्नेबारे पनि प्रश्न उठेका छन् ।

उल्लिखित दुई उदाहरणबाहेक प्रस्ट अर्थ नलाग्ने, बहुअर्थी व्याख्या गर्न सकिने धारा र दफाहरू जस्तै– ३.२ ख, च “सरकारको जिम्मेवारीबारे, ३.८ क “लेखा परीक्षणबारे, ६.२ “संशोधन र परिमार्जनबारे, ६.८ “एमसीसीको हैसियतबारे, ७.१ “आन्तरिक सर्तबारे” लगायत धेरै भेटिन्छन् । सन् २०१७ को “एमसीसी कम्प्याक्ट” र २०१९ को “प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट” मा भेटिएका भिन्नता, सम्बन्धित दस्ताबेज र सूचना सार्वजनिक गर्न गरिएका कन्जुस्याइँ देख्दा कतै एमसीसीले “सुगौली सन्धि” को बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने गरी “नयाँ श्री ३” सहितको “इस्ट इन्डिया कम्पनी” जन्माउने त होइन भन्ने सन्देह स्वाभाबिक छ ।

नवउदार खुला बजार रुचाउने धेरै नेपाली बिज्ञहरूले समेत एमसीसी सम्झौतामा थुप्रै गम्भीर त्रुटि देखेका छन् । त्रुटि सुधार्न गरिएका आग्रहलाई अज्ञानता छचल्किएको र विकासविरोधी भन्दै निषेध गर्नु दुःखद् हो । महाकाली सन्धिको राजनीतिक छलकपट देखेको नेपाली समाजमा एमसीसी पक्षधरका रूपमा तिनै व्यक्तिहरू सक्रिय भएर पुरानै कथ्य प्रयोग गरिएको देख्दा कुनै विज्ञले– ‘मैले एमसीसी बुझेको हुँदा यो ठीक छ, मलाई विश्वास गर्नुस’ भन्ने तर्कले नेपाली समाजले भोगेको विश्वसनीयताको सङ्कट हल हुँदैन । सन् १९८०–९० को दशकमा यस्तै तर्क डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र डा. रामशरण महतले पनि गरेका थिए– नतिजा हामी भोग्दैछौँ ।

एमसीसीको बहसमा शक्ति राष्ट्रको प्रभाव, विदेशी सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध आदिमा हानि हुनसक्नेलगायत ‘सुगर कोटेड’ र सेलेक्टिभ तर्कहरू निश्चित सञ्चार माध्यममा प्रयोगमा आएका छन् । यो कताकता तराई आन्दोलनका क्रममा ‘तराई कास्मिर हुँदैछ’ भनेर प्रयोगमा ल्याइएका कथ्यहरूसँग प्रतिध्वनित हुन्छ । हाम्रो मुलुकको कूटनीतिक महत्व कति रहेछ भन्ने कुरा सन् २०१५ को नाकाबन्दीमा नेपालका पक्षमा संसारका कुनकुन मुलुकले के बोले, खोजेर हेर्दा उल्लिखित तर्कहरूलाई तितो बनाउँछन् ।

एमसीसीअन्तर्गत आउने लगभग ६० अर्बलाई ५ वर्षमा विनियोजन गर्दा नेपालको वार्षिक बजेटको निक्कै सानो अंश हुन्छ । पुरानै बिकासको मोडल पछ्याउँदा पनि प्राबिधिक रूपले आधुनिक विद्युत् प्रसारण लाइन र उन्नत सडकबारे धेरैले फरक मत राखेका छैनन् तर आवश्यक अर्थ नेपाली स्रोतबाटै ब्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि एमसीसीकै रकम चाहिनु, नत्र नेपालको विकास नै प्यारालाइसिस हुन्छ भन्नु, संसद्को अनुमोदन अनिवार्य खोज्नु, सुटुक्क बजेटमा पर्नु र अहिलेसम्मका गतिविधिबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अझ केही विज्ञहरूले अमेरिकी पक्षभन्दा एक कदम अघि सरेर एमसीसीको प्रतिरक्षा गरेको देख्दा– कतै “सिकागो ब्वाइज” र “एल मेर्कुरियो” को नेपाली संस्करण÷नश्ल तयार गरिएको त होइन भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

साल्ट ट्रेडिङको नुन, गाउँका धारा, एम्बुलेन्स, गर्भनिरोधी साधन, स्कुलका बस, दसैँका च्याङ्ग्रा सबैतिर विदेशी सहयोग लिने नियति भएपछि कालापानीदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्म बिदेशी सेनाको परेड स्वाभाबिक हो । सित्तैँमा कसैले नदिने हुँदा सबै जेलिएर आउँदो रहेछ । तसर्थ हामीले कस्तो व्यवस्था खोजेको हो र त्योसँग सैद्धान्तिक रूपले मेल खाने गरी के लिने, के नलिने, कोसँग लिने, कोसँग नलिने भन्ने पनि तय गर्नु जरुरी छ । नत्र ‘भारत र दक्षिणपूर्वी एसियामा चिनियाँ चुनौतीविरुद्ध अमेरिकी सैनिक स्थानान्तरण’ भन्ने माइक पोम्पियोको अभिव्यक्तिले सँगै आउनसक्ने ‘मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स’ बाट जोगिन असम्भव छ ।

ग्लोबल साउथको सस्तो श्रम र जमिनलाई प्रयोग गरेर छ्याल्लब्याल्ल उत्पादन गर्ने, ग्लोबल नर्थको आवश्यकतासँगै वैश्विक बजार नियन्त्रण गर्ने अनि दुईबीचको अन्तरबाट सकेजति नाफा कमाउने नीति अब टिकाउ हुँदैन भन्ने कुरा कोरोनाको वैश्विक सङ्कटले प्रमाणित गर्यो । प्रा. फुकुयामाजस्ता नवउदार खुला बजारका अभियन्ताहरूले अहिलेको व्यवस्था नै सङ्कटको मूल स्रोत हो भन्ने संश्लेषण गरेको हामी पढ्न सक्छौँ । संसारैभरि आवश्यकतामा आधारित चक्रीय विकास र वैकल्पिक वैज्ञानिक व्यवस्थाबारे खुला बहस हुँदै गर्दा हामी अझै पनि त्यही पुरानै विदेशबाट लगानी ल्याउने, छ्याल्लब्याल्ल उत्पादन गर्ने, सकेको धेरै बेच्ने अनि नाफा कमाउने मोडल वरपर नै छौँ । अर्थात् सेस्मिक क्षेत्रमा ठूलाठूला बाँध बनाउने, उत्पादित बिजुली अमेरिकी–भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकारमा राखेर सस्तोमा विदेशमा बेच्ने अनि देशभित्र टुकीमारालाई बिजुलीकरण र विकास भएको भन्ने ।

निःसन्देह एमसीसीले बोकेको नीति प्रा. फ्रिडम्यानकै नीति हो । त्यो नीतिले चिलीमा चुरोट र इस्ट ब्लकमा निलो जिन्सको जनचाहनाभन्दा धेरै ओलिगार्कहरूको आर्थिक र राजनीतिक मनोपोली प्राप्तिको चाहनालाई सम्बोधन गर्यो । यो त्यही मोडल हो जसले हीराखानी भएकै क्षेत्रमा चरम गरिबी निम्त्यायो । माडागास्कर, माली, घाना, मोजाम्बिक, बेनिनलगायत थुप्रै अफ्रिकी देशको अनुभवले अफ्रिकामा रहेका खेतीयोग्य जमिन ढिलोचाँडो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणमा पुर्याउन एमसीसीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । साना किसान र परिवारको नियन्त्रणमा रहेका जमिनहरू भूमि व्यवस्थापनका नाममा बेच्न वाध्य बनाउने अनि त्यसको नियन्त्रण वालस्ट्रिटमा हुने गरी एमसीसीले विकासका नाममा “कर्पोरेट ल्यान्ड ग्र्याबिङ” गरेको प्रसस्तै प्रमाणहरू देखिन्छन् । अर्थात् एमसीसीमार्फत नवउदार खुला बजार र कर्पोरेट मनोपोली आउने त रहेछ, केही परिवर्तन पनि देखिने रहेछ तर त्यसले कुन वर्गको हित गर्छ, कसको गरिबी बढाउँछ, कसको सम्पत्ति बढाउँछ, कसको विकास गर्छ– त्यो हाम्रो अपेक्षाभन्दा बिल्कुल विपरीत देखिन्छ ।

“व्यापारिक निगमको सामाजिक दायित्व भनेकै अधिक नाफा बढाउनु हो” भन्ने नोबल पुरस्कार बिजेता प्रा. फ्रिडम्यानको तर्कलाई सन् २०१६ का नोबल पुरस्कार विजेता प्रा. ओलिभर हार्ट (Oliver Hart) लगायतको शोध अध्ययनले गलत साबित गर्यो । लगातारको वैश्विक आर्थिक सङ्कट, जलवायु परिवर्तनका अपरिवर्तनीय असर, विश्वभरि बढेको गरिब–धनीबीचको खाडल, कोरोना सङ्कटमा यस व्यवस्थाको असफलता, निगमको प्रमुख र सामान्य कामदारको बेतनमा सयौँ गुणा अन्तर, इराक–अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाभन्दा धेरै निजी सुरक्षा कन्ट्याक्टरहरूको उपस्थिति, वैश्विक रूपमै उपल्लो एक प्रतिशतसँग थुप्रिएको पैँतालीस प्रतिशतजति सम्पत्तिलगायत तथ्य अनुभूति गर्न पाएको भए प्रा. फ्रिडम्यान आफ्नो सङ्कटग्रस्त नीतिको पुनरावलोकन आफैँले गर्थे होलान् । यसरी फ्रिडम्यान आफैँ सच्चिनुपर्ने समयमा फ्रिडम्यानपथीय एमसीसीका दफा र धारामा पुनरावलोकनभन्दा महत्वपूर्ण नेपाल नवउदार खुला बजारमा चार खुट्टा टेकेर सती जाने कि नजाने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय हुनु जरुरी छ । सिकागो ब्वाइजका नेपाली नश्लले वल्र्ड बैङ्क, आईएमएफ आदिका ठेलीका ठेली सकारात्मक प्रतिबेदन देखाउन सक्छन्, नेपाली समाजमा नवउदारवादको सैद्धान्तिक पक्षपोषण गर्न सक्छन् र राज्यको योजना बनाउने निकायमा पुग्न पनि सक्छन् तर हामीले सिकागो ब्वाइजका नेपाली नश्ललाई विश्वास गर्नुअघि आफ्नै वरपर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तै सन् १९९० अघिको पञ्चायतकालमा सरकारी स्वामित्वका लगभग ६३ सङ्घसंस्थान र उद्योगहरू सन् २००७ सम्म आउँदा जम्मा ३६ मात्र बाँकी रहेको र त्यसपछि अझै घटेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । त्यो नवउदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय सम्पत्ति र मजदुरको रोजगारीको लुट थियो । जस्तै– नवलपुर गैँडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको ६० बिघा जमिनसहित दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना गोल्छाले कौडीको भाउमा पाए । त्यसपछिको छोटो समयमा नै गैँडाकोटमा जग्गाको मूल्य आकासिएर प्रतिकट्ठा १०–२०–४० लाख हुँदै अहिले राजमार्गनजिक प्रतिकट्ठा करोड आसपास पुगेको छ । १ बिघामा २० कठ्ठा र प्रतिकट्ठा औसत ५०–६० लाखको दरले पनि गोल्छाका लागि उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा जग्गा प्लटिङ गर्नु सयौँ गुणा अत्यधिक फाइदा हुन्छ र आज राज्य कम्तीमा मजदुरका पक्षमा छैन ।

आरनमा चाहिने कोइला आफैँ बनाएर गाउँभरिको फलामे सामग्री अर्जाप्ने श्रमिकसँग इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट माग्ने, आकाश हेरेर कुन बेला कुन ठाउँमा पानी पर्छ, हलगोरुले खेत जोत्दा कहाँ ढुङ्गा छ र फाली कति बेला उचाल्नुपर्छ भन्ने जैविक प्रज्ञाका धनीलाई अज्ञानी ठान्ने परन्तु जौ र गहुँबीचको भेद पाउन मुस्किल हुने योजनाविद्लाई फूलमाला पहिर्याउने “सेटिङवाला” ‘व्यवस्था” टालटुल गर्दै अघि बढ्ने हो भने एमसीसी लिनु वा नलिनुले खासै फरक पार्दैन । तर यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने हो भने एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै पुँजीमा वैकल्पिक विकासको मोडलमा अघि बढ्नुपर्छ किनभने अमेरिका, सिकागो ब्वाइज, एल मेर्कुरियोलगायतको सहयोगमा समाजवादको आधार निर्माण भएको इतिहास संसारमा कहीँ पनि छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्