पोखरामा सस्तो बजार सङ्घर्षले उब्जाएका प्रश्नहरू

राज्य नै दलाल प्रवृत्ति रूपमा देख्न सकिन्छ

पोखरा सस्तो बजारको समस्याको सकारात्मक समाधान निकाल्न र दलाल प्रवृत्तिका विरुद्ध साना व्यवसायीहरू मात्र सङ्घर्षरत थिएनन् । यसमा कास्कीका ६ राजनीतिक दलहरू सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेकपा (माले, नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त संयन्त्रमार्फत आफ्नो ऐक्यबद्धता एवम् संयुक्त विरोधसभाका सङ्घर्षहरू सञ्चालन गर्दै अघि बढेका थिए । राज्य सञ्चालनमा रहेका जिम्मेवार स्थानीय निकायहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय वायुसेवा निगमको कार्यालय) यस समस्याको सकारात्मक समाधान गर्न पूरै उदासीन मात्र देखिएनन् कि उनीहरूले शुक्रबारको ६ दलीय भेटघाटमा आउने आइतबार अर्थात् साउन २२ गते सर्वपक्षीय स्तरको सरोकारवालाहरूको वार्ताको आह्वान गरी सकारात्मक निकास निकाल्ने बताएका थिए । जिल्ला प्रशासन प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा जिल्ला प्रहरीका नेतृत्वसमेतको उपस्थितिमा वार्ताको कुरा गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले रात बित्न नपाउँदै सयौँको सङ्ख्यामा सशस्त्र र जनपद प्रहरीको प्रयोग गरी फासिवादी शैलीमा निर्मम दमन गरेर आफ्नो जनविरोधी चेहरा उदांगो पारेका छन् । अझ अनौठो पक्ष त के छ भने दमनको विशेष जिम्मेवारी नै लिएर आएको बताउने बैदाम चौकीका इन्स्पेक्टर वसन्त शर्माले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोगको नांगो प्रदर्शन गर्न पछि परेनन् । निजलाई पोखरामा उनलाई गृहमन्त्रीको भतिजाको हवालाले चिन्ने गरिन्छ । सबै पक्ष र नागरिकलाई समेटेर जनपक्षीय निर्णयतिर जानुको साटो यसरी उदासीन देखिनुको पछाडि दलाल गिरोहको दबाब, डिजाइन र प्रलोभन भएको कुरा कुनै दिन पर्दाफास हुनेछ । सस्तो बजारको समस्याले उब्जाएका केही प्रश्नहरूबारे यहाँ विषय प्रवेश गर्न खोजिएको छ ।

सम्झौताका विगत र वर्तमानको अवस्था

नेपाल वायुसेवा निगमले सीधै भाडा उठाउने व्यवस्था गरेन । उसले भाडा उठाउन अर्काेखाले (बिचौलिया प्रथा) व्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्था कस्तो थियो भने एकजना कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने ठेकेदारलाई भाडा उठाई बुझाउने सहमति थियो । तत्कालीन रूपमा उक्त सहमति सापेक्षित रूपमा ठिकै थियो । कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले वायुसेवा निगमलाई मासिक रूपमा जम्मा ३१,०००। (एकतीस हजार) मात्र भाडा बुझाउने गर्दथे । उनी आफैँ भाडा उठाउन भने जाँदैनथे । उनले आफ्नातर्फबाट भाडा उठाउने जिम्मा अर्का तेस्रो पक्ष ठेकेदार भरत गुरुङलाई दिएका थिए । तिनै भरत गुरुङले प्रत्येक स्टलबाट भाडा उठाई कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई बुझाउँथे । भरत गुरुङले प्रतिमहिना सुरुको लिखित सहमतिअनुसार २ लाख ५० हजार लिने गर्दथे । निज भरत गुरुङले पनि सहमतिको एक वर्ष बित्न नपाउँदै पुनः भाडा बढाएर ८ लाखसम्म पु¥याएपछि व्यवसायीको दबाब र सङ्घर्षपछि ७ लाखमा झरेको रहेछ । पोखरा सस्तो बजार जहाँ अवस्थित छ, खास रूपमा यो जग्गाको स्वामित्व नेपाल वायुसेवा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको नाममा छ । यो उसैले भाडामा लगाएको जमिन हो । तर उसले के भनेको छ भने उसले पहिला भाडामा दिएको व्यक्ति कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको सहमति २०७२ चैत मसान्तमा सकिएको थियो । १० वर्षको अघिल्लो सहमति सकिएलगत्तै नेपाल वायु सेवा निगमले २०७२ माघ १७ गते गोरखापत्रमा टेन्डर बोलपत्रको सूचना निकालेको थियो ।

टेन्डरमा गएका करिब दुई दर्जन फाराम पक्ष कम्पनीहरूमध्ये ७ वटाभन्दा बढीले महँगो भएकाले चलाउन नसकिने भनी फिर्ता भएको अवस्थामा ८ औँ पक्षको कम्पनीसँग नयाँ सहमति २०७३ कात्तिक ०१ गते काठमाडौँबासी राजेन्द्रबहादुर गोर्खाली (राजु गोर्खाली) को सूर्य दिल ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट क.प्रा.लि. सँग मासिक ११ लाख भाडा दिने गरी भएको थियो । जसबारे सार्वजनिक सूचना भने गोरखापत्रमा २०७२ माघ १७ गते खाली जग्गाका नाममा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो जहाँ अघिल्लो सम्झौतापक्षले बजार सञ्चालन गरिरहेको थियो । अर्कोतिर वायुसेवा निगमले तालाबन्दीको ७ दिने सूचनापछि असार १६ गते मध्यरातमा गुण्डागर्दी र चोरीको शैलीमा तालाबन्दी गरेको थियो । यसैको निरन्तरतामा पुनः ७२ घण्टाको खाली गरिदिने सूचना भने २०७४ असार २१ गते जारी भएको थियो । कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसँग मासिक ३१,०००। मात्र भाडा बुझ्दै आएको वायुसेवा निगमले आज किन एकाएक ११ लाख भाडा लिने निर्णय ग¥यो ? ११ लाख भाडा उठाई तिर्छौं भनेर राजु गोर्खालीले किन त्यस्तो सहमति गरे, यही गलत नियतमा प्रशासनमा दलालहरूको आर्थिक चलखेल थियो भन्ने बुभm्न सकिन्छ किनकि ७ औँ पक्षका ठेकेदारहरूले टेन्डर महँगो भनी फिर्ता लिएको हिसाबले स्वतः पुनः टेन्डरमा जानु पर्ने देखिन्छ तर वायु सेवा निगम त्यता गएन किन ? स्मरणीय पक्ष के छ भने २०६३ वैशाखमा ३१ हजार भाडादरको हरेक तीन वर्षमा २५ प्रतिशत वृद्धि हुने गरी १० वर्षका लागि सम्झौता भएको रहेछ । जहाँ बिचौलिया वा दलाल पक्षलाई राज्यले ठाउँ दिँदाँ व्यापारी हजाराँै प्रतिशतको महँगो भाडाको मारमा परेको स्वतः सिद्ध भइसकेको छ । फेरि पनि दलाल र बिचौलियालाई बलवान् बनाउँदै उनीहरूको हितमा राज्यका प्रशासनिक अङ्ग, सुरक्षा अङ्ग र सरकारमा रहेका दल र गृहमन्त्री समेत यो मामिलामा मुछिएर सतहमा देखापरेका छन् । यो बजारको समस्याले नेपालका राजनीतिक दल र नेतालाई राजनीतिले कमान्ड गर्ने नभएर डन, दलाल र बिचौलियले निर्देशन गर्ने र सोहीअनुसार एउटा हिस्साका लागि उनीहरूले भाग लिने तल्लो दर्जाको राजनीतिक भद्दा संस्कार उजागर भएको छ ।

राज्यको दलाल प्रवृत्ति

दलाल प्रवृत्तिको अर्थ नाफाका लागि व्यवसाय नभएर गलत धन्दा सञ्चालन गर्नु, दुई शक्ति वा पक्षबीच लेनदेन गराएर अनुचित लाभ लिनु वा राष्ट्र÷समाज र जनताको आर्थिक र सामान्य जीवनको कुनै सरोकार नराखेर खाली आफ्नो स्वार्थका लागि हदैसम्मको अपराध र ठगी एवम् गद्दारीसम्म गर्न तयार हुन्छन्, यिनीहरूले विचार र नैतिकताको कुनै मतलब राख्दैनन् । राजनीतिक पार्टी र तिनका खास दलाल नेता, आर्थिक क्षेत्रका लगानीकर्ता (बैँक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक) न्यायिक क्षेत्र, ऐनकानुन कार्यान्वयनमा दखल राख्ने र मुद्दामा बहस गरी फैसला गरिदिने पक्ष (अदालत र कानूनी निकायमा कार्यरत दलाल पक्ष), सुरक्षा क्षेत्र (टेन्डरमा जनताको पक्षमा मौन बस्दै ठेकेदारको पक्ष लिने, प्रशासनिक निकाय आदिलाई अकुत पैसाको प्रलोभन दिँदै समग्र सेटिङका आधारमा दलाल प्रवृत्तिले जनतालाई ठग्दछ भन्ने कुराको चरितार्थ सस्तो बजारमा देखाप¥यो । यसो गर्दा मन्त्रालयदेखि गाविस सचिवसम्म केन्द्रीय तहका नेतादेखि सभासद् र गाउँतहका नेतासम्मलाई उपयोग गर्न भ्याउँछ जहाँ देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरूले उनीहरूसँग प्रतिवाद गर्न खोजिहाले पनि त्यो निष्काम नै बनाइदिन्छन् । दलाल प्रवृत्तिले बिनाकुनै ठूलो आर्थिक लगानी, अड्को थापेर, चोरबाटोबाट रातारात धनी बन्ने गर्दछ । दलालहरूले दलालीको हिस्सा माथिको सेटिङका आधारमा सबैमा भागबन्डा गर्ने गर्दछन् ।

यो ठ्याक्कै पोखरा सस्तो बजारमा व्यक्त भइरहेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले जुन प्रयोजनका लागि जमिन अधिग्रहण गरिएको हो सो प्रयोजन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान मिच्दै राज्य संयन्त्र नै कमिसन खेलमा लागेर विभिन्न संस्थान र सरकारी जमिन अन्य प्रयोजनका लागि भाडामा दिने भाडामा दिँदा निकै सस्तोमा जमिनको टेन्डर आह्वान गर्ने र पहु“च र बाहुबलका आधारमा त्यस्ता जमिन केही व्यक्ति र समूहले हडप्दै आखिरीमा सर्वसाधारण जनतालाई भवन बनाएर वा सामान्य टहरो निर्माणसम्म नगरी सयौँ गुणा मूल्य बढाएर लुट मच्चाउने प्रवृत्ति नेपाल सरकारको आम प्रवृत्ति नै बनेको छ जहाँ दलालीबाट केही हिस्सा सजिलै हात पारियोस् । यस खालको गलत कदम र नीतिका कारण सर्वसाधारण भने निकै चर्को मारमा पर्ने र उपभोक्ता सम्म ठगिने अवस्थासम्म पुग्दछ । यसरी ठेकेदारी प्रथाबाट जमिनको प्रयोजन गर्दा राज्य मेसिनरीमा रहेका केही भ्रष्ट मानिसदेखि दलालहरूसम्मलाई कुनै ठूलो लगानीबिना अड्को थापेर रातारात धनी बन्ने शोषणकारी तरिका अन्त्य गर्न सबैखाले जमिनको राष्ट्रिय करण आवश्यक छ भने तत्काल राज्यको स्वामित्वमा रहेको जमिन ठेकेदारी प्रथाबाट होइन प्रत्यक्ष सम्बन्धित संस्थाबाट सीधा जनतामा पु¥याउने विधि र तरिका अवलम्बन गर्न राज्य र स्थानीय अङ्गलाई नागरिकले व्यापक दवाव दिन जरुरी हुन्छ । यसो गर्दा नीजी सार्वजनिक सहकारी नीति पिपिसीपी अन्तरगत गएर बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा राज्यको सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । भने अर्कोतिर यस खालको जमिनको प्रयोजनको सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्नुपर्दछ जसले गर्दा आम नागरिकहरूलाई जमिनको दुरूपयोग गर्ने दलालहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सजिलो होस् ।

पोखरामा मात्र हाल सञ्चालनमा रहेका गण्डकी मिनीमार्केट, पृथ्वीचोक बसपार्कको जमिनमा रहेको बास्तोला सस्तो बजार/कम्प्लेक्स, श्रीकम्पेलेक्स, यातायात व्यवस्था कार्यालय वरपरका सटरहरू, साल्टट्रेडिङका सटरहरू, हङकङ बजार, सिर्जना मिनी मार्केट, जिल्ला विकास समिति मातहतका सटरहरू र जमिन, महानगरका सटर र जमिन, कर्मचारी सञ्चयकोषको जमिन र भवनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी राज्य र अर्धसरकारी संस्थाका जमिनमा एकातिर सर्वसाधारण जनताको चरम शोषण गरिएको छ भने अर्कोतिर ठेकेदार पक्षसँग साँठगाँठ गरी करोडौँको आर्थिक चलखेल गर्ने र केही दलालहरू रातारात करोडपति बन्ने गरेको छर्लंग छ । नेपालमा हाल यो दलाल प्रवृत्तिको केही नमुना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, पोखरा सभागृहको निजीकरण प्रकरण, हिमागृह रत्नमन्दिरको निजीकरण प्रकरण, एनसेल लाभकर र छुट गर्न सरकारमा रहेका दलको दौडधूप, चन्द्रागिरि केबलकारलाई सस्तोमा बनको जमिन दिनेलगायत काम, आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्व असुली प्रकरण, गैरकानुनी ढङ्गले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना सम्झौता, भारतसँगको पीटीए र पीडीए नामका विद्युत् सम्झौता आदिमा व्यक्त भइरहेको छ । आज नेपालमा राज्यले नै दलालीको भाग खोज्ने दलाल प्रवृत्तिलाई राज्यकै प्रवृत्ति मानेर प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन गरेको प्रस्ट रूपमा देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।

दलाल प्रवृत्तिको डिजाइन

सरकारमा रहेका केही राजनीतिक दलले गृह मन्त्रालयको समेत व्यापक दुरूपयोग गरी सो ठेक्का सञ्चालनमा आएपछिको हिस्साको भागबन्डासम्म गर्न भ्याएका छन् । जसमा करोडाँै रकमको हिस्सामा राजनीतिक दल अझ विशेषतः तिनका केही दलाल प्रवृत्तिका पात्रदेखि ठेक्का पार्ने कम्पनी र निज कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिदेखि उनले परिचालन गर्ने जनशक्ति र गोप्य रूपमा वायु सेवा निगमको विभिन्न तहका भ्रष्ट कर्मचारीसम्मको मिलोमतो लुकेको छ । यो भागबन्डामा केही सरकारी पार्टी निकट वित्तीय सहकारी संस्थासम्म तानिने गरी सो संस्थाका पदाधिकारीहरू राजनीतिक, प्रशासनिक र ठेकेदार पक्षस“ग भेटघाटमा लागेको बुझिन्छ जसले गर्दा यो समस्यालाई उनीहरू रचनात्मक तरिकाले यसअघिदेखि जीविकाका निम्ति व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायीहरूको सरोकारमा हदैसम्म अनुदार ह“ुदै कहिले ७२ घण्टाको खाली गर्ने उर्दी जारी गर्न बाध्य छन् भने कहिले अनेकौँ प्रलोभन र दादागिरी गर्न पछि पर्दैनन् । हामीकहाँ एउटा राज्यको निगरानीमा रहेका गुण्डाहरूको गिरफ्तारी वा हत्या भयो भने राजनीतिक दल र तिनका सभासद्हरूले घण्टौँ समय लिएर सदनमा समेत आवाज उठाउन पछि पर्दैनन् तर एक हजारजना जनतासँंग जोडिएको सस्तो बजारका विषयमा न ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू र सभासद् बोल्न तयार छन्, न त सकारात्मक समाधान गर्न तयार नै देखिए । खालि चुनावको बेला जनतालाई भोट बैँक बनाउने, सत्ता र कुर्चीमा जाने भ¥याङबाहेक जनताका पक्षमा अरू केही सोच्न सक्ने हैसियतमा रहेको देखिएन ।

पोखरा उपमहानगरलगायतको भूमिका

विगतमा पोखरा उपमहानगरपालिकामा सडक आसपास व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पोखरा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पत्रकार महासङ्घ, नागरिक समाज, वायुसेवा निगम क्षेत्रीय कार्यालय पोखरालगायतले साना व्यवसायीहरूलाई उचित स्थानमा सुरक्षा र सुविधासहितको बजार स्थापना गरी व्यवस्थापन कार्यमा सक्रियाता देखाएका थिए । जतिबेला सम्मान पत्र र खादा एवम् मालामा ती सबै अधिकारीहरू सजिएको दृश्य धेरै टाढा छैन ।

खाली जग्गा खोज्दै जा“दा पोखरा उपमहानगरपालिका वाड नं. ९ पृथ्वीचोकस्थित कित्ता नं. २ को २६३२.५० वर्गमिटर खाली जग्गा नेपाल वायुसेवा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको स्वामित्व रहेको जमिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सोही जग्गामा बजार बसालेर साना व्यवसायीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै पर्यटन सहरको रूपमा नाम कमाएको पोखराले सफा पोखरा निर्माणको अभियानलाई सार्थक पार्न निकै सहयोग पु¥याएको थियो । जसमा साना व्यवसायीहरूको निकै सकारात्मक सहयोग देखिएको थियो । उपमहानगरको स्वीकृतिमा हङकङ बजार र सस्तो बजारको परिकल्पना साकार रूपसहित अघि बढेको थियो । यसको सञ्चालनपूर्वको समयमा उद्घाटनदेखि वायु सेवा निगमलाई व्यवसायको वातावरण मिलाइदिनुहुन भन्ने आसयमा उपमहानगरपालिकाले सकारात्मक आसयको पत्र २०७२ फागुन ९ गते नेपाल वायुसेवा निगम केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : पोखरा उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा त्यस संस्थानको स्वामित्वमा रहेको करिब ५ रोपनी जग्गामा पोखरा उपमहानगरपालिकामा तत्कालीन समयमा रहेका फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थापन भएकोमा हाल उक्त जग्गामा उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थापनअन्तर्गत रहने गरी करार सम्झौताअन्तर्गत यथावत् रूपमा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनुहुन सिफारिससाथ अनुरोध छ । पत्रमा तत्कालीन उपमहानगर कार्यकारी झलकराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्कोतिर जब २०६९ सालमा बजार सञ्चालनमा आयो तब अतिथिको आसनमा सकारात्मक व्यवस्थापनको जस लिनसम्म पछि परेन पोखरा उपमहानगर । हाल भने यो समस्यालाई लिएर पटकपटक व्यवसायीका तर्फबाट एवम् पछिल्लो समय ६ राजनीतिक दलको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै हालै स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित महानगर प्रमुखले सकारात्मक चासो र समाधानको कोसिस गर्ने गरी आइतबार बैठकको आह्वान गर्ने बताउनुभएको छ । तर महानगरको एकल प्रयासले जतिबेला राज्यको अन्य पक्षहरू गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा निर्मम दमनमा उत्रेर बजार खाली गराउने कामलाई तीव्रतामा अघि बढाइरहेको अवस्थामा नेपाल वायु सेवा निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै सकारात्मक निकास निकाल्नतिरभन्दा निषेध र दमनतिर गइसकेकाले महानगरपालिकाले ढिलै भए पनि सकारात्मक समाधानको अत्यधिक पहल गर्न कोसिस जारी राखेको थियो अब जनताले विश्वास गर्ने ठाउ“ भने प्रायः समाप्त भइसकेको छ । यो समस्याको समाधानमा महानगर असफल भएमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँशहर भन्ने नारा भनेको पुरानै सिंहदरबारको जनविरोधी चरित्र जनतामा थोपरिँदै छ र आउने दिनमा जनता सजग हुनु पर्दछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

राजनीतिक दल र नियत

पोखरा सस्तो बजारको समस्याले कास्कीस्थित राजनीतिक दलहरूलाई पनि उत्कर्षमा ध्रुवीकृत गराइदिएको छ । जहा“ खुलेर २१७ जना बजारका व्यवसायी र उसको आश्रित परिवार करिब १ हजार जनाको जनजीविकाका निम्ति आवाज उठाउने कित्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नया“ शक्ति पार्टी नेपाल, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले रहे भने दलाल र बिचौलियाका पक्षमा सरकारको गठबन्धनमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र खुलेर देखा परेको छ । अन्य ठूला भनिएका पार्टीहरू भने खुलेर देखा परेनन् । विगतमा पनि सडकमा फुटफाथ हटाउने समय हालको माओवादी केन्द्र सरकारमा रहेको र उसैको नेतृत्व भएको समय मध्यरातमा २०६९ फागुन ६ गते डोजर लगाएर हटाउने कार्य हुँदा साना व्यापारीको विपक्षमा दमनमा उत्रेको सो पार्टी यसपालि पनि सोही जनविरोधी हर्कत ग¥यो भने तत्कालीन समय वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना हटाउने निर्णयको कडा प्रतिवादमा उत्रेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी जसको पछिल्लो विभाजनपछिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) साना स्वरोजगार व्यवसायीको अधिकारका पक्षमा उभिन आइपुगेका थिए । यो पोखरा सस्तो बजारको समस्यालाई लिएर ६ दलीय संयुक्त मोर्चाको अभ्यास भने सारतः जनजीविकाँका निम्ति एकै ठाउमा आउने स्थितिको विकास हुनु आफँैमा एक उपलब्धि बन्न पुगेको छ ।
क्रमशः

२०७४ साउन २८ गते ६ : ५०मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्