हिजोआज नेपाली राजनीतिक वृत्तमा समाजवादको चर्चाले निकै महत्व पाएको देखिन्छ । एकातिर चरम भ्रष्टाचार, लुट, राष्ट्रिय आत्मसमर्पण झन्झन् व्याप्त बन्दै गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विद्यमान संसदीय प्रणाली आफैँभित्रबाट समेत पुनः असफल र निकम्मा बन्दै गएको छ । यस्तो परिवेशमा विद्यमान प्रणालीभित्रबाट भन्दा एउटा उन्नत, वैज्ञानिक प्रणालीको विकल्प खोज्नु स्वाभाविक नै हुन जान्छ । यस किसिमको परिस्थितिले पनि थोत्रो, सडेगलेको संसदीय दलालतन्त्रको सट्टा समाजवादी प्रणालीको आवश्यकताबारे चर्चा हुनु सामयिक र औचित्यपूर्ण विषय नै हो ।
समाजवादको आवश्यकतालाई विभिन्न पक्षहरूले विभिन्न कोण र ढङ्गबाट प्रस्तावित गरेका छन् । विप्लवद्वारा नेतृत्व गरिएको नेकपाले नयाँ जनवादी शासन व्यवस्थाको सट्टा ‘वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना’ लाई आफ्नो लक्ष्य बताएको छ । साहित्यकार आहुतिले आफ्नो पार्टीको नाम नै ‘वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी’ राखेका छन् । प्रचण्डले नेपालको विद्यमान संविधान नै समाजवाद उन्मुख भएकाले त्यसैको सहारामा शान्तिपूर्ण र वैधानिक तवरले नै समाजवादमा पुग्न सकिने वकालत गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले त सुरुदेखि नै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को वकालत गर्दै आएको हो । साथै देशमा समाजवादप्रति लगाव राख्ने थुप्रै समूह र व्यक्तित्वहरू पनि क्रियाशील छन् । यसरी हेर्दा समाजवाद नेपाली समाजको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको प्रमुख विषय बनेको छ भन्न सकिन्छ ।
यसो भए पनि सबै नै समाजवादी लक्ष्यप्रति साँच्चिकै गम्भीर छन् भन्न सकिन्न । अर्को कुरा समाजवाद शब्द आफैँमा नै अमूर्त र बहुअर्थी छ । हरेकले यसलाई आआफ्नो बुझाइ र दृष्टिकोणअनुसार व्याख्या गरेका छन् । जति धेरै विविधता भए पनि समाजवाद मोटामोटी हिसाबले दुई प्रकारका छन्— पुँजीवादी समाजवाद र मार्क्सवादी (वैज्ञानिक वा सर्वहारा) समाजवाद ।
पुँजीवादी व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा समेत पुँजीवादी वर्गका आधारभूत स्वार्थहरूमा धक्का नपुग्ने गरी जनताका कतिपय आवश्यकताहरू निश्चित गरिएका छन् । धनाढ्य संस्थाहरूको प्रभुत्व र स्वतन्त्र चलखेललाई कायम राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । पुँजीवादी व्यवस्थालाई सर्वोपरि देखाउन ‘गरिबी उन्मूलन’, ‘न्यून आय भएकाहरूको संरक्षण’, ‘महिला–अपाङ्गहरूको सशक्तीकरण’ जस्ता उपकारी कार्यक्रमहरू लागू गरिरहन्छन् तर जतिसुकै उन्मुक्त पुँजीवादी भए पनि त्यहाँ अन्याय, अत्याचार, दमन र भेदभाव भने कायमै रहन्छ ।
विश्वका थुप्रै देशहरूमा अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरूमा राज्यले हात हालेको थियो । १९९० अघि भारतले पनि यस्तै गरेको थियो । उद्योगधन्दा, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा राज्यले दायित्व लिनुलाई नै समाजवाद भन्नेहरू पनि छन् । जतिसुकै बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणका कुरा गरे पनि विकसित पुँजीवादी मुलुकहरू पनि जनतालाई केही सुविधाहरूको निश्चितता दिन बाध्य छन् । माओपछिको चीनले ‘आफ्नै विशेषताहरूसहितको समाजवाद’ को वकालत गरे पनि त्यो अत्यन्तै दमनकारी प्रवृत्तिको पुँजीवादी अधिनायकवाद नै हो । यसप्रकारका व्यवस्थाहरू वास्तवमा समाजवादी चरित्रका हुँदैनन् किनकि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पुँजीवादी शोषण, दमन र उत्पीडनलाई कायम राख्नु हो । तर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै पनि यसप्रकारका सुविधाहरूको व्यवस्थालाई समाजवादी व्यवस्थाका विशेषता ठान्ने भ्रमहरू कायम छन् ।
यसको विपरीतमा वैज्ञानिक समाजवाद उभिएको छ । यसको मान्यताको धरातल भनेको पुँजीपति वर्गको उन्मूलन र सम्पूर्ण समाजको श्रमिकीकरण नै समाजवाद स्थापनाको पूर्वसर्त हो । जसरी पुँजीको श्रमिकमाथिको प्रभुत्व पुँजीवादी समाजको आधार हो त्यसैगरी त्यसको उन्मूलन समाजवादी समाजको मुख्य सर्त हो । त्यसैगरी निजी सम्पत्तिको वृद्धिलाई पुँजीवादीहरू स्वतन्त्रताको पूर्वसर्त मान्छन् भने त्यसको ठीक उल्टो समाजवादले त्यसको उन्मूलनलाई । संम्पत्तिको सामूहिक स्वामित्व समाजवादको जग हो ।
यसप्रकारले हेर्दा उत्पादनका साधनहरूको राष्ट्रियकरण सामूहिक अर्थतन्त्रको एक रूप हो, एक मात्र रूप होइन । मुख्य कुरा राज्यसत्ताको वर्गस्वरूप हो । पुँजीवादी सत्ताभित्रको राष्ट्रियकरण पुँजीवादको एक प्रकार हो भने कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा नेतृत्व गरिएको सर्वहारा राज्यसत्ताद्वारा गरिएको राष्ट्रियकरण समाजवाद हो ।
यी त भए सैद्धान्तिक कुरा । अब पुनः नेपालतर्फ फर्कौँ । नेपालको अहिलेको संविधानको कुरा गरौँ । यसमा उल्लेख गरिएका समाजवाद–उन्मुख, समावेशी, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता शब्दहरूले मात्र शृङ्गारिक महत्व राख्छन् । यिनीहरूले बढीभन्दा बढी भ्रष्ट दलालतन्त्रको कुरूप चरित्रमाथि होइन, आफैँलाई उल्लु प्रमाणित गर्छन् । यसको खोक्रोपना त खड्गप्रसाद ओलीका दक्षिणपन्थी, राष्ट्रघाती प्रहारहरूले नै साबित गरिसकेका छन् । आज फेरि ‘लोकतन्त्र जोगाउन आन्दोलन’ गर्न आह्वान गर्नुपर्ने स्थितिले यो पुष्टि गरिेदिएको छ । हुनत दुनियाँमा चुनावबाट नै केही समाजवादी विशेषताहरूसहितका प्रगतिशील सुधारका प्रयत्नहरू नभएका होइनन् तर तिनीहरू सम्राज्यवादी षड्यन्त्रका सिकार भए र धराशयी भए । हाम्रा नेपालका वामपन्थी वा कम्युनिस्ट भनिएका संसद्वादीहरूसँग मामुली प्रकारका प्रगतिशील सोचाइ वा एजेन्डाहरूसमेत छैनन्, आमूल परिर्वतनकारी समाजवादी कार्यक्रमहरूको कुरा त परै जाओस् । उनीहरूको मुख्य मन्त्र भनेकै यथास्थितिवाद हो । ‘निजीकरण, बजारमुखी खुला अर्थतन्त्र र विदेशी लगानी हुन् । निजी सम्पत्तिको प्रोत्साहन हो । देश र विदेशका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका हित र स्वार्थहरूमाथि एक इन्च पनि दखल नदिई उनीहरूको इच्छाअनुसार चल्नेहरूले समाजवादको गफ दिनु आफैँमा एउटा विडम्बनाबाहेक केही होइन । त्यसमाथि झन् खड्गप्रसादका दाक्षिणपन्थी, धार्मिक अतिवादी कदमहरू र त्यससामु अन्य संसद्वादीहरूको निरीहताले यो संविधानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।
देशमा विगतमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनहरूले निर्णायक विजय हासिल गर्न सकेका छैनन् । जनताका आधारभूत समस्याहरू यथावत् छन् र सत्ताधारीहरूको नालायकी र निकम्मापन झन्झन् उदाङ्गिँदो छ । अर्को शब्दमा पुरानो व्यवस्था सङ्कटग्रस्त छ । यो अवस्था भनेको विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था हो । समाजवादी खाका प्रस्तुत गर्ने अवस्था हो । समाजवादलाई अमूर्त परिभाषाबाट ठोस कार्यक्रम र कार्यनीतिका रूपमा परिभाषित गर्ने अवस्था हो । कुनकुन वर्गलाई तत्काललाई साथ लिएर कुनकुन वर्गमाथि प्रहार गर्ने हो त्यो ठोस रूपमा अगाडि ल्याइनुपर्ने अवस्था हो । केही समययता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वर्गसंरचना र शक्ति सन्तुलनमा आएका र देखापरेका परिवर्तन र तिनका क्रान्तिमा देखिने प्रभावबारे अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हो । अतः समाजवादी व्यवस्थाबारेको अमूर्त विषयबाट अघि बढेर ठोस रूपमा केकस्ता कार्यक्रम वा कार्यभार लागू गर्नु पर्दछ वा सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ छलफल केन्दि«त गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । यसै संदर्भमा स्पष्ट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने समाजवाद विद्यमान सत्ताअन्तर्गतको माथिल्लो निकायबाट घोषणा गरेर हुने विषय होइन । यो त व्यापक जनताको ताकत, पहलकदमी, हस्तक्षेप र निरन्तर खबरदारीले लागू हुने र विकसित हुने व्यवस्था हो । यो सबैको सहमतिबाट वा सदिच्छाले पनि हुने कुरा होइन । सबैलाई खुसी राखेर उनीहरूको स्वार्थमा अलिकति पनि दखल नदिई हुने कुरा होइन । यो त व्यापक जनताको हित र स्वार्थ, अल्पसङ्ख्यामा रहेका परजीवीहरूका स्वार्थहरूमा निर्मम प्रहार गरेर प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हो ।
नेपाल पुनः क्रान्ति वा परिवर्तनको सँघारमा उभिएको छ । विद्यमान संसदीय दलालतन्त्र नराम्ररी पङ्गु साबित भैरहेको छ । यो उत्रनै नसक्ने गरी सङ्कटग्रस्त भएको छ । अर्कोतर्फ जनतामा पनि चरम असन्तुष्टि र आक्रोश व्याप्त छ । यो अवस्था भनेको समाजवादी एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर त्यसका आधारमा विद्रोह सङ्गठित गर्ने अवस्था हो तथापि समाजवादका प्रमुख कार्यभारहरूमध्ये कतिसम्म लागू गर्न सकिन्छ र कति क्रमिक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्नेचाहिँ छलफल र बहसको विषय हुनसक्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण निजी संस्थाहरू बिनामुआब्जा राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ र आधारभुत तहका जनतालाई निःशुल्क वा सुपथ शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जमिनलगायत सम्पूर्ण प्राकृतिक साधन–स्रोतहरू पूर्णतः राज्यको नियन्त्रण र सञ्चालनमा हुनुपर्छ । अब जमिन जोत्नेको नारा पछि परिसक्यो । जमिनको खण्डीकरण र निजीकरणले नेपालको कृषि, बसोबासजस्ता समस्याको हल गर्न सक्दैन ।
बैङ्कलगायत वित्तीय संस्थाहरू राज्यको अधीन र नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । यसलाई नाफामुखीभन्दा जनमुखी बनाउनुपर्छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको अन्त्य, आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र विदेशी सहयोगहरू केन्द्रीय सरकारको आवश्यकता र नियन्त्रणअन्तर्गत परिचालन । दूतावासद्वारा तल्लो निकायमा आफ्नो हिसाबले लगानी गर्न पूणर्तः रोक । NGO र INGO हरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ ।
वास्तविक अर्थमा धर्मनिरपेक्षताको अवलम्बन हुनुपर्छ । धर्म व्यक्तिको आस्थाको विषय भएकाले कुनै धर्म मान्नु वा नमान्नु निजी विषय हो । राज्यले कुनै एक धर्मलाई विशेषाधिकार दिनु हँुदैन । तर धर्मका नाममा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप वा अन्धविश्वासमाथि पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ । उत्पादनशील श्रम (बौद्धिक र शारीरिक) लाई जनताको अधिकार र कर्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । यसले बाल, वृद्ध, अशक्तहरूको सम्मान र जीविकोपार्जनको निश्चितता गर्नुपर्दछ । जनसञ्चार संयन्त्रको व्यवस्था । सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी अपारदर्शी लगानीको अन्त्य । वाक् र प्रदेश स्वतन्त्रताको निश्चितता तर समाजवादका मान्यताहरूमाथि हुने प्रहारको प्रतिरोध, वैचारिक प्रहारविरुद्ध वैचारिक प्रतिरोध । रङ, जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म इत्यादिका आधारमा हुने भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य । सम्पत्तिलगायत सबै क्षेत्रमा उत्तराधिकारको अन्त्य । सबैप्रकारका अवैध, स्रोत नखुलेका एवम् अपारदर्शी सम्पत्ति राज्यद्वारा नियन्त्रण । उद्योगधन्दा, यातायात, पर्यटन, होटेलव्यवसाय, व्यापारजस्ता क्षेत्रहरूमा राज्यसञ्चालित र निजी क्षेत्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा । राज्यका सर्त र नियमहरू मान्ने गरी राज्यको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विदेशी लगानीको स्वीकृति । राज्यको सुरक्षा निकायमा समाजवादी सत्ताको पूर्ण नियन्त्रण । त्यसमा विदेशी प्रभावको अन्त्य । जनपरिचालनमा आधारित सुरक्षा (आन्तरिक एवम् बाह्य) प्रणाली । जनअदालत एवम् संस्थागत न्यायप्रणालीको मिश्रित न्याय व्यवस्था इत्यादि ।
प्रस्तुत बुँदाहरू प्रारम्भिक तहका अवधारणाहरू हुन् । यिनीहरू आफैँमा पूर्ण छैनन् । छलफल, बहस, सुझाव, आलोचनामार्फत पूर्णता दिन सकिन्छ । यस लेखको जोड के हो भने समाजवादी कार्यक्रमहरूका आधारमा जनताबीच जान अत्यन्त जरुरी भैसकेको छ ।
