नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल लुम्बिनी क्षेत्रीय समन्वय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार लुम्बिनीका विभिन्न जिल्ला मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । लुम्बिनिका कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी लगायतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा मोर्चाका जिल्ला अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ –‘हालको संसदीय संविधान र कानूनले समेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपराधीक र दण्डनीय करार गरेको अवस्थामा आफूमाथि भएको जातीय विभेद गर्ने अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गनको लागि पीडित निज रुपा सुनारले असार ३ गते प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरेको र सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले असार ६ गते पीडक प्रधानलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेर सरकारवादी मुद्दाकारुपमा कानुनी कार्वाही अगाडी बढाइरहेको सन्दर्भमा असार ९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी अपराधीलाई थुनामुक्त गराई आफ्नै गाडीमा राखेर निवाससम्म पु¥याएका थिए । नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी सम्पूर्ण दलित समुदायलाई अपमानित हुने गरी पीडितलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गराउनु र पीडकलाई संरक्षण गर्नु अस्वभाविक, अनैतिक र मर्यादा विपरित कार्य मात्र नभएर विभेदकारी एवं अपराधिक कार्य हो । यस घटनाले दलाल पुँजीवादी ससंदीय व्यवस्थाको कथित संविधान र कानुनी राजको मुकुण्डो च्यातिएको छ । यो राज्य व्यवस्थाले नै दलित समुदाय माथिको जातीय विभेद र छुवाछूतको संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने गरी उदाङ्गो भएको छ । हाम्रो संगठन दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल यस घटनाको घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दै तपाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दछ । यावत् मागहरु पूरा नगरिएमा हाम्रो मोर्चा कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि हामी यसै ज्ञापनपत्र मार्फत दिन चाहन्छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्