कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी

download

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ति दिनु गैर कानुनी र गैरन्यायिक कार्य हुने आवाज उनको नियुक्ति कै समयमा उठेको हो । कार्कीको आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको कानूनी प्रतिवाद उसैबेला भएको थियो । त्यसैगरी २०६२÷०६३ को जन आन्दोलन कदमन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उनी दोषी रहेको किटान गरी रायमाmभी आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस समेत गरेको थियो ।

नागरिक समाजले उनलाई नियुक्ति नदिन व्यापक आवाज उठाएको थियो । ती सबै अवश्थालाई लत्याएर कार्कीलाई नियुक्त गर्नमा दलका केही नेताहरुले विदेशी शक्ति केन्द्रको दबावमा परेर गरेको भन्दै व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो । कार्कीले भने पछिल्लो समयमा समानान्तर सरकार नै चलाउन थालेका थिए । व्यापक जनदवावपछि सर्वाेच्चले कार्कीको नियुक्ति त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गर्दै नियुक्ति गर्दाका सम्पूर्ण दसीप्रमाण माग गरेको छ । तर सम्बन्धित निकायले सो कागजात भुकम्पमा हराएको गैरजिम्मेवार जवाफ पठाएको छ । भुकम्पले पुरिन सक्छन्, कागजात नष्ट हुँदैनन् र कागजात नष्ट नभएको वा नहराएको यथार्थ सार्वजनिक भैसकेको छ ।

कार्कीले १८ वर्ष सरकारी सेवा गरेर अवकाश लिएका तर २० वर्ष सेवा अवधी भनी झूठो दाबि गर्दै नक्कली प्रमाण्पत्र पेश गरेका थिए । प्रधानान्यायाधीश सुशीला कार्कीसहि ततीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले शुव्रmबार पुनरावलोकन गर्ने फैसला गरेको हो । सो फैसला लगतै त्यसैदिन अपरान्ह अख्तियारका प्रवक्ताले शिविरको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने अर्काे निर्णय सार्वजनकि गरेको थियो ।‘… ग¥यो दैलो देख्यो’ भनेझैं कार्कीले समानान्तर सरकार चलाउन थालेपछि बल्ल् सम्बन्धित निकायको बुद्धिको विव्रmो उघ्रेको चर्चा जनमानसमा चलिरहेको छ । यो घटनाले कार्कीको नियुक्तिताका उनको विरुद्ध उठेका आवाजको नैतिक विजय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!