वर्गसंघर्ष र दलित मुक्तिको प्रश्न – बाबुराम गजमेर, केन्द्रीय सदस्य–नेकपा

एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमद्वारा मात्र यो उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ

विश्वमा अन्येत्र कही नभएको दलित समस्या विशेषतः दक्षिण एसियाकै विशिष्ट समस्या हो । मूलतः यो समस्या भारत र नेपालमा असाध्यै गहिरोसँग जकडिएर जरा गाडेर रहेको छ । वास्तवमा यो समस्या मानव सभ्यताको विकासको क्रममा वर्गीय समजले सिर्जना गरेको हो । मानवसमाजको विकासको एउटा चरणमा मानसिक र शारीरिक श्रम तथा हारजितका आधारमा वर्ग विभाजित श्रम विभाजन हुँदै निजी सम्पत्ति, परिवारको उत्पत्ति र सामाजिक वर्गको उदय सँगसँगै राज्यको पनि उत्पत्ति भएको कूरा इतिहासका तथ्यहरूले स्पष्ट बताउँछ । शारीरिक श्रम गर्ने एकथरी मान्छेहरूलाई तल्लो कोटीमा अलग्गै राख्ने र उनीहरूलाई छुवाछुतसम्मको व्यवहार गर्ने प्रचलन त्यतिबेलाका शासकवर्गले बसाल्यो । यो प्रचलन वर्णाश्रम व्यवस्थाको रूपमा दक्षिण एसियामा मनुले सूत्रबद्ध गरे । मनोवादी सस्कार र संस्कृतिकै उपजको रूपमा यो व्यवहार अहिलेसम्म दक्षिण एसियामा कायमै छ । अर्कोभन्दा बौद्धिक समाजपछि जन्मेका दासस्वामी समाजले जातपात तथा छुवाछुत प्रथा जन्मायो र मनुस्मृतिजस्ता धार्मिक नियम कानुन बनायो भने सामन्तवादी व्यवस्थाले झन कडिकडाउ ढंगले लागू गर्यो । नेपालमा पनि मनुवादी संस्कार र संस्कृतिकै उपजका रूपमा दलित समस्या कालान्तरमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । हिन्दु धर्ममा आधारित सामन्ती ब्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले आफूलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित गर्नेक्रममा वर्णाश्रम व्यवस्थाले मानवसमाजलाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गरी सबभन्दा बढी श्रमको काम गर्ने मान्छेहरूलाई ‘शुद्र’ वर्गमा राखी विस्तारै विभेद र अछुतको व्यवहार गर्न सुरु गरियो र अन्ततः जातपात तथा छुवाछुत प्रथा नै लागू गरिएको इतिहास जगजाहेरै छ ।

नेपाली समाज अझैं पनि हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित छ, मुक्त हुन सकेको छैन तर इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ कि आदिम समाजमा मानिसहरू जात र कुलमा समान थिए । त्यहाँ मानिस मानिसबीच जातीय तथा वर्गीय ‘भेदभाव र छुवाछुत’ थिएन । नेपालमा भने प्राचीनकालसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा थिएन । लिच्छवीकालको अन्त्यतिरबाट छिटफुट रूपमा प्रवेश गरे पनि मुख्यतः १४ औं शताब्दीमा १४३७ मा काठमाडौंका राजा जयस्थिति मल्लले नै हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथालाई विधिवत रूपले संस्थागत ढंगले लागू र विकास गर्ने काम गरेका थिए । त्यसपश्चात हिन्दु सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्थाले जातपात छुवाछुत र सामाजिक विभेद लादेर कला, कौशल र सीपका धनी ‘ऐतिहासिक श्रमिक वर्ग’ कथित दलित सामुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा सुनियोजित ढंगले पछाडि पार्दै बन्चितीकरण समेत गरियो । जो आजसम्म निरन्तर रूपमा २१औं शताब्दीमा पनि जारी छ ।

दलित समस्या हेर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र जातीय जस्तो देखिए पनि सारमा यो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिकसहितको वर्गीय समस्या नै हो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको दलित समस्या वर्गीय समस्याकै भिन्न रूप हो । त्यसैले दलित समस्या सामन्तवाद र राज्यसत्तासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको विशिष्टखालको राजनीतिक समस्या भएकोले अझ भनौं दलित समस्या वर्गीय शोषण, उत्पीडनको भिन्न र जारी रूप भएको हुनाले दलित मुक्ति आन्दोलन वर्गीय मुक्ति आन्दोलनकै अभिन्न अंग बनेको स्पष्टै छ । तसर्थ, दलित समस्यालाई माक्र्सवादसम्मत व्याख्या र विश्लेषण गरी द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका आधारमा समाधान गर्न जरुरी छ । दलित समुदाय ऐतिहासिक सर्वहारावर्गको चरित्र बोकेको आधुनिक सर्वहारा श्रमिकवर्ग’ हो । दलित समुदाय आफैँमा जाति नभएर राज्यद्वारा अत्यन्त पछाडि पारिएको विशिष्ट खालको समस्या भोग्दै आएको एक समुदाय हो । भाषा र नश्लको हिसाबले दलित समुदाय आर्यखस मुलकै जाति हो, छुट्टै अर्को जाति होइन । केवल मनोवादी चिन्तन र हिन्दु सामन्तवादी राज्य सत्ताले सिर्जना गरेको एक विशिष्ट समस्या मात्रै हो । राज्यद्वारा नै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि पारी जातीय भेदभाव एवं छुवाछुत तथा मानवता विरोधी सामाजिक अपराध र चरम शोषण, उत्पीडन, अन्याय अत्याचार भोग्न बाध्य पारिएको दलित समुदायको समस्या राज्यद्वारा नै विशिष्ट तरिकाले समाधान गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । त्यसकारण दलित समस्या राज्यकै विशिष्ट समस्या भएकोले राज्यले नै विशिष्ट तरिकाले हल गर्नुपर्दछ तर विडम्बना ! आज मुलुकमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । तर, कथित दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत एवं शोषण, उत्पीडन, दमन, उपेक्षा र दलित समस्यामा तात्विक भिन्नता वा खासै फरक भएको छैन । अपितु रूपमा केही भिन्नता देखिएता पनि सारतः भिन्नता अएको छैन । ज्यूँका त्यूँ कायमै छ । यसले के कुराको सावित गरेको छ भने कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने पुरानै संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले पनि जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र दलितलगायत सबै खाले समस्याको हल गर्न सक्दैन । कुनै पनि न्याय, समानता र अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा राम्रोसँग स्पष्ट भएको छ । साथै त्यसका लागि नयाँ जनवादी वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै एक मात्र विकल्प रहेको पुष्टि भएको छ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले मात्रै सबै खाले शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य र जनताको अधिकार, समानता र मुक्तिको सुनिश्चत गर्दछ । आजको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमद्वारा मात्र यो उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

दलित समस्या मुख्यतः सामन्तवादी राज्यसत्ताकै उपज हो । यो वर्गीय राज्यसत्ताको उत्पीडनको भिन्न र जारी रूप हो । यो समस्या राज्यको एक विशिष्ट राष्ट्रिय समस्या हो । यसको लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको छ । त्यसैले नयाँ जनवादी वा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको एक विशिष्ट समस्या पनि हो । यद्यपि यसलाई सामन्ती, हिन्दु ब्राह्मणवादी, पुँजीवादी, संशोधनवादी र यथास्थितिवादीहरूले विशुद्ध सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याको रूपमा मात्रै बुझ्ने वा ग्रहण गर्ने गर्दछन् । परन्तु, दलित समस्या वर्गीय उत्पीडनको समस्या नै हो । यो सामाजिक, सांस्कृतिकसहितको मूलतः राजनीतिक आर्थिकसहितको वर्गीय समस्या नै हो । तथापि वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र दलित मुक्ति आन्दोलन एउटै होइन तर द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेको छ । दलित समस्या वर्गीय शोषण, उत्पीडनकै भिन्न र जारी रूप भएका हुनाले दलित मुक्ति आन्दोलन वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको अभिन्न अंग बनेको स्पष्टै छ । अर्को कुरा दलित मुक्ति आन्दोलन र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको एक अर्काको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने सत्यलाई हामीले भुल्नहुँदैन । तसर्थ वर्गीय मुक्ति आन्दोलनबाट पृथक रहेर दलित मुक्ति आन्दोलन सफल हुँदैन । त्यो सम्भव पनि हुँदैन ।

मुख्यतः दलित समस्या वर्गीय समस्याकै एउटा अंग भएको हुनाले यो समस्याको पहिचान गरी मालेमावादसम्मत वर्गीय तरिकाले नै समस्याको समाधान र हल गर्नु नै एक मात्र वैज्ञानिक, वस्तुवादी एवं सही नीति र विधि हुन सक्दछ । सामन्ती, हिन्दु ब्राह्मणवादी, पुँजीवादी, संशोधनवादी, यथास्थितिवादी र सुधारवादी विचार, सिद्धान्त र राजनीतिबाट कदापी दलित समस्याको हल र मुक्ति सम्भव छैन भन्ने यथार्थता दिनको घाम झै छर्लङ्ग भएको छ । संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरू र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले दलित समुदायलाई केही “सुधार र आरक्षण”का गुलिया आश्वासनहरू, भ्रमहरू दिने र आफ्नो भरपर्दो ‘भोटबैंक’ बनाउनेसिवाय खासमा अरू केही गर्नै सक्दैनन । यस कुराको राम्रो पुष्टि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने व्यवस्था, नयाँ संविधान र संसदीय पार्टीहरूले गरिसकेका छन् । खास साँचो अर्थमा भन्दा दलित समुदायको मुक्ति क्रान्तिकारी वैज्ञानिक सही विचार, सिद्धान्त र राजनीति एवं क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र सर्वहारा श्रमिकवर्गको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुन्छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्टहरूले मात्रै दलित समस्याको सही रूपमा पहिचान गर्ने र वास्तविक हल गर्ने सही विचार नीति हुन्छ । नयाँ जनवादी वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै दलित समुदायको वास्तविक मुक्तिको ढोका खुल्छ । त्यसपश्चात मात्र उनीहरूको सबैखाले अधिकार मुक्ति, न्याय र समानताको सुनिश्चित हुन्छ । राज्यसत्ताका मालिक बन्दछन् । जनवादी गणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अंग र निकायहरूमा सम्मानजनक सहभागितासहित विशेषाधिकारको पनि सुनिश्चित हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सारतः पुँजीवादी बुर्जुवा गणतन्त्र हो । यो नयाँ जनगणतन्त्र होइन । नेपालको सन्दर्भमा त झन् यो पुरानै संसदीय व्यवस्था हो । यो झनै दलाल र भ्रष्ट बन्दै गएको छ । कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने व्यवस्था पनि खास गरी उत्पीडित, श्रमिक वर्ग, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदाय, दलित र महिलाको हक अधिकार, समानता र मुक्ति प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था होइन भन्ने कुराको प्रमाणित र पुष्टि आजसम्म आउँदा भइसकेको छ । नेपालमा मात्र होइन भारतमा विगत लामो समयदेखि गणतान्त्रिक व्यवस्था छ, तर पनि करौडौं दलित समुदाय अझै पनि चौतर्र्फी रूपमा चरम शोषण, दमन, उत्पीडन र अन्याय अत्याचार एवं अमानवीय जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यवहार भोगिरहेका छन् । अन्य उत्पीडन वर्ग, जाति र क्षेत्रको पनि समस्या त्यतिकै छ, अधिकार पाएको स्थिति छैन ।
नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि परम्परागत सामन्ती संस्कार संस्कृति, ब्राह्मणवादी चिन्तन, प्रवृत्ति, र सामन्तवादको अन्त्य भएको छैन तर अब सामन्ती ब्राह्मणवादी, चिन्तन प्रवृत्ति, शोषण, दमन, उत्पीडन र सामाजिक विभेद विगतकै रूपमा होइन, नयाँ पुँजीवादी भेष र रूप धारण गरेर दलित, महिला र उत्पीडित श्रमिक जनताहरूमाथि थोपरिन आउने छ, आएको छ । अहिले पनि उत्पीडित श्रमिक वर्ग मुख्यतः दलित र महिला समुदायलाई राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकलगायत राज्यका सबै क्षेत्र र निकायहरूमा पछाडि नै पारिएको अवस्था छ । अमानवीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत र उनीहरूलाई हेला होचो गर्ने संस्कार, प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै छ । रूपमा मात्र केही फरक जस्तो देखिए पनि सारमा उही हिजोकै पुरानै व्यवहार छ ।

दलित महिला र मुस्लिम समुदायको सवालमा राज्यसत्ताका विभिन्न क्षेत्र र अंगहरूमा विशेषाधिकारसहित उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै आजको सन्दर्भमा वैज्ञानिक, व्यवहारिक र सही हुन्छ । भौगोलिक वा गैरभौगोलिक सङ्घीयता सम्भव र व्यावहारिक दुवै हुँदैन । किन भने नेपालमा करिब ५० लाख दलित समुदायको आफ्नै छुट्टै भूगोल, भाषा, संस्कृति र सघन बसोबासको क्षेत्र छैन तर हामीलाई थाहा छ, पूर्व–पश्चिम गरी २०÷२१ वटा जिल्लाहरूमा अलग अलग समुदायका हिसाबले हेर्दा दलित समुदायको सापेक्षित बहुमतको स्थिति छ । सयौं गाविसहरूमा बहुमत नै छ । ती ठाउँहरूमा दलित समुदायको स्वायत्तता हुन्छ वा हुँदैन यी विषयहरूमा गहण छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । दलित समस्या मूलतः वर्गीय समस्याकै भिन्न रूप भएकाले जबसम्म समाजमा वर्गहरूको अन्त्य हुँदैन, मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने सबैखाले शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म पूर्णरूपमा दलित समुदायको समस्याको समाधान र मुक्ति हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले पहिले गम्भीरताका साथ बुझ्न जरुरी छ । साथै सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले सुनियोजित ढंगले राज्यका सबैभन्दा श्रमिक कथित दलित समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण क्षेत्रमा संवैधानिक रूपमै अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्दछ । हालको कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा दलित समुदायको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्ने कुनै पनि सम्भावना छैन ।

नेपालका बहुसंख्याक दलित समुदाय विपन्न गरिब र सुकुमबासी भएकाले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी बिना मुआब्जा निःशुल्क जग्गा वितरण गरेर गास, बासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । प्राथामिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ । राज्यले संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई राज्य र मानवताविरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराधको रूपमा किटान गरी सोहीअुनसारको दण्ड, सजाय र कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र शैक्षिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त स्वीकार गरी विशेषाधिकारको नीति र विधि राज्यले लागू र सुनिश्चि गर्नुपर्दछ तर यी सबै अधिकार र व्यवस्था नयाँ जनवादी वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसाँग बुझ्न पर्दछ ।

नेपालमा हरेक संघषर्, आन्दोलन क्रान्तिमामा दलित समुदायको अहम र महत्वपूर्ण भूमिका रहंँदै आएको छ । हजारौं दलित समुदायले त्याग, तपस्या र बलिदान गरेको छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन (वर्गसंघर्ष) र दलित मुक्ति आन्दोलन आन्दोलनले सात दशक लामो समय पूरा गरे पनि उनीहरूमाथीको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र शोषण, उत्पीडन रोकिएको छैन । साँचो अर्थमा वर्ग संघर्षले विजय प्राप्त नगरेसम्म दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छैन । भन्दा वर्गीय मुक्ति सँगसँगै दलित समुदायको मुक्ति एवं सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य सम्भव छ । तथापि तत्कालीन कार्यनीतिक हिसाबले अहिलेको सन्दर्भमा दलित मुक्ति आन्दोलनको मुख्य भूमिका भनेको वर्गीय मुक्ति अन्दोलन तथ जनवादी वा समाजवादी क्रान्ति (एकीकृत जनक्रान्ति) को पूरकको भूमिका पूरा गर्नुपर्दछ । साथै, दलितहरूका बीचमा दरिलो एकता कायम गर्दै दलित राजनीतिक संघ–संगठनहरूका बीचमा साझा प्रस्नमा संयुक्त छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गरेर साझा एजेण्डाहरू तयार पारी संयुक्त दलित मोर्चा निर्माण गरी संयुक्त दलित आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढाई आन्दोलनको आँधी–बेहरी श्रृजना गर्न त्यतिकै जरुरी छ तर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको पहलमा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनले दलित मुक्ति आन्दोलनको समग्र वैचारिक, राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

२०७४ साउन १९ गते ४ः१५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!