बाँके : नेकपा बाँकेका इन्चार्ज दीपक र सेक्रेटरी अनिलले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै पार्टी बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार जारी वक्तव्यमा कोरोना सङ्क्रमण रोक्न भारतसँगको खुला सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने, कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुपर्ने, सरकारले ल्याएको गिट्टी, बालुवालगायत सामान भारत निर्यात गर्ने प्राकृतिक सम्पदा दोहनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेलगायत माग गरिएको छ ।
पाँच बुँदामा समेटिएको प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ :
१) जिल्लामा कोरोना महामारीको असर क्रमशः घट्दो क्रममा छ । यद्यपि जिल्लामा हालसम्म हुन गएको मानवीय क्षति र व्यापक सङ्क्रमणले पारेको शारीरिक एवम् मानसिक कष्ट तथा आर्थिक दुरवस्थाको चुनौती भने जनताले निकै लामो समयसम्म झेल्नु पर्नेछ । अतः यो स्थितिमा हाम्रो पार्टी कोरोनाका कारण मृत्यु हुन गएका परिवारको सहयोगका लागि प्रतिव्यक्ति न्यूनतम् एक लाख राहत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई अनुरोध गर्दछ । लम्बिँदै गएको बन्दाबन्दीले निम्न वर्गका जनताको जीवन निकै कष्टकर भैरहेको छ । अतः उनीहरूको सहयोगका लागि राज्यद्वारा आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम घोषणा गर्न आह्वान गर्दछ । कारोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट जनताको जीवन सुरक्षित गराउन बेलैमा भारतसँगको नाका पूर्ण रूपले बन्द गर्न, आवश्यक स्थानमा व्यवस्थित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रहरू निर्माण गर्न तथा संपूर्ण जनतालाई खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
२) बाँके जिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएको हुनाले यहाँबाट मानव तस्करीलगायत विभिन्नखाले तस्करीहरू हुने गर्दछ । यसका विरुद्ध सरोकारवाला विभिन्न निकायहरू र जनतासँग सहकार्यको मद्दतद्वारा त्यसखाले गतिविधिको अन्त्यका लागि पार्टीले सङ्घर्षका विविध कार्य सञ्चालन गर्ने ।
३) समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, महिला हिंसा, छुवाछूत र दुव्र्यसनविरुद्ध जनचेतनामूलक एवम् चेतावनीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
४) जिल्लाको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाअन्तर्गतको राप्ती नदी र अन्य विभिन्न खोलाहरूमा गिट्टी–बालुवाको उत्खनन तथा निकासीका लागि भनेर जनहितविरोधी सम्झौता (अमानत) गरिएका छन् । जिल्लाका विभिन्न खोलाहरूमा टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेका सम्झौताहरूमा समेत मापदण्डविपरीत उत्खनन र निकासी भैरहेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको बलमा भैरहेको त्यसप्रकारको कार्यले एकातिर पर्यावरणमा दीर्घकालिक गम्भीर असर पार्ने कुरा निर्विवाद छ भने अर्कोतिर आउँदो बर्खामा ठूलो बाढी आउने र जनधनको क्षति हुनसक्ने भएकाले उत्खननकार्य तुरुन्त रोक्न विशेष पहल गर्ने ।
५) हालै नेपाल सरकारले वजेट कार्यक्रममार्फत एमसीसी परियोजना लागू गर्ने तथा गिट्टी–बालुवा बेच्ने नीति घोषणा गरेको छ । एमसीसी परियोजनाको मूल स्वत्व राष्ट्रहितविपरीत छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्नु सरासर राष्ट्रघात गर्नु हो । उता गिट्ट–बालुवा बेच्ने नाममा चुरेलाई सखाप पार्नु पनि उत्तिकै राष्ट्रघाती र पर्यावरणविरुद्धको अपराध हो । चुरेको दोहनले जैविक विविधताको नास हुने, पानीको भण्डारण सुक्ने, भूक्षय र भूस्खलनले बाढीपहिरो निम्त्याउने निश्चित छ । यसले एकातिर दीर्घकालीन विनाशकारी पर्यावरणीय असर निम्त्याउने र अर्कोतिर ठूलो जनधनको क्षति हुने भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । साथै यसखाले गलत कार्यका विरुद्ध उभिने सबैसँग हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।
