हिजो गणतन्त्र दिवस । गणतन्त्र स्थापनाका तेह्र बर्ष पूरा भएका छन् । पौराणिक कथाअनुसारको यो गुप्तबासी वर्ष अर्थात् राजनीतिले नयाँ कोर्सको आरम्भ गर्ने समय । यसै पनि नेपालमा दशकको समय हेरफेर र हलचलको समयावधि बन्दै आएको छ । भलै सबै दशकहरूले आफूलाई संस्थागत गर्नु सम्भव हुँदैन तथापि दशकीय हलचलबिनाको समय नेपालमा सायदै रहन गएको छ । अग्रगमनकारी चाहना र परिवर्तनकारी चेतनाको प्रवाहलाई दृष्टिगत गर्दा यो एक सकारात्मक पक्ष हो । तर राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो एक विडम्बनाकारी अवस्था हो । हरेक ८, १० वा १२ वर्षको अन्तरालमा सङ्घर्ष, आन्दोलन र विद्रोहको अवस्था पैदा हुनु शासकीय दृष्टिमा ‘अस्थिरता चाहने विकासविरोधी तत्वहरूको चलखेल’ भन्ने बनिबनाउ जबाफ त छँदैछ तर यो स्थितिको मूल कारक भने जनआकाङ्क्षाको उचित सम्बोधन नहुनु वा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो भन्ने यथार्थलाई कहिल्यै स्थापित हुन दिइएन ।
परिवर्तित समयअनुसार मानिसका आवश्यकताहरू पनि परिवर्तित हुँदै जान्छन् । तिनलाई परिपूर्ति गर्न मानिस हरसम्भव उपाय अपनाउँछ । त्यो नै उसको त्यतिबेलाको चाहना र सपना बन्न जान्छ । आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वा भनौँ आफ्नो सपना साकार पार्न मानिसले सङ्घर्ष गर्छ । आन्दोलन गर्छ । विद्रोह गर्छ । त्यो शाश्वत् पद्धति हो । आजका दिनसम्म पनि अधिकांश नेपाली जनताको सपना भनेको एउटा सानोतिनो पक्की घर, बालबच्चाको उचित शिक्षा र स्वास्थ्य, खानलाउन पुग्ने गरी जागिर वा व्यवसायभन्दा भयङ्कर अरु केही देखिँदैन । यही सपनाको व्यापार गरेर नेपाली राजनीतिले ७१ वर्षको प्रजातान्त्रिक यात्रा पूरा गरेको छ । ५० वर्षको जनवादी आन्दोलनको यात्रा पूरा गरेको छ । २७ वर्षको जनयुद्धको यात्रा पूरा गरेको छ र आज अनौपचारिक १५ र औपचारिक १३ वर्षको लोकतान्त्रिक यात्रा पूरा गरिसकेको छ । तर विडम्बनाको कुरा के भयो भने नेपाली जनताको त्यो सामान्य सपना आजका दिनसम्म पनि पूरा भएको छैन । सङ्घर्ष, आन्दोलन र विद्रोह नेपाली जनताको जीवनपद्धति नै बनेको छ । त्यसक्रममा कैयौँको जीवन गुमेको छ । कैयौँको घरबास उजाडिएको छ । कैयौँले आज पनि अपाङ्गताको कष्टपूर्ण जीवन घिसारिरहेका छन् तर उता प्रत्येकपटकको सङ्घर्ष, आन्दोलन र विद्रोहबाट एक हूल ‘चतुर’ मानिसहरू आन्दोलनको पङ्क्तिबाट शासकीय पङ्क्तिमा सामेल हुन सफल भएका छन् । पुराना शासकहरूकै फेरो समातेर ती नयाँ शासकहरूले आफ्नै पुराना सहकर्मीहरूमाथि अझ बढी निर्ममतापूर्वक बुट, लाठी र गोली बर्साउने गरेको हाम्रो ‘गौरवशाली परम्परा’ आजका दिनसम्म कायमै छ ।
लोकतन्त्रको भाष्यलाई सामान्यीकरण गरेर बुझ्दा यसको अर्थ जनहितकारी शासनप्रणाली भन्ने हुन जान्छ । आआफ्नो समयमा राज्यलाई (शासनप्रणाली) जति सकिन्छ जनउत्तरदायी वा जनपक्षीय बनाउने प्रयास निकै पुरानो समयदेखि हुँदै आएको यथार्थलाई विभिन्न सन्दर्भ स्रोतहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । जुन–जुन समयमा राज्यको लोकतान्त्रीकरण गर्न प्रयास गरिए ती–ती समयमा आधारभूत तहका जनताले केही न केही राहत पाएको देखिए पनि र जसले जतिसुकै फूलबुट्टा भरेर परिभाषा गरे पनि शासनप्रणालीको वर्गीय चरित्रलाई भने कुनै पनि हालतमा इन्कार गर्न सकिँदैन । शासनप्रणाली कि त शोषक वर्गीय हुन्छ कि शोषित वर्गीय । यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने शासनप्रणाली कि त श्रमजीवी वर्गका पक्षमा हुन्छ कि श्रमचोर वर्गका पक्षमा हुन्छ । दुवै वर्गलाई बराबरी हित हुने राज्य आजको दिनसम्म प्रकट भएको देखिँदैन । सन् १९१७ मा स्थापित रुसको सोभियत राज्य तथा सन् १९४९ मा चीनमा स्थापित जनवादी राज्य र त्यसको सहयोगमा अन्य केही देशहरूमा स्थापित राज्यहरू श्रमजीवी वर्गका राज्यहरू थिए । त्यसबाहेक संसारका अरू सबै देशहरूमा र सबै समयमा स्थापित राज्यहरू श्रमचोर वर्गकै राज्य रहन गएका छन् ।
नेपालमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुन प्रकारको राज्यप्रणाली हो त ? के यो श्रमजीवी वर्गको राज्य हो ? वा यो श्रमचोर वर्गकै राज्यप्रणाली हो ? यसबारे अलिकति चर्चा गरौँ ।
सुरुआती दिनहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र श्रमजीवी वर्गकै राज्यप्रणाली बन्नेछ भन्नेमा नेपाली जनता निकै आशावादी थिए । विशेषतः जनयुद्धको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेर आएको पार्टी नेकपा (माओवादी) र त्यसको नेतृत्वप्रति उनीहरूको ठूलो भरोसा थियो किनकि तत्कालीन माओवादी पार्टीको मुख्य नारा नै किसान–मजदुरको नेतृत्वमा स्थापित हुने राज्यप्रणाली भन्ने थियो । किसानको हितलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी पार्टीले भनेको थियो– जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी मजदुरको हितलाई ध्यानमा राखेर भनिएको थियो– मजदुरको समेत स्वामित्व रहेका उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । राष्ट्रिय पुजीपति वर्गसमेत सम्मिलित स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ । सम्पूर्ण जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेछ… । तर समय बित्दै जाँदा ती सबै नारा ‘भन्ने कुरामै’ सीमित रहे । जनआकाङ्क्षा पूरा भएन । जनताको सपना फेरि पनि अपूरै रह्यो । आजको दिनसम्मका सम्पूर्ण तथ्यहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल श्रमचोर वर्गको गणतन्त्र मात्र नभएर त्यसभित्रका पनि ‘हरामजादे’ तत्व दलालहरूको तन्त्र हो भन्नेमा कुनै सबुद जुटाउनु नपर्ने भएको छ ।
यसो किन हुन्छ त ? यो एक निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसो किन हुन्छ भने राज्यसत्ता भनेको केवल राजनीतिक प्रणाली मात्र हुँदैन । त्यसको साथमा उसको आफ्नै उत्पादनप्रणाली हुन्छ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने सेना र अदालत हुन्छ । जुन–जुन समय र देशमा पुरानो उत्पादनप्रणाली, पुरानो सेना र अदालतलाई सम्पूर्ण रूपले विस्थापन गरियो त्यहाँ नयाँ सत्ता सम्भव भयो । जहाँ–जहाँ त्यो कोर्स पूरा भएन, त्यहाँ पुरानै सत्ताले निरन्तरता पाइरह्यो । कहिलेकहीँ पुरानो सत्तासीन वर्ग र सङ्घर्षरत शक्तिबीच साझेदारीको रणनीति अवलम्बन हुने गर्दछ । त्यो पनि प्रकारान्तरले पुरानै सत्ताको निरन्तरता हुन पुग्छ । नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने २००७ सालमा गरिएको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको विद्रोहले पुरानो सत्ता र सेनालाई पराजित गर्न सकेन । त्यसको परिणाम सत्तासाझेदारी हुन पुग्यो र सत्ताको मूल चरित्र शोषणकारी नै रहिरह्यो । त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेस स्वयम्कै नीति सत्तामा श्रमजीवीहरूको नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्ने थिएन । नेपाली काङ्गे्रस आफैँ एक बुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी भएकाले त्यो सम्भव पनि थिएन । २०२८ सालको झापा विद्रोह जसले किसान–मजदुर वर्गीय राज्यको नारा दिएर सशस्त्र विद्रोह गर्यो, त्यसलाई राज्यले दमन गरेर सिध्याइदियो । २०५२ सालबाट सुरु भएको जनयुद्ध नेपाली इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र व्यवस्थित विद्रोह थियो । जनताको बीचबाट आफ्नै सेना गठन गरेर राज्यको सेनालाई समेत हायलकायल बनाइदिएको उक्त विद्रोह साँच्चैको किसान–मजदुरको विद्रोह थियो । श्रमजीवी वर्गको विद्रोह थियो तर त्यसको मुख्य नेतृत्वले पनि आत्मसमर्पण गर्यो । आफ्ना सम्पूर्ण मूल्य–मान्यताहरूलाई आफ्नो निहित स्वार्थसँग साटिदियो जसले गर्दा पुरानो सत्तासीन वर्गसँग फेरि पनि साझेदारी भयो र सत्ताको चरित्र शोषणकारी नै रहिरहन पुग्यो । अतः धेरै मानिसहरूलाई एउटा भ्रम छ– पटकपटक सत्ता परिवर्तन भयो तर जनताको जीवनमा केही पनि फेरबदल भएन ? वास्तवविक सत्य के हो भने सत्ता त फेरिएकै छैन । सत्ता आज पनि शोषणकारी नै छ । यो सत्ता श्रमजीवीहरूको सत्ता होइन । यसले गर्दा नै उनीहरूको जीवनमा आधारभूत फेरबदल हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाली समाजका आवश्यकताहरू र सत्ताको चरित्रलाई तुलना गरेर हेर्दा ती आज पनि चरम अन्तरविरोधी र निकै शत्रुतापूर्ण स्थानमा रहेका छन् । धनी र गरिबका बीचमा अन्तरविरोध छ । गाउँ र सहरका बीचमा अन्तरविरोध छ । शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमका बीचमा अन्तरविरोध छ । जाति र समुदायका बीचमा अन्तरविरोध छ । महिला र पुरुषका बीचमा अन्तरविरोध छ । केन्द्र र स्थानीय तहका बीच अन्तरविरोध छ । यसको सही समाधान वा वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएन भने जुनकुनै समयमा विद्रोहको सम्भावना बिल्कुल यथावत् छ । राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई फर्केर हेर्दा मात्रै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनायता मात्रै संसद् गठन र विघटनका घटनाहरू निकै तीव्रतामा बढिरहेका छन् । त्यति मात्रै नभएर पार्टीहरू गठन र पुनर्गठनका घटनाहरू पनि त्यही गतिमा हुइँकिरहेका छन् तर ती सबै गठन र विघटनकारी परिघटनाहरू कुनै पनि अग्रगमनकारी छैनन् । पुरानै सत्ता, संरचना र पद्धति एवम् पुरानै दृष्टिकोणभित्रका ती प्रयासहरूले सत्तालाई जनउत्तरदायी होइन, बरु एकपछि अर्को प्रतिगमन र फासिवादको ढुङ्गे बाटोतिरै घिसार्ने निश्चित छ ।
आजको आवश्यकतामा वास्तविक लोकतन्त्र भनेको धनी र गरिबका बीचको गहिरो खाडल पुर्नु हो । त्यसको मुख्य मर्म हो– राज्यले गरिब तथा श्रमजीवी वर्गको हितको प्रमुख नेतृत्व गर्नु । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पूर्ण ग्यारेन्टी राज्यले लिनु हो । धनी वर्गसँग गरिब वर्गलाई लडाउने होइन, राज्य स्वयम्ले प्रतिस्पर्धा गर्नु हो । गाउँ र सहरबीचको प्रतिपक्षतालाई अन्त्य गर्न गाउँमा सुविधाहरूको विस्तार गर्नु, ग्रामीण सहरहरूको योजना कार्यान्वयन गर्नु हो । शारीरिक र मानसिक श्रमबीचको अन्तरविरोध समाधान गर्न शारीरिक श्रमको क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नु हो । विभिन्न जाति र समुदायका बीचको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न उत्पीडित जाति र समुदायलाई अग्राधिकार र आरक्षणको व्यवस्था गर्नु हो । केन्द्र र स्थानीय तहको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न र स्वशासित बनाउनु हो ।
के यो सम्भव कुरा हो ? यो सम्भव मात्र होइन, अति आवश्यक कुरा हो । हामी हाम्रो सुखद र सुन्दर भविष्य चाहन्छौँ भने, आत्मनिर्भरता र स्वाभिमान चाहन्छौँ भने एकपटक फेरि हाम्रो राज्यप्रणालीका बारेमा बहस गर्ने आँट गरौँ । त्यो बहसमा जनतालाई आफ्नो वास्तविक अभिमत प्रकट गर्ने अवसर प्रदान गरौँ । धनीहरूको लोकतन्त्र कि गरिबहरूको लोकतन्त्र ? उत्पीडकहरूको लोकतन्त्र कि उत्पीडितहरूको लोकतन्त्र ? प्रतिगामी गणतन्त्र कि क्रान्तिकारी गणतन्त्र ? गणतन्त्र दिवसको यो अवसरमा अपिल गर्न चाहन्छौँ– संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जनमतसङ्ग्रह गरौँ ।
हामी दाबाका साथ भन्न चाहन्छौँ– वैज्ञानिक समाजवाद नै त्यस्तो लोकतन्त्र हो जो आजसम्मको प्रयोगमा सबैभन्दा जनपक्षीय, प्रगतिशील, अग्रगमनकारी र क्रान्तिकारी छ । वैज्ञानिक समाजवाद नै त्यस्तो सर्वोच्च लोकतन्त्र हो जसले आफूलाई श्रमजीवी वर्गको हितमा मात्र केन्द्रित गर्दैन । अन्ततः सिङ्गो मानव जातिकै हितको उच्च प्रतिनिधित्व गर्दछ । वैज्ञानिक समाजवादका प्रणेता एङ्गेल्सको संश्लेषणमा ‘प्राचीन कालमा राज्य दासहरूका स्वमी–नागरिकहरूको राज्य थियो । मध्ययुगमा चाहिँ सामन्ती प्रभुहरूको राज्य थियो र हाम्रो जमानामा भने पुँजीजीवीहरूको राज्य हो । आखिर जब राज्य पूरै समाजको सच्चा प्रतिनिधि बन्नेछ, त्यसबेला त्यो आफ्नानिम्ति आफैँ अनावश्यक रहन जानेछ । त्यतिखेर कुनै यस्तो वर्ग पनि रहनेछैन जसलाई पराधीन बनाएर राख्नुपर्ने आवश्यकता परोस् । जब वर्गीय आधिपत्यका साथै उत्पादनमा वर्तमान समयमा जुन अराजकता व्याप्त छ, त्यसमाथि आधारित व्यक्तिगत जीवन–सङ्ग्रामका साथै यस सङ्घर्षबाट उत्पन्न हुने टक्कर र जोरजुलुमहरू (उग्रताहरू) पनि नामेट भएर जानेछन् ।’ अन्यथा कथित लोकतन्त्रको यात्रा वास्तवमा सपनाको व्यापार मात्र बन्नेछ, जनता र राष्ट्रप्रति त्यो धोका र गद्दारी मात्र बन्नेछ ।
