काठमाडौं / साउन १६ : आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश सभा र संसदको निर्वाचन गर्नु संविधानत बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसो गर्न नसके संविधानत संसद विघटन हुन जान्छ । संसद नरहेमा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुन्छ । नयाँ सरकार गठनको कानुनी व्यावस्थासमेत छैन । तेस्रो चरणको प्रदेश नं. २ को स्थानीय चुनाव लगत्तै दशैं, तिहार र छडपर्व पर्दछन् । असोज ५ गते घटस्थापना हुँदै कात्तिक ९ गते छडपर्व पर्दछन् ।
एक महिनासम्म कुनै चुनावी गतिविधि हुन सम्भव छैन । १ महिने १५ दिनमा प्रदेश र संसदको चुनाव गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो । त्यसैले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश र संसदको चुनाव एकैपटक गराउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले प्राविधिक रुपले एकै पटकको चुनाव गराउन सम्भव नहुने बताएपछि संवैधानिक संकटको त्रास पैदा भएको छ । यसलाई कतिपयले संसदको म्याद थप्ने चाँजोपाँजोका रुपमा पनि हेरेका छन् ।
२०७४ साउन १६ गते ७ : २५ मा प्रकाशित