नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा दलित वर्ग समुदायको पनि धेरै ठुलो योगदान रहेको छ । दलित आन्दोलनले नेपालमा ५२ वर्षको गौरवमय इतिहास कोरिसकेको छ । अहिलेसम्म आईपुग्दा दलित आन्दोलनभित्र सबैतिरका सबै प्रकारका दलित समुदाय अटाएका छन् । एक सामुहिक स्वर निर्माण पनि गरेका छन् । तर दलित जाति जहिले पनि राज्यबाट पिछडिएको वर्ग हो । राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले होस् वा सांस्कृतिक प्रवृत्तिको हिसाबले ! हातको पानी नचल्ने समाज आज पनि जीवितै छ । धारा छुँदा सुनपानी छम्किने समाज हिजो जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै नै छ ।
केही तुलनामा फरक त छ । तर आन्दोलनमा सहभागिताको हिसाबले बलिदानीको उत्कर्षका हिसाबले २१ औँ शताब्दीमा पनि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने न्युनतम् अधिकारको महसुस गर्न पाएका छैनन् दलित समुदायले । राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित छन् । सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा पछाडिएको छ दलित वर्ग समुदाय । नेपालमा दलित आन्दोलनको एकता जति बलियो छ, त्यति अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । के दलित एक समाजशास्त्रीय विषय मात्र हो ? मानवशास्त्री वा राजनीतिक विषय मात्र हो ? कि श्रमको उपयोग गरेर दलितलाई दासको रूपमा प्रयोग गर्ने साधन हो ? होइन । दलित एउटा विशिष्ट राज्य व्यवस्था अन्तर्गत निर्मित एक विशिष्ट राजनीतिक अवस्थिति हो । जसलाई समाज अध्ययनका सबै पहलहरूबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
मानवसमाजका हिसाबले राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले समाज परिवर्तनमा योगदानका हिसाबले दलित वर्ग धेरै ठुला आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएको छ । तर दलित र दलितमाथि कथित उच्च जात तथा तिनकै पक्षपोषण गर्ने शासन व्यवस्थाले गरेको आर्थिक शोसण र श्रम शोसण गर्ने पहिरन आज पनि छ । गरिबी र मानवीय परिस्थितिलाई हेर्दा दलितको अवस्था सबै भन्दा दर्दनाक छ । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोसण र भेदभाव कायम गर्ने श्रम शोसण गर्ने आजको विद्यमान समाजमा कायमै छ । विभिन्न विभेदहरू सुनिश्चित गर्न नेपालको जातवादी सामन्ती राज्य व्यवस्थाले दलितहरु विरुद्ध आर्थिक दलन र श्रम शोसणको चक्रब्युह चलाएको इतिहास पाइन्छ । बजारमा अर्थव्यवस्था वा उद्दार अर्थतन्त्रका नाममा चलिरहेको विश्वव्यापारीकरण नामको पुँजीवादी अर्थतन्त्रले पनि वर्ग विभेदलाई कायम राख्ने संयन्त्र जारी राखेको छ । जातीय विभेद वा दलित माथिको भेदभावलाई कायम राख्न वा नयाँ पुँजीवादी व्यवस्थासँग मिलन गर्न भारतीय शासकहरु पनि सक्षम भइरहेका छन । चाहे साना व्यापार व्यवसायी हुन्, कृषि होस् वा उद्योग सबैतिर वर्ग व्यवस्था र पुँजीवादमा पनि दलितमाथि अनौठो खालको हस्तक्षेप छ । राज्य व्यवस्थाले चलाएको दलित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदाय विरोधी जातवादी शासनको सन्दर्भ पनि केही सत्य लाग्छ तर गन्तव्य नपुग्दै विचलनका कारण पुनर्निर्माण हुन सकेका छैन । यस्ता कुराहरूले यो पुँजीवाद रहेसम्म दलित वा मधेसी आदिवासी जनजाती कसैको पनि मुक्ति नहुने प्रमाणित गर्छ । किनकी पुनः निर्माणमा दलितको प्रश्न सामाजिक न्यायको पहलसम्म सीमित छैन, यो राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रश्नसम्म पुगेको छ । अझ गहिरो गरि भन्नुपर्दा राजनीतिक, आर्थिक पहुँच र अधिकारको प्रश्न नै दलित आन्दोलनको प्रमुख प्रश्न बन्न पुगेको छ । सामन्तवादी, फासिवादी प्रवृत्तिको पुँजीवादले दलित लगायत सिमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक न्याय राजनीतिक, आर्थिक अधिकार सहित पुनः निर्माण गर्ने कुनै मनसाय देखाएको छैन । यो पुँजीवादले अहिलेको दलित आन्दोलन सामाजिक न्यायको पहल समावेसी अधिकारको सैद्धान्तिक योगदानलाई चिन्दैन ।
सामन्तवादको जगमा उभिएको दलाल पुँजीवादी सत्ताले दलितको यो अवस्थालाई अनदेखा गर्छ र दुनियाँलाई देखाउनका लागि छुवाछूतको आयमलाई मात्र छोपेर दया देखाउन खोज्छ । त्यसैले दलित समुदायका निम्ति सामाजिक न्याय, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्ने पुनःनिर्माणको प्रोजेक्ट हैन । स्थानीय इतिहासको ज्ञानसहित सम्पूर्ण नेपाली नागरिक दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसीहरूको सहभागितामा र एकताको आह्वान् सहित विकल्पको रुपमा एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो हुँदै बैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्ने महान अभियान सुरु भएको छ । धर्म, जाती, विभेद, लिङ्ग, कुरिती, कुसंस्कारको अन्त्य यो अभियानले गर्नेछ र कोही पनि जातीय हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, गरिबीका कारण, अपमानित हुन नपाउने, हेपिएर बस्न नपर्ने कम्युनिस्टहरूको सुन्दर व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना अनिवार्य छ ।
