प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण राष्ट्रघात र चाकरीको निरन्तरता

thequint-2016-09-e9274181-e738-4e42-bca3-30aeb788a61c-prachanda-signing-visitors-bookकाठमाडौँ नेपालका सबैजसो शासकहरू दिल्लीको चाकरी गरेर आÇनो आयु लम्ब्याउने खेलमा निरन्तर लागिरहेकै छन् । त्यसको निरन्तरता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि दिएका छन् । उनले मोदी र आÇनो सोचाइ र प्रवृत्ति मिल्ने भन्दै चाकरीबाजीको उत्कर्ष नमुना पनि प्रदर्शन गरेका छन् । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने त्यसअनुसारको व्यवहार गरेनन् । भारतसँग कुनै नयाँ सहमति र सम्झौता नगर्ने पूर्वघोषणासहित भारत भ्रमणमा गएका दाहालले नयाँ रणनीतिक प्रकृतिका सम्झौता त गरेनन् तर भारतको मनसुवालाई पूरा गरेर फर्केका छन् । चाकरीबाजी तल्लो स्तरमा गरेर नेपाललाई थप पराधीन बनाउने कार्यलाई उनले निरन्तरता दिएका छन् ।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलोपटक सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनको विषय दिल्लीसँग उठाउने आँट गरेका थिए । त्यसपछिका सबैजसो सरकारहरूले उक्त विषयलाई द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाउँदै आएका थिए । यसपटक दाहाल–मोदी संयुक्त वक्तव्यबाट उक्त विषय नै हटाइएको छ । अब उक्त सन्धि खारेजी वा पुनरावलोकनको विषय नै अन्त्य भएको छ । अर्काे सरकारलाई त्यो विषय उठाउनसम्म कठिन हुनेछ । त्यसैगरी सुस्ता र कालापानी मुद्दा पनि आपसी विवादका विषय रहँदै आएका छन् । यसपटक देशको सीमा र भूमि अतिक्रमणको विषयसमेत संयुक्त वक्तव्यबाट हटाइएको छ ।

उक्त वक्तव्य हेर्दा नेपाल–भारतका बीचमा सीमा विवाद नै नभएको भान पर्न जान्छ । त्यसरी दाहालले चर्चामा आएझैँ आफूलाई दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको गुन तिरेको देखिन्छ । सायद त्यसैका लागि दिल्लीमा प्रचण्डको सत्तारोहणमा भोजभतेर भएको थियो । प्रम दाहालले नेपालको संविधानको विषयलाई दुई देशको साझा विषयका रूपमा प्रवेश गराएर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको दिल्लीलाई औपचारिक रूपमै प्रवेश गराएका छन् । यसरी नेपाल–भारत आपसी सम्बन्ध भुटान–भारतकै हाराहारीमा झरेको छ । यो कुरा भारतीय कूटनीतिक क्षेत्र र सञ्चारजगत्मा अभिव्यक्त हुँदै आएको थियो । भारतद्वारा प्रस्तावित हुलाकी सडकको कामको अनुगमन नेपाल सरकार र काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले संयुक्त रूपमा गर्ने अर्काे लज्जास्पद सहमति पनि दाहालले गरेका छन् । उक्त सहमतिले नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम (प्रोटोकल) भारतीय दूतावाससरह बनाएको छ ।

उता दाहाल अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीलगायत सबै राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौतालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेर फर्केका छन् । औपचारिक अर्थमा प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वअडानअनुसार नयाँ सम्झौता गरेका छैनन् तर उनी सन्ध्या भाषामा ‘जोखिम मोल्न पाउनुपर्ने’ भनेझैँ दूरगामी नकारात्मक सहमति गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप असन्तुलित बनाएर फर्केका छन् । नेपाललाई शासकहरूले पाइलापाइलामा सिक्किमीकरण गरिरहेका छन् । त्यत्ति चाकरी गर्दा पनि दिल्लीले नेपालको घोषित संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । उसले मधेसवादी दलका मागहरू पूरा गर्न घुमाउरो भाषामा चेतवानी दिँदै भएगरेका दक्षिणपन्थी प्रचण्डयात्राका लागि आभार व्यक्त गरेको छ ।

निजगढ–पथलैया–काठमाडौँ द्रुतमार्ग भारतलाई दिएर मधेसवादी दलहरूलाई चाम्रिन बाध्य पार्ने अन्यथा तराईमा बबन्डर गराएर देखाइदिने दिल्ली रणनीति भएको जानकारहरू बताउँछन् । भारतले हरेक सङ्क्रमणकालमा शासकहरूलाई दबाब दिएर आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक रूपमा नेपाललाई निचोर्दै आएको सबैलाई थाहा छ । यसपटक पनि उसले त्यही परम्परा दोहो¥याएको छ । दाहाल भने आफू परिपक्व भएको अर्थात् भारतसामु आत्मसमर्पण गरेको घोषणा गर्दैै दिल्ली भ्रमणमा निस्केका थिए । दाहालको सत्तारोहणमा दिल्लीमा छाएको हर्षबढाइँ र भोजभतेरको अर्थ राष्ट्रघात र चाकरीबाजीमा व्यक्त भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!