दलाल सहकारीलाई विस्थापित गरी वैज्ञानिक समाजवादी सहकारीको स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता

दलाल सहकारीलाई विस्थापित गरी वैज्ञानिक समाजवादी सहकारीको स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता

१. पृष्ठभूमि

सहकारी ल्याटिन शब्द को–अप्रेसन, जसको अर्थ हुन्छ, सहयोगबाट को–अप्रेटिभ अर्थात् सहकारी बन्न गयो । सहकारी सहकार्य ( सँगसँगै कार्य दुईवटा शब्दहरू मिलेर सहकारी बनेको छ, जसको नेपाली शाब्दिक अर्थ परस्परमा सहयोग आदान–प्रदान भन्ने बुझिन्छ । सामान्यतया सहकारी भनेको छरिएर रहेको प्राकृतिक श्रोत, उत्पादनको साधन र साध्यलाई उत्पीडित वर्गसँग केन्द्रीकृत गरी परस्परमा आदान प्रदान गर्ने भन्ने बुझिन्छ । सहकारी वर्गसमाजसँग जोडिएका विषय भएकाले यो एक प्रकारको समाजिक सत्ता पनि हो । सहकारी कम्युनको प्रारम्भिक एकाइ हो । आदिम साम्यवादी युग गणराज्यहरूमा आ–आफ्नो गणहरूमा मानव जीवन समान थियो । जब निजी सम्पत्तिको विकाससँगै वर्गको जन्म भयो, तब एक वर्गले आर्को वर्गलाई शोषण गर्ने साधनको रूपमा राज्यसत्ताको जन्म भयो । राज्यसत्ताको चरम दमनसँग लड्न, आपत र अभावबाट बच्न एक अर्कासँग सहकार्यको स्थिति बन्न गयो । त्यसले सामाजिक रूप लियो । आज पनि नेपाली समाजमा आवश्यक पर्दा सरसामान बाँडेर चलाउने, नयाँ नौलो खानेकुरा बाँडेर खाने, ऐंचोपैंचो, अर्मपर्म आदि चलन रहेको छ । यो नै सहकारीको प्रारम्भिक रूप हो ।

२. सहकारीको इतिहास

प्राचीन सहकारीको सुरुआत पूर्वीय दर्शनबाट भएको हो । ऐंचोपैंचो, अर्मपर्म, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामीजस्ता कुराहरूमा सहकारीको भावना प्रकट भएको पाइन्छ । सन् १४९८ मा बेलायतको एब्रुनमा स्थापना भएको दिशोर पोर्टस्ट सोसाइटी, बेलायतमै सन १८३२ मा स्थापित लकहस्ट्लेन इन्डिस्टिएल को–अप्रेटिभ सोसाइटी र सन् १८३९ मा ग्यालासिल्स एण्ड हार्बिक को–अप्रेटिभ सोसाइटी यी सबै सहकारीको प्रारम्भिक रूप हुन् । सन् १८०० देखि १८२४ सम्म भौतिकवादी विचारक रोबर्ट ओवेनले स्कटल्याण्डमा रहेको आफ्नो नयाँ लानार्क सुति कपडा कारखानामा आफ्नो कामदारको जीवन सुधार्न र कामदारको बच्चा पढाउन भनेर संसारकै पहिलो को–अप्रेटिभ स्टोर खोले, यो नै सहकारीको पहिलो रूप थियो । रोबर्ट ओवेनलाई सहकारीको पिताको रूपमा मान्ने गरिन्छ । आधुनिक सहकारीको सुरुआत १९ औँ शताब्दीमा युरोपियन देशहरूमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले यान्त्रिकरणसँगै बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गयो । मजदुर र मालिकबिच अन्तरविरोध बढ्दै गयो । आर्थिक मन्दीका कारण लगानीकर्ताले श्रमिकको ज्याला कटौती गर्नुको साथै श्रममा बालकको समेत प्रयोग गर्न थाले र मालिकहरूले स्थापना गरेको पसलहरूबाट नै दैनिक सामानहरू किन्नुपर्ने बाध्यात्मक रूपमा कुपन प्रणाली लागु गरियो । खाद्यान्नहरू गुणस्तरहीन तथा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्न थाले । जसले श्रमिकको जीवन भय र कष्टकर बन्दै गयो । यसबाट मुक्ति खोज्ने क्रममा श्रमिकहरू सङ्गठित भई उपभोक्ता भण्डार साझा पसल आफैँ स्थापना गरे । सन् १८४४ डिसेम्बर १४ मा बेलायतको रोज्डेल सहरमा २८ जना मजदुरको साझा प्रयासबाट सुरु भएको रोज्डेल सहकारी अभियान नै विश्वव्यापी रूपमा विकास हुन पुग्यो । सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि रुसमा सहकारीको व्यापक गठन र सञ्चालनमा आयो । यसले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्दै समाजवादको विकासमा राम्रो टेवा पुर्याएको थियो । सोभियत संघमा सन् १९३६ मा जारी गरेको संविधानको धारा ५ र ६ मा समाजवादी सम्पत्ति (सबैको सम्पत्ति) र सहकारी संगठनको सम्पत्तिको रूपमा रहेको थियो ।

चीनमा माओको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको सहकारीले उल्लेखनीय काम गरेको थियो । जग्गा जमिन सार्वजनिक तथा सामूहिक सम्पत्ति सानो मझौला व्यवसाय र उद्योग आदि सहकारीमै केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरेको थियो भने धेरै सहकारी मिसाएर जनकम्युनको समेत विकास भएको थियो । उत्तर कोरियामा सम्पूर्ण स्रोत साधन र जनतालाई सहकारीमा केन्द्रीकृत गरी उत्पादनमा लगाउँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास भयो भने क्युबामा सहकारीको कारणले गर्दा २ वर्षमा नै समाजवादको राम्रो जग बसेको थियो । त्यस्तै, समाजवादी देश भन्नेहरूमा सहकारीले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । नेपालमा पनि जनयुद्धको बेलामा जनसत्ताको मातहतमा सहकारी र जनकम्युनको राम्रो विकास हुँदै गएको थियो । सहकारी सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त हुने एउटा साधन भएकाले उत्पीडित वर्गले वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको निर्माणका निमित्त एउटा एकाइको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ भने पछि सामन्त, पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरूले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रोक्नको लागि सहकारीको व्यापक प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । पुँजीपति र साम्राज्यवादीहरूले गरिब र पिछडिएको देशहरूमा सहकारी गठनको अभियान नै चलाउँदै आएको छ र सम्पूर्ण सहकारीलाई अन्तर्रास्ट्रिय सहकारी महासङ्घको माध्यमबाट आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ ।

नेपालमा पनि २०१० मा सहकारी विभागको गठन, २०१३ मा सहकारी संस्था, २०१६ मा सहकारी ऐन, २०२० मा सहकारी बैंक (२०२४ देखि कृषि विकास बैंक) पछि साझा प्रकाशन, साझा भण्डार, साझा यातायात, साझा संस्था, २०३३ मा ग्रामीण विकासका लागि साझा कार्यक्रम २०४१ सालमा सहकारी ऐन खारेज गरी साझा संस्था ऐन अगाडि बढायो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ सालमा सहकारी नियमावली जारी भई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन खोजे पनि राजतन्त्रात्मक दलाल संसदीय व्यवस्थाको कारण सहकारीको राम्रो विकास हुन सकेन । २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा ३ खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई १ खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत राखिएको थियो । २०७४ मा सहकारी ऐन, २०७५ मा सहकारी नियमावली निर्माण गरी नाफाको लागि जे पनि गर्न ठग दलालहरूको सेयर अनि भोटको नाफामूलक रूपमा सहकारीलाई अगाडि बढाएको छ ।

दलाल वित्तीय संस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी अर्थप्रणाली हुने भएकाले वैज्ञानिक समाजवादी अर्थउत्पादनको एकाइको रूपमा जनसहकारी (वैज्ञानिक समाजवादी सहकारी) को विकास गर्नु जरुरी छ । सहकारी दलालहरूको नयाँ शोषणको विधि बनेको बेलामा जनसहकारी निर्माण गरी वर्गसंघर्षको तिखो हतियार बनाउनुपर्छ ।

३. विद्यमान समस्या र विकृति

सहकारी कस्तो हुने भन्ने विषयमा राजनीति र राजकीय सत्ताको चरित्रमा भर पर्ने हुँदा सहकारी राज्यसत्ताको चरित्रअनुसार बदलिन जान्छ । त्यसै कारणले तल्लो वर्गमा लक्षित सहकारी विघटन हुँदै गएको छ भने दलाल अर्थचरित्रको कारण दलाल सहकारीको रूपमा बदलिँदै गएको छ । विद्यमान नेपाली समाजमा तीब्र रूपमा दलाल सहकारी गठन हुँदै गएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । सहकारी स्वतन्त्र नहुने र यसले राजकीय स्वरूप ग्रहण गर्ने भएकाले राजनीतिक सत्ता अर्थसम्बन्धको राम्रो छाप सहकारीमा परेको हुन्छ । राजनीतिक सत्ता दलाल भयो भने सहकारी पनि दलाल बन्छ कि त विघटन हुन पुग्छ । पञ्चायती व्यवस्थाले पनि जनताको विद्रोह र असन्तुष्टिलाई रोक्नको लागि साझा संस्था ऐन साझा संस्था, साझा कार्यक्रम, साझा भण्डार, साझा पुस्तकालयजस्ता दर्जनौं कार्यक्रम अगाडि बढायो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाली काङ्ग्रेसले उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन रोक्नको लागि एमालेको राजनीतिक कभरमा एनजीओ÷आईएनजीओले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि सहकारीलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढायो । २०६३ सालपछि र जनयुद्धमा तल्लो वर्गको हितमा खोलिएको सहकारी राज्यसत्ताको चरित्र नमिल्दा विघटन हुने र सत्ताको चरित्रअनुसार बदलिन पुगेको छ । राजनीति र राज्यसत्ताको चरित्रअनुसार सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक चरित्र पनि बदलिँदै जाने भएकाले दलाल राजनीति र सत्ताको असर समग्र पक्षमा पर्दै गएको छ र यसको असर सहकारीमा पनि परेको छ । सहकारीलगायत लघुवित्तीय संस्था र बैंकहरूले नेपाली समाजलाई तहस नहस पारेको छ ।

जनता उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक रूपमा थिचिएको र नेपाली जनतालाई काखमा राखेर छुरा चलाएको छ । दलालहरूले सेवाभन्दा पनि नाफामूलक सेयर लगानी गरी हिजोका सामन्त र नोकरशाहहरूको भूमिका आज सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूले खेलेको छ । यसले समाजको सम्पूर्ण अर्थसम्बन्ध आफ्नो हातमा लिई जनतालाई जता मन लाग्यो, उतै चुनावलगायत धेरैमा उपयोग हुन बाध्य पारेको छ । यसले पैसा नै महत्वपूर्ण र पहिलो हुने र अर्थआर्जन गर्न जे गर्दा र गराउँदा पनि हुने चरित्रहीन दलाल पुँजीवादी सामाजिक चरित्र निर्माण गर्दै उपयोगवाद र उपभोक्तावादी समाज निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । वित्तीय संस्थाले धेरैको घरबारविहीन बनाउँदै लगेको छ भने धेरै जनता लुटिएका छन् र पीडित जनतालाई आत्महत्यासम्मको मनस्थितिमा पुर्याएको छ । यसले सामाजिक कलहको सृजना गरेको छ । अझ कुनै सहकारी, बैंक र लघुवित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण महिला उत्थान र विकासको नाममा बैंकबाट २ देखि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिई ग्रामीण भेगमा महिला समूह बनाएर १७ देखि २१ प्रतिशतमा ऋण लगानी गरी सेवाशुल्क र विभिन्न नाममा पैसा राख्ने र काट्ने अनि सम्पूर्ण पैसाको ब्याज तिराउने गरिन्छ । बचत तथा ऋणको रूपमा महिला समूह सञ्चालन गर्दै आएको वित्तीय संस्थाले कुनै पनि महिला समूहमा बसेको कुनै पनि महिलालाई ऋण दिँदा परिवारका कुनै सदस्य वा श्रीमान्लाई ऋणको जिम्मेवारको सहीछाप र मासिक किस्ता बुझाउन नसकेमा सबै सदस्य मिलेर ऋणीको घरमा भएको सरसामान बेची उपर गराउने कि सबै मिलेर तिरिदिने सहमतिको जमानी कागज बनाएर सम्पूर्णलाई सहीछाप लगाई ऋण दिने गरिन्छन । मासिक किस्ता बुझाउन नसकेमा कानुन, सत्ता, समूहका सदस्यहरू हरउपाय लगाएर मासिक किस्ता तिराउने गरिन्छ । विभिन्न समस्या गाँस, वास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विभिन्न समस्याका कारण महिलाहरू यस्तो समूहमा बसी ऋण निकाल्न बाध्य हुन्छन् र एउटा समूहबाट ऋण निकालिसकेपछि इज्जतको डरले त्यस्तै प्रकारको अन्य समूहमा पनि सदस्य बसेर ऋण यताउता गर्दागर्दै ऋणको चङ्गुलमा फसिसकेका हुन्छन् अनि परिवारको सदस्यले जति कमाए पनि ऋण तिर्न नसक्ने र ऋण तिर्नकै लागि भए पनि विभिन्न काम गर्नुपर्ने वा विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बढ्न गएको छ । यसकारण परिवार र समाजमा कलह बढेको छ । महिलाहरूलाई आत्महत्यासम्मको मनस्थिति बनाएको छ ।

कुनै पनि विकल्प जनतामा नहुँदा दलाल वित्तीय संस्थामा नै भर पर्न जनता बाध्य भएका छन् । जनताको यो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै दलाल वित्तीय संस्थाले समाजको सम्पूर्ण प्रणाली आफ्नो अधीनमा राखेर जनतालाई उपभोक्तावाद, उपयोगवाद र भड्किलो संस्कारमा फसाउँदै लगेको छ भने चुनावमा आफूअनुकूल मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउन भोट हाल्नसमेत लगाउने गरेका छन् ।

४. समाधानका उपाय र यसको भविष्य

पुँजीवादी राजनीति र दलाल राज्यसत्ताको कारणले उल्लिखित तमाम समस्या असरल्लै देखा परिरहेका छन् । समाधानका लागि सहकारीबारे स्पष्ट दृष्टिकोणको आवश्यकता जरुरी हुन्छ । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी राजनीतिक दृष्टिकोणसहितको समाधानका लागि व्यापक बहस गर्नु जरुरी देखिन्छ । यो एउटा जनवादी प्रकृया हो । दलाल वित्तीय संस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी अर्थप्रणाली हुने भएकाले वैज्ञानिक समाजवादी अर्थउत्पादनको एकाइको रूपमा जनसहकारी (वैज्ञानिक समाजवादी सहकारी) को विकास गर्नु जरुरी छ । सहकारी दलालहरूको नयाँ शोषणको विधि बनेको बेलामा जनसहकारी निर्माण गरी वर्गसंघर्षको तिखो हतियार बनाउनुपर्छ । दलाल सहकारीको भण्डाफोर गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी सहकारी आन्दोलनलाई भीषण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसको मार्ग प्रशस्त गर्न खातिर कदम चाल्दा वास्तविक अर्थमा श्रमिक वर्गका लागि सहकारी नै वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको जीवनशील आधार बन्नेछ । जनसहकारी ( वैज्ञानिक समाजवादी सहकारी) को समुज्ज्वल भविष्यको लागि एकीकृत जनक्रान्तिको मार्ग नै सर्वाधिक वैज्ञानिक हुने कुरामा दुईमत छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :